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विजय माल्या की राज्य सभा सदस्यता खतरे में, एथिक्स कमेटी ने तरेरी आंखे

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विजय माल्या पर शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा है। अब राज्य सभा ने भी सख्ती दिखाते हुए माल्या की सदस्यता रद्द करने की तैयारी में है।

इसके लिए माल्या को नोटिस जारी कर एक सप्ताह का समय दिया जाएगा।राज्य सभा की एथिक्स कमेटी के चेयरमैन करन सिंह ने कहा कि विजय माल्या के मसले पर आज हमारी मीटिंग हुई।

सारी परिस्थिति पर गौर कर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि माल्या की राज्य सभा से सदस्यता खारिज होनी चाहिए। लेकिन इससे पहले उन्हें अपनी बात रखने के लिए एक हफ्ता का समय देंगे। बैठक में सभी सांसदों की राय थी कि विजय माल्या को संसद से निष्कासित किया जाए और उनकी सदस्यता रद्द की जाए। कमेटी के अध्यक्ष करण सिंह ने माल्या को नोटिस भेजकर सात दिनों के अंदर जबाव मांगा है।

ये माल्या के लिए आखिरी मौका होगा।अगर माल्या का जबाव सात दिनों के भीतर नहीं आता या माल्या के जबाव से कमेटी संतुष्ट नहीं होती तो एथिक्स कमेटी सात दिन बाद फिर बैठक करेगी। उस बैठक में माल्या की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा और बहुमत के आधार पर फैसला लिया जाएगा।
Vijay Mallya, the Council, membership, ethics committee
wfornews bureau

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सैन्य कमांडरों की बैठक में आज LAC पर हो सकती है चर्चा

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Manoj Mukund Naravane-min

सेना के शीर्ष कमांडरों की चार दिवसीय कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। पहले दिन 13 लाख की ताकत वाले बल में मानव संसाधन प्रबंधन संबंधित मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को कमांडर पूर्वी लद्दाख समेत चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अन्य संवेदनशील इलाकों में देश की युद्धक तैयारियों की समग्र समीक्षा की जा सकती है।

सूत्रों का कहना है कि कमांडरों ने युवा प्रतिभाओं को तराशने, पदोन्नति संबंधी मामलों और सभी रैंक के अधिकारियों व कर्मचारियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के तरीकों पर विस्तृत बातचीत हुई। सेना दिवस और प्रादेशिक सेना दिवस परेड को बंद करना या कम करना, विभिन्न समारोह की प्रथाओं को कम करना और शांति वाले क्षेत्रों में व्यक्तिगत अधिकारी मेस की संख्या को कम करने पर भी चर्चा होगी।

राजनाथ सिंह कमांडरों को करेंगे संबोधित

सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे सैन्य कमांडर सम्मेलन (एसीसी) की अध्यक्षता करेंगे, जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों के लिए हर छह महीने पर होने वाला शीर्ष स्तरीय आयोजन है। इसमें सभी सैन्य कमांडर, सैन्य मुख्यालयों के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर (पीएसओ) और अन्य वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे।

सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल बिपिन रावत, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और एयर चीफ मार्शल आर के एस भदौरिया मंगलवार को कमांडरों को संबोधित करेंगे।

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कृषि कानूनों पर 300 किसान संगठनों की बैठक, केंद्र के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

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कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर किसान राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मंगलवार को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 से अधिक किसान संगठन बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे।

इस बैठक में देशभर के किसान संगठनों को बुलाया गया है, जिससे आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा सके। इसके पहले किसानों और सरकार के बीच सहमति बनाने की कोशिशें असफल साबित हुई थीं।

सूत्रों के मुताबिक, किसान संगठन हर प्रकार के बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे।

इसके अलावा किसान संगठन चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खुले बाजार में फसलों की खरीद को अनुमति देने और आवश्यक वस्तुओं के संग्रह पर प्रतिबंध हटाने के जरिए एपीएमसी मंडियों को खत्म न किया जाए। किसान इस मुद्दे पर लिखित आश्वासन चाहते हैं।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा की किसान हर बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते है। खुले बाजार में जहां कि प्राइवेट लोगों को खरीद करनी है, वहां सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से क्यों बच रही है, जिसका भुगतान भी उसे स्वयं नहीं करना है। सरकार के ऐसे कदम उसकी सोच के प्रति किसानों के मन में शंका पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली एक बड़ी लागत होती है। कई राज्य इसे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन केंद्र के नए प्रावधानों के बाद कोई राज्य उन्हें मुफ्त बिजली नहीं दे पाएगा। इससे उनका कृषि घाटा और बढ़ेगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होगी। किसान इस विवादित बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

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हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के चौथे वर्ष के छात्रों की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे एकतरफा और तर्कहीन करार दिया।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिक चिमनी ने आग्रह किया कि फीस बढ़ोतरी की प्रणाली पूरी तरह से गलत है और इसमें पारदर्शिता नहीं है।

चिमनी ने दलील दी कि यह स्पष्ट नहीं है कि निफ्ट शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यादेश 2012 के खंड 5 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर भी रहा है या नहीं।

वकील ने आगे आग्रह करते हुए कहा कि एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि अत्यधिक हो गई है और अब उन्हें सालाना नौ लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

हालांकि परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान ने गैर-एनआरआई छात्रों के लिए शुल्क वृद्धि को पांच प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि जुलाई-दिसंबर 2020 सेमेस्टर और जनवरी-जून 2021 सेमेस्टर के छात्रों के लिए पांच प्रतिशत घटा दी गई है।

अदालत ने फीस वृद्धि मामले पर अपनी राय देते हुए कहा, हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा फीस वृद्धि को चुनौती देने के लिए दी गई याचिका अस्पष्ट है।

अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निफ्ट के छात्रों ने संस्था द्वारा जारी उस परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क संरचना (फीस स्ट्रक्चर) शामिल थी।

छात्रों ने अपनी याचिका में वर्तमान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों एवं इसके बाद पड़े आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए संस्थान की ओर से 10 प्रतिशत फीस वृद्धि का विरोध किया था।

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