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आज 46 साल के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जानें उनका राजनीतिक सफर

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राहुल गांधी आज अपना 46वां जन्मदिन मना रहे हैं।

भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी की दो संतानों में राहुल बड़े हैं और प्रियंका गांधी वाड्रा उनकी छोटी बहन हैं। राहुल की दादी इंदिरा गांधी भारत की पूर्व प्रधानमंत्री थीं। राहुल की राजनीतिक रणनीतियों में जमीनी स्तर की सक्रियता को बल देना, ग्रामीण भारत के साथ गहरे संबंध स्थापित करना और कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश करना, प्रमुख हैं।

AICC General sec.Rahul Gandhi having dinner with Kunjhi Lal Kori's family in mediki village of Jhansi district

राहुल को 2009 के आम चुनावों में कांग्रेस को मिली बड़ी जीत का श्रेय दिया गया है। गौरतलब है कि 2009 के लोकसभा चुनावों में, उन्होंने उन्होने अपने करीबी प्रतिद्वंद्वी को 3,33,000 वोटों के अंतर से मात दे करके अपना अमेठी निर्वाचक क्षेत्र बनाए रखा था। इन चुनावों में कांग्रेस ने कुल 80 लोकसभा सीटों में से 21 जीतकर उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित किया था और इस बदलाव का श्रेय राहुल गांधी को दिया गया। उस दौरान उन्होंने छह सप्ताह में देशभर में 125 रैलियों में भाषण दिया था।राहुल भारत के प्रसिद्ध गांधी-नेहरू परिवार से हैं। पार्टी वृत्त में वह आरजे (RG) के नाम से जाने जाते हैं।

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राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से हुई और इसके बाद वह प्रसिद्ध दून विद्यालय में पढ़ने चले गए, जहां से उनके पिता ने भी शिक्षा हासिल की थी। राहुल ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से 1994 में अपनी कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एम.फिल की उपाधि प्राप्त की।जनवरी 2004 में राहुल और उनकी बहन के संभावित राजनीति में प्रवेश के बारे में अटकलें बढ़ी थीं, जब उन्होंने अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र अमेठी का दौरा किया था, जो उस समय उनकी मां के नेतृत्व में था।

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हालांकि उस वक्त उन्होंने एक निश्चित प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया था, यह कह कर कि ‘मैं राजनीति के विरुद्ध नहीं हूं। मैंने यह तय नहीं किया है कि मैं राजनीति में कब प्रवेश करूंगा और वास्तव में, करूंगा भी कि नहीं। लेकिन, मार्च 2004 में, मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही उन्होंने राजनीति में अपने प्रवेश की घोषणा की थी, जिसमें वह अपने पिता के पूर्व निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा के लिए खड़े हुए थे, जो भारत की संसद का निचला सदन है।

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राजनीति

गरीबों का शोषण-मित्रों का पोषण, यही है मोदीजी का शासन : राहुल गांधी

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Rahul Gandhi
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संसद के मॉनसून सत्र को कोरोना संकट के कारण वक्त से पहले ही खत्म कर दिया गया। संसद में सरकार की ओर से कई बिल पेश किए गए और पास भी करवा हुए।

श्रम सुधारों को लेकर जो बिल पास हुआ है उसको लेकर कई श्रम संगठनों में गुस्सा है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा और इन सुधारों पर सवाल खड़े कर दिए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि किसानों के बाद मज़दूरों पर वार, ग़रीबों का शोषण, ‘मित्रों’ का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन।

दरअसल, बुधवार को राज्यसभा में 3 प्रमुख श्रम सुधार विधेयक पास हुए हैं। सरकार के मुताबिक, नए श्रम कानूनों से देश के संगठित और असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी।

लेकिन इसी बिल के तहत अब जिन कंपनियों में कर्मचारियों की संख्या 300 से कम है, वे बिना सरकारी इजाजत के कर्मचारियों की छंटनी कर सकेंगी। अब तक ये नियम सिर्फ उन्हीं कंपनियों के लिए था, जिसमें 100 से कम कर्मचारी थे। इसी फैसले पर कई श्रम संगठन और राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं।

साथ ही अब कर्मचारी 60 दिन पहले नोटिस दिए बिना किसी तरह की हड़ताल पर भी नहीं जा सकते हैं। सरकार इन फैसलों को उद्योगों के लिए सही बता रही है तो वहीं विपक्ष का तर्क है कि ये मजदूर विरोधी फैसले हैं।

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नए श्रम कानून पर बोलीं प्रियंका – वाह री सरकार, आसान कर दिया अत्याचार’

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कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन श्रम सुधार विधेयकों का कड़ा विरोध किया है। संसद ने बुधवार को तीनों विधेयकों को मंजूरी दे दी थी।

अब कंपनियों को बंद करने की बाधाएं खत्म होंगी। नए प्रावधानों के तहत, अधिकतम 300 कर्मचारियों वाली कंपनियों को सरकार की इजाजत के बिना कर्मचारियों को निकालने की अनुमति होगी। 

वहीं इस कानून के लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अत्याचार करना आसान कर दिया है।

प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि इस कठिन समय की मांग है कि किसी की नौकरी न जाए। सबकी आजीविका सुरक्षित रहे। भाजपा सरकार अब ऐसा कानून लाई है जिसमें कर्मचारियों को नौकरी से निकालना आसान हो गया है। वाह री सरकार। आसान कर दिया अत्याचार।

इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने इसे किसानों के बाद, मजदूरों पर वार बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट में कहा कि गरीबों का शोषण, ‘मित्रों’ का पोषण यही है बस मोदी जी का शासन।

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राफेल की CAG रिपोर्ट पर बोले चिदंबरम – जटिल समस्याओं का पिटारा खोलने वाली रिपोर्ट

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नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के द्वारा राफेल पर दी गई रिपोर्ट के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोला है। रिपोर्ट में दावा है कि समझौते के तहत दसॉल्ट ने अभी तक तकनीक ट्रांसफर को DRDO तक नहीं पहुंचाया है।

पी. चिदंबरम ने भी इसको लेकर सवाल खड़े किए। पी. चिदंबरम ने लिखा कि CAG ने पाया कि राफेल विमान के विक्रेताओं ने ऑफसेट अनुबंध के तहत ‘प्रौद्योगिकी हस्तांतरण’ की पुष्टि नहीं की है। ऑफसेट दायित्वों को 23-9-2019 को शुरू होना चाहिए था और पहली वार्षिक प्रतिबद्धता 23-9-2020 तक पूरी होनी चाहिए थी, जो कि कल थी। क्या सरकार बताएगी कि वो दायित्व पूरा हुआ कि नहीं? क्या CAG ने ‘जटिल समस्याओं का पिटारा’ खोलने वाली रिपोर्ट दी है?।

बता दें की 2019 लोकसभा चुनाव में राफेल विवाद का मुद्दा भी छाया रहा। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ‘चौकीदार चोर है’ का नारा बुलंद कर राफेल का महंगा सौदा करने समेत ऑफसेट में धांधली का आरोप लगाया था।

संसद में बुधवार को पेश कैग की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बड़े पैमाने पर विदेशों से हथियारों की खरीद करता है। रक्षा खरीद नीति के तहत 30 फीसदी ऑफसेट प्रावधान लागू किए गए हैं। इसके तहत विदेशी कंपनी को 30 फीसदी रकम भारत में निवेश करनी होती है।

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