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शाओमी Mi मैक्स की नई तस्वीर आई सामने

शाओमी Mi मैक्स

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स्मार्टफोन मेकर कंपनी शाओमी के नए स्मार्टफोन शाओमी Mi मैक्स को लॉन्च होने वाला है.

शाओमी स्मार्टफोन को आज लॉन्च किया जाएगा. अपने नए टीजर में कंपनी ने फोन की ग्रिप और बैटरी लाइफ के बारे में नया दावा किया है. इसके अलावा शाओमी के सीईओ ली जुन ने शाओमी के नए स्मार्टफोन की फोटो जारी की हैं.

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शाओमी Mi मैक्स

शाओमी के सीईओ ली जुन ने अपने वीबो अकाउंट पर Mi मैक्स स्मार्टफोन की नई फोटो शेयर की है. फोन में 6.44 इंच का बड़ा स्क्रीन दिख रहा है.

टीना लिस्ट के अनुसार mi max में 6.44 इंच का एचडी डिस्प्ले होगा जिसकी रिजॉल्यूशन 1080 x 1920 पिक्सल होगी. 1.4 GHz हेक्सा-कोर स्नैपड्रैगन 650 प्रोसेसर हो. इस हैंडसेट के दो वेरिएंट होंगे। एक 2 जीबी रैम और 16 जीबी की इंटरनल मैमोरी है.

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शाओमी Mi मैक्स

हैंडसेट में 16 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा हो सकता है. फिंगरप्रिंट स्कैनर हैंडसेट के रियर हिस्से पर मौजूद है और इसमें 4000mAh है. उम्मीद है कि शाओमी के इस फैबलेट के 2 जीबी रैम वेरिएंट की कीमत करीब 200 डॉलर (करीब 13,000 रुपये) होगी.

खबर है कि आज कंपनी अपना नया फैबलेट लॉन्च कर सकती है.

 

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लद्दाख को चीन का हिस्सा दिखाना गलत, Twitter से मांगा लिखित स्पष्टीकरण

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डेटा संरक्षण विधेयक के संबंध में बुधवार को संसद की संयुक्त समिति के समक्ष माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी ने कहा कि डाटा सुरक्षा पर संयुक्त समिति ने लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के लिए ट्विटर से पूछताछ की। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

लेखी ने कहा कि लद्दाख को चीन के भाग के तौर पर दिखाना भारत की संप्रभुता के खिलाफ है और यह आपराधिक कृत्य के समान है जिसके तहत सात साल जेल की सजा हो सकती है। समिति ने इस मामले में ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों से लिखित में स्पष्टीकरण मांगा है।

लेखी ने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधि डाटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति के सामने पेश हुए और लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के लिए सदस्यों ने उनसे सवाल पूछे। समिति की सर्वसम्मत राय है कि लद्दाख को चीन के भूभाग के तौर पर दिखाने के संबंध में ट्विटर का स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं है।

हालांकि उन्होंने कहा कि ट्विटर के प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि सोशल मीडिया कंपनी भारत की भावनाओं का सम्मान करती है। लेखी ने कहा कि यह केवल संवेदनशीलता का मामला नहीं है, यह भारत की संप्रभुता और अखंडता का मामला है, लद्दाख को चीनी भाग के तौर पर दिखाना आपराधिक कृत्य के समान है जिसके लिए सात जेल की सजा का प्रावधान है।

ट्विटर इंडिया की ओर से समिति के सामने वरिष्ठ प्रबंधक पब्लिक पॉलिसी शगुफ्ता कामरान, वकील आयुषी कपूर, पॉलिसी संचार अधिकारी पल्लवी वालिया और कॉरपोरेट सुरक्षा अधिकारी मनविंदर बाली पेश हुए। इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कानून एवं न्याय मंत्रालय के अधिकारी भी समिति के सामने उपस्थित हुए।

जानकारी के अनुसार, अमेजन के प्रतिनिधि भी आज दोपहर 3 बजे समिति के समक्ष पेश होंगे। इसके अलावा कल यानि गुरुवार को गूगल और कुछ अन्य संगठन समिति के समक्ष पेश होंगे।

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संसदीय समिति के सामने हुई फेसबुक की पेशी, पूछे गए कड़े सवाल

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सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने शुक्रवार को कहा कि देश में अपनाये जा रहे डेटा सुरक्षा कानून में भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है।

कंपनी का यह बयान डेटा सुरक्षा विधेयक 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की सुनवाई के बाद आया है। इस समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी हैं।

कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि निजी डेटा सुरक्षा विधेयक पर संयुक्त समिति के सदस्यों के साथ डेटा विनियम के मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलने से हम गौरवान्वित हैं। हमें भरोसा है कि देश के डेटा सुरक्षा कानून में देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक डिजिटल व्यापार को गति देने की क्षमता है। हम सरकार के इस प्रयास में पूरा सहयोग देंगे। 

संसदीय समिति की बैठक की जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि समिति ने शुक्रवार को सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक से उसके राजस्व, लाभ और देश में कर के भुगतान को लेकर सवाल जवाब किए। कंपनी से पूछा गया कि उनकी आय का कितना हिस्सा देश में डेटा सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होता है।

कंपनी के नीतिगत प्रमुख अंखी दास ने समिति के समक्ष उसका पक्ष रखा। उनसे लगभग दो घंटे पूछताछ की गए और कुछ कड़े सवाल पूछे गए। समिति में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने सवाल-जवाब किए।

समिति के एक सदस्य ने बैठक के दौरान सुझाव दिया कि सोशल मीडिया मंच को उपयोक्ताओं के डेटा का उपयोग अपने विज्ञापन दाताओं के वाणिज्यिक लाभ या चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए नहीं करना चाहिए।

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गूगल ने हटाए चीन से संबंधित 3,000 फर्जी यूट्यूब चैनल

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अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, इस बीच गूगल ने जुलाई से सितंबर तक की अवधि में 3,000 से अधिक ऐसे फर्जी यूट्यूब चैनल हटाए हैं, जो चीन से संबंधित एक बड़े स्पैम नेटवर्क का हिस्सा रहे थे।

इनके द्वारा अपने चैनल पर चुनाव को प्रभावित किए जाने संबंधी अभियानों को संचालित किया जा रहा था। कंपनी द्वारा इनका सफाया किए जाने के परिणामस्वरूप अब ये अपने चैनल पर दर्शक जुटा पाने में असमर्थ हैं।

शुक्रवार देर रात गूगल ने अपने एक बयान में कहा, हमने जितने भी वीडियोज के पहचान किए हैं, उनमें से अधिकतर में लोगों के देखे जाने की संख्या दस से भी कम हैं और इस पर भी असली के यूजर्स के मुकाबले इन्हें स्पैम अकांउट्स से ही देखे गए हैं, जो वर्तमान में सक्रिय नहीं है।

गूगल थ्रेट एनालिसिस ग्रुप टीएजी से शेन हंटले ने कहा, हालांकि इन नेटवर्क्‍स के द्वारा पोस्ट तो नियमित तौर पर किया जाता रहा है, लेकिन इनमें स्पैम कंटेंट की अधिकता रही है। हमने यूट्यूब पर प्रभावी ढंग से दर्शकों तक इनकी पहुंच नहीं देखी है।

आईएएनएस

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