सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए गुरुवार को भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) से मौखिक रूप से कहा कि वह असली शिवसेना के रूप में मान्यता देने की एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर फैसला न ले।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग में सभी पार्टियों को आठ अगस्त तक जवाब दाखिल करना है। ऐसे में अगर कोई पार्टी जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगे तो चुनाव आयोग उसे वक्त देने पर विचार करे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वह शिंदे गुट की तरफ से दायर असली शिवसेना की याचिका पर सुनवाई फिलहाल न करे। कोर्ट में अब सोमवार को सुनवाई होगी। सीजेआई ने कहा कि 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन में सभी पार्टियों को जवाब देना है ऐसे में अगर कोई इसे देने में समय मांगता है तो आप विचार करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह 8 अगस्त को निर्णय लेगी कि मामले को सुनवाई के लिए 5 जजों की संवैधानिक बेंच के पास भेजा या नहीं।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की मांग को लेकर दायर याचिका पर सीजेआई ने कपिल सिब्बल से पूछा कि राजनीतिक पार्टी की मान्यता का यह केस है इसमें हम कैसे दखल दें। सिंघवी ने भी कहा कि अपने अयोग्यता पर फैसला आना चाहिए। चुनाव आयोग के समक्ष एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना पार्टी पर दावेदारी कर रही है। इस पर आठ अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई होनी है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद माना जा रहा है कि ईसी की प्रक्रिया रूक सकती है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि शिंदे खेमा मामले को मुंबई के बीएमसी चुनाव के चलते टालना चाहता है। जिससे वह शिवसेना के सिंबल का इस्तेमाल कर सके। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि कोर्ट कोई फैसला ले।

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