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AAP के 21 नेता कांग्रेस में हुए शामिल

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aap--wefornews

पंजाब में विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इस बीच खबर है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी के 21 नेता कांग्रेस में शामिल हुए हैं।

दरअसल शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक सुखपाल सिंह खैरा ने आप का हाथ थाम लिया था वहीं शनिवार को आप के 21 कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। खबरों के अनुसार यह सभी आप कार्यकर्ता कांग्रेस अध्‍यक्ष कैप्‍टर अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में संगरुर में कांग्रेस का दामन थामा है।

विधानसभा चुनावों के पहले जहां एक तरफ सत्‍ता और विपक्ष की पार्टियां एक दूसरे पर हमला बोल रही हैं वहीं आप ने भी अपना काम तेज कर दिया है लेकिन इस बीच 21 कार्यकर्ताओं के कांग्रेस में जाने से पार्टी को एर बड़ा झटका लग गया है।

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राजनीति

प्रियंका बोलीं- BJP सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों से MSP छीन लेगी

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Priyanka Gandhi Delhi

किसान बिल के विरोध में कांग्रेस की महासचिव और प्रभारी प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा।

प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, शहीद भगत सिंह ने कहा था कि शोषणकारी व्यवस्था पूंजीपतियों के फायदे के लिए किसानों मजदूरों का हक छीनती है।’ भाजपा सरकार अपने खरबपति मित्रों के लिए किसानों की MSP का हक छीनकर उन्हें बंधुआ खेती में धकेल रही है। किसान विरोधी बिलों के खिलाफ संघर्ष ही #भगत_सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि है।

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राजनीति

राहुल बोले- किसानों के लिए मौत का फरमान है नया कानून

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Rahul Gandhi

केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अब कानून बन चुका है।

इन कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है।

उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहां इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।’

कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात साबित होती है।

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए हैं।

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राजनीति

कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- कृषि कानून के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

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Amarinder Singh
File Photo

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि एक राज्य का विषय है। कृषि बिलों को बिना पूछे संसद से पास करा लिया गया, यह असंवैधानिक है।

कैप्टन सोमवार को शहीद भगत सिंह के 113वें जन्मदिवस पर शहीद-ए-आजम को श्रद्धांजलि देने उनके गांव खटकड़ कलां पहुंचे। यहां वे कृषि कानून के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। कैप्टन के साथ कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ व उनके मंत्री-विधायक भी मौजूद रहे।

अमरिंदर सिंह आज शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव खटकर कलां पहुंचेंगे। यहां पहले अमरिंदर सिंह भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और फिर यहां पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें कि भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था, लेकिन उनके परिवार का पैतृक गांव यहां खटकर कलां ही था।

केंद्र सरकार के द्वारा कृषि सुधार से जुड़े तीन विधेयक लाए गए हैं, जिसमें मंडी एक्ट से लेकर अन्य कई मुद्दों पर बदलाव किया गया है।

किसान संगठन और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि, इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं और अब ये कानून में बदल गए हैं।  

अमरिंदर सिंह लगातार इस बिल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये उनका पहला प्रदर्शन होगा। उनके साथ हरीश रावत और राज्य सरकार के कुछ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस की राज्य यूनिट का कहना है कि पार्टी की ओर से इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा और लंबे वक्त तक अलग-अलग हिस्सों में ये विरोध होगा।

बता दें कि कृषि बिल के विरोध की अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पंजाब से ही आने वाले अकाली दल ने इस कानून के विरोध में पहले केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और बाद में एनडीए के साथ छोड़ दिया। अकाली दल और भाजपा करीब तीन दशकों से एक साथ थे, लेकिन अब ये साथ भी टूट गया है।

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