कमलेश तिवारी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मामले में अशफाक हुसैन और नौ अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि लखनऊ में सांप्रदायिक रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण माहौल व्याप्त है, जो याचिकाकर्ताओं के मामले को पूर्वाग्रहित कर रहा है।   अधिवक्ता सोमेश चंद्र झा के माध्यम से दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने के एक आरोप पर संज्ञान लिया और अगले आदेश तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुनवाई की शुरूआत में, दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रशासक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अनुपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं।   इस मौके पर एक व्हिसल-ब्लोअर...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता गहना वशिष्ठ को पोर्न फिल्म मामले में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजीत वाघ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट का...

स्कूलों को फिर से खोलने की मांग पर सरकार को फैसला लेने दें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के 12वीं कक्षा के एक छात्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे स्कूलों को फिर से खोलने और ऑफलाइन शिक्षण के संचालन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लें। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकते। पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधिकरण नियुक्ति मामले पर कहा-‘जो हो रहा है, उससे हम नाखुश’

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए शीर्ष अदालत के मौजूदा न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिशों की शुचिता पर सवाल उठाया है। पीठ ने जोर देकर कहा कि यह दुखद है कि चयन में पैनल द्वारा अनुशंसित नामों को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसमें शीर्ष अदालत के न्यायाधीश और दो वरिष्ठ नौकरशाह शामिल थे।   शीर्ष अदालत ने केंद्र को अंतिम अवसर के रूप में नियुक्तियों को पूरा करने और...

15 दिनों के भीतर आम्रपाली के घर खरीददार, MS Dhoni को करना होगा बकाया का भुगतान

शीर्ष अदालत में रिसीवर द्वारा प्रस्तुत एक नोट के अनुसार, "यह सामने आया है कि 9,583 होमबॉयर्स ने अब तक रिसीवर के कार्यालय द्वारा बनाए गए ग्राहक डेटा में पंजीकृत नहीं किया है और ना ही अदालत के फैसले के बाद जुलाई 2019 में कोई भुगतान किया है।"

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को पिछले साल मई में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बनाए रखने के केन्द्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि हालांकि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने...

सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुमार के वकील से कहा कि उन पर जघन्य अपराधों का आरोप है। आप चाहते हैं कि उनके साथ किसी सुपर वीआईपी मरीज की तरह व्यवहार किया जाए।   सज्जन कुमार की ओर से वरिष्ठ...

वेब पोर्टलों पर फेक न्यूज पर कंट्रोल नहीं, देश की बदनामी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों पर फर्जी खबरें प्रकाशित कर देश की प्रतिष्ठा को बदनाम करने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो इससे देश का नाम खराब हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “वेब पोर्टल्स पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वे कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएं,...

नोएडा में सुपरटेक का 40 मंजिला ट्विन टावर गिराया जाएगा

रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में उसकी एक आवासीय परियोजना में दो 40 मंजिला इमारतों को गिराने का निर्देश दिया।   न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के बीच मिलीभगत थी, जबकि नोएडा में इसकी एक परियोजना में सिर्फ दो टावरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक को दो...

सुप्रीम कोर्ट के नौ नए जजों ने ली पद की शपथ

नौ नए न्यायाधीशों ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना ने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में केवल एक पद रिक्त है, जिसमें 34 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या है।   18 अगस्त को, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर उन नौ व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए, जिनकी शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के रूप में...

आईएस के कथित सदस्य को मिली जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आईएस के कथित सदस्य अरीब एजाज मजीद की इस वर्ष 23 फरवरी को जमानत बरकरार रखी गई थी। मजीद को 29 नवंबर 2014 को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया था।   एनआईए का प्रतिनिधित्व कर...

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा, एनडीटीवी प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों (प्रमोटरों) प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तब तक कोई कठोर कदम न उठाए, जब तक कि वह 3 सितंबर को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेता। सुनवाई की शुरुआत में सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल...

गिरफ्तारी हमेशा अनिवार्य नहीं, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 20 अगस्त | सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी को नियमित किया जाता है, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को ‘अतुलनीय नुकसान’ हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि चार्जशीट दाखिल करते समय आरोपी को हिरासत में लेना अनिवार्य नहीं है। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा : “अगर जांच अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं...

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति, एक अधिकारी की बहाली के संबंध में दो पैराग्राफ को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा कि वह एक संवैधानिक अदालत के निर्देश को कमजोर नहीं कर सकता,...

पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि उसे इस मामले में व्यापक जवाब की उम्मीद है, हालांकि सरकार ने 2 पेज का सीमित हलफनामा दायर किया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद तय की है। मुख्य न्यायाधीश ने...

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें संसद में हुए डिबेट दिखाएं’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चयन समिति की सिफारिशों के बावजूद विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां नहीं करने पर केंद्र के समक्ष गहरा दुख व्यक्त किया और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 पर मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए, जिसे पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, विधेयक को उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया गया, जिन्हें शीर्ष अदालत...

पेगासस विवाद : केंद्र ने SC में कहा, गलत नैरेटिव दूर करने के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाएंगे

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, “यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए किसी भी और सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं।”   हलफनामे में आगे कहा गया है, “उपरोक्त याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की फरलो वाली याचिका खारिज की, हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के बेटे दुष्कर्म के आरोपी नारायण साईं को दो सप्ताह की फरलो दी गई थी। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस साल 24 जून को पारित एकल-न्यायाधीश आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें साईं को दो सप्ताह के लिए फरलो यानी जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा...

सुप्रीम कोर्ट : उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर पार्टियों को देनी होगी मुकदमों की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक इतिहास प्रकाशित करें। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश में बदलाव किया।   फरवरी 2020 के फैसले में एक निर्देश में, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से...

कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर केंद्र को SC का नोटिस

कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। आपको बता दें, कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन निर्माताओं को नोटिस जारी किया और सभी से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। बाल चिकित्सक डॉ। जैकब...

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के खिलाफ सीसीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन के खिलाफ सीसीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। –आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की मिस्रवासी पिता से मुक्ति की अर्जी पर कहा, मामला दिल दहला देने वाला

एक महिला अपने नाबालिग भतीजे को उसके मिस्रवासी पिता से मुक्ति और उसे हिरासत में लेने की मांग को लेकर एक गहन कानूनी लड़ाई लड़ रही है। पिता ने कथित तौर पर बच्चे का यौन उत्पीड़न किया और बच्चे के साथ पीडोफिलिक कृत्य किए। वह व्यक्ति फरवरी 2020 में भारत से बच्चे के साथ फरार हो गया था, और वे अब तक लापता हैं।   पुणे में बच्चे के जन्म के तुरंत बाद याचिकाकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में भारी भरकम दस्तावेज पर कहा, ‘इसे लाने के लिए लॉरी का सहारा लेना पड़ा’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 51 खंडों में एक बड़े दस्तावेज दाखिल करने के लिए एक वादी को फटकार लगाई और कहा कि हमें आपकी फाइलों को अदालत में ले जाने के लिए एक लॉरी का सहारा लेना पड़ा। क्या आप हमें आतंकित करना चाहते हैं? मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने ट्राई के नए टैरिफ आदेश को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन...

पेगासस विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने वकील की खिंचाई की, कहा- मोदी, शाह को नोटिस नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की खिंचाई की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका में प्रतिवादी बनाया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “आपने कुछ व्यक्तियों (प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को याचिका में प्रतिवादी के रूप में) शामिल किया है। हम इस तरह से नोटिस...

गन्ना किसानों के बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कई राज्यों को थमाया नोटिस

जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह सरकार को गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया के लिए कुछ तदर्थ भुगतान जारी करने का निर्देश दे।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से शादी करने की रेप पीड़िता की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने उस लड़की से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया था। केरल की दुष्कर्म पीड़िता ने भी वडक्कमचेरी से शादी करने की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ...

सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिग्गज पत्रकार एन. राम और शशि कुमार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें कथित पेगासस जासूसी कांड की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों, राजनेताओं, विपक्षी दलों, पत्रकारों और...

पेगासस जासूसी कांड: मायावती की अपील, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में कराए जांच

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने पेगासस जासूसी कांड मामले में सुप्रीमकोर्ट अपनी निगरानी में इसकी जांच कराने की मांग उठाई है। मायावती ने गुरुवार को ट्वीटर के माध्यम से लिखा कि संसद का चालू मानसून सत्र देश, जनहित व किसानों आदि के अति-जरूरी मुद्दों पर सरकार व विपक्ष के बीच अविश्वास व भारी टकराव के कारण यह सत्र सही से नहीं चल पा रहा है। यहां पेगासस जासूसी काण्ड भी काफी...

क्लीनिकल प्रतिष्ठानों के नियमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि सरकार जवाब देगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर देश भर में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, 2012 के सभी प्रावधानों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की। जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं, और समान प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका में दलील दी गई...

एजीआर कैलकुलेशन में सुधार की मांग वाली टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) कैलकुलेशन में कथित त्रुटियों को ठीक करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी आवेदन खारिज कर दिए गए। सोमवार को, शीर्ष अदालत ने पहले ही कहा कि वह वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर अपना आदेश पारित करेगी। कंपनियों ने...

एससी में जासूसी मामले की अदालत की निगरानी में जांच की मांग

सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर पेगासस जासूसी मामले की अदालत की निगरानी में एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता एमएल शर्मा ने याचिका दायर की है, जिसमें शर्मा ने दावा किया है कि जासूसी कांड भारतीय लोकतंत्र पर हमला है। याचिका में कहा गया है, “पेगासस घोटाला गंभीर चिंता का विषय है और भारतीय लोकतंत्र, देश की सुरक्षा और न्यायपालिका पर हमला है। निगरानी का व्यापक उपयोग नैतिक रूप...

नजरबंदी मामले में मुआवजे के लिए कार्यकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता लीचोबम एरेन्ड्रो की नजरबंदी एक गंभीर मामला है, जहां उन्होंने महीनों तक अपनी स्वतंत्रता खो दी। कोर्ट ने अवैध नजरबंदी के लिए मुआवजे की मांग करने वाली प्रार्थना पर नोटिस जारी किया।   एरेन्ड्रो को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक फेसबुक पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था कि गाय का गोबर या गोमूत्र कोविड का इलाज नहीं करेगा।   जस्टिस डी.वाई....

सुप्रीम कोर्ट ने केरल से कहा : नागरिकों की भलाई धार्मिक दबाव के आगे नहीं झुक सकती

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के मौके पर व्यवसायी संघ के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के केरल सरकार के फैसले की खिंचाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को नागरिकों की भलाई पर ध्यान देने के मद्देनजर कांवड़ यात्रा के संबंध में उनके दिशा-निदेशरें का पालन करने को कहा। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बीआर गवई ने कहा, “हम बस यही कह सकते हैं कि यह काफी हैरान कर देने वाली स्थिति...

देश के पत्रकारों की जासूसी मामले पर भारतीय युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

फोन टैपिंग मामले को लेकर देश में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। इस मामले पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवा कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द से जल्द जेपीसी द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी के तहत इस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस...

सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों को न्यायपालिका पर भरोसा है : सीजेआई

प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमना ने शनिवार को कहा कि लोगों को भरोसा है कि उन्हें न्यायपालिका से राहत और न्याय मिलेगा, और वे यह भी जानते हैं कि जब चीजें गलत होती हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय, सबसे बड़े लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में, उनके साथ खड़े रहेंगे। प्रधान न्यायाधीश ने भारत-सिंगापुर मध्यस्थता शिखर सम्मेलन में अपना मुख्य भाषण देते हुए कहा कि भारत कई पहचानों, धर्मो और संस्कृतियों का घर है जो विविधता के...

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक तीसरी कोविड लहर का डर सभी भारतीयों को सता रहा है। ऐसे में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से फीजिकल कांवड़ यात्रा के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि योगी सरकार की ओर से शत-प्रतिशत फीजिकल यात्रा की अनुमति उचित नहीं है। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने कहा कि अधिकारियों को इस पर...

न्यायपालिका को निष्पक्ष सेवा शर्तो के जरिए स्वतंत्र रखना संभव : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 14 जुलाई | सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सकता है, यदि पदधारियों को सेवा की उचित शर्तो पर काम करने का आश्वासन मिले। शीर्ष अदलत ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में प्रावधान घोषित किए हैं, जिसमें न्यूनतम आयु विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों का 50 वर्ष और चार वर्ष का कार्यकाल असंवैधानिक है। यह माना गया कि ये प्रावधान शक्तियों के पृथक्करण, न्यायपालिका...

शुभेंदु की सुप्रीम कोर्ट से अपील, ममता की चुनावी याचिका बंगाल से बाहर भेजी जाए

नई दिल्ली, 14 जुलाई | भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से उनके निर्वाचन के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा दायर याचिका को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग की। शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी के पूर्व करीबी सहयोगी रहे हैं, लेकिन 2020 में भाजपा में शामिल हुए और इस समय विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने ममता को करीबी मुकाबले में...

कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत देने पर UP सरकार-केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने बुधवार को COVID महामारी के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले का स्वत: संज्ञान लिया। बेंच ने केंद्र सरकार और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने कल महामारी के जोखिम का हवाला देते हुए कांवड़ यात्रा को बंद करने का फैसला किया। हालांकि, उत्तर...

सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑनर किलिंग’ के आरोपी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी, जिस पर केरल के अपने बहनोई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ऑनर कीलिंग के इस कथित मामले में पीड़ित की उसकी गर्भवती पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी।...

शिक्षा में आरक्षण समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक वकील की ओर से दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें शिक्षा में जाति-आधारित आरक्षण की समाप्ति के लिए समय सीमा तय करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। सुभाष विजयरन, जो एक एमबीबीएस...

‘मुट्ठी है, हाथ नहीं’ : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फेसबुक में जन बहस के ध्रुवीकरण की क्षमता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि फेसबुक के पास ‘सिर्फ एक हाथ की ताकत नहीं है, बल्कि एक मुट्ठी है, जैसा कि यह हो सकता है’, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्वजनिक बहस को ध्रुवीकृत करने की क्षमता वाले बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “ये मंच किसी भी तरह से चरित्र में परोपकारी नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यवसाय मॉडल को नियोजित करते...

सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में देरी पर गुजरात सरकार पर 25 हजार की लागत लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 25 जुलाई, 2018 को दिए गए फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने में गुजरात सरकार द्वारा 865 दिनों की देरी करने पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने 25,000 रुपये की लागत लगाने के साथ याचिका खारिज कर दी।   न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा, “जिस तरह से पुलिस उपायुक्त, यातायात शाखा, अहमदाबाद और गुजरात राज्य के गृह विभाग...

सुप्रीम कोर्ट का कांग्रेस ‘टूलकिट’ के खिलाफ जनहित याचिका पर विचार से इनकार

पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय 'तुच्छ याचिकाओं' द्वारा जाया किया जा रहा है। इन सभी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट का कीमती समय लगता है।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-इंट्रेंस टेस्ट (नीट) और परास्नातक डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम (एमडीएस) 2021 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित करने में हुई ‘अन्यायपूर्ण और अत्यंत देरी’ के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नीट-एमडीएस के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।   अधिवक्ता तन्वी दुबे और चारु...

बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जवाब दाखिल करेंगे केंद्र, चुनाव आयोग और ममता सरकार

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा।   न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।   याचिकाकतार्ओं का प्रतिनिधित्व...

दलबदल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि शीर्ष अदालत के लिए कानून बनाना कैसे संभव है, जबकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है। दरअसल प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को निर्देशित करे कि ये लोग दल-बदल करने वाले...

कमल नाथ की मांग- कोरोना से मरने वालों के परिजनों को दिया जाए 5 लाख का मुआवजा

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमल नाथ ने कोरोना की चपेट मंे आकर जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा सुनिश्चित करने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को पांच लाख का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि, “सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि कोरोना...

सभी राज्य 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करें:सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक ‘ एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ योजना लागू करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कई निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू करने का निर्देश दिया, जो प्रवासी श्रमिकों को देश के किसी भी...

सभी बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करें परिणाम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्य बोडरें को 10 दिनों के अंदर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा, हम सभी राज्य बोडरें को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि योजनाएं जल्द से जल्द और आज से 10 दिनों के भीतर तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई...

सुप्रीम कोर्ट में रामदेव की अर्जी, एलोपैथी पर बयान के खिलाफ FIR पर रोक की मांग

3 मई को रामदेव ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से एक सख्त लहजे में लिखा गया पत्र प्राप्त करने के बाद एलोपैथिक दवा पर अपना बयान वापस ले लिया था, जिन्होंने उनकी टिप्पणी को अनुचित करार दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बंगाल के मामलों की सुनवाई से हटे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा चार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक उनकी भूमिका के बारे में उनके द्वारा दायर अपील पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। 18 जून को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की...

कोविड से मौत पर मुआवजे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से कहा कि वह प्रत्येक राज्य द्वारा कोविड से पीड़ित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे और इस संबंध में किस फंड का उपयोग किया जा रहा है, इस बारे में अदालत को ब्योरा मुहैया कराए। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एम. आर. शाह की पीठ के सामने कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कोविड पीड़ितों के परिजनों...

कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने से इनकार पर राहुल बोले- पहले इलाज की कमी, अब ऊपर से सरकार की क्रूरता!

देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि उनके परिजनों को 4-4 लाख रूपये का मुआवजा नहीं दिया सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, “जीवन की क़ीमत लगाना असंभव...

मेधा पाटकर ने कोविड के बीच बुजुर्ग कैदियों की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

याचिका में कहा गया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि गुजरात और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में स्थिति इस संबंध में सबसे खराब है।

CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग स्‍कीम से असंतुष्‍ट छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फार्मूले को हरी झंडी दी थी उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कर इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। करीब साढ़े ग्यारह सौ से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले,...

एक्टिविस्ट को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के 100 पन्नों के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें तीन छात्र एक्टिविस्ट में से एक को फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के एक मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली...

सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ सभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और राज्य पुलिस से सभी जांचों को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और वी.रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, ” जिनके घर कांच के होते हैं, वे...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए उपहार के रूप में मिलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, “हम नोटिस जारी करते हैं और सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश के संचालन पर...

सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीन नीति को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपनी कोविड वैक्सीन नीति के संबंध में केंद्र से कड़े सवाल पूछे और विभिन्न खामियों को चिह्न्ति किया, जिसमें टीके की खुराक की कमी, मूल्य निर्धारण के मुद्दे, टीकाकरण के लिए पंजीकरण और वैक्सीन की कमी खासकर देश के ग्रामीण इलाकों में जैसी कमियां गिनाई गईं। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली पीठ को केंद्र की ओर से सूचित किया गया था कि दिसंबर 2021 के अंत तक सभी का...

12वीं बोर्ड परीक्षा में पिछले साल की नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह...

चुनाव बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से उस जनहित याचिका पर जवाब की मांग की है, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। साथ ही, इस याचिका में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से की गई हिंसा के चलते आंतरिक रूप से विस्थापित लाखों लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की भी बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता...

कोरोना : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर समान नीति बनाए केंद्र’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को सुझाव दिया कि कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राहत प्रदान करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर एक समान नीति होनी चाहिए और साथ ही कुछ दिशानिर्देश भी होने चाहिए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा कि कई बार मृत्यु प्रमाण पत्र में दिए गए कारण दिल का दौरा या फेफड़ा खराब होना हो सकता है,...

‘मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेजी’, लिखे पोस्टरों पर गिरफ्तारी का मामला SC  पहुंचा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ‘मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया।’ लिखे पोस्टर लगाए जाने पर गिरफ्तारियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन की देश में कमी होने के बावजूद विदेशों को भेजने पर पीएम मोदी से सवाल करते हुए पोस्टर लगाना कोई अपराध नहीं है। प्रदीप कुमार यादव नाम के वकील की ओर...

भीमा कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद का माओवादियों से संबंध मामले में नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के...

SC ने बनाई 12 सदस्यीय टास्क फोर्स, देखेगी राज्यों को ऑक्सीजन और दवाइयों के आवंटन का काम

देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ रहा। इस बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया, जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मेडिकल ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन का काम देखेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कदम के बाद राज्यों की भेदभाव वाली शिकायतें खत्म होंगी। सुनवाई के...

आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली को दी मांग से कम ऑक्सीजन, SC ने कहा- हमें सख्ती के लिए मजबूर ना करें

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को केंद्र की ओर से मांग से कम ऑक्सीजन दिए जाने पर शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई है। कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आदेश को नजरअंदाज कर हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। ऐसा रहेगा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस शाह की पीठ ने ये कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा- मीडिया के खिलाफ शिकायत करना बंद करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोटरें के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए हत्या के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी...

ऑक्सीजन संकट पर SC में सुनवाई, कोर्ट ने केंद्र से पूछा, तीसरी लहर में बच्चे संक्रमित हुए तो क्या करेंगे?

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में फिलहाल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली को बीते दिन 700 एमटी ऑक्सीजन दी गई है, उससे पहले भी दिल्ली को 585 एमटी ऑक्सीजन दी गई थी। बीती रात दिल्ली के 56 अस्पतालों के साथ एक एक्सरसाइज की गई। केंद्र ने बताया कि...

दिल्ली में ऑक्सीजन संकट: हाईकोर्ट के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। हर रोज दिल्ली के किसी ना किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें मीडिया में आ रही हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि ऑक्सीजन संकट के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में हर दिन सुनवाई हो रही है। दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई ना करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई...

कोरोना को काबू करने के लिए लॉकडाउन पर विचार करें सरकारें: सुप्रीम कोर्ट

देश में कोरोना तांडव मचा रहा है। हर रोज कोरोना के लाखों केस सामने आ रहे हैं। कई डॉक्टरों ने मई माह में कोरोना के केसों में भारी वृद्धि की आशंका जताई है। इसी बीच कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रविवार को केंद्र और राज्य सरकारों को लॉकडाउन पर विचार करने की सलाह दी। कोरोना महामारी की दूसरी लहर को कम करने के लिए किए जा रहे...

सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले घोषित की गर्मी की छुट्टियां

पूरे देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है, जहां कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर ना टूटी हो। अस्पतालों में बेड से लेकर दवाओं का टोटा हो रहा है। कोरोना के कारण अटकती सांसों को अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिल रही हैं। मरीजों की तड़पड़प कर मौत हो रही है। इधर बीच कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी गर्मी की छुट्टी का ऐलान कर...

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार यानी 2 मई से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए मतगणना की इजाजत दे दी है। इससे पहले सर्वोच्च आदालत ने मतगणना टाले जाने की आवश्यकता जाहिर करते हुए बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यदि यूपी पंचायत चुनाव के परिणाम 2-3 हफ्ते टल जाते हैं तो इससे कोई ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा’। गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए 2 मई यानी...

‘ऑक्‍सीजन या दवाओं की पोस्‍ट करने वालों पर ना करें कार्रवाई’: SC

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोरोना मामले में सुनवाई शुरू हुई जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि उन्होंने केंद्र सरकार की ओर जारी हरफनामा पढ़ लिया है, अदालत ने सरकार से सवाल किया है कि आखिर कोरोना वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों हैं और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं वो कोविन पर वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। यही नहीं अदालत ने अपने अहम आदेश में ये भी कहा है...

‘सुप्रीम कोर्ट ने सही वक्त पर PM की रैली, कुंभ को रोका होता तो हालात नहीं बिगड़ते’: शिवसेना

कोरोना वायरस से देश में हालत बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शिवसेना ने मुखपत्र सामना में सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में कहा है, ”सुप्रीम कोर्ट ने देश की कोरोना वायरस स्थिति पर अब जाकर संज्ञान लिया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक नेताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किए गए रोड शो और हरिद्वार कुंभ पर समय रहते ध्यान...

सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त एमिकस क्यूरी हरीश साल्वे ने कोविड मामले से खुद को किया अलग

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा था कि वह चाहती है कि केंद्र सरकार मरीजों के लिए ऑक्सीजन और अन्य जरूरी दवाओं के उचित वितरण के लिए एक नेशनल प्लान लेकर आए

कोरोना संकट पर SC ने जताई चिंता, कहा- दवाओं, ऑक्सीजन और टीकाकरण की उपलब्धता और वितरण एक समान होना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कोविड-19 से संबंधित मुद्दों पर लिए गए स्वत: संज्ञान मामले के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर अंसतोष व्यक्त किया। दरअसल कुछ वरिष्ठ वकीलों द्वारा शीर्ष अदालत की ओर से कोविड-19 से जुड़े उन मामलों एवं याचिकाओं पर स्वत: संज्ञान लेने पर आलोचना की गई थी, जो विभिन्न हाईकोर्ट में लंबित हैं। इस आलोचना पर अब सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति एल. एन. राव और न्यायमूर्ति एस. रवींद्र...

कोरोना से बिगड़े हालात पर SC सख्त, केंद्र से पूछा, कोरोना से निपटने के लिए क्या है नेशनल प्लान

देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। बीते 24 घंटों में देश में कोरोना के 3.14 लाख नए मामले सामने आए, जोकि एक दिन में कोरोना के मामलों की सर्वाधिक संख्या है, इस दौरान 2,104 लोगों की मौत हो गई। देश में कोरोना के बेकाबू होते हालातों पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह...

सुप्रीम कोर्ट को सॉलिसिटर जनरल ने बताया, देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत

भारत में कोरोना की दूसरी वेव तूफान बन कर आ गई है। देश के ज्यादातर हिस्सों की हालत ये है कि अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर वेड तक के लिए मारामारी हो रही है। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ऑक्सीजन के अभाव में मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। इस बीच आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देश को ऑक्सीजन की सख्त जरूरत...

बिकरू कांड: विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस को बड़ी राहत, जांच कमेटी ने दी क्लीन चिट!

उत्तर प्रदेश के कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे और उसके गैंग के साथियों के एनकाउंटर में जांच कमेटी ने यूपी पुलिस की टीम को क्लीन चिट दी है। न्यायिक जांच में इस मुठभेड़ को सही माना गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उनको एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले,...

यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद HC के आदेश पर SC ने रोक लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट...

राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

राफेल फाइटर डील एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की मीडिया किए गए खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक पीआईएल दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, राफेल सौदे के खिलाफ याचिका की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई ताऱीख नहीं दी है। सु्प्रीम कोर्ट में...

सुप्रीम कोर्ट का आधे से ज्यादा स्टाफ कोरोना संक्रमित

पूरा देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। कोरोना के मामलों में बीते कुछ दिनों में रिकॉर्ड वृद्धि देखने को मिली है। ऐसे में देश का सर्वोच्च न्यायालय भी कोरोना से अछूता नहीं रहा है। खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने अपने घरों से मामलों की सुनवाई करने का फैसला किया है। इस बाबत सुप्रीम...

परमबीर सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख विभिन्न जांचों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सिंह ने साथ ही देशमुख द्वारा किए जा रहे कई कथित भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई से तत्काल निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। सिंह ने शीर्ष अदालत से अपने तबादले के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसे...

पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। वास्तव में इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। इस व्यवस्था से कई ग्राम पंचायत के समीकरण ही बदल गए हैं। दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 13 नामों की सिफारिश की

बंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है, लेकिन 30 से अधिक सीटें खाली हैं।

ऑल इंडिया शिया काउंसिल ने गृह मंत्री को पत्र लिख उठाई रिजवी की जल्द गिरफ्तारी की मांग

दूसरा रिजवी देश की एकता और अखंडता का दुश्मन है, सम्प्रदायिक सोहार्द के लिए बड़ा खतरा इसलिए तत्काल प्रभाव से रिजवी को गिरफ्तार किया जाए और देश में नफरत फैलाने के जुर्म में मुकदमा चलाया जाए।

एमपी के कांग्रेस नेता की हत्या का आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं, SC ने कहा- यह जंगलराज है

मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकार को जम कर फटकार लगाई। हत्या का आरोप बीएसपी विधायक रामबाई के पति गोविंद सिंह पर है। आरोपी की 2 साल से गिरफ्तारी नहीं हुई है. इतना ही नहीं गोविंद के खिलाफ वारंट जारी करने वाले निचली अदालत के जज को भी परेशान किया जा रहा है। जज ने शिकायत की है कि उन्हें पुलिस...

गोवा सरकार के सचिव को राज्य का चुनाव आयुक्त बनाना संविधान का मखौल उड़ाना है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम  कोर्ट ने चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव...

मराठा आरक्षण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, क्या आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाई जा सकती है?

मराठा आरक्षण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि 15 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर रोजाना सुनवाई की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्यों को सुना जाना बेहद जरूरी है।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाया जा सकता...

तांडव केस: सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, यूपी सरकार को भेजा नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने आज यानी शुक्रवार को तांडव विवाद मामले में अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को वेब सीरीज तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए कहा। ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण के लिए...

‘300 अश्लील टिकटॉक वीडियो, पत्नी पर क्रूरता का अधिकार नहीं देता’

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर उसकी पत्नी के साथ क्रूरता का आरोप लगाया गया है। उस व्यक्ति ने अपने बचाव में दावा किया कि उसकी पत्नी ने 300 अश्लील वीडियो बनाये थे, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि उसका...

गोवा नगरपालिका चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

गोवा में भाजपा ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें पणजी में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के 2 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों में मतदान स्थगित कर दिया था। दरअसल पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों में मतदान स्थगित कर दिया था। गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जिसके बाद...

भीमा कोरेगांव हिंसा: गौतम नवलखा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने NIA को भेजा नोटिस

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी NIA को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले पर 15 मार्च को सुनवाई होगी। आरोपी गौतम नवलखा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार किया था। इस फैसले को नवलखा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माओवादियों से जुड़ी एलगार परिषद मामले में आरोपी गौतम नवलखा की जमानत याचिका यह कहते हुए...

‘सरकार से अलग राय रखना देशद्रोह नहीं’- फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ दाखिल याचिका SC ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मामले को लेकर दाखिल एक याचिका को खारिज कर दिया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि ‘सरकार की राय से अलग और असहमति वाली राय रखने वाले विचारों की अभिव्यक्ति को देशद्रोह नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ देशद्रोह कार्यवाही करने के आदेश जारी करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। कोर्ट...

किसान की अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से नहीं काट सकते विकास शुल्क : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि किसानों को भू अधिग्रहण कानून के तहत दिए मुआवजे से केवल वैधानिक कटौती ही की जा सकती है। राज्य सरकार या उसके विभाग किसी अन्य मद में कोई कटौती नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने इस टिप्पणी के साथ सरकारी कंपनी टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसीएल) की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट के 2018 के आदेश को चुनौती दी गई थी। चीफ जस्टिस...

केंद्रीय एजेंसियों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाने में पैर पीछे खींच रही सरकार : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीआई, एनआईए, ईडी और अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में अपने पैर पीछे खींचने और अधिक समय मांगने के लिए केंद्र को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने 2 दिसंबर को केंद्र को जांच एजेंसियों राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), डीआरआई आदि के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे और रिकॉर्डिग उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था। ये एजेंसियां...

बंगाल के IPS अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर बुला सकेगा केंद्र, SC ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका

केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बीते दिनों IPS अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा जो विवाद हुआ था, उसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होने का मुद्दा उठाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। दरअसल, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अबु सोहेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर...

पिछड़ा वर्ग के जाति-वार जनगणना की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने आज उस जनहित याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जवाब मांगा, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए जाति-वार जनगणना की मांग की गई है। यह याचिका वकील जी.एस. मणि के माध्यम से तेलंगाना के निवासी जी. मल्लेश यादव और अल्ला रामकृष्ण की ओर से दायर की गई थी। मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश एस. ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने...

एक और मौका देने की मांग कर रहे यूपीएससी उम्मीदवारों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सिविल सेवा परीक्षा में एक अतिरिक्त प्रयास की मांग कर रहे यूपीएससी उम्मीदवारों द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिनकी परीक्षा अक्तूबर 2020 में कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सिविल सेवा परीक्षा देने के इच्छुक उन उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका देने की मांग याचिका खारिज कर दी, जो अक्तूबर, 2020 में अपनी आयु सीमा के तहत अंतिम अवसर में कोरोना महामारी के कारण...

सुप्रीम कोर्ट का PM ओली से 13 दिन के भीतर संसद बुलाने का आदेश

नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश की संसद बहाल करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली का फैसला पलट दिया। पाल में पिछले साल 20 दिसंबर को ओली ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश कर दी थी। इसके बाद राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने संसद भंग करने के साथ उन्हें कार्यवाहक पीएम रहते हुए देश में चुनाव कराने का आदेश दिया था। 

सुप्रीम कोर्ट में पायलट खेमे के खिलाफ एसएलपी वापस लेगी गहलोत सरकार

राजस्थान कांग्रेस के मुख्य सचेतक डॉ. महेश जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक एसएलपी (विशेष अवकाश याचिका) को वापस लेने की मांग की है, जिसे पिछले साल सचिन पायलट सहित 19 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग के साथ दायर किया गया था। राज्य नेतृत्व के खिलाफ पायलट खेमे के बागी तेवर के बाद ऐसा किया गया था। पिछले साल अशोक गहलोत का खेमा और पायलट खेमा राजनीतिक झगड़े के दौरान आमने-सामने...

टूलकिट मामला: दिशा रवि को एक लाख के मुचलके पर अदालत ने दी जमानत

टूलकिट एडिट करने की आरोपी पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा की अदालत ने एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। जानकारी के अनुसार फिलहाल उन्हें जेल जाना होगा जहां से कागजी कार्रवाई के बाद दिशा की आज शाम या कल सुबह तक रिहाई हो सकेगी। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि किसानों के आंदोलन के समर्थन को लेकर तैयार की गई ‘टूलकिट गूगल डॉक्यूमेंट’ की जांच के मामले में मंगलवार को...

कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की मिली इजाजत

आईएनएक्स मीडिया केस में आरोपी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदंबरम के लिए राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी है। हालांकि इसके लिए दो करोड़ रुपए सिक्योरिटी मनी उन्हें देनी होगी और साथ ही अपनी यात्रा का पूरा लेखा-जोखा भी कोर्ट को बताना होगा। गौरतलब है कि जून 2020 में ईडी ने आईएनएक्स मीडिया धनशोधन मामले में पी. चिदंबरम और...

सुप्रीम कोर्ट से कॉमेडियन कुणाल कामरा को राहत, 4 हफ्ते के लिए सुनवाई टली

विवादित ट्वीट मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल के लिए राहत मिल गई है। दरअसल, मामले पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना की कार्यवाही को चार सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। बता दें कि अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने पिछले साल 2020 में अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दी थी।  कामरा को 18 दिसंबर को न्यायपालिका और न्यायाधीशों को अपने सोशल मीडिया पोस्ट के...

न्याय व्यवस्था को लेकर पूर्व CJI की टिप्पणी हम सभी के लिए चिंताजनक: शरद पवार

भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर रविवार को दिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के बयान के बाद अब नया विवाद खड़ा हो गया है। विपक्ष ने पूर्व सीजेआई की टिप्पणी का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को आडे़ हाथ लिया है। इसी क्रम में रविवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) चीफ शरद पवार ने कहा कि राज्यसभा सांसद और भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई का न्यायिक प्रणाली पर बयान चौंकाने...

सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग मामले में खारिज की पुनर्विचार याचिका, कहा- धरना कहीं भी नहीं दिया जा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को शाहीन बाग मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल अक्तूबर में दिए शाहीन बाग फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि धरना प्रदर्शन लोग अपनी मर्जी से और किसी भी जगह नहीं कर सकते।अदालत ने कहा कि विरोध जताने के लिए धरना प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन उसकी भी एक सीमा तय है।  सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अक्तूबर में फैसला सुनाया...

भूमि विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा की याचिका पर आंध्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश से ओडिशा की एक याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उसने दक्षिणी राज्य के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ अपने तीन ‘विवादित क्षेत्र’ वाले गांवों में पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी करने के लिए अवमानना कार्रवाई करने की मांग की है। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने इस मुद्दे पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार से 19 फरवरी को...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राजोआना की दया याचिका पर 6 हफ्ते में फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि शीर्ष अदालत को मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायाधीश...

एकेटीयू में ऑफलाइन ही होगी सभी परीक्षाएं, SC का हस्तक्षेप से इनकार

उत्तर प्रदेश के अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप से साफ इन्कार कर दिया है। अब यहां पर सभी परीक्षाएं ऑफलाइन ही होंगी। ऑफलाइन माध्यम से परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एएम खानविलकर,न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा तथा न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) में ऑफलाइन परीक्षा कराने के लिए जारी अधिसूचना...

कृषि कानून: सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने 12 संगठनों और बंगाल समेत आठ राज्यों के किसानों से की चर्चा

केंद्र द्वारा बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों पर विचार के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित समिति ने शुक्रवार को अगले दौर की वार्ता की। इस चर्चा में 12 किसान संगठन व पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के किसानों ने हिस्सा लिया। समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है। तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन एवं आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है। समिति ने एक बयान में कहा कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस...

‘जाति-सम्मान’ के आगे नहीं झुक सकते जीवन-साथी चुनने वाले युवा : सुप्रीम कोर्ट

संविधान-निर्माता बी.आर. अम्बेडकर का मानना था कि जाति की बंदिश तोड़ने का निदान अंतर-विवाह है। उनके इसी विचार को दोहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने जीवन साथी का चयन करने वाले युवा लड़के और लड़कियां जाति-सम्मान या सामुदायिक सोच की अवधारणा के आगे नहीं झुक सकते। जस्टिस संजय किशन कौल और हृषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां आज समाज के उन मानदंडों से इतर होकर अपने...

लालू यादव को नहीं मिली जमानत, झारखंड HC में फिर टली सुनवाई

चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता आरजेडी प्रमुख लालू यादव से जुड़े केस की सुनवाई एक बार फिर झारखंड हाईकोर्ट में टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में दायर जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन एक बार फिर अगली तारीख मिल गई है।

देश विरोधी ट्वीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त,  केंद्र और ट्विटर को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सख्ती बरतते हुए देश विरोधी ट्वीट और फेक न्यूज को लेकर भाजपा नेता की याचिका  पर केंद्र, ट्विटर और अन्य को नोटिस भेजा है।  Supreme Court issues notice to Centre, Twitter and others on a plea seeking a mechanism "to check Twitter content and advertisements spreading hatred through fake news and instigative messages through bogus accounts" pic.twitter.com/GZcbO9pkN4 — ANI (@ANI) February 12, 2021

अश्‍लील सीडी मामले में SC ने छत्तीसगढ़ सरकार को बनाया पक्षकार

कथित सीडी मामले के मुकदमे को राज्य के बाहर स्थानांतरित करने की मांग संबंधी सीबीआइ की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को छत्तीसगढ़ सरकार को पक्षकार बना लिया। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक आरोपित हैं। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आरएस रेड्डी की पीठ ने सह-आरोपित कैलाश मुरारका का आवेदन स्वीकार करते हुए कहा कि चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ काफी आरोप लगाए गए हैं इसलिए यह उचित होगा कि...

पॉक्सो कानून पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NCW की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पॉक्सो कानून पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्किन से स्किन का टच हुए बिना नाबालिग पीड़िता को छूना यौन अपराध की श्रेणी में नहीं...

INS विराट को डिस्मैन्टल करने पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना की सेवा से हटाए जा चुके एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज आईएनएस विराट को तोड़ने पर रोक लगा दी है। एनविटेक मरीन कंसल्टेंट्स लिमिटेड नाम की कंपनी ने 100 करोड़ रुपए का भुगतान कर उसे बतौर संग्रहालय संरक्षित करने की मांग की थी। आईएनएस विराट को भावनगर के श्रीराम ग्रुप ने खरीदा था. उसे कबाड़ के तौर पर तोड़ा जा रहा है. साल 2007 में भारतीय नौसेना के इस विमानवाहक युद्धपोत ‘आईएनएस विराट’...

सुप्रीम कोर्ट ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अक्टूबर 1993 में, इस...

सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को SC ने दी राहत, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की मिली छूट

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमे केरल की विवादित सामाजिक कार्यकर्ता रेहाना फातिमा को मीडिया के किसी भी माध्यम पर अपने विचार छापने, पोस्ट करने या प्रकाशित करने से रोक दिया गया था। जस्टिस रोहिनटन नरीमन मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसमें 23 नवंबर 2020 को केरल हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। रेहाना की ओर से सीनियर एडवोकेट कोलिन गोनसाल्वेस कोर्ट में...

आप सांसद संजय सिंह को बड़ी राहत, SC ने राजद्रोह मामले में गिरफ्तारी पर लगाई रोक

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी है और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह के खिलाफ उत्तर प्रदेश में राजद्रोह समेत कई आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी। Supreme Court grants interim relief and stays the arrest...

किसान आंदोलन: शशि थरूर और अन्‍य पर दर्ज FIR के खिलाफ याचिका पर SC कल करेगा सुनवाई

गणतंत्र दिवसपर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर साझा करने के आरोप पर दर्ज FIR के खिलाफ कांग्रेस नेता शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। FIR को चुनौती देने वाली यह याचिका पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंत नाथ और विनोद के जोश की ओर से दाखिल की गई है। प्रधान न्‍यायाधीश (CJI) एसए...

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की बंगाल के विधायक देवेंद्र की हत्या को लेकर दायर याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की कथित हत्या की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच कराने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया है। पिछले साल जुलाई में देवेंद नाथ रॉय का शव उत्तर दिनाजपुर के बलिया में लटका हुआ मिला था। Supreme Court disposes of a petition seeking direction for a National Investigation Agency probe into the alleged murder of West Bengal MLA Debendra Nath Roy. His body was found...

सुप्रीम कोर्ट ने उप्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई थी।  CJI एसए बोबडे ने इस दौरान कहा कि, ‘याचिकाकर्ता ने इस संबंध में कोई रिसर्च नहीं की है।’ इस मामले में याचिकाकर्ता का कहना है कि, ‘यूपी में कानून व्यवस्था खराब है। NCRB के आंकड़े भी बताते हैं...

नशीले पदार्थ के मामले में लेटलतीफी पर सुप्रीम कोर्ट एनसीबी पर नाराज, मांगी सफाई

सुप्रीम कोर्ट ने नशीले पदार्थ से संबंधित एक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल करने में देरी पर नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो पर नाराजगी जताई है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने एनसीबी से सफाई भी मांगी है। सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि इस ‘संवेदनशील मामले’ में मुकदमा चलाने के लिए जिस ढंग से अपील की गई वह बेहद निंदनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है साल 2018 में मादक पदार्थ...

इंदौर के केंद्रीय जेल से जमानत पर रिहा हुए कॉमेडियन फारुकी

हिंदू देवी-देवताओं पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर शनिवार की देर रात केंद्रीय जेल इंदौर से जमानत पर रिहा कर दिया गया। फारुकी लगभग एक माह से इंदौर के केंद्रीय जेल में बंद थे। फारुकी को इंदौर में देवी देवताओं के खिलाफ कथित तैार पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य ने थाने में...

सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा को नियमित करने का दावा नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग इसे नियमित करने का दावा नहीं कर सकते। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एमआर शाह की पीठ ने कहा कि सरकारी या पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे को नियमित करना केवल राज्य सरकार की नीति और नियमों में निर्धारित शर्तों के अनुसार हो सकता है। उन्होंने यह बात हरियाणा के सोनीपत जिले में गोहाना तहसील के सरसाद गांव के निवासियों द्वारा...

कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

उच्चतम न्यायालय ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जमानत दे दी है। उनके ऊपर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। उन्होंने जमानत खारिज करने के मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।  फारूकी पर एक कार्यक्रम के दौरान हिंदू देवी-देवताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ के समक्ष...

अपील दायर करने में देरी पर केंद्र सरकार पर एक लाख का जुर्माना

सरकारी विभाग, राज्य सरकारें व पब्लिक अथॉरिटी द्वारा अपील दायर करने में अक्सर हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक मामले में केंद्र सरकार पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया है। अदालत ने कहा कि हमारे लगातार कहने के बावजूद ऐसा लगता है कि उनकी कानों में जूं नहीं रेंग रही है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस ऋषिकेश राय की पीठ में केंद्र सरकार...

केंद्र ने SC से कहा- राजीव गांधी के हत्यारे को क्षमा करने का फैसले लेने में राष्ट्रपति सक्षम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि तमिलनाडु के राज्यपाल का यह मत है कि भारत के राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में दोषियों में एक एजी पेरारिवलन की क्षमा याचिका पर फैसला लेने में सक्षम अथारिटी हैं। गुरुवार को शीर्ष कोर्ट में दाखिल किए गए अपने हलफनामे में मंत्रालय ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने सभी तथ्यों पर गौर किया है और सभी संबंधित दस्तावेजों का अध्ययन किया...

गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली में हिंसा का मामला, SC ने याचिकाओं पर सुनवाई से किया इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।  कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व दर्ज करने की अनुमति दी। यह खबर अभी शुरुआती जानकारी के आधार पर बनाई गई है। इससे संबंधित पूरी जानकारी के लिए दैनिक जागरण के साथ बने रहे। 

राजद्रोह में फंसे शशि थरूर और राजदीप, मदद को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

कांग्रेस नेता डॉ. शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई पर दिल्ली हिंसा में एक प्रदर्शनकारी की मौत और हिंसा भड़काने को लेकर कई राज्यों में मामले में दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के  खिलाफ शशि थरूर और राजदीप सरदेसाई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेसी सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई समेत कई लोगों पर हिंसा भड़काने के आरोप में...

SC ने AAP सांसद संजय सिंह की राजद्रोह वाली याचिका पर आदेश पारित करने से किया मना

उच्चतम न्यायालय ने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। याचिका में उन्होंने अदालत से उत्तर प्रदेश में राजद्रोह सहित विभिन्न आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर के सिलसिले में गिरफ्तारी से सुरक्षा देने की मांग की थी। इस मामले पर अब शीर्ष अदालत अगले हफ्ते सुनवाई करेगा। उन्होंने पिछले हफ्ते ही गत साल उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ दर्ज...

सुप्रीम कोर्ट में हुई सोशल मीडिया को कानून के दायरे में लाने पर सुनवाई, केंद्र से जवाब मांगा

सर्वोच्च न्यायालय में सोमवार को फेक न्यूज पर अंकुश लगाने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित कर कानून के दायरे में लाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया मंचों को विनियमित करने का कानून बनाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा।  प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना एवं न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन की पीठ...

सोनू सूद ने अवैध निर्माण नोटिस पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ खटखटाया SC का दरवाजा

चर्चित अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मुंबई के जुहू इलाके में उनकी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा है कि आवासीय इमारत में कंस्‍ट्रक्‍शन के लिए उन्‍होंने बाकायदा महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण में आवेदन दिया था और इसके नगर आयुक्त की...

यौन शोषण के आरोपियों को बरी करना जस्टिस गनेदीवाल को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका कंफर्मेशन

यौन शोषण से जुड़े दो मामलों के आरोपियों को बरी करने वाली और एक के बाद एक विवादास्पद फैसलों के कारण चर्चा में आईं बंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेदीवाल को झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाल को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनाने की केंद्र को की गई सिफारिश को कथित रूप से वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति गनेदीवाल ने 19 जनवरी को एक सत्र न्यायालय के आदेश को...

हैदराबाद एनकाउंटर मामले में SC ने जांच आयोग का कार्यकाल फि‍र छह माह के लिए बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबाद मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे आयोग का कार्यकाल छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है। न्यायमूर्ति वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता वाला यह आयोग हैदराबाद में एक पशु डॉक्‍टर के साथ गैंगरेप और हत्या के चार आरोपियों की मुठभेड़ में मारे जाने की घटना की जांच कर रहा है। तीन सदस्‍यीय आयोग ने जांच पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय बढ़ाए जाने की गुहार लगाई थी।  उल्‍लेखनीय है...

अवमानना मामले में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से किया इनकार, कहा – चुटकुले वास्तविकता नहीं होते

स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका के खिलाफ अपने ट्वीट्स के अवमानना ​​नोटिस के जवाब में माफी मांगने से इनकार कर दिया है। उन्होंने जवाब में कहा याचिकाकर्ता को कॉमेडी की समझ नहीं है। कुछ चुटकुलों से लोगों की नजर में न्यायपालिका का सम्मान कम नही होता। कामरा ने अर्णव गोस्वामी को जमानत के बारे में विवादित ट्वीट किए थे। वहीं, कोर्ट ने कुणाल कामरा के अवमानना मामले की सुनवाई दो...

सुप्रीम कोर्ट ने परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए नियामक बनाने को लेकर नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक स्वायत्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक बनाने और पर्यावरणीय शर्तो को लागू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस याचिका पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया। इसमें दावा किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वर्तमान प्रक्रिया न तो पारदर्शी...

दल-बदल कानून के तहत अयोग्य मिले तो मंत्री नहीं बन सकते विधायक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, अगर विधानसभा का कोई सदस्य दल-बदल कानून के तहत अयोग्य पाया गया तो उसे विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। भले ही वह विधान परिषद के सदस्य के तौर पर नामित किया गया हो।  इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें दलबदल विरोधी कानून के तहत भाजपा विधायक एएच विश्वनाथ की अयोग्यता मई 2021 तक...

यूपीएससी के लिए  अतिरिक्त मौका नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण, हलफनामे पर जताई नाराजगी

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना प्रभावित अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सर्विसेज परीक्षा में अतिरिक्त मौका नहीं दिए के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट ने गुरुवार को यह स्पष्ट करने को कहा कि सरकार में फैसला किस स्तर पर लिया गया। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने इस बात पर नाराजगी जताई कि एक तो उपसचिव के दस्तखत से हलफनामा दाखिल किया गया है और यह भी स्पष्ट...

सुप्रीम कोर्ट सख्त : ‘भड़काऊ’ टीवी कार्यक्रमों पर नकेल नहीं लगाने पर की केंद्र की खिंचाई

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उन टीवी कार्यक्रमों पर लगाम लगाने के लिए ‘कुछ नहीं करने’ पर फटकार लगाई है जिनका असर ‘भड़काने’ वाला होता है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ऐसी खबरों पर नियंत्रण उसी प्रकार से जरूरी हैं जैसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती उपाय। उच्चतम न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद किए जाने का जिक्र किया और निष्पक्ष...

कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस सांसद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के कांग्रेस सांसद टीएन प्रथापन की याचिका पर केंद्र से  जवाब मांगा। याचिका में नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे और जस्टिस एएस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और इस मुद्दे पर लंबित याचिकाओं के साथ टैग करने का आदेश दिया। केरल में त्रिशूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने...

तबलीगी जमात की सुनवाई के बीच सीजेआई ने 26 जनवरी को इंटरनेट बंद का हवाला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने निजामुद्दीन मरकज की घटना के दौरान फर्जी और प्रेरित खबरों के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुनवाई करते हुए हिंसा को रोकने के लिए एक प्रतिबंधात्मक उपाय के रूप में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाने का हवाला दिया। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर अधिकारियों ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी थी। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि कई...

तांडव विवाद : वेब सीरीज निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाईकोर्ट जाएं। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों कोआपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई  4 हफ्ते बाद होगी।  वेब सीरीज तांडव को लेकर विवाद लगातार...

लाल किले पर प्रदर्शनकरियों के झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, CJI को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग

दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने मांग की है।  मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में...

कोलेजियम ने मंजूर किया जस्टिस पीवी संजय कुमार की पदोन्नति का प्रस्ताव

सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज जस्टिस पीवी संजय कुमार को मणिपुर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता में 16 दिसंबर, 2020 को कोलेजियम की हुई बैठक में लिए गए इस निर्णय की जानकारी सोमवार को शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई।प्रधान जस्टिस कुमार का वर्ष 2000 से 2003 तक आंध्र...

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया ट्राइब्यूनल के लिए याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कंपनियों के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण (ट्राइब्यूनल) के गठन पर केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए जारी किया। मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने नोटिस जारी कर दिया। नीलेश नवलखा और नितिन मेमन द्वारा दायर जनहित...

राजोआना मृत्यु दंड मामला: SC से केंद्र को मिला आखिरी मौका, 2 सप्ताह के भीतर देना होगा जवाब

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्या मामले में बलवंत एस राजोआना की याचिका पर निर्णय लेने के लिए केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो सप्ताह का समय दिया गया है। कोर्ट की ओर से सोमवार को केंद्र के लिए यह अंतिम मौका दिया गया है। सरकार की ओर से इसके लिए तीन सप्ताह का समय मांगा गया था ताकि मौजूदा हालात में इस मामले पर फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। चीफ जस्टिस...

बंगाल में विपक्षी नेताओं को सुरक्षा देने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का विचार करने से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। याचिका में राज्य के विपक्षी दल के नेताओं को सुरक्षा देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया था कि बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। रोहिंग्या मुसलमानों के फर्जी मतदाता पत्र बनाए गए हैं। हिंदुओं को धमकाया जा रहा है।

विधि आयोग के लिए चेयरपर्सन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कानून आयोग को वैधानिक निकाय घोषित करने और एक महीने के भीतर पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने के लिए केंद्र से निर्देश मांगने की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की। सुप्रीम कोर्ट ने आज विधि आयोग को वैधानिक संस्था घोषित करने की याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा। ये...

घिजोड़ गांव के किसानों की मुआवजा बढ़ाने की मांग पर SC ने यूपी सरकार और नोएडा अथारिटी से मांगा जवाब

नोएडा के घिजोड़ गांव में 1990 में हुए भूमि अधिग्रहण मामले में भूस्वामी किसानों ने मुआवजा बढ़वाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूस्वामी किसानों की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार व नोएडा अथारिटी को नोटिस जारी किया है। सरकार और अथारिटी को चार सप्ताह में याचिका का जवाब दाखिल करना है। ये नोटिस जस्टिस इंदिरा बनर्जी औरर् संजीव खन्ना की पीठ ने किसानों के वकील राजीव शर्मा की दलीलें...