साल 2015 के बड़े मुद्दे… | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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साल 2015 के बड़े मुद्दे…

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भारत बांग्लादेश सीमा समझौता

भारत और बांग्लादेश के बीच जून में हुआ जमीन की अदला-बदली का ऐतिहासिक समझौता 1 अगस्त से लागू हो गया. इस समझौते के लागू होने के साथ ही भारत की 111 कॉलोनियां बांग्लादेश की हो गई जबकि बांग्लादेश की 51 कॉलोनियां भारत की. भारत में जिन राज्यों की कॉलोनियों की अदला-बदली होगी, वह हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल. एक अनुमान के मुताबिक, इस फैसले की जद में आने वाली भारतीय कॉलोनियों में करीब 37 हजार लोग रहते हैं. वहीं बांग्लादेशी कॉलोनियां में 14 हजार लोग रहते हैं. यानी देश के इन नए 14 हजार नागरिकों को नए पिन कोड का तोहफा मिला.

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दादरी

बीफ को लेकर एक बार फिर यूपी में साम्प्रदायिकता जहर घोल दिया गया. दिल्ली से सटे दादरी गांव भीड़ ने एक बुजुर्ग की यह कहते हुए हत्या कर दी कि वह अपने परिवार के साथ गौमांस खा रहा था. मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया. इसके बाद इलाके में तनाव व्याप्त हो गया था. इसी सितंबर महीने में दादरी इलाके के एक मंदिर में घोषणा की गई कि 52-वर्षीय मोहम्मद अखलाक के घर गाय मांस रखा हुआ है जिसके बाद मौके पर मौजूद भीड़ उसे घर से बाहर घसीटा और पीट-पीटकर मार डाला. जिसके बाद बढ़ते असहिष्णुता का आरोप लगाते हुए हिंदी के जाने माने लेखक उदय प्रकाश ने इसकी शुरुआत की, लेकिन इसका बड़ा असर तब हुआ जब अशोक वाजपेयी और नयनतारा सहगल ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने का ऐलान कर दिया. इन दोनों के पुरस्कार लौटाने के बाद पुरस्कार वापसी अभियान ने जोर पकड़ा.

नेपाल

Nepal Earthquake

इस साल नेपाल दो करणों से सुर्शियों में बना रहा. एक प्राकृतिक आपदा यानी भूकंप को लेकर इस जलजले में 8000 से अधिक मौते हुई हैं और 2000 से भी अधिक लोग घायल हुए थे. भूकंप के झटके चीन, भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी महसूस किये गए. इस भूकंप में काठमांडू घाटी में यूनेस्को विश्व धरोहर समेत कई प्राचीन एतिहासिक इमारतों को भी नुकसान पहुचा था. दूसरा कारण नेपाल में संविधान को लेकर रहा. एक तरफ नेपाल देश में संविधान लागू किया तो दूसरी तरफ इस संविधान में संसोधन को लेकर मधेसी कार्यकर्ताओं ने देश भर में प्रदर्शन किया.

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सीज फायर वॉयलेशन

पाकिस्तान के तरफ से हर साल की तरह इस साल भी सीमा पार से गोली बारी जारी रही. जम्‍मू कश्‍मीर के पुंछ और बागलकोट में पाकिस्‍तान की ओर से फायरिंग की खबरें लगातार आती रहीं. ऐसा माना जा रहा है कि पिछले चार वर्षों में सीजफायर वॉयलेशन एक दो नहीं बल्कि नौ गुणा से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. साल 2015 में 250 से भी ज्यादा दफा सीज फायर का उल्लंघन किया गया. सीज फायर उल्लंघन में 17 जवान 24 अन्य लोगों की मौत हो गई. सीमा पर से फायरिंग के इस मामले में 8 हजार से ज्यादा लोग प्रभावित हुए.

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एनएसए मीटिंग कैंसल

भारत-पाकिस्तान के बीच 23-24 अगस्त को होने वाली मीटिंग कैंसल हो गई. दोनों देशों के बीच तल्खी खुलकर सामने आ गई थी. माहौल गरमाने की बड़ी वजह थी कश्मीरी अलगाववादी. एक तरफ जहां पाकिस्तान अलगाववादी नेताओं से मुलाकात पर अड़ा है. तो दूसरी तरफ भारत इस मुद्दे को लेकर साफ मना कर रहा है. पाकिस्तान कश्मीर को ही असली मुद्दा बताया है. हालांकि इसके बाद दोनों देशों के प्रधानमंत्री कई बार आपस में मिले पीएम मोदी पाकिस्तान जाकर नवाज शरीफ के जन्मदिन पर उनसे मिले लेकिन अब संबंध कितने मधुर होते हैं यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा.

शत्रुघ्न सिन्ह

बीजेपी में बगावत

साल 2015 बीजेपी के लिए ठीक नहीं रहा. पार्टी के अंदर ही कई तरह के सवाल समय-समय पर उनके सासंदों ने उठाए. पार्टी सांसद शत्रुध्न सिन्हा ने पार्टी के खिलाफ बागवत का बिगुल फूंका तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. सिन्हा के बाद आर के सिंह, भोला सिंह और कीर्ति आजाद समेत कई सासंदों ने पार्टी पर ही सवाल उठाए. जिसके बाद पार्टी एक तरफ से बैकफुट पर आ गई. इतना ही नहीं बिहार चुनाव हारने के बाद बीजेपी मार्गदर्शक मंडल ने भी पार्टी के कामकाज के तरीकों को लेकर सवाल उठाए.

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डॉ अब्दुल कलाम

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉ एपीजे अब्दुल कलाम का 27 जुलाई 2015 को 83 साल की उम्र में शिलॉन्ग में निधन हो गया था. तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम भारत के जाने-माने मिसाइल वैज्ञानिक थे और वे 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे.
उनका भारत की मिसाइल टेकनोलॉजी में अहम योगदान रहा और वे पीएसएलवी के जनक माने जाते हैं. उन्हें 1997 में भारत रत्न से भी नवाजा गया.

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छोटा राजन

अंडरवर्ड डॉन छोटा राजन 2015 में ही इंडोनेशिया से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के बाद इसे भारत लाया गया. जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच इसे तिहाड़ जेल में रखा गया. भारतीय खुफिया एजेंसियां लगातार इससे कई अहम मुद्दो को लेकर पूछताछ किया है. पूछताछ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को कई चीजों के बारे में जानकारी मिली है लेकिन इसका खुलासा नहीं किया गया है. इस बीच छोटा राजन को छोटा शकील से धमकी मिली थी. धमकी में शकील ने कहा था कि राजन को तिहाड़ में घुस कर मारेंगे. जिसके बाद राजन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. इतना ही नहीं इस साल एक और जिंदा पाकिस्तानी आतंकी नावेद पुलिस के हत्थे चढ़ा.

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जुबेनाईल जस्टिस बिल 2015

जुवेनाइल जस्टिस बिल राज्यसभा से भी पास कर दिया गया. इस बिल को ध्वनिमत से ही पारित कर दिया गया. यह बिल लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है. इसे राज्यसभा में पेश करते हुए महिला कल्याण मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि आज देश में जुवेनाइल क्राइम बहुत तेजी से बढ रहा है, इस पर मजबूत कानून वक्त की जरूरत है. साथ ही कहा कि पूरा देश इस बिल में सुधार चाहता है. बिल पेश किए जाने के दौरान निर्भया के मां-बाप भी राज्यसभा में मौजूद हैं.

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पेरिस हमला

फ्रांस की राजधानी पेरिस एक बार फिर आंतकी हमले से दहली. 13 नवंबर को पेरिस ने एक और आतंकी हमला देखा, जिसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए. इस हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली. इराक और सीरिया समेत दुनियाभर के और भी हिस्सों में आईएसआईएस का आतंक देखने को मिला.

Hajj Stempede-wefornews

हज 

मक्का में हज से पहले और हज के दौरान भयानक हादसे देखे गए. हज से पहले यहां की ग्रैंड मस्जिद में क्रेन हादसा हुआ था. जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो थी और कई लोग घायल हो गए थे. वहीं हज के दौरान भगदड़ मचने से 750 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी.

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चेन्नई बाढ़

इस साल चेन्नई में हुई बारिश ने अपना कहर बरपाते हुए 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. बाढ़ और बारिश के कारण राज्य में 269 से ज्यादा लोगों की मौत हुई.

इस आपदा के बाद केंद्र की ओर से 1000 करोड़ की मदद का ऐलान भी किया. सरकार की यह मदद पहले से दी गई 940 करोड़ की सहायता से अलग थी. साथ ही चेन्नई की मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने संकट की इस घड़ी में तमिलनाडु की जनता के साथ होन का आशवासन भी दिया.

Ykub Mimon-wefornews

याकूब मेमन

इस साल का हॉट टॉपिक रहा मुंबई बम ब्‍लास्‍ट के आरोपी याकूब मेमन की फांसी। यही एक मात्र ऐसा केस था जिसमें देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को देर रात खोलना पड़ा। कोर्ट सिर्फ खुला ही नहीं बल्‍कि 1 घंटे तक सुनवाई भी हुई। इस सुनवाई के बाद 30 जुलाई को याकूब मेमन को नागपुर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई।

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नेशनल हेराल्ड

साल का अंत आते-आते नेशनल हेराल्ड का मामला भी सुर्खियों में छाया रहा . देश की सबसे बड़ी व पुरानी पार्टी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को आरोपो का सामना करना पड़ा. बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा उठाया गये इस मामले ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होकर जमानत लेनी पड़ी.

parliament -WEFORNEWS

संसद गतिरोध 

इस साल संसद में जमकर हंगामा हुआ. एक दिन संसद चलने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं. वहीं रोज–रोज संसद हंगामे की भेट चड़ता रहा। सियासत ने संसद के मानसून सत्र को भी चलने नहीं दिया. कभी लैंड बिल मुद्दा बना तो कभी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज,ललित मोदी के मुद्दे के चलते हंगामा जारी रहा. वहीं व्यापमं के दंश से बिजेपी विपक्षियों की नजर में दागदार हो गई. इसके बाद शीतकालीन शत्र में भी हंगामा जारी रहा और देखते –देखते शीतकालीन सत्र भी हंगामे की भेट चड़ गया.

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बिहार चुनाव

साल के खत्म होते-होते बिहार चुनाव भी सुर्खियो में बना रहा. बिहार चुनाव के चलते तमाम पार्टियों ने बिहार में अपना दम-खम दिखाया कही बयानो के बाण चले तो कई आरोप-प्रत्यारोप के. मगर बिहार की जनता ने लालू-नीतीश की जोड़ी को सिर आंखों पर बिठाया और राज्य का तख्तो-ताज सौंप दिया.

बिहार में बड़े भाई लालू प्रसाद यादव और छोटे भाई नीतीश कुमार का मिलन राजनीति को एक नया मुहावरा दे गया. लालू ने बिहार में अपने पसंदीदा मुद्दे को ऐसा तेल बनाकर भरा की सियासत की लालटेन जल उठी.

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ऑड-इवन

इस साल के अंत में ऑड-इवन फॉमूला भी छाया रहा. दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑड-इवन फॉमूले को जारी किया. हालाकि वीआइपी लोगों के वाहन पर ये नियम लागू नही होगा लेकिन सीएम के वाहन पर ये लागू होगा.

1 जनवरी से 15 जनवरी तक इसे ट्रायल के तौर पर लागू किया जाएगा. इस फॉमूले को लागू करने के लिए केजरीवाल ने जनता का सहयोग भी मांगा. इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली को गैस चैंबर भी कहा था.

Sheena Bora-wefornews

शीना बोरा मर्डर केस 

मुंबई का हाईप्रोफाइल शीना बोरा मर्डर केस इस साल काफी सुर्खियों में रहा. अगस्त महीने में इसका खुलासा हुआ. इस केस में शीना की मां इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति पीटर मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्याम राय को गिरफ्तार किया गया. केस की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है. शीना बोरा की 24 अप्रैल, 2012 को हत्या कर उसके शव को मुंबई के पास जंगल में फेंका गया था.

wefornews bureau 

राजनीति

रात में भी संसद परिसर में डटे सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद, गाते रहे गाना

संसद के उच्च सदन में कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामें को लेकर बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और AAP के बीच आठ सांसदों को पहले ही दिन निलंबित कर दिया गया था।

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8 suspended Rajya Sabha MPs

नई दिल्ली: आठ राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और इस कदम के खिलाफ संसद परिसर में निलंबित सांसदों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल, राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और AAP के आठ सांसदों को बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।

वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिल बिना वोटिंग के पास हो गया, जिसका विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया। सरकार और अधिकारियों की गलती है, लेकिन सजा विपक्षी सांसदों को दी जा रही है।

पोस्टर और बैनर के साथ शुरू किया प्रदर्शन

सोमवार को सत्ता पक्ष की ओर से डेरेक ओ ब्रायन (TMC), संजय सिंह (AAP), राजीव सातव (कांग्रेस), केके रागेश (CPM), सैयद नजीर हुसैन (कांग्रेस), रिपुन बोरेन (कांग्रेस), डोला सेन (टीएमसी) और एलाराम करीम (सीपीएम) को निलंबित करने की मांग की गई थी। विरोध प्रदर्शनों के बीच कृषि बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना, जेडीएस, टीएमसी, सीपीआई, और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां संसद परिसर में ‘मर्डर ऑफ़ डेमोक्रेसी’, ‘डेथ ऑफ़ पार्लियामेंट’ और ‘शेम’ जैसे तखितयों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

संजय सिंह बोले, अडानी-अंबानी के सामने गिरवी रखे गए किसान

आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों किसान अपने हक के लिए आवाज उठाएं, बीजपी सरकार ने अडानी-अंबानी के सामने किसानों को गिरवी रख दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस काले कानून का विरोध करें। उनका कहना है कि वे संसद में एक आंदोलन पर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ एक काला कानून पारित किया है। हमें बिल का विरोध करने के कारण सस्पेंड किया गया है।

ममता बनर्जी ने भी की मुखालफत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में ट्वीट किया, हम धरने पर बैठे हैं और जब तक बीजेपी सरकार यह नहीं बताती कि लोकतंत्र का गला घोंट कर यह काला कानून क्यों पारित किया गया, तब तक बैठे रहेंगे। हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस निरंकुश सरकार की मानसिकता से लड़ रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं और हम संसद में और सड़कों पर इस फासीवादी सरकार से लड़ेंगे।

सीतराम येचुरी बोले- बिल का इस तरह पास होना लोकतंत्र पर तमाचा

वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सरकार पर हमला बोला और इन बिलों को पारित करने की प्रक्रिया को लोकतंत्र का हनन करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी संसदीय प्रक्रियाओं का इस तरह उल्लंघन और सांसदों को कानून पर चर्चा के अधिकार से वंचित करना, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। मोदी सरकार को संसद को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नए कानून नाजायज, गैरकानूनी हैं और भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए इन विधानसभाओं को वापस भेजना होगा।

सांसदों ने तकिए और कंबल ले रखे हैं और चिलचिलाती गर्मी से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए पैदल पंखे रखे गए थे। वहीं कई सांसदों को फल खाते देखा गया। सांसदों का कहना है ये एक अनिश्चितकालीन धरना होने जा रहा है।

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राष्ट्रीय

संसद ने महामारी संशोधन विधेयक को मंजूरी दी

यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया । इस संबंध में अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था ।

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Lok Sabha

नयी दिल्ली, 21 सितंबर : संसद ने सोमवार को महामारी (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है।

लोकसभा में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डा. हर्ष वर्द्धन ने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों से हमारी सरकार लगातार महामारी जैसे विषयों से निपटने के बारे में समग्र एवं समावेशी पहल अपना रही है. ’’

डॉ. हर्षवर्द्धन ने कहा, ‘‘ इस दिशा में सरकार ‘राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम’ बनाने पर काम कर रही है ।’’ उन्होंने कहा कि इस बारे में विधि विभाग ने राज्यों के विचार जानने का सुझाव दिया था।

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘पहले दो वर्षो हमें सिर्फ चार राज्यों मध्यप्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और हिमाचल प्रदेश से सुझाव मिले। अभी हमारे पास 14 राज्यों से सुझाव आ चुके हैं।’’

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिनियम बनाने की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने वायरस पर शोध के संबंध में जीनोम श्रृंखला तैयार करने सहित कई अन्य कार्यो का उल्लेख किया ।

उन्होंने कहा कि पिछले नौ महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यों के साथ मिलकर कोविड के खिलाफ अभियान चलाया । प्रधानमंत्री ने स्वयं कई बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद किया ।

मंत्री के जवाब के बाद सदन ने कुछ सदस्यों के संशोधनों को अस्वीकार करते हुए सोमवार को इसे मंजूरी दी । उच्च सदन ने कुछ दिन पहले महामारी (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी ।

यह विधेयक संबंधित अध्यादेश के स्थान पर लाया गया । इस संबंध में अध्यादेश अप्रैल में जारी किया गया था ।

उल्लेखनीय है कि इस विधेयक के माध्यम से महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया गया है। इसमें महामारियों से जूझने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को संरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है । साथ ही, विधेयक में बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार की शक्तियों में विस्तार करने का भी प्रावधान है।

इसके तहत स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन को नुकसान, चोट, क्षति या खतरा पहुंचाने कर्तव्यों का पालन करने में बाधा उत्पन्न करने और स्वास्थ्य सेवा कर्मी की संपत्ति या दस्तावेजों को नुकसान या क्षति पहुंचाने पर जुर्माने और दंड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अधिकतम पांच लाख रूपये तक जुर्माना और अधिकतम सात साल तक सजा का प्रावधान किया गया है।

निचले सदन में विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश ने कहा कि यह सरकार डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्यकर्मियों और आशा कर्मियों की तरफ ध्यान नहीं दे रही, जबकि उन्हें ‘‘कोरोना योद्धा’’ कहती है।

उन्होंने हालांकि कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्री और उनकी टीम द्वारा रात-दिन किये गये परिश्रम की सराहना की।

उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और अर्द्धचिकित्साकर्मियों की समस्याओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा के सुभाष भामरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वाधिक सम्मान दिया और उनका मनोबल बढ़ाया।

उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी ने समाज के दो रूप दिखाए। एक में जहां समाज के सभी वर्गों ने जरूरतमंदों और गरीबों की मदद की, वहीं समाज ने दूसरा रूप भी देखा कि किसी सोसाइटी में या घर में रोगी पाये जाने पर पड़ोसियों ने उनका बहिष्कार किया।

पेशे से चिकित्सक रहे भामरे ने कहा कि डॉक्टर और अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित होने का खतरा होते हुए भी दिन रात काम करते रहे। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वाधिक सम्मान दिया। उनका मनोबल बढ़ा।

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन उन पर हमलों से मन व्यथित होता है। डॉक्टरों को सम्मान मिलना चाहिए।’ द्रमुक की टी सुमति ने कहा कि यह संशोधन ऐसे समय में किया गया, जब तमिलनाडु में हजारों छात्रों ने सरकार से नीट को टालने की मांग की।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह रवैया नहीं चलेगा कि राज्य सरकार काम करे और केंद्र केवल आदेश दे।

उन्होंने कहा कि विधेयक में इस बारे में स्पष्ट नहीं किया गया कि कौन कार्रवाई करेगा, कौन सी एजेंसी कार्रवाई करेगी।

वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के कृष्ण देवरयालू ने कहा कि हमें डॉक्टरों का सम्मान करना चाहिए।

शिवसेना के श्रीकांत शिंदे, बीजद के बी महताब, बसपा के गिरीश चंद्र, भाजपा की हिना गावित, कांग्रेस के सप्तगिरी उल्का, हनुमाल बेनीवाल आदि सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया।

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राष्ट्रीय

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा : डिजिटल मीडिया अनियंत्रित, पहले इसके नियम बनाए जाएं

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सुदर्शन न्यूज विवाद में केंद्र ने दोहराया है कि मौजूदा कोड की पृष्ठभूमि में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिशानिर्देश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवायद करने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा कि इसके बजाय उसे डिजिटल मीडिया के संदर्भ में मुद्दों पर अभ्यास शुरू करना चाहिए।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि अगर शीर्ष अदालत इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए दिशानिदेशरें को रखना आवश्यक समझती है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो अदालत को डिजिटल मीडिया के साथ पहले अभ्यास शुरू करना चाहिए।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि डिजिटल मीडिया पूरी तरह से अनियंत्रित है।

हलफनामे में कहा गया है कि वेब-आधारित डिजिटल मीडिया पर पूरी तरह से कोई जांच-पड़ताल नहीं है और इससे न केवल हिंसा बल्कि जहरीली घृणा फैलती है। इसमें कहा गया है कि यह संस्थानों और व्यक्तियों की छवि को धूमिल करने में भी सक्षम है।

शीर्ष अदालत में सुदर्शन न्यूज विवाद के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को विनियमित करने की आवश्यकता से संबंधित एक सवाल पर सरकार की प्रतिक्रिया आई है। शीर्ष अदालत ने यूपीएससी जिहाद नामक सुदर्शन न्यूज चैनल के कार्यक्रम के पांच एपिसोड के प्रसारण पर रोक लगा दी थी।

हलफनामे में कहा गया है, अगर यह अदालत व्यापक मुद्दों से निपटने की इच्छा रखती है तो डिजिटल मीडिया के साथ शुरूआत करना बिल्कुल जरूरी होगा।

हलफनामे में आगे कहा गया है कि ब्रॉडकास्टर और प्रकाशक, जब उन्हें पता चला है कि वे निश्चित सामग्री के लिए रडार पर हैं, तो हो सकता है कि वे उसी चीज को प्रकाशित करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं है।

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