पाकिस्तान के साथ रद्द नहीं हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता : सुषमा | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पाकिस्तान के साथ रद्द नहीं हुई विदेश सचिव स्तरीय वार्ता : सुषमा

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sushma swaraj

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि पाकिस्तान ने पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए एनआईए टीम के वहां जाने की अनुमति देने से इनकार नहीं किया है तथा उसने और समय की मांग की है।

इसके साथ ही भारत ने साफ किया कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते।विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष नवाज शरीफ के संबंधों में ‘गर्मजोशी और सहजता’ से दोनों पड़ोसियों के बीच के जटिल मुद्दों के हल में मदद मिल सकती है। सुषमा ने जोर देकर कहा कि भारत, पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों को वार्ता के जरिए हल करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि सरकार इस्लामाबाद के संबंध में तीन बिंदु वाले फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसमें जोर इस बात पर है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद पर काबू के लिए कार्रवाई नहीं करता तो बातचीत नहीं हो सकती।विदेश मंत्री ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘सर्वप्रथम, हम हर मुद्दा बातचीत के जरिये सुलझाना चाहते हैं। दूसरा, बातचीत भारत और पाकिस्तान के बीच होगी और इसमें कोई तीसरा देश या पक्ष नहीं होगा। तीसरा, आतंकवाद और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते।’ सुषमा ने कहा कि दोनों देशों के बीच जटिल मुद्दे हैं और उनके जल्दी समाधान होने की उम्मीद करना व्यवहारिक नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विदेश सचिव स्तरीय वार्ता रद्द नहीं हुई है। न तो हमारी ओर से और न ही उनकी ओर से इसे रद्द किया गया है।उन्होंने कहा, ‘पठानकोट हमले के बाद, सरकार और लोगों को उम्मीद थी कि उस पक्ष की ओर से कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह उम्मीद अकारण नहीं है, इसलिए हम उस पक्ष की ओर से ठोस कदमों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।’ विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने पठानकोट आतंकवादी हमले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनआईए टीम के उस देश की यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार नहीं किया है और वह साक्ष्यों की जांच के लिए और समय की मांग कर रहा है।

पाकिस्तान के पांच-सदस्यीय संयुक्त जांच दल (जेआईटी) ने हमले के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए 27 मार्च से 31 मार्च के बीच भारत का दौरा किया था। भारत यह लगातार कहता रहा है कि जेआईटी की यात्रा परस्पर आधार पर थी और एनआईए की टीम जांच के लिए पाकिस्तान जाना चाहेगी।सुषमा ने कहा कि इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायुक्त ने इस मुद्दे पर दो बार अधिकारियों से मुलाकात की और ‘उन्होंने कहा कि वे (साक्ष्य का) विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ कहा है कि वे और समय चाहते हैं।’

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पंजाब में 31 किसान संगठनों ने लॉकडाउन का आह्वान किया

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चंडीगढ़, 23 सितम्बर (आईएएनएस)। पंजाब में पार्टी लाइन से ऊपर उठते हुए 31 किसान संगठनों ने 25 सितंबर को कृषि बिलों के विरोध में संयुक्त राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है।

संगठनों ने कृषि बिल के विरोध में पूरी तरह से ‘पंजाब बंद’ का आह्वान किया है।

इस संबंध में निर्णय मोगा में आयोजित 31 किसान संगठनों की बैठक में लिया गया। संगठनों ने किसी भी प्रकार के राजनीतिक समर्थन नहीं लेकर इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने पर निर्णय लिया है।

किसान संगठनों ने 25 सितंबर को प्रदर्शन के बाद रणनीति पर भी चर्चा की।

यह निर्णय लिया गया कि अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के सदस्य जगमोहन सिंह पटियाला प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।

उन्होंने कहा कि किसान सरकार के इस काले कानून के खिलाफ हैं।

उन्होंने कहा, “अगर सरकार किसानों की इच्छा का सम्मान करती है तो बिलों को वापस ले।”

वहीं एनडीए की सहयोगी शिरोमणी अकाली दल ने भी मंगलवार को बिल के विरोध में 25 सितंबर को पूरे राज्य में चक्का जाम की घोषणा की है।

अकाली दल के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री दलजीत चीमा ने कहा, “वरिष्ठ नेता अपने क्षेत्र और जिला मुख्यालय में पूर्वाह्न् 11 बजे से अपराह्न् 1 बजे प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे।”

इसबीच, पूरे पंजाब में बुधवार को प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर केंद्र सरकार का पूतला भी फूंका गया।

बीकेयू (राजेवल) अध्यक्ष बलबीर सिंह राजेवल ने आईएएनएस से कहा, “हम सरकार को किसानों की कीमत पर कॉर्पोरेट हाउस को खुश करने का मौका नहीं देंगे। यह अबतक सरकार द्वारा लाया गया सबसे खराब बिल है और इसे एक दिन भी नहीं रहना चाहिए।”

इसी बात को दोहराते हुए बीकेयू(लाखोवाल) के महासचिव हरिंद्रर सिंह लाखोवाल ने कहा कि 31 किसान संगठनों ने अपने गुस्से का इजहार करने के लिए एक-दूसरे से हाथ मिलाया है।

उन्होंने कहा, “ये फॉर्म रिफॉर्म नहीं है, बल्कि किसानों के लिए डेथ वारंट है।”

वहीं मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने अकाली दल की ओर से 25 सितंबर को ही चक्का जाम करने के निर्णय की आलोचना की है। उन्होंने कहा, “आप दिल्ली क्यों नहीं जाते और भाजपा नेता व अन्य के घर के बाहर प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने बेशर्मी से अपने हित के लिए पंजाब के किसानों के हित को बड़े कॉर्पोरेट हाउस को बेच दिया। अगर अकाली दल सच में किसानों की परवाह करती है तो, उसे सरकार का साथ छोड़ देना चाहिए।”

–आईएएनएस

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SC ने फेसबुक इंडिया के वीपी और एमडी अजीत मोहन को नोटिस जारी किया

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Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट में आज दिल्ली दंगों के मामले में दिल्ली विधानसभा के पैनल के नोटिस के खिलाफ फेसबुक इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट अजीत मोहन द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई हुई।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा कमेटी को नोटिस जारी करते हुए एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सुनवाई हो रही है तब तक फेसबुर पर कोई एक्शन नही लिया जाएगा।

कोर्ट ने प्रतिवादी को काउंटर हलफनामा दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति को अगले आदेश तक बैठक आयोजित नहीं करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 15 अक्टूबर रखी गई है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच याचिका पर सुनवाई की।

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ड्रग्स केस: दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत, सारा, श्रद्धा कपूर समेत 7 लोगों को समन जारी

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सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले के बाद ड्रग्स कनेक्शन में कई बड़े नाम सामने आए हैं । इस बीच, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और श्रद्धा कपूर जैसे सितारों को समन भेजा गया है । इन स्टार्स के खिलाफ ड्रग्स मांगने के सबूत मिले हैं, जिसके संबंध में पूछताछ की जाएगी ।

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