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यूपी: ऑनलाइन खरीदारी पर कर लगाएगी सरकार

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यूपी में घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी करना अब महंगा हो जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार ने इस पर कर लगाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ऑनलाइन खरीददारी पर पांच फीसदी कर लगाने का फैसला किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद कहा, “ऑनलाइन खरीदारी का चलन कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। इसलिए इस कमाई का कुछ हिस्सा सरकार को भी मिलना चाहिए।” कैबिनेट की बैठक में करीब 40 फैसलों को मंजूरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “वाराणसी में मेट्रो चलाने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) को मंजूरी दे दी गई है। वाराणसी में दो कॉरिडोर होंगे। भेलूपुर से बीएचयू 9़ 350 किलोमीटर व बेनिया बाग से सारनाथ 9़ 885 किमी तक दो कॉरिडोर बनेंगे।”

दोनों कॉरिडोर में कुल 26 स्टेशन होंगे। भेलूपुर से बीएचयू में 17 व बेनिया बाग से सारनाथ के बीच नौ स्टेशन होंगे। दोनों कॉरिडोर के निर्माण पर 13133 करोड़ रुपये खर्च आएगा।

अखिलेश ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सुविधाओं के लिए 6000 हाईब्रिड नलकूप लगाने जा रही है, जिसकी खास बात यह होगी कि ये सौर ऊर्जा व बिजली दोनों से चलेंगे।

उन्होंने कहा कि हाईब्रिड नलकूप लगाने के लिए स्थानों का चिह्न्ीकरण जल्द शुरू होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमीरपुर में 50 एकड़ जमीन चिह्न्ति की गई है, और जैविक खेती के लिए बेहतर मार्केटिंग का फंडा भी अपनाया जाएगा।

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BJP सरकार से प्रियंका का सवाल-MSP के सरंक्षण को बिल में डालने से क्यों डर रहे हैं?

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Priyanka Gandhi Delhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।  प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर MSP के किसान हितैषी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है तो सरकार MSP के सरंक्षण को बिल में डालने से डर क्यों रही है?

प्रियंका गांधी ने कहा, “खेती-किसानी में कांग्रेस सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य व मंडियों के सरंक्षण का प्रावधान किया जिससे कि किसानों का पूंजीपतियों के हाथों शोषण न हो। अगर MSP के किसान हितैषी प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं है तो भाजपा सरकार MSP के सरंक्षण को बिल में डालने से डर क्यों रही है?”

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कृषि बिल: राष्ट्रपति से मिलेंगी विपक्षी पार्टियां

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Ramnath Kovind

कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम जारी है। इस महासंग्राम के बीच विपक्षी पार्टियों ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलने का वक्त मांगा है। विपक्ष की ओर से अपील की जाएगी कि वो इन दिनों बिलों पर अपने हस्ताक्षर ना करें और वापस इन्हें राज्यसभा में भेज दें ।

इस दौरान विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति को रविवार को राज्यसभा में क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी ।

विपक्षी पार्टियों की ओर से इस दौरान आठ राज्यसभा सांसदों को सस्पेंड करने का मसला भी उठाया जाएगा. इसके अलावा विपक्ष इस मसले को कल एक बार फिर राज्यसभा में उठाएगा।

राज्यसभा द्वारा पारित कृषि विधेयकों के संबंध में 12 दलों ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। पार्टियों ने राष्ट्रपति से अनुरोध किया है कि वे विधेयकों पर हस्ताक्षर न करें।

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राजनीति

मैं राज्यसभा के सदस्यों को अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासन की निंदा करता हूं: अधीर रंजन

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कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “मैं राज्य सभा के सदस्यों के इस तरह के बर्बर और अलोकतांत्रिक तरीके से निष्कासन की निंदा करता हूं। हम राज्यसभा में अपने सदस्यों की यथास्थिति बहाल करने का विरोध करेंगे।”

कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, “जिस प्रकार से आज सुबह कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 8-8 सदस्यों को राज्यसभा में एकतरफा तरीके से सस्पेंड किया गया। जिस प्रकार से किसान के काले कानूनों का विरोध कर रहे हमारे सब साथियों की आवाज दबा दी गई। मोदी जी ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा।”

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