राजनीतिराष्ट्रीयकेंद्र ने जीएसटी परिषद जीएमओ से कांग्रेस शासित राज्यों को बाहर क्यों रखा? : बघेल

IANSJune 1, 20211041 min
Bhupesh Baghel Chief minister of Chhattisgarh

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को कोरोनोवायरस से संबंधित आवश्यक वस्तुओं के लिए कर छूट पर निर्णय लेने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा मंत्रियों के एक समूह का गठन किए जाने और उसमें कांग्रेस शासित राज्यों के सदस्यों को शामिल न किए जाने की निंदा करते हुए इस पैनल को ‘सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ’ बताया।

उन्होंने कहा, “वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने कोरोना से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर कर में छूट देना तय करने के लिए मंत्रियों के आठ सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया है।”

उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री, जो जीएसटी परिषद का हिस्सा हैं, को कोविड राहत सामग्री पर जीएसटी दरों पर चर्चा करने के लिए गठित मंत्री समूह में शामिल किए जाने की मांग की।

बघेल ने कहा, “कांग्रेस शासित राज्यों के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है।”

पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार सभी स्तरों पर कोविड महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य उपकरणों पर जीएसटी से छूट की मांग कर रही है।

जीएसटी परिषद की बैठक में भी कांग्रेस शासित राज्यों ने इस संबंध में जीएसटी में 5 फीसदी की जगह 0.1 फीसदी की छूट देने का प्रस्ताव रखा था। जब सहमति नहीं बनी तो मामले को देखने के लिए जीएसटी परिषद के अध्यक्ष द्वारा आठ सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

बघेल ने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्य के एक भी मंत्री को ‘जानबूझकर’ समिति में सदस्य नहीं बनाया गया है, ताकि इस मांग पर विचार नहीं किया जा सके।

–आईएएनएस

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