गणतंत्र दिवस पर किसान निकाल पाएंगे ट्रैक्टर मार्च? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है… | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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गणतंत्र दिवस पर किसान निकाल पाएंगे ट्रैक्टर मार्च? सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है…

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केंद्र में बैठी मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को देश में लागू हुए अभी साढ़े तीन महीने ही हुए थे कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसपर रोक लगा दी है। वजह देश में लगातार हो रहे विरोध, किसान आंदोलन और इस कानून से बड़े-बड़े बिजनेस मैन को हो रहा फायदा था।

जब से ये कानून देश में लागू हुआ था तब से देश का अन्नदाता सड़कों पर उतर आया था। जिसका नतीजा ये हुआ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने इसके साथ ही इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन भी किया है। जिसमें 4 सदस्यों को शामिल किया गया है।

ट्रैक्टर रैली रिहर्सल को 26 जनवरी हो होने वाले ट्रैक्टर रैली का ट्रेलर बताया गया। किसानों को मिल रहे देशवासियों के इस साथ से मोदी सरकार भी घबरा गई और केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की अपील की। आज कोर्ट में इस ट्रैक्टर रैली को लेकर भी बहस हुई।

दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गणतंत्र दिवस पर प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस भेजा है। यह नोटिस 26 जनवरी पर किसान संगठनों की तरफ से प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली को लेकर जारी किया गया।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘किसी भी रैली को आयोजित करने से पहले एक लिखित सूचना दी जाती है, जिसके बाद पुलिस-प्रशासन की शर्तों के मुताबिक रैली का आयोजन होता है। लेकिन, किसान संगठनों की तरफ से ऐसी कोई लिखित सूचना नहीं दी गई है। साथ ही हम अपने आदेश में यह भी कहेंगे कि किसान संगठन दिल्ली में रामलीला मैदान या किसी अन्य स्थान पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास आवेदन कर सकते हैं।’

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गुजरात हाईकोर्ट ने अंतर-धर्म दंपति को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया

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gujarat high court

गुजरात उच्च न्यायालय ने एक महिला के परिवार की शिकायत पर बनासकांठा जिले के पालनपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए एक अंतर-धर्म में विवाहित जोड़े की तत्काल रिहाई का आदेश दिया है। पालनपुर के 30 वर्षीय एक मुस्लिम व्यक्ति ने पिछले साल दिसंबर में कस्बे की 29 वर्षीय एक हिंदू युवती से शादी की थी।

9 जनवरी को, युवती के पिता की शिकायत के बाद कि उसकी बेटी ने 82,000 रुपये चुराए और पहले से शादीशुदा मुस्लिम व्यक्ति के साथ भाग गई, पालनपुर पुलिस ने सूरत में रहने वाले दंपति को हिरासत में ले लिया। एक स्थानीय अदालत ने बाद में उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जैसा कि पुलिस ने मांग की थी।

गिरफ्तारी के बाद, इस शख्स के भाई ने 18 जनवरी को हैबियस कॉर्पस पेटीशन के साथ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उसने हाल ही में विवाहित अपने भाई की गिरफ्तारी को अवैध बताया। याचिका पर विचार करते हुए, उच्च न्यायालय ने स्थानीय मजिस्ट्रेट द्वारा जारी रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और पालनपुर पुलिस को युगल को तुरंत रिहा करने के लिए कहा।

जस्टिस सोनिया गोकानी और संगीता विसेन की खंडपीठ ने मंगलवार को अपने आदेश के साथ घटनाओं पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि तथ्य काफी चौंकाने वाले हैं।

यह भी देखा गया कि पालनपुर पुलिस ने ‘अंतर-धर्म विवाह’ के इस मामले से निपटने के दौरान ‘अनुचित व्यवहार’ दिखाया था। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में, पुलिस महानिरीक्षक, बनासकांठा को निर्देश दिया कि वह पालनपुर पूर्व और पालनपुर पश्चिम पुलिस स्टेशनों के पुलिस निरीक्षकों के आचरण की जांच करें, जिनकी हिरासत में इन्हें कई दिनों तक रखा गया।

यह दंपति सूरत में रहता है। युवती का पति वहीं काम करता है। सरकारी वकील ने अदालत को आश्वासन दिया है कि सूरत के पुलिस आयुक्त को इस दंपति की सुरक्षा शुरुआती चार सप्ताह की अवधि के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा जाएगा।

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संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को नकारा, कहा- नए कृषि कानून पूरी तरह हो खत्म

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किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। सरकार के प्रस्ताव पर आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। किसानों का कहना है कि तीन नए कृषि कानून पूरी तरह खत्म होने चाहिए।

आमसभा में तीनों कृषि कानूनों को पूरी तरह रद्द करने और सभी किसानों के लिए सभी फसलों पर लाभदायक एमएसपी के लिए एक कानून बनाने की बात किसान आंदोलन की मुख्य मांगों के रूप में दोहराई गई है। सयुंक्त किसान मोर्चा ने यह जानकारी प्रेस नोट के जरिए दी है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त पैनल कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से बातचीत कर रही है. आठ राज्यों (कर्नाटक, केरल, एमपी, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु और यूपी के के 10 अलग-अलग किसान संगठन बातचीत में शामिल होंगे।

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लम्ब्रेटा और विजय सुपर जैसे मशहूर स्कूटर बनाने वाली स्कूटर्स इंडिया पर लगेगा ताला

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लम्ब्रेटा और विजय सुपर जैसे लोकप्रिय स्कूटरों को बनाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की ऑटोमोबाइल कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड जल्द बंद होने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि समझा जाता है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने हुई बैठक में लखनऊ की कंपनी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दे दी है। 

एक अधिकारी ने बताया कि स्कूटर्स इंडिया के ब्रांड नाम को अलग से बेचा जाएगा, क्योंकि कंपनी के पास लम्ब्रेटा , विजय सुपर , विक्रम और लैम्ब्रो जैसे मशहूर ब्रांड हैं। कंपनी विक्रम ब्रांड के तहत कई प्रकार के तीन पहिया वाहनों को बनाती है। कंपनी को बंद करने के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के बाद भारी उद्योग मंत्रालय इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 

सूत्रों ने बताया कि स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को बंद करने के लिए 65.12 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। यह राशि सरकार से ऋण के रूप में ली जाएगी। प्रस्ताव के तहत यह कोष उपलब्ध होने के बाद कंपनी के नियमित कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना/स्वैच्छिक पृथकीकरण योजना (वीआरएस/वीएसएस) की पेशकश की जाएगी। लखनऊ मुख्यालय वाली कंपनी के करीब 100 कर्मचारी हैं। 

अधिकारी ने बताया कि वीआरएस/वीएसएस का विकल्प नहीं चुनने वाली कर्मचारियों को औद्योगिक विवाद कानून, 1947 के तहत हटाया जाएगा। कंपनी की 147.49 एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आपसी सहमति वाली दरों पर लौटाई जाएगी। हालांकि, इस प्रक्रिया में समय लगने की संभावना है।

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