हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मैला उठाने के मामले में ‘कठोर कार्रवाई’ करने को कहा

मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार को राज्य में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश दिया है।   अदालत ने सफाई कर्मचारी आंदोलन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया जिसमें हाथ से मैला उठाने के दौरान हुई मौतों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की मांग की गई थी।   मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ में न्यायमूर्ति संजीव बनर्जी...

मद्रास हाईकोर्ट ने वाहनों में क्रैश गार्ड, बुल बार पर प्रतिबंध बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार की दिसंबर 2017 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें वाहनों में क्रैश गार्ड और बुल बार के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडीकेसवालु की पीठ ने माना कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनहित में अधिसूचना जारी की है।   पीठ ने कहा कि वह आम तौर पर सरकार द्वारा जनहित में जारी इस तरह की...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा- मीडिया के खिलाफ शिकायत करना बंद करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोटरें के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए हत्या के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी...

पूर्व जस्टिस सीएस कर्णन को  मद्रास हाई कोर्ट से मिली जमानत

इससे पहले, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो के रूप में अपलोड अपमानजनक सामग्री को लेकर ‘बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी’ ने न्यायमूर्ति कर्णन के खिलाफ विभिन्न शिकायतें दी थीं।

भारत एक पवित्र भूमि है, जो अब दुष्कर्मियों की भूमि में बदल गई है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पवित्र ‘भारतभूमि’ (भारत) अब ‘दुष्कर्मियों की भूमि’ में बदल गई है, जहां हर 15 मिनट में एक दुष्कर्म होता है। अदालत वकील ए. पी. सूर्यप्रकाशम की ओर से दायर प्रवासी श्रमिक से संबंधित एक मामले की सुनवाई कर रही थी। जब अधिवक्ता ने तिरुप्पूर जिले में एक असमिया प्रवासी श्रमिक के दुष्कर्म की ओर इशारा किया, तब अदालत की यह टिप्पणी सामने आई। सूर्यप्रकाशम ने आईएएनएस को बताया, “मैंने...

मद्रास हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारे पेरारिवलन को दी 30 दिन की पैरोल

चेन्नई | मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को गुरुवार को 30 दिन की पैरोल दी है। पेरोलिवलन की मां अर्पुथमल ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला देते हुए याचिका दायर की थी, जिस पर यह पैरोल दी गई है। साथ ही पैरोल ऐसे समय में दी गई है, जब पुझाल जेल में कैदियों का कोरोनावायरस परीक्षण पॉजिटिव आया है। राजीव गांधी की हत्या के मामले में 7 लोगों को दोषी...

मद्रास हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स मामले में संगीतकार रहमान को दिया नोटिस

संगीतकार ए.आर.रहमान को इन्कम टैक्स के एक पुराने मामले में नोटिस भेजा गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रधान आयकर आयुक्त द्वारा की गई अपील पर संगीतकार को नोटिस भेजा है। प्रधान आयकर आयुक्त ने इन्कम टैक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के उस निर्णय के खिलाफ अपील की थी, जो रहमान के पक्ष में दिया गया था। यह मामला साल 2011-12 का है और 15.98 करोड़ रुपये की घोषित की गई आय से जुड़ा है। इसमें...

सुप्रीम कोर्ट से पतंजलि को राहत

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें चेन्नई की एक कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के पतंजलि से संबंधित एक आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया था, जिसके अंतर्गत पतंजलि आयुर्वेद पर लगे 10 लाख के जुर्माने और कोरोनिल ट्रेडमार्क के प्रयोग की पाबंदी पर रोक लगा दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति...

बंद रहेगा वेदांता का स्टरलाइट प्लांट, मद्रास HC में याचिका खारिज

नई दिल्ली, वेदांता लिमिटेड को मद्रास हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, कोर्ट ने कंपनी की तूतीकोरिन में स्टरलाइट तांबा प्लांट को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट में वेदांता ने पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। लेकिन कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को ही जारी रखा है। दरअसल यह मामला 2018 का है जब वेदांता समूह की कंपनी स्टरलाइट के विरोध में हुए प्रदर्शनों...

पतंजलि: मद्रास HC ने कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर लगाई रोक

योग गुरु स्वामी रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि को मद्रास हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है। इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सी वी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया।...

जयललिता के भतीजे व भतीजी द्वितीय श्रेणी के कानूनी वारिस घोषित

चेन्नई: मद्रास हाईकोर्ट ने जे. दीपक और जे. दीपा को दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की द्वितीय श्रेणी (सेकंड लाइन) का कानूनी उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके साथ ही अदालत ने सरकार को जयललिता के निवास के एक हिस्से को स्मारक के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि जयललिता के निवास स्थान ‘वेद निलयम’ का कोई हिस्सा मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तमिलनाडु सरकार...

तमिलनाडु ने शराब दुकानों को बंद रखने के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण लागू लॉकडाउन के खत्म होने तक शराब की दुकानों को बंद रखने के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। शराब की दुकानों को बंद रखने का निर्देश हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को राज्य के स्वामित्व वाली तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (टीएएसएमएसी) को दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे लॉकडाउन के बीच सामाजिक...

कोरोना वायरस के चलते IPL रद्द कराने वाली याचिका पर मद्रास हाई कोर्ट ने BCCI से मांगा जवाब

मद्रास हाई कोर्ट ने बीसीसीआई से कोरोना वायरस के कारण 29 मार्च से 24 मई के बीच इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मैचों को रद्द करने के लिए एक जनहित याचिका पर 23 मार्च तक जवाब देने को कहा है। Madras High Court asks BCCI to reply by March 23 on a PIL to cancel Indian Premier League (IPL) matches between March 29 & May 24 due to #Coronavirus. pic.twitter.com/yLINmkwgf4 — ANI (@ANI) March 12,...

मद्रास हाईकोर्ट ने की पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की याचिका खारिज

चेन्नई: मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने उनके द्वारा राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राष्ट्रपति ने उपराज्यपाल किरण बेदी के राशन कार्ड धारकों के लिए मुफ्त चावल देने के बजाय नकदी देने के फैसले से सहमति जताई थी। नारायणसामी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए, अदालत ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रशासित प्रदेश से संबंधित...

भारतीय वॉलीबॉल महासंघ को झटका, बरकरार रहेगी यथास्थिति

चेन्नई। मद्रास उच्च न्यायालय ने भारतीय वॉलीबॉल महासंघ (वीएफआई) को झटका देते हुए प्रो वॉलीबॉल लीग (पीवीएल) के आयोजन को लेकर जारी विवाद में बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। बेसलाइन वेंचर्स द्वारा दाखिल निषेध आवेदन पर सुनवाई करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने 4 दिसंबर, 2019 तक की यथास्थिति का आदेश दिया और दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए दो सप्ताह...

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने की अर्जी SC कोर्ट में खारिज

सोशल मीडिया अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि आधार से सोशल मीडिया अकाउंट्स जोड़े जाने से डुप्लीकेट, फेक और घोस्ट अकाउंट पर लगाम कसा जा सकेगा। WeForNews

मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस वी.के. ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार

राष्ट्रपति ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजया कमलेश ताहिलरमानी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। एक अधिसूचना के अनुसार, उनका इस्तीफा 6 सितंबर से प्रभावी रूप से स्वीकार हो गया। एक अन्य अधिसूचना में कहा गया कि जस्टिस वी. कोठारी को मद्रास उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ताहिलरमानी ने उन्हें मेघालय हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने के सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के 28 अगस्त के प्रस्ताव के विरोध में इस्तीफा दे...

किरण बेदी को झटका, पुडुचेरी विवाद में न्यायालय का हस्तक्षेप से इंकार

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को दखल देने से इंकार कर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की शक्तियों पर रोक लगाई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने उच्च न्यायालय के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया और बेदी द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया। बेदी ने इस याचिका में विवाद पर स्पष्टता की मांग...

तमिलनाडु सरकार का भूमि अधिग्रहण अवैध : हाई कोर्ट

चेन्नई: तमिलनाडु सरकार की औद्योगिकीकरण विकास योजनाओं को करारा झटका देते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 2013 के बाद तीन कानूनों के अंतर्गत हुए भूमि अधिग्रहण को खारिज कर दिया है। ये तीन कानून हैं- तमिलनाडु में औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1997, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्सुधार में पारदर्शिता एवं उचित मुआवजा का अधिकार अधिनियम 2013, राज्य कानून बनाकर उचित मुआवजा का अधिकार और भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं...

केंद्र 65 श्रीलंकाई तमिलों की परेशानियों को खत्म करे : मद्रास हाई कोर्ट

चेन्नई: मद्रास उच्च न्यायालय ने 1983 के दंगों के बाद श्रीलंका से भागे 65 तमिलों को नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में पूरी मजबूती से तर्क रखे है। अदालत ने कहा है कि तमिलनाडु के जिस शिविर में यह रह रहे हैं, वहां स्थितियां ‘नारकीय’ हैं। इन तमिलों ने भारत को अपना स्थायी घर बनाने के उद्देश्य से श्रीलंका की समुद्री सीमा को पार किया और भारत पहुंचे लेकिन केंद्र ने इन्हें नागरिकता देने से...

सीएम और राज्यपाल के बीच अधिकार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं किरण बेदी

पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी ने राज्य में अपने और सीएम वी नारायणसामी के बीच अधिकारों के बंटवारे के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में सुनवाई गुरुवार (30 मई) को होगी। इससे पहले पुडुचेरी की कांग्रेस सरकार और उपराज्यपाल किरण बेदी के बीच जारी गतिरोध के मामले में मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करते हुए साफ किया था कि उपराज्यपाल किरण बेदी के पास केंद्रशासित प्रदेश की रोजमर्रा की गतिविधियों में...

गोडसे मामले में कमल हासन को मद्रास हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

मक्कल निधि मय्यम (एमएनएम) के नेता कमल हासन इन दिनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में हैं। महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बताने पर उन पर मामला दर्ज हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने उस मामले में कमल हासन को अग्रिम जमानत दे दी है। हासन के खिलाफ हिंदू मुनानी पार्टी ने मामला दर्ज कराया था। गोडसे को स्वतंत्र भारत का पहला हिंदू आतंकवादी बताने...

मद्रास हाईकोर्ट के बाद किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका

पुड्डुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उनके अधिकारों को लेकर फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया है। मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायण को नोटिस भी जारी किया है। हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि उपराज्यपाल...

रोजमर्रा के सरकारी कामकाज में दखल नहीं दे सकतीं किरण बेदी: मद्रास हाई कोर्ट

पुडुचेरी की उप-राज्यपाल किरण बेदी को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के उप-राज्यपाल को हर दिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद अब उपराज्यपाल किरण बेदी पुडुचेरी सरकार से किसी भी फाइल के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। इतना ही नहीं वह ना तो सरकार को और ना ही...

TikTok से हटा बैन

चीनी ऐप TikTok पर लगी पाबंदी हटा ली गई है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने इस वीडियो शेयरिंग ऐप से लगी पाबंदी हटाने का फैसला लिया है। TikTok पर लगी रोक हटने से यह कंपनी के लिए बड़ी राहत की बात है, क्योंकि इस बैन की वजह से कंपनी को हर दिन 5 लाख डॉलर यानी करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा था। गौरतलब है कि मद्रास हाई कोर्ट के...

पोलाची यौन शोषण मामला: व्हाट्सएप ने जानकारी साझा करने से इनकार किया

तमिलनाडु पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय को बताया कि मोबाइल मैसेजिंग एप व्हाट्सएप ने पोलाची यौन शोषण एवं ब्लैकमेल मामले के वीडियो के बारे में जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु पुलिस ने पिछले माह खत लिखकर सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और व्हाट्सएप से मामले से जुड़े संदिग्धों के बारे में जानकारियां मांगी थी। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि सोशल मीडिया कंपनियों के साथ न देने के चलते कानून प्रवर्तन...

24 अप्रैल तक टिकटॉक पर फैसला नहीं किया तो हट जाएगा बैन

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उच्च न्यायालय 24 अप्रैल तक वीडियो स्ट्रीमिंग ऐप पर विचार कर फैसला नहीं करता तो उस पर लगा अंतरिम बैन हट जाएगा। अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि उनकी और विशेषज्ञों की दलील सुने बिना फैसला नहीं दिया जा सकता था, जिसके बाद शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश दिया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय अगले...

गूगल ने भारत में TikTok ऐप को किया ब्लॉक

गूगल ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए भारत में पॉपुलर वीडियो शेयरिंग ऐप टिक टॉक को ब्लॉक कर दिया गया है। अब आप इस ऐप को गूगल प्ले से डाउनलोड नहीं किया जा सकेगा। भारत में टिक टॉक का एक काफी बड़ा बाजार है और गूगल से संचालित होने वाले एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की तादाद भी ज्यादा है। फिलहाल ios से ऐप हटाए जाने की जानकारी नहीं मिली है। हाल ही में कोर्ट...

चिदंबरम की पत्नी और बेटे से जवाब तलब

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी और उनके बेटे कार्ति से मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ आयकर विभाग की याचिका के संबंध में जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय ने मई 2018 में काला धन अधिनियम के तहत वित्त मंत्री की पत्नी, बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा चलाने के आयकर विभाग के आदेश को खारिज कर दिया था। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली...

आरबीआई कर्मचारी सरकारी मुलाजिम नहीं : मद्रास उच्च न्यायालय

मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कर्मचारियों को उनकी नौकरी की स्थिति की पहचान करते समय ‘सरकारी कर्मचारी’ के रूप में संदर्भित नहीं किया जा सकता है। न्यायधीश के.के. शशिधरन और न्यायाधीश पी.डी. आदिकेसावुलु की पीठ ने कहा, “यह तथ्य कि केंद्र सरकार का आरबीआई पर महत्वपूर्ण रूप से नियंत्रण है, इससे इसके कर्मचारी केंद्र सरकार के कर्मचारी नहीं बन जाते।” पीठ ने कहा, “यह सच है कि भारतीय...

टिक टॉक पर प्रतिबंध के पक्ष में देश में 80 प्रतिशत युवा : सर्वे

नई दिल्ली। न्यूज ऐप इनशॉर्ट के एक सर्वेक्षण के अनुसार देश के 80 प्रतिशत युवा विवादित चीनी वीडियो ऐप टिक टॉक पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में हैं। पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय ने इस दलील के साथ केंद्र सरकार से इस ऐप को प्रतिबंधित करने की सलाह दी थी कि इससे युवाओं में अश्लीलता बढ़ रही है। न्यायालय के अनुसार टिक टॉक की मालिक एक चीनी टेक कंपनी बाईटडांस है, जो युवाओं को अनुचित...

टिक-टॉक मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वीडियो मोबाइल एप ‘टिक-टॉक’ के संबंध में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को देखेगा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में इस एप पर अंतरिम पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस एप को बड़े पैमाने पर डाउनलोड किया गया है और इसके काफी प्रयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा दिया गया...

मद्रास हाई कोर्ट ने 8-लेन एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण किया रद्द

मद्रास उच्च न्यायालय ने चेन्नई-सेलम के बीच विवादास्पद आठ-लेन एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की घोषणा को रद्द कर दिया। राज्य सरकार ने बीते साल मई में अधिसूचना जारी की थी और परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण शुरू किया था। इसे लेकर किसानों ने कड़ा विरोध-प्रदर्शन किया था। पट्टाली मक्कल कांची (पीएमके) व अन्य ने सड़क परियोजना के खिलाफ उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की थी। फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पीएमके के...

मद्रास हाई कोर्ट का आदेश- ‘टिक टॉक’ पर प्रतिबंध लगाए केंद्र

चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को चीनी वीडियो मोबाइल ऐप ‘टिक-टॉक’ पर प्रतिबंध लगाने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि यह युवाओं के भविष्य और बच्चों के दिमाग को खराब कर रहा है। एक वकील द्वारा दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार को भारत में इस ऐप को डाउनलोड करने पर प्रतिबंध लगाने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया और मीडिया को...

होटल चेन सर्वाना भवन के मालिक की उम्रकैद की सजा बरकरार

सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारतीय होटल चेन सर्वाना भवन के मालिक पी.राजगोपाल की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने राजगोपाल के अपने कर्मचारी प्रिंस शांताकुमार की अक्टूबर 2001 में हत्या के लिए यह सजा सुनाई है। राजगोपाल ने एक ज्योतिषी की सलाह पर प्रिंस शांताकुमार की पत्नी से शादी करने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। न्यायमूर्ति एन.वी.रमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजगोपाल को समर्पण करने के लिए 7 जुलाई तक का...

सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट संयंत्र को दोबारा खोलने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने तूतीकोरिन में वेदांता के स्टरलाइट संयंत्र को फिर से खोलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई की योग्यता के आधार पर तमिलनाडु सरकार की याचिका को मंजूरी देते हुए कहा कि एनजीटी के पास संयंत्र को फिर से खोलने का आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि स्टरलाइट से इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा। WeForNews

सामान्य वर्ग के आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण पर मद्रास हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वो 18 फरवरी से पहले जवाब दाखिल करे। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सचिव आरएस भारती ने मोदी सरकार के सामान्य वर्ग को दस प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस भेजा है।

दुष्कर्म पीड़िता की पहचान हर स्तर पर गुप्त रखी जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म पीड़िता की पहचान का खुलासा सुनवाई सहित मामले के सभी चरणों पर नहीं किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर, न्यायमूर्ति एस. अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों से संबंधित सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (सीएफएसएल) रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज बिना पीड़िता की पहचान का खुलासा किया एक सीलबंद लिफाफे में निचली अदालत को सौंपे जाने चाहिए। पीठ की तरफ से न्यायमूर्ति गुप्ता...

फिल्म ‘2.0’ को पायरेसी से बचाने के लिए 12000 वेबसाइट ब्लॉक

रजनीकांत और अक्षय कुमार स्टारर फिल्म 2.0 रिलीज हो गई हैं। इस फिल्म के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने एक सख्त रूख लिया है। फिल्म 2.0 को पायरेसी से बचाने के लिए मद्रास हाईकोर्ट ने 37 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) को 12,000 वेबासाइट को ब्लॉक करने के आदेश दे दिए हैं। ये ऐसी वेबसाइट हैं जिन पर तमिल फिल्मों के पाइरेटेड वर्जन दिखाए जाते हैं। इस लिस्ट में 2000 से ज्यादा वेबसाइट को ‘तमिल रॉकर्स’ ऑपरेट...

‘प्रेस का गला घोटा गया तो भारत नाजी स्टेट बन जाएगा’

मद्रास हाई कोर्ट ने प्रेस और मीडिया के पक्ष में हाल ही में फैसला सुनाते हुए कहा था कि साप्ताहिक पत्रिका, इंडिया टुडे के तमिल संस्करण के खिलाफ 2012 में शुरू की गई मानहानि की कार्यवाही रद्द की जाती है। जस्टिस पीएन प्रकाश ने कहा कि अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सुरक्षित नहीं रहा तो भारत नाजी स्टेट बन जाएगा। अदालत ने कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और चौथा स्तंभ (प्रेस/मीडिया) अनिवार्य रूप...

चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को ब्लैक मनी केस में मद्रास हाईकोर्ट से राहत

मद्रास हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू को राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने ब्लैक मनी एक्ट के तहत पी चिदंबरम की पत्नी, बेटे और बहू के अभियोजन के आदेश को रद्द किया है। इसके पहले परिवार के तीन सदस्यों के खिलाफ आयकर विभाग ने चार्जशीट दाखिल किया था। बता दें कि इस मामले में पी चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम, बेटे कार्ति और बहू...

एआईएडीएमके के 18 बागी विधायकों की अयोग्यता बरकरार

मद्रास हाईकोर्ट ने ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (AIADMK) के 18 अयोग्य घोषित किए गए विधायकों के मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्पीकर के फैसले को बरकरार रखा है। वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद टीटीवी दिनाकरन ने बताया कि यह हमारे लिए झटका नहीं है। यह एक अनुभव है, हम स्थिति का सामना करेंगे। 18 विधायकों के साथ बैठक के बाद इसके लेकर आगे कुछ तय किया...

वीआईपी और जजों के लिए टोल प्लाजा पर बनें अलग लेन: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी आफ इंडिया (एनएचएआई) को आदेश दिया कि देश के सभी टोल प्लाजा पर जज समेत सभी वीवीआईपी के लिए अलग से लेन बनाएं। कोर्ट ने कहा कि अगर आदेश नहीं माना जाता तो इसे अदालत की अवमानना समझा जाएगा। कोर्ट ने केंद्र और एनएचएआई से कहा कि वे इस मामले में सर्कुलर जारी करें। मद्रास उच्‍चतम न्‍यायालय ने अपने फैसले में कहा कि यह बहुत ही दुखद है कि...

मरीना बीच पर ही होगा करुणानिधि का अंतिम संस्कार: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएमके चीफ एम करुणानिधि की समाधि मरीना बीच पर ही बनेगी। मद्रास हाईकोर्ट नेे डीएमके की याचिका पर सुनवाई करते हुए तमिलनाडु सरकार के फैसले को पलट दिया। डीएमके ने याचिका दाखिल कर मांग की थी कि दिवंगत सीएम को उनके राजनीतिक गुरु सीएन अन्‍नादुरई के बगल में दफनाया जाए। राज्य सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए प्रोटोकॉल का तर्क दिया था। राज्य सरकार का कहना था कि...

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ समेत 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति

नई दिल्ली: उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया। इसमें उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के.एम.जोसेफ का भी नाम शामिल है। जोसेफ की नियुक्ति के साथ ही केंद्र और न्यायपालिका के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त हो गया। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति जोसेफ, मद्रास उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनीत सरन की नियुक्ति के अधिपत्रों पर हस्ताक्षर किए। न्यायमूर्ति जोसेफ की अधिसूचना...

NEET 2018 परीक्षा में तमिल छात्रों को कोर्ट से राहत

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु में नीट 2018 परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने सीबीएसई को तमिल भाषा में मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET देने वाले स्टूडेंट्स को 196 ग्रेस मार्क्स देने के लिए कहा है। PIL over compensatory marks for NEET Tamil candidates: Madurai bench of Madras High Court directs CBSE to award 196 marks to all Tamil candidates who took National Eligibility-cum-Entrance Test (NEET) in Tamil...

तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट के विस्तार पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक

तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता स्टरलाइट कॉपर यूनिट के विस्तार पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। मंगलवार को यूनिट के विस्तार का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 11 लोगों की मौत हुई है। स्थानीय लोग कंपनी के यूनिट विस्तार का विरोध काफी समय से कर रहे हैं और पिछले लगभग 100 दिनों से यह प्रदर्शन चल रहा है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने स्टरलाइट कंपनी...

नोटों के ऊपर से ‘महात्मा’ शब्द हटाने की डाली याचिका, कोर्ट ने लगाया जुर्माना

मद्रास हाई कोर्ट ने उस याचिकाकर्ता पर दस हजार का जुर्माना लगाया है, जिसने नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की फोटो में से महात्मा शब्द हटाने के लिए जनहित याचिका दायर की थी। बता दें कि जाधवपुर यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर एस मुरुगनंतम ने नोटों पर लगी महात्मा गांधी की फोटों में से महात्मा शब्द हटाने की याचिका डाली थी। जिसे मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट में अन्नाद्रमुक विधायकों पर सुनवाई अगले सप्ताह

अन्नाद्रमुक में विरोधी गुट के 11 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने की मांग को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय में द्रमुक की ओर से दायर मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अन्नाद्रमुक नेता सेमालाई की ओर से दायर याचिका पर शीर्ष अदालत 13 नवंबर को सुनवाई करेगी। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी की ओर से बुधवार को मामले को स्थानांतरित करने मांग पर दलील पेश करने के बाद न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर...

मद्रास हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक तमिलनाडु विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पर लगाई रोक

ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआईएडीएमके) के 18 बागी विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने पर रोक लगाए बिना मद्रास हाई कोर्ट ने बुधवार (20 सितंबर) को आदेश दिया कि तमिलनाडु विधानसभा में अगले आदेश तक कोई बहुमत परीक्षण नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने अगले आदेश तक फ्लोर टेस्ट कराने पर रोक लगा दी है। अब 4 अक्टूबर को हाई कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति एम. दुरईस्वामी ने यह आदेश...

20 सितंबर तक तमिलनाडु विधानसभा में न हो फ्लोर टेस्ट: मद्रास HC

AIADMK से निकाले जा चुके दिनाकरण की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि 20 सितंबर से पहले विधानसभा में फ्लोर टेस्ट नहीं कराया जाना चाहिए। बता दें कि दिनाकरण ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर याचिका लगाई थी। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट ने विधायकों को याचिका दायर करने के आदेश के साथ एडवोकेट जनरल से स्पष्टीकरण देने को कहा है कि क्या अध्यक्ष पी धनपाल...

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले- ‘वंदे मातरम्’ न गाने में कुछ गलत नहीं

केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ नहीं गाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए) के नेता अठावले ने कहा है कि समुदायों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिए जानबूझकर राष्ट्रीय गीत के मुद्दे को उठाया जा रहा है। उन्होंने कल ठाणे के समीप कल्याण में महाराष्ट्र ग्रामीण पत्रकार संघ की 11वीं वर्षगांठ पर संबोधन देते हुए कहा है कि...

सभी स्कूलों ,सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में गाया जाए राष्ट्रगीत वंदेमारम् : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने देश के राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के बारे में फैसला देते हुए कहा है कि सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविधालयों में हफ्ते में एक बार वंदे मातरम् गाया और बजाया जाना चाहिए, हो सके तो इसे सोमवार या शुक्रवार को गाऐं। वहीं दफ्तरों औऱ कामकाजी जगहों के बारे में निर्देश देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है सभी सरकारी या गैर सरकारी दफ्तरों में इसे महीने में एक बार जरूर गाया जाए।...

सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा बंद करवाएं सरकारें: मद्रास उच्च न्यायालय

सिर पर मैला ढ़ोने के काम को अमानवीय बताते हुए मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु और केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो इस तरह के कामों पर रोक लगाऐं और सुनिश्चित करें की किसी भी इंसान से ऐसा काम न करवाया जाए। मद्रास हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. सुंदर की अध्यक्षता में बनाई गई पीठ ने चेन्नई के सफाई कर्मचारी आंदोलन की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर...

तमिलनाडु सरकार का मेडिकल सीटों पर आरक्षण का आदेश निरस्त

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में तमिलनाडु राज्य बोर्ड के छात्रों को 85 प्रतिशत आरक्षण देने का आदेश दिया था। इस निर्णय पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर ने संवाददताओं से कहा कि सरकार एकल न्यायाधीश के इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु अभी भी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)...

तमिलनाडु के किसानों की कर्जमाफी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

मद्रास हाइकोर्ट की ओर से किसानों के कर्जमाफी के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के किसानों के कर्ज माफ करने का फैसला बीते 4 अप्रैल को दिया था। गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी प्रदर्शने के बाद तमिलनाडु के किसानों पर कर्जमाफ का फैसला लिया गया। वहीं, तमिलनाडु में मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि...

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को NEET 2017 का रिजल्ट जारी करने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई को नीट 2017 का रिजल्ट जारी करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय मेडिकल दाखिला परीक्षा (NEET) 2017 के नतीजे पर मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा कर रखी थी जिसकी सुनवाई सोमवार (12 जून) को सुप्रीम कोर्ट में हुई। मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने 8 जून को नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस फैसले को सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाई...

केंद्र के मवेशियों की खरीद-बिक्री पर रोक के फैसले पर मद्रास हाई कोर्ट की रोक

केंद्र सरकार की उस अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें सरकार ने बूचड़खानों के लिए मवेशियों को ख़रीदने और बेचने पर रोक लगा दी थी। इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने मोदी के फैसले पर रोक लगाते हुए केंद्र और राज्‍य सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका में याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि किसे क्या...

सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए जस्टिस कर्णन को मिली 6 महीने जेल की सज़ा

कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी करार दिया। कोर्ट ने 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। सजा सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने सुनाई है। इतिहास में पहली बार किसी वर्तमान जज के खिलाफ इस तरह की कारवाई की गई है। कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि जस्टिस कर्णन का बयान मीडिया नहीं चलाएगा। बता दें...

रजनीकांत के दामाद धनुष ने किया डीएनए टेस्ट से इंकार

मुंबई। ‘शमिताभ’ और ‘रांझना’ जैसी हिट फ़िल्मों में काम कर चुके साउथ के स्टार धनुष को अपना बेटा बताते हुए एक महिला ने मद्रास हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया था। केस ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने बताया कि धनुष ने डीएनए टेस्ट करवाने से इंकार कर दिया है। इस मामले में धनुष का कहना है कि मैं किसी के भी कहने पर अपना डीएनए टेस्ट...

DMK पलानीसामी के विश्वास मत के खिलाफ पहुंची HC, कल होगी सुनवाई

तमिलनाडु विधानसभा में पलानीसामी के बहुमत साबित करने के दो दिन बाद डीएमके ने मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले पर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगी। गौरतलब है कि डीएमके शक्ति परीक्षण के दौरान सीक्रेट बैलेट की मांग कर रही थी, लेकिन विधानसभा स्पीकर ने उसे खारिज कर दिया था। वरिष्ठ वकील और DMK के पूर्व सांसद ने मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हुलुवादी जी रमेश और जस्टिस आर महादेवन की बेंच में याचिका...

अवमानना मामला: SC में पेश नहीं हुए कर्णन, सुनवाई 10 मार्च तक टली

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बावजूद जस्टिस कर्णन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश नहीं हुए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को पेश होने का मौका देते हुए उनको तीन हफ्तों का वक्त दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई दस मार्च को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें ये कारण नहीं पता कि जस्टिस कर्णन कोर्ट में पेश क्यों नहीं हुए। इसलिए हम इस मामले की फिलहाल सुनवाई...

AIADMK का ‘दंगल’ : अब दिल्ली में होगा फैसला, राज्यपाल ने केंद्र और राष्ट्रपति को भेजी रिपोर्ट

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ अन्नाद्रमुक के भीतर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच गुरुवार को पार्टी महासचिव वीके शशिकला ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राव से कार्यकारी मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की भेंट के करीब दो घंटे बाद शशिकला ने उनसे मुलाकात की और उन्हें एक पत्र सौंपा। माना जाता है कि इस पत्र में उन विधायकों के नाम हैं, जिन्होंने उन्हें अन्नाद्रमुक विधायक दल का नेता चुना। शशिकला...

जयललिता की ‘मौत’ पर मद्रास HC ने जताया संदेह, कहा-‘सच सामने आना चाहिए’

तमिलनाडु की दिवंगत मुख्‍यमंत्री जयललिता की मौत पर अब लोग सवाल और संदेह जताने लगे हैं। जयललिता के निधन की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि सच सामने आना चाहिए। पूर्व सीएम जयललिता की मौत के रहस्य से जुड़ी यह याचिका एआईएडीएमके के सदस्य पीए जोसफ ने दाखिल की है। याचिका की सुनवाई कर रहे जस्टिस वैद्यलिंगम ने एक टिप्‍पणी में कहा कि मीडिया ने जयललिता के...

मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत को लेकर कन्फ्यूजन दूर करेंने की बात कही है। तमिलनाडू की मुख्यमंत्री जयललिता की हेल्थ को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट को तमिलनाडु सरकार को आदेश देना पड़ा है। तमिलनाडू सरकार को मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वे एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत से जुड़ी सारी कन्फ्यूजन दूर करें। राज्य सरकार का...