दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ऑड-इवन नियम को बढ़ाने की मांग की | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ऑड-इवन नियम को बढ़ाने की मांग की

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इवन-ऑड मामले को लेकर दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में हाजिर होकर अपना जवाब सौंपा. सरकार ने कहा है कि प्रदूषण का स्तर पिक आवर में कम हुआ है.

साथ ही सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस नियम को और बढ़ाने की इज्जात दी जाए. साथ ही कहा कि अगर प्रदूषण लेवल कम होता है तो हम इस नियम को आगे भी जारी रखने का समय दिया जाए.

कई दलीलों के बाद कोर्ट ने इस फैसले को ग्यारह जनवरी तक के लिए रिजर्व रख लिया है.

गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा था कि इस नियम को ट्रायल पर चलाने के लिए सरकार 15 दिन के बजाए सात दिन के लिए लागू क्यों नहीं की. साथ ही कहा था कि इस नियम से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना कम हुआ है इसकी जानकारी भी राज्य सरकार कोर्ट को दे.

इतना ही नहीं कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा था कि रिपोर्ट को लेकर दिल्ली के परिवहन मंत्री खुद कोर्ट में हाजिर हों.

Wefornews Bureau

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2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की समाधि की ओर कूच करेंगे किसान

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नई दिल्ली, 25 सितम्बर (आईएएनएस)| कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने शुक्रवार को भारत बंद का ऐलान किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र समेत देश के अन्य राज्यों में कृषि से जुड़े विधयकों का विरोध सड़कों पर उतर आया है।

भारतीय किसान यूनियन समेत अन्य किसान संगठन बिल के खिलाफ चक्का जाम कर रहे हैं। इधर, भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) का कहना है कि वो 2 अक्टूबर को दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि की ओर कूच करेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे।

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राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर के शोपियां में CRPF जवान पर आतंकियों ने की फायरिंग

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जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना हरकत जारी है। अब शोपियां में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने हमला किया और भाग गए।

शोपियां के मिनी सचिवालय में तैनात जवानों पर फायरिंग हुई है। हालांकि अब तक हमले में किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में गुरुवार शाम हमलावरों ने एडवोकेट बाबर कादरी पर जानलेवा हमला किया, जिसमें उनकी मौत हो गई। हमले के तुरंत बाद बाबर कादरी को अस्पताल ले जाया जा रहा था. इसी दौरान उनकी मौत हो गई।

बाबर कादरी जम्मू-कश्मीर ही नहीं देश भर में जाना पहचाना नाम थे। उन्हें टीवी डिबेट में अक्सर देखा जाता था। गोली लगने के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। बाबर कादरी ने अपने एक अंतिम ट्वीट में खुद की जान को खतरा बताया था।

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कृषि विधेयक: किसानों का आज देशभर में आंदोलन

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Farmers Agitation (Photo- PTI)

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है।

कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल होने जा रहे हैं । इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठ गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है।

किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है।

भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है।

यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए।

यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए।

कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

–आईएएनएस

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