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उत्तराखंड: आज राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

राष्ट्रपति शासन मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

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उत्तराखंड में बुधवार को राष्ट्रपति शासन मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।

क्योंकि आज उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मियाद आज खत्म हो रही है। पिछली सुनवाई में केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने 27 अप्रैल तक उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का आदेश दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के राष्ट्रपति शासन हटाने के फैसले पर आज तक की रोक लगाई थी और हाईकोर्ट को लिखित आदेश देने के निर्देश दिए थे।

उत्तराखंड कांग्रेस के बाग़ी विधायकों की याचिका पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम हरीश रावत और स्पीकर को नोटिस जारी किया था।

संसद में मंगलवार को उत्तराखंड पर राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। उत्तराखंड में केंद्र की भूमिका की आलोचना का जवाब देते हुए अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में जो हुआ, वैसा कभी नहीं हुआ। अरुण जेटली ने कहा कि उत्तराखंड विधानसभा में प्रेजाइडिंग ऑफिसर ने अल्पमत को बहुमत में बदल डाला।

इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। जेटली ने यह भी कहा कि इस मामले में चर्चा होगी लेकिन तब होगी जब उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मामला सदन के सामने आएगा।
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कृषि कानूनों पर 300 किसान संगठनों की बैठक, केंद्र के खिलाफ आंदोलन की तैयारी

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कृषि कानूनों में बदलाव की मांग को लेकर किसान राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए मंगलवार को दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारे में 300 से अधिक किसान संगठन बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा को अंतिम रूप देंगे।

इस बैठक में देशभर के किसान संगठनों को बुलाया गया है, जिससे आंदोलन को व्यापक रूप दिया जा सके। इसके पहले किसानों और सरकार के बीच सहमति बनाने की कोशिशें असफल साबित हुई थीं।

सूत्रों के मुताबिक, किसान संगठन हर प्रकार के बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य को अनिवार्य करने से कम पर मानने के लिए तैयार नहीं होंगे।

इसके अलावा किसान संगठन चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, खुले बाजार में फसलों की खरीद को अनुमति देने और आवश्यक वस्तुओं के संग्रह पर प्रतिबंध हटाने के जरिए एपीएमसी मंडियों को खत्म न किया जाए। किसान इस मुद्दे पर लिखित आश्वासन चाहते हैं।

अमर उजाला की खबर के मुताबिक किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष चौधरी पुष्पेंद्र सिंह ने कहा की किसान हर बाजार में न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहते है। खुले बाजार में जहां कि प्राइवेट लोगों को खरीद करनी है, वहां सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने से क्यों बच रही है, जिसका भुगतान भी उसे स्वयं नहीं करना है। सरकार के ऐसे कदम उसकी सोच के प्रति किसानों के मन में शंका पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि कृषि के लिए बिजली एक बड़ी लागत होती है। कई राज्य इसे किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराना चाहते हैं, लेकिन केंद्र के नए प्रावधानों के बाद कोई राज्य उन्हें मुफ्त बिजली नहीं दे पाएगा। इससे उनका कृषि घाटा और बढ़ेगा जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होगी। किसान इस विवादित बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

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हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका खारिज की

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के चौथे वर्ष के छात्रों की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे एकतरफा और तर्कहीन करार दिया।

न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिक चिमनी ने आग्रह किया कि फीस बढ़ोतरी की प्रणाली पूरी तरह से गलत है और इसमें पारदर्शिता नहीं है।

चिमनी ने दलील दी कि यह स्पष्ट नहीं है कि निफ्ट शैक्षणिक कार्यक्रम अध्यादेश 2012 के खंड 5 (1) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर भी रहा है या नहीं।

वकील ने आगे आग्रह करते हुए कहा कि एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि अत्यधिक हो गई है और अब उन्हें सालाना नौ लाख रुपये से अधिक का भुगतान करना होगा।

हालांकि परिपत्र (सर्कुलर) के माध्यम से जानकारी मिलने के बाद पीठ ने इस बात पर भी गौर किया कि कोविड-19 महामारी के बीच, संस्थान ने गैर-एनआरआई छात्रों के लिए शुल्क वृद्धि को पांच प्रतिशत तक कम कर दिया गया था।

अदालत ने कहा, वर्तमान कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए गैर-एनआरआई कोटा छात्रों के लिए फीस वृद्धि जुलाई-दिसंबर 2020 सेमेस्टर और जनवरी-जून 2021 सेमेस्टर के छात्रों के लिए पांच प्रतिशत घटा दी गई है।

अदालत ने फीस वृद्धि मामले पर अपनी राय देते हुए कहा, हमारी राय में, याचिकाकर्ताओं द्वारा फीस वृद्धि को चुनौती देने के लिए दी गई याचिका अस्पष्ट है।

अदालत ने इसे खारिज करते हुए कहा कि इस याचिका को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

निफ्ट के छात्रों ने संस्था द्वारा जारी उस परिपत्र को चुनौती दी थी, जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए शुल्क संरचना (फीस स्ट्रक्चर) शामिल थी।

छात्रों ने अपनी याचिका में वर्तमान कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई चुनौतियों एवं इसके बाद पड़े आर्थिक प्रभाव का हवाला देते हुए संस्थान की ओर से 10 प्रतिशत फीस वृद्धि का विरोध किया था।

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दिशा सालियान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की निगरानी में जांच वाली याचिका पर हाईकोर्ट जाने को कहा

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सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए वकील को अपनी याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट लेकर जाने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने विनीत ढांडा को बताया, आपके पास एक मामला हो सकता है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट के पास जाने में क्या दिक्कत है?

शीर्ष अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट मामले में सभी तथ्यों से अच्छी तरह से वाकिफ है और वह इस मामले की जांच करने वाले अधिकारियों को भी जानता है; इसलिए, इस मामले को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करना उचित होगा।

शीर्ष अदालत ने ढांडा को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और उन्हें हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी।

इससे पहले दो अवसरों पर तकनीकी खराबी के कारण, शीर्ष अदालत वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से इस मामले पर सुनवाई नहीं कर पा रही थी।

मुंबई के मलाड वेस्ट में एक आवासीय इमारत (रीजेंट गैलेक्सी) की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद आठ जून को सालियन की मौत हो गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में मुंबई पुलिस से मामले में विस्तृत जांच रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें बताया गया था कि उनकी केस फाइल गायब है या हटा दी गई है।

याचिका में कहा गया है, एक हफ्ते बाद, 14 जून की सुबह ही सुशांत सिंह राजपूत ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जो संदेह पैदा करता है।

दलील में कहा गया कि सालियन अभिनेता रोहन राय के साथ एक रिश्ते में थीं, जो कुछ टीवी धारावाहिकों में दिखाई दिए थे और कोविड-19 लॉकडाउन के बाद वे शादी करने वाले थे।

याचिका में कहा गया है, मुंबई पुलिस को दिए एक पारिवारिक बयान के अनुसार, परिवार रिश्ते से खुश था। दंपति लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कर रहे थे और तुरंत शादी करना चाहते थे। लॉकडाउन से ठीक पहले दिशा और रोहन ने मलाड वेस्ट की रीजेंट गैलेक्सी बिल्डिंग में दो बीएचके फ्लैट खरीदा था।

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