पंजाब की सरकारी गाड़ियों पर अब तक खर्च किए 97 करोड़ | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजनीति

पंजाब की सरकारी गाड़ियों पर अब तक खर्च किए 97 करोड़

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पंजाब राज्य परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और पूरे कैबिनेट के सरकारी वाहनों पर 97 करोड़ रूपए से अधिक की राशि वहन कर दी।

दरअसल सरकार पर विपक्ष के नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट के सरकारी वाहनों पर 97 करोड़ रूपए से अधिक की राशि वहन कर दी गई। इस मामले मे सूचना के अधिकार का प्रयोग कर जानकारी प्राप्त की गई।

कांग्रेस नेता ने इसे सार्वजनिक कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2007 से 2015 के मध्य परिवहन विभाग ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के वाहनों हेतु 97 करोड़ रूपए खर्च कर दिए गए। उनका कहना था कि व्यक्तिगत तौर पर उपयोग किए गए सार्वजनिक राशि का उन्होंने गभीर तरह से दुरूपयोग किया।

इस मामले में विपक्ष के नेता चन्नी ने कहा कि इस दौरान वाहनों पर 100 करोड़ रूपए का खर्च हुआ। मिली जानकारी के अनुसार परिवहन विभाग द्वारा विभिन्न वाहनों पर सबसे अधिक खर्च वर्ष 2012 से 2013 के दौरान हुआ। जिसके तहत 177792929 रूपए वाहनों को खरीदने में वहन किए गए।

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राजनीति

हम चाहते हैं सरकार कृषि बिलों को वापस ले: अधीर रंजन चौधरी

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संसद के मानसून सत्र का आज नौवां दिन है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि तोमर ने सफेद झूठ का सहारा लेकर लोगों को गुमराह किया। मैं राज्यसभा के सांसदों के साथ खड़ा हूं। मैं सारे विपक्षी दलों के साथ बहिष्कार करता हूं।

लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी ने कहा, “राज्यसभा और लोकसभा जुड़वां भाइयों की तरह हैं। अगर कोई दुख में होता है, तो दूसरे को संभलना पड़ता है। हमारा मुद्दा कृषि बिलों से संबंधित है, हम चाहते हैं कि इसे वापस लिया जाए। अगर तोमर जी इसे वापस लेने के लिए सहमत होते हैं, तो हमें सत्र जारी रखने में कोई समस्या नहीं है।”

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राजनीति

ये बिल किसान हितैषी हैं तो समर्थन मूल्य MSP का जिक्र बिल में क्यों नहीं है?: प्रियंका गांधी

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Priyanka Gandhi Delhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार को घेर है।

उन्होंने ट्वीट कर पूछा, “अगर ये बिल किसान हितैषी हैं तो समर्थन मूल्य MSP का जिक्र बिल में क्यों नहीं है? बिल में क्यों नहीं लिखा है कि सरकार पूरी तरह से किसानों का संरक्षण करेगी? सरकार ने किसान हितैषी मंडियों का नेटवर्क बढ़ाने की बात बिल में क्यों नहीं लिखी है? सरकार को किसानों की मांगों सुनना पड़ेगा।”

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राजनीति

किसानों को कई हजार मार्केट चाहिए, न कि केवल एक : चिदंबरम

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P Chidambaram

कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र द्वारा जारी विज्ञापन पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को कहा कि किसानों को पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, न कि केवल एक की। अखबार में छपे विज्ञापन में कहा गया है: वन नेशन, वन मार्केट, किसानों को देगा आजादी।

अखबार में छपे विज्ञापन में कहा गया है : वन नेशन, वन मार्केट, किसानों को देगा आजादी।

इस पर टिप्पणी करते हुए, चिदंबरम ने ट्वीट किया, सरकार ने फार्म बिलों का बचाव करते हुए विज्ञापन जारी किए हैं। विज्ञापन में एक पंक्ति कहती है कि वन नेशन वन मार्केट किसानों को स्वतंत्रता देगा।

85 फीसदी किसान छोटे किसान हैं जिनके पास बेचने के लिए बहुत कम सरप्लस हैं। अगर उन्हें धान या गेहूं के कुछ बैग बेचने हैं, तो उन्हें पूरे देश में कई हजार बाजारों की जरूरत है, एक ही बाजार की नहीं।

उन्होंने आगे कहा, बड़े गांवों और छोटे शहरों में हजारों किसानों के लिए बाजार बनाने को लेकर ये विधेयक क्या कहते हैं? हजारों बाजार किसानों को आजादी देंगे।

पूर्व वित्त मंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के सरकार के इरादे पर सवाल उठाया और कहा, उन बिलों में कोई धारा क्यों नहीं है जो यह कहे कि उस उत्पाद के लिए कीमत एमएसपी से कम नहीं होगी?

आईएएनएस

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