असहिष्णुता को लेकर उपराष्ट्रपति ने फिर जताई चिंता | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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असहिष्णुता को लेकर उपराष्ट्रपति ने फिर जताई चिंता

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हामिद अंसारी

उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने एक बार फिर देश के हालात को लेकर चिंता जताई है. असहिष्णुता को लेकर उन्होंने कहा कि यह सिर्फ अवैज्ञानिक सोच का नतीजा है.

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में आलोचना और सवाल पूछना लोगों को हजम नहीं होता है और ऐसा जो लोग करते हैं उन्हें या तो बहिष्कार कर दिया जाता है या उनकी हत्या कर दी जाती है. देश में ‘असहनशीलता’ पर चल रही बहस के बीच उप-राष्ट्रपति ने यह टिप्पणी की है.

नई दिल्ली में एक कार्यक्रम ‘वैज्ञानिक सोच: ज्ञान आधारित समाज की पूर्व शर्त’ के विषय पर एक परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए हामिद अंसारी ने कहा कि अवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों और आदतों पर आधारित अतार्किक आस्था और विश्वास अब भी लोगों के बीच कायम है.

उप-राष्ट्रपति ने कहा कि इन कारणों से कोई भी घटना ‘अक्सर अप्रिय और हिंसक मोड’ ले लेती है. उन्होंने कहाकि किताबें प्रतिबंधित की गई हैं या उन्हें प्रसार से वापस ले लिया गया है. पुस्तकालयों को जला दिया गया. असहमति जाहिर करने वाले लोगों का बहिष्कार किया गया या उन्हें जान से मार दिया गया.

अंसारी ने यह भी कहा ‘इन सभी मामलों में ऐसी धारणाएं बना दी जाती है कि सवाल करने से भावनाएं आहत होंगी, मौजूदा व्यवस्था को नुकसान होगा, सामाजिक व्यवस्था बाधित होगी या यह कमजोर पड जाएगी.’

Wefornews Bureau

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राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास

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राज्यसभा में महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पास हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक पेश किया।

राज्यसभा में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘कोरोना से जुड़े कलंक के कारण, कई स्वास्थ्यकर्मियों जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान किया गया। केंद्र सरकार ने इस स्थिति पर कार्रवाई की और पाया कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एक कानून, एक निषेधात्मक तंत्र की आवश्यकता है।’

इस विधेयक में सजा का प्रावधान
बता दें कि इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है।

हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान
हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा तीन महीने से पांच साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा। बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है।

महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी
गौरतलब है कि संसोधित बिल को इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम, 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। 

लॉकडाउन के दौरान चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 प्रवासी मजदूरों की मौत
वहीं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 प्रवासी मजदूरों की सफर के दौरान मौत हुई। गोयल ने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकारों की ओर से मिले हैं।

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30 सांसदों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव

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संसद में 30 सांसदों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संसद के मानसून सत्र में कटौती की जाने की संभावना बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार  18 दिन के सत्र में एक हफ्ते की कटौती की जा सकती है। सूत्र ने बताया है कि शनिवार को संसद के दो वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से यह बात कही गई है।

बता दें कि संसद 14 सितंबर से शुरू हुई थी और इसे एक अक्तूबर तक चलाया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए 18 दिन के सत्र में एक हफ्ते की कटौती किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

जाहिर है कि कई लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य मानसूत्र सत्र के पहले दिन की कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं बात करें मंत्रियों की तो गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, समेत कम से कम सात केंद्रीय मंत्री अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 53 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जबकि 85 हजार से अधिक मौतें हो चुकी हैं। लेकिन एक राहत की बात यह है कि देश में 24 घंटे में ही 95,880 लोग संक्रमणमुक्त हो गए हैं। 

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भारतीय वायुसेना में 1 सितंबर 2020 तक महिला अधिकारियों की संख्या 1,875 हो गई हैः रक्षा राज्य मंत्री

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रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में कहा कि भारतीय वायुसेना में महिला अधिकारियों की संख्या1,875 हो गई है। उन्होंने कहा कि इनमें से 10 महिला अधिकारी फाइटर पायलट हैं और 18 महिला अधिकारी नेविगेटर हैं।  

उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने महिला अधिकारियों को फाइटर पायलट के रूप में शामिल करने के लिए भारतीय वायुसेना से प्रस्ताव प्राप्त किया था।

मंत्रालय के अनुमोदन के बाद भारतीय वायु सेना ने 2016 में फाइटर फ्लाइंग ब्रांच में महिला SSC अधिकारियों के प्रेरण के लिए एक योजना शुरू की, जिसके तहत अब तक 10 महिला फाइटर पायलटों की भर्ती की गई।  

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