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मप्र में शिक्षकों के तबादले अब ऑनलाइन

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Kamal Nath
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मध्य प्रदेश में शिक्षकों के तबादले अब सीधे आवेदन देने पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन आवेदन करने पर ही होंगे। इसके लिए राज्य का स्कूली शिक्षा विभाग नीति बनाने में लग गया है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री कमलनाथ और स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी के साथ मंगलवार रात शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के दौरान एक बात सामने आई है कि हजारों की तादाद में शिक्षकों के तबादले के आवेदन शिक्षा मंत्री के पास आए हैं।

जितनी संख्या में आवेदन आ रहे हैं, उसके अनुपात में रिक्त पदों की संख्या बहुत कम है। सूत्रों का कहना है कि विभाग ने अब ऑनलाइन तबादलों का फैसला किया है। इससे पहले सरकार ने तय किया था कि जिलों के अंदर तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से और दूसरे जिलों में तबादले स्कूली शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे। मगर अब शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन होंगे।

स्कूली शिक्षा मंत्री डॉ. चौधरी ने संवाददाताओं से कहा, “अब शिक्षकों को तबादले के लिए आवेदन ऑनलाइन करने होंगे, सभी आवेदन करने वालों को समान अवसर दिए जाएंगे। संबंधित शिक्षक अपनी पसंद भी बता सकेंगे। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी।”

सूात्रों के अनुसार, स्कूली शिक्षा विभाग की तबादला नीति में संशोधन करने का प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाएगा और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।

कांग्रेस के प्रवक्ता सैयद जाफर ने बुधवार को ट्वीट किया, “अध्यापक संवर्ग के ढाई लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से 30 हजार के तबादले किए जाने हैं। राज्य में बीते 15 सालों में इस संवर्ग के कर्मचारियों के तबादले नहीं हुए हैं, लिहाजा तबादला नीति का 30 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।”

आईएएनएस

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सांसद संजय सिंह पर देशद्रोह का मामला, यूपी पुलिस ने संसद के सत्र के बाद बुलाया

यूपी पुलिस ने संजय सिंह को सूचित किया है कि वे संसद का सत्र खत्म होने के दो दिन बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए आ सकते हैं

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Sanjay Singh

नई दिल्ली: लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने 20 सितंबर को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को देशद्रोह के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था लेकिन अब पुलिस ने सूचित किया है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए आप सत्र खत्म होने के दो दिन बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए आ सकते हैं. संजय सिंह ने कल कहा था कि वे 20 सितंबर को यूपी जाएंगे.

संजय सिंह (Sanjay Singh) पर यूपी (UP) में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. इस पर संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि ”सत्ता के अहंकार की बहुत कहानियां सुनी होंगी, यूपी सरकार (Yogi Government) ने देशद्रोह का मामला मेरे खिलाफ दर्ज किया है. तीन महीने में 13 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए हैं. आखिर मेरा अपराध क्या है? 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया है. मैंने हर समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया. क्या यही वजह है, मेरे खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है.”

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ”ऑक्सिमीटर का मुद्दा मैंने उठाया. शमशान में योगी सरकार ने दलाली की है. सर्वे में पता चला है कि जातिवादी सरकार है. यूपी में मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है. यूपी में व्यापारियों को मारा जा रहा है. मैं देशद्रोही हूं क्योंकि मैंने योगी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है.” उन्होंने कहा था कि ”मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं 20 तारीख को. नौ बजे सभापति जी को सूचित करके 20 तारीख को लखनऊ में गिरफ्तारी दूंगा. मैं हर समाज से कहना चाहता हूं कि जितने मुकदमे करना हैं मेरे खिलाफ कर दो लेकिन मैं योगी सरकार के खिलाफ चुप नही बैठूंगा.”

संजय सिंह ने कहा कि ”12 दलों के 37 सांसदों ने मेरे समर्थन में हस्ताक्षर कर एक चिट्ठी सभापति को भेजी है, जिसमें उनसे इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, अकाली, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी जैसे दलों ने समर्थन जताया है.”

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कृषि विधेयक के रूप सरकार ने किसानों के खिलाफ मौत का फ़रमान निकाला : राहुल

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Rahul Gandhi

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कृषि बिल को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने इन बिल को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया। उन्होंने कहा कि जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे ख़ून के आँसू रुलाता है।

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, ‘जो किसान धरती से सोना उगाता है, मोदी सरकार का घमंड उसे ख़ून के आँसू रुलाता है। राज्यसभा में आज जिस तरह कृषि विधेयक के रूप में सरकार ने किसानों के ख़िलाफ मौत का फरमान निकाला है, उससे लोकतंत्र शर्मिंदा है।

बता दें कि विपक्ष के ज़ोरदार हंगामे की बीच आज राज्‍यसभा ने भी कृषि बिलो को पारित कर दिया। हालांकि, इन बिलो के पास होने के बाद से विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि बाहुबली मोदी सरकार ने जबरन किसान बिल को पास कराया है। इससे ज्यादा काला दिन कुछ हो नहीं सकता है। देश का किसान मोदी सरकार को कभी माफ नहीं करेगा।

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सरकार किसानों की एमएसपी कैसे सुनिश्चित करेगी : चिदंबरम

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P Chidambaram
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कृषि से संबंधित दो बिल रविवार को संसद में पारित हो गया, जिसके बाद पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने सरकार से पूछा कि कैसे वह सुनश्चित करेगी की किसानों को उनके उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिले।

बाज़ार के साथ व्यापार अभी भी हो रहा है। किसानों को मिलने वाला पैसा एमएसपी से बहुत कम होता है। अगर कृषि मंत्री कोई जादू कर एमएसपी सुनिश्चित करवा सकते हैं, तो अभी तक उन्होंने ये किया क्यों नहीं?।

उन्होंने लिखा, “मंत्री जी को ये कैसे पता चलेगा कि किसान ने किस व्यापारी को उपज बेची है। हर दिन देशभर में होने वाले लाख़ों ट्रांसैक्शन के बारे में उन्हें कैसे पता चलेगा? अगर उनके पास डेटा नहीं है तो वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि एमएसपी हर ट्रांजैक्शन में मिला है।क्या मंत्रीजी और सरकार ये सोचती है कि किसान बेवकूफ़ हैं और उनके बेबुनियाद वादों पर भरोसा करेंगें?।

मोदी सरकार पर वादों को पूरा नहीं करने को लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि क्या सरकार प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपये डालने में सक्षम हो सकी? क्या सरकार किसानों की आय दोगुनी कर सकी? क्या सरकार प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां पैदा कर सकी?

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