एक्टिविस्ट को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के 100 पन्नों के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें तीन छात्र एक्टिविस्ट में से एक को फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के एक मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली...

दिल्ली हिंसा मामला : कोर्ट ने 3 छात्र एक्टिविस्ट को रिहा करने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली हिंसा में यूएपीए के तहत आरोपी तीन छात्रों एवं एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल तन्हा को रिहा करने का आदेश दिया, जिन्हें दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को जमानत दे दी थी। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रवींद्र बेदी ने गुरुवार को कहा कि तीनों आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया गया है और मामले में तिहाड़ जेल अधिकारियों को एक सूचना भेज दी...

दिल्ली हिंसा के 3 आरोपियों को जमानत, हाईकोर्ट ने कहा- विरोध आतंकी गतिविधि नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दिल्ली हिंसा मामले में नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनूप जे. भंभानी की पीठ ने कहा कि प्रथम ²ष्टया, यूएपीए की धारा 15, 17 या 18 के तहत कोई भी अपराध तीनों के खिलाफ वर्तमान मामले में रिकॉर्ड की गई सामग्री के आधार पर नहीं बनता है। अदालत ने कई तथ्यों को...

5G पर जूही चावला की याचिका खारिज

पिछले कई दिनों से बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला सुर्खियों में हैं, क्योंकि वो लगातार 5जी तकनीकी का विरोध कर रही हैं। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की थी। जिसमें पर्यावरण और प्रकृति का हवाला देते हुए, इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। हालांकि हाईकोर्ट से जूही को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि शुक्रवार को उनकी याचिका खारिज हो गई। साथ ही कोर्ट ने उन पर 20 लाख...

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रामदेव से मांगा जवाब

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के कर्ताधर्ता रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपने अर्जी में हाईकोर्ट से कहा है कि रामदेव की ओर से पतंजलि कंपनी की कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा बताते हुए झूठे बयान दिए जा रहे हैं और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। वहीं डॉक्टरों को लेकर भी वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसोसिशन ने कोर्ट से मांग...

5G टेस्टिंग मामले में दिल्‍ली HC ने जूही चावला के याचिका पर फैसला रखा सुरक्षित

बॉलीवुड एक्‍ट्रेस जूही चावला ने कुछ दिनों पहले दिल्‍ली हाईकोर्ट में भारत में 5जी को लागू करने के खिलाफ एक याचिका डाली थी। इस याचिका पर पहली सुनवाई सोमवार को हुई थी। आज यानी की बुधवार को दूसरी सुनवाई हुई जिसमें दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जूही चावला से कहा कि वो अपनी याचिका पर एक संक्षिप्त नोट दाखिल करें। न्यायमूर्ति जेआर मिढ़ा ने दोपहर ढाई बजे तक दो पेज का नोट दाखिल करने आदेश देते हुए...

सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए उपहार के रूप में मिलने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आयात पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) को असंवैधानिक करार दिया गया था। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एमआर शाह ने कहा, “हम नोटिस जारी करते हैं और सुनवाई की अगली तारीख तक दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के आदेश के संचालन पर...

हाईकोर्ट के नोटिस के बाद ट्विटर ने दोहराया कि वह आईटी के नए नियमों का पालन करेगा

ट्विटर ने सोमवार को भारत में नए आईटी मध्यस्थ दिशानिर्देशों का पालन करने की बात को दोहराया क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ट्विटर इंडिया और ट्विटर इंक द्वारा गैर-अनुपालन को लेकर एक याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ता अमित आचार्य की ओर से दायर इस याचिका में हाईकोर्ट से अपील की गई है कि उनके द्वारा केंद्र को यह निर्देश जारी किया जाए कि वह बिना किसी देरी के सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और...

दिल्ली एचसी ने सेंट्रल विस्टा के खिलाफ याचिका खारिज की, कहा, ‘यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को कोविड मामलों में हालिया कोविड मामलों में उछाल की पृष्ठभूमि में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के संबंध में चल रही निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा, “यह राष्ट्रीय महत्व की एक आवश्यक परियोजना है। जनता इस परियोजना में बहुत रुचि रखती है।” अदालत ने याचिकाकतार्ओं पर एक लाख रुपये का जुमार्ना भी लगाया, यह...

सुशील कुमार केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने मीडिया के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक 23 वर्षीय पहलवान की हत्या के मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के मुकदमे को सनसनीखेज बनाने से मीडिया को रोकने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि सुशील कुमार एक ‘सतर्क व्यक्ति’ है और अदालत उनकी ओर से दायर एक जनहित याचिका पर विचार नहीं कर सकती है।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इतना भारी टैक्स क्यों?

कोरोना वायरस के कहर के बीच देशभर में ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों हैं, जबकि यही दवाई जान बचाने के काम में आ रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से ऑक्सीजन का बफर स्टॉक बनाने को कहा

दिल्ली में कोविड-19 मामलों में गिरावट आने के बाद किसी भी तरह की ढील नहीं बरतने को लेकर चेताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संबंधित अधिकारियों को शहर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) का बफर स्टॉक बनाने के लिए कदम उठाने चाहिए। न्यायाधीश विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि तैयारियों को सुनिश्चित करना केंद्र और दिल्ली सरकार का कर्तव्य है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अनुमान...

‘व्हाट्सएप ने 15 मई की समय सीमा नहीं टाला’

मोबाइल मैसेजिंग सर्विस व्हाट्सएप ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने अपनी नई निजता (गोपनीयता) नीति को स्वीकार करने को लेकर यूजर्स के लिए 15 मई की समय सीमा को टाला नहीं है। व्हाट्सएप का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि वह यूजर्स को बोर्ड पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर वे...

ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST में छूट को लेकर सुनवाई, दिल्ली HC ने की एमिकस क्यूरी की नियुक्ति

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के निजी उपयोग के लिए गिफ्ट के तौर पर आयात करने पर भी जीएसटी लगाए जाने के खिलाफ याचिका को लेकर सुनवाई की। इस दौरान हाई कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार को मामले में सलाह देने के लिए एमिकस क्यूरी (कोर्ट मित्र) नियुक्त किया है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने सुनवाई के दौरान ये नियुक्ति की है। कोविड-19 से पीड़ित एक 85 वर्षीय बुजुर्ग...

दिल्ली में ऑक्सीजन संकट: हाईकोर्ट के कारण बताओ नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची केंद्र सरकार

कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच देश की राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट गहराया हुआ है। हर रोज दिल्ली के किसी ना किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की खबरें मीडिया में आ रही हैं। हालात इस कदर खराब हैं कि ऑक्सीजन संकट के मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में हर दिन सुनवाई हो रही है। दिल्ली को पर्याप्त ऑक्सीजन की सप्लाई ना करने के मामले पर मंगलवार को सुनवाई...

ऑक्सीजन की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा-आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं

दिल्ली कोरोना महामारी के बीच लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रही है। कोर्ट के लगातार दखल के बाद भी दिल्ली के अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप अंधे हो सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हाईकोर्ट में अमिकस...

दिल्ली हाईकोर्ट की केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा- हम कर रहे हैं, कहने से नहीं चलेगा काम

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किया कि जब हमने 4 दिन पहले कहा था कि आर्मी से यहां फील्ड हॉस्पिटल तैयार करने के लिए अनुरोध क्यों नहीं किया। उसनके पास अलग तरह की तकनीक है। हम बेड बढ़ाने जा रहे हैं, यह कहने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम कर रहे हैं, यह कहने से काम नहीं चलेगा। ऐसा तुरंत करिए। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील ने हाई कोर्ट में...

ऑक्सीजन और जजों की सेहत पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, सरकार को जारी किया नोटिस

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर के बीच हालात बेकाबू हो रहे हैं। अस्पतालों में दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत बनी हुई है। ऐसे में दिल्ली उच्च न्यायालय में आक्सीजन आपूर्ति समेत कई याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में हाल फिलहाल ऑक्सीजन संकट पर काबू कर लिया है, लेकिन अभी भी दिल्ली के कई अस्पतालों में रूटीन तरीके से ऑक्सीजन की...

ऑक्सीजन संकट पर सुनवाईः HC ने दिल्ली सरकार को दिए कड़े निर्देश

दिल्ली के अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी को लेकर हाई कोर्ट में आज (मंगलवार) को भी सुनवाई हुई। दिल्ली स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल की ओर से पेश वकील आलोक अग्रवाल ने हाई कोर्ट को केजरीवाल सरकार के उस आदेश से अवगत कराया जिसमें किसी भी हॉस्पिटल को आपातकालीन रोगियों के लिए 10-15 मिनट के भीतर उपस्थित होकर उन्हें ऑक्सीजन और दवाइयां देना अनिवार्य बताया गया है। हाई कोर्ट ने वकील की टिप्पणी के...

कोरोना टेस्टिंग लैब और परीक्षण केंद्रों की स्थिति में सुधार करे दिल्ली सरकार- दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की संख्या के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना का टेस्ट करने वाली प्रयोगशालाओं और परीक्षण केंद्रों की स्थिति में सुधार करने की अपील की है। मालूम हो कि केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों द्वारा कोर्ट को यह सूचित किये जाने के बाद कि दिल्ली में कोरोना परीक्षण की संख्या कम हो गई है, कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। मालूम हो कि...

ऑक्सीजन संकट: महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई

देश की राजधानी दिल्ली में एक तरफ कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे है तो दूसरी तरफ मरीजों के लिए ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। ऑक्सीजन की आपूर्ति ना होने से अस्पताल सहित कोरोना रोगियों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ऑक्सीजन जल्दी मिले इसके लिए शनिवार को महाराजा अग्रसेन अस्पताल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए ऑक्सीजन प्लांट...

भीख मांगें या चोरी करें, अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कराएं: हाईकोर्ट

अस्पतालों में ऑक्सीजन के कारण गंभीर होती स्थिति पर दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सख्त रुख अख्तियार कर लिया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से यहां तक कहा कि भीख मांगिये, उधार लीजिये या चोरी कीजिये लेकिन अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित कीजिये। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल प्रभाव से औद्योगिक इकाइयों को दी जाने वाली ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति बंद करने का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि आखिर केंद्र सरकार सच्चाई और...

आर्थिक हित लोगों की जान से ऊपर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी और वैक्सीन की बर्बादी को लेकर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को जमकर फटकार लगाई. क़ानूनी मामलों को कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्र मोहंती के अनुसार जस्टिस विपिन सांघवी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच ने मंगलवार को कोरोना पर हुई सुनवाई के दौरान कहा कि जिस तरह के हालात पैदा हो गए हैं उनमें अदालत इस मामले में रोज़ाना सुनवाई करेगी. अदालत ने ऑक्सीजन की कमी...

कोरोना के हालात समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं, वैक्सीन बरबाद करने के बजाए सभी को लगाएं:  दिल्ली हाईकोर्ट

देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और वैक्सीनेशन के दौरान बरबाद हो रही वैक्सीन पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। कोर्ट ने कहा है कि, “महामारी लोगों में भेदभाव नहीं करती है, हर किसी को वैक्सीन की जरूरत है।” वैक्सीन की बरबादी पर कोर्ट ने कहा कि यह ‘बैड प्लानिंग’ है यानी अव्यवस्था है। कोर्ट ने कहा कि, “आपको हालात की गंभीरता को समझना चाहिए, यह कोई रॉकेट साइंस...

कोरोना के बढ़ते केस के चलते दिल्ली HC का फैसला, बेहद अर्जेंट मामलों की ही होगी सुनवाई

देश की राजधानी में बढ़ते कोरोना केस का असर पर अब कोर्ट के कामकाज पर असर पड़ने लगा है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने केवल महत्वपूर्ण मामलों की ही सुनवाई करने का फैसला किया है। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट से सिर्फ वही अति महत्वपूर्ण मामले सुने जाएंगे जो 2021 में फाइल किए गए हैं। कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि जो भी अन्य पेंडिंग या गैर जरूरी...

हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने आज शाहरुख पठान (Shahrukh Pathan) को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसे फरवरी 2020 में राष्ट्रीय राजधानी में हुई हिंसा (Delhi Violence) के दौरान वायरल वीडियो में एक निहत्थे दिल्ली पुलिसकर्मी (Delhi Policeman) पर पिस्तौल ताने हुए देखा गया था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने कहा कि इस अदालत के सामने चलाए गए वीडियो क्लिप और तस्वीरों ने इस न्यायालय के अंत:करण...

महबूबा मुफ्ती को जारी समन पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगाई

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा कथित धन शोधन मामले में जारी किए गए समन पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को रोक लगा दी। महबूबा के वकील ने इस आशय की जानकारी दी। महबूबा के वकील ने इस आशय की जानकारी दी। ईडी के वकील के अनुसार, एजेंसी के इस बयान पर मामला 19 मार्च तक टाल दिया गया है कि ईडी...

केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, समलैंगिक विवाह किसी का मौलिक अधिकार नहीं

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार ने यह बात समलैंगिक जोड़ों द्वारा अपनी पसंद के साथी से विवाह करने को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका के जबाव में कही। केंद्र ने हलफनामे में कहा है, “आईपीसी की धारा 377 को वैध करने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह...

दिल्ली दंगों के मामले की सुनवाई 26 मार्च को करेगा हाईकोर्ट

देश की राजधानी में पिछले साल हुई हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट 26 मार्च को सुनवाई करेगा। पिछले साल फरवरी में उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में सीएए का विरोध करने वालों और उसके समर्थकों के बीच शुरू हुई झड़पों के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। इसमें कम से कम 53 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 200 लोग घायल हो गए थे। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले...

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- 15 मार्च से वर्चुअल नहीं, कोर्ट रूम में होगी सुनवाई

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शनिवार को आदेश दिया है कि उसकी सभी बेंच 15 मार्च से दैनिक आधार पर कोर्ट रूम में सुनवाई करेंगी। अभी तक अदालत की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हो रही थीं। कोरोना वायरस के कारण अदालतों को बंद कर दिया था और वर्चुअल तरीके से सुनवाई की जा रही थी लेकिन 15 मार्च से पहले की तरह कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू हो जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अक्टूबर 1993 में, इस...

ट्रैक्टर परेड हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा-सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं, याचिका वापस लो नहीं तो जुर्माना ठोक देंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा में कथित चूक की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।  मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप याचिका वापस लेंगे या वह जुर्माना लगाकर इसे खारिज करें। अदालत ने याचिकाकर्ता एंव वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने 26 जनवरी...

ट्रैक्टर रैली हिंसा : एचसी में दिल्ली के शीर्ष पुलिसकर्मी को हटाने की मांग

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दिल्ली पुलिस आयुक्त एस.एन. श्रीवास्तव को हटाने की मांग की गई है। याचिका में साथ ही आंदोलनकारी किसानों को नियंत्रण करने के दौरान अपनी ड्यूटी नहीं निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सजा देने की भी मांग की गई है। धनंजय जैन द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार और पुलिस प्रभावी तरीके से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे। याचिका...

व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- एप डाउनलोड करना जरूरी नहीं, अपनी मर्जी है

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए सोमवार को कहा कि फोन में व्हाट्सएप डाउनलोड करना अनिवार्य नहीं है, ये स्वैच्छिक है। दिल्ली उच्च न्यायालय में व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि यह भी चिंता का विषय है कि भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप द्वारा नीति में एकतरफा बदलाव किया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि वॉट्सएप नई निजता नीति के संबंध में...

दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अगर नेता भीड़ हिंसा का शिकार हो जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं

हाईकोर्ट ने तीनों नगर निगमों के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान नहीं करने पर दिल्ली सरकार व तीनों एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने तल्ख टिप्पणी में कहा कि चीजें नहीं बदलती हैं और इसी तरह चलती रहीं तो आश्चर्य नहीं होगा कि राजनीतिक नेताओं और इनसे जुड़े लोगों से जनता मारपीट शुरू कर दे।  हाईकोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार, एमसीडी व केंद्र सरकार के बीच सैंडविच बन गई है, क्योंकि वह...

वेतन एक मौलिक अधिकार है : दिल्ली हाई कोर्ट

कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान न करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को नगर निगमों की जमकर खिंचाई की। कोर्ट ने कहा कि धन की कमी एक बहाना नहीं हो सकता और वेतन पाने का अधिकार भारत के संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की खंडपीठ, दिल्ली नगर निगमों, विशेष रूप से उत्तरी दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी) और पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के...

हमसे भी ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि हमसे भी ऊपर कोई अदालत होती तो हमारे आधे आदेशों को पलट दिया जाता। कोर्ट ने यह टिप्पणी एक किरायेदार को परिसर खाली करने का आदेश देते हुए की। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि ‘अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित प्रत्येक आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का एक अंत तो होना ही चाहिए।’ पीठ ने साफ शब्दों में...

प्राइवेट पॉलिसी से निजता प्रभावित होती है तो डिलीट कर दें व्हाट्सएप: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। न्यायालय ने कहा कि अगर आपकी निजता प्रभावित हो रही है, तो आप व्हाट्सएप डिलीट कर दीजिए। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कहा था कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए, ये निजता का उल्लंघन है। व्हाट्सएप जैसा प्राइवेट एप आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारियों को साझा करना चाहता...

डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, केंद्र और RBI को भेजा नोटिस

याचिका में मांग की गई है कि एप्स के माध्यम से ऑनलाइन लोन देने वाले प्लेटफॉर्म्स पर ब्याज का प्रतिशत फिक्स किया जाना चाहिए। जिससे ब्याज लेने वाले लोगों के उत्पीड़न को रोका जा सके।

वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती, तत्काल रोक लगाने की मांग

वॉट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कोर्ट से मांग की गई है कि नई प्राइवेट पॉलिसी पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए। बता दें कि वॉट्सऐप द्वारा कथित रूप से फेसबुक के साथ यूजर्स की सूचना साझा करने को लेकर दी गई जानकारी के बाद कई देशों एवं उद्योग जगत में इसपर चर्चा शुरू हो गई थी। पेटीएम समेत कई बड़ी कंपनियों ने इस नीति...

कैशलेस चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराने के लिए एमसीडी को फटकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को तीनों नगर निगमों की खिंचाई की और सदस्यता शुल्क जमा करने के बावजूद सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं कराने के लिए नोटिस जारी किया। अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षा संघ द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दक्षिण, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली नगर निगमों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों से सदस्यता शुल्क ले ली है, लेकिन इस सुविधा का...

प्रशासन चांदनी चौक से लटकते तारों को हटाए या अवमानना का सामना करे : हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने भी स्पष्ट किया कि आदेश का पालन नहीं करने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर दी 28 हफ्ते का गर्भ गिराने की अनुमति

नई दिल्ली, 11 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एक महिला की याचिका को मंजूरी दे दी है, जिसमें गंभीर जन्म दोष से पीड़ित 28 हफ्ते के गर्भ को खत्म करने की अनुमति मांगी गई थी। यह अजन्मा बच्चा अविकसित मस्तिष्क वाला और अधूरे स्कल्प (खोपड़ी) का था। यह आदेश इसलिए महžवपूर्ण है क्योंकि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) अधिनियम 1971 में गर्भ को 20 हफ्ते के बाद हटाने पर रोक है। चीफ...

“छात्र पढ़ाई करे या अदालत जाए”, हाईकोर्ट ने CBSE को लगाई फटकार

पीठ ने कहा कि कोई भूचाल नहीं आ रहा था कि आप इस समय अदालत आए हैं। सीबीएसई को विद्यार्थियों को कोर्ट में घसीटने की बजाय स्पष्टीकरण के लिए शीर्ष अदालत जाना चाहिए।

चीन के लिए जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा को मिली जमानत

चीन के लिए जासूसी के आरोपी पत्रकार राजीव शर्मा को मिली जमानत, दिल्ली पुलिस 60 दिन में दाखिल नहीं कर सकी चार्जशीट

दिल्ली में फिलहाल नहीं लगेगा नाइट कर्फ्यू, हाईकोर्ट में बोली केजरीवाल सरकार

दिल्ली हाईकोर्ट में आज केजरीवाल सरकार ने कोरोना को लेकर स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। इसके साथ ही जानकारी दी कि अभी सरकार दिल्ली में कहीं भी नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से कोविड-19 से निपटने के लिए जांच और संक्रमित लोगों के सम्पर्क में आए लोगों की पहचान पर ध्यान केन्द्रित करने को कहा। हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जांच के नतीजे...

पेड़ों की कटाई के आदेश के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में अयूर विज्ञान नगर के पुनर्विकास के लिए 315 पेड़ों की कटाई के आदेश के खिलाफ याचिका पर आप सरकार और अन्य से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति प्रतीक जालान के साथ मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने अभिषेक दत्त की ओर से वकील वरुण चोपड़ा के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तक के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लॉकडाउन लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या के बीच राष्ट्रीय राजधानी में लॉकडाउन की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, और यहां तक सवाल कर डाला कि क्या लॉकडाउन ही एकमात्र समाधान है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने सवाल किया, क्या लॉकडाउन एकमात्र समाधान है? क्या सरकार का नीतिगत मामला अदालतों द्वारा तय किया जाएगा?...

ई-कॉमर्स कारोबार के कंपनी के रूप में पंजीकरण के नियम पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियमों के एक प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। इस प्रावधान के तहत वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली इकाई के लिए भारत में कंपनी के रूप में पंजीकरण कराना अनिवार्य है।  मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने सोमवार को ऑनलाइन कंटेंट का सृजन करने वाले एक व्यक्ति की याचिका पर उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय...

हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को लताड़ा, पूछा- कोरोना संक्रमण बढ़ने पर भी नींद से क्यों नहीं जागे

देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को लताड़ा है। अदालत ने पूछा है कि शादियों में मेहमानों की संख्या को कम करने का इंतजार क्यों किया गया? इसके अलावा अदालत ने राज्य सरकार से पूछा कि संक्रमण की संख्या बढ़ने पर भी आप नींद से क्यों नहीं जागे? दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से पूछा, ‘शादियों में शामिल...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध...

दिल्ली में छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं, हाईकोर्ट ने इजाजत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के मद्देनजर तालाबों और नदी के किनारों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायालय ने छठ पूजा मनाने के संबंध में दिल्ली सरकार के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि अनुमति देना कोरोना वायरस संक्रमण के तेजी से फैलने का कारण साबित हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये फैसला उस याचिका को खारिज करते हुए सुनाया जिसमें दिल्ली आपदा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कमजोर दृष्टि के दंगा आरोपी को जमानत दी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगे से संबंधित एक आरोपी को जमानत दे दी है। अदालत ने पाया कि इस तरह के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चले कि वह घटनास्थल पर मौजूद था। हाईकोर्ट की एकल पीठ के न्यायधीश सुरेश कुमार कैत ने सैय्यद इफ्तीकार को 15,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। पीठ ने पाया कि इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि इस तरह के...

हाईकोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार, कहा- लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं दिया जा सकता

दिल्ली में नित नए रिकॉर्ड बना रहे कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि, राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए निजी अस्पतालों सहित दूसरों को साथ लेना होगा। हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को लोगों की जिंदगी से खेलने नहीं दिया...

हाईकोर्ट ने लगाई केजरीवाल सरकार को फटकार, कहा- जहां अन्य राज्य प्रतिबंध लगा रहे आप छूट दे रहे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में कोविड-19 के मामले बढ़ने के दौरान सार्वजनिक सभाओं और परिवहन के संचालन के लिए नियमों में ढील देने के लिए केजरीवाल सरकार की जमकर खिंचाई करते हुए पूछा कि क्या इस ‘भयानक’ स्थिति से निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति या नीति है।  अदालत ने रेखांकित किया कि 10 नवंबर को दिल्ली में 8,593 नए मामले आए और संक्रमितों की संख्या बढ़ ही रही है, शहर में निषिद्ध क्षेत्रों की...

दिल्ली हाई कोर्ट ने दो न्यूज चैनल व फेसबुक, गूगल, ट्विटर से मांगा जवाब

रिपोर्टिंग की मानकता का ख्याल रखते हुए घटना की रिपोर्टिंग किए जाने के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने दो टीवी न्यूज़ चैनल से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर की पीठ ने रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी, रिपोर्टर प्रदीप भंडारी, टाइम्स नाउ के चीफ एडिटर राहुल शिवशंकर और ग्रुप एडिटर नविका कुमार के अलावा फेसबुक, गूगल व ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने दोनों चैनलों से कहा कि वे खुद बताएं...

दिल्ली हाई कोर्ट ने ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने वाले आदेश पर लगाई रोक

पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन को पार्षद पद से हटाने के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है।  इसके खिलाफ ताहिर हुसैन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने ताहिर हुसैन को नगरपालिका निकाय के पार्षद के रूप में आयोग्य ठहराए जाने के पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के फैसले पर रोक लगा दी है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा...

उन्नाव केस: सजा को कुलदीप सेंगर ने दी चुनौती, HC ने सीबीआई को भेजा नोटिस

उन्नाव रेप केस में पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने अब इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी किया है और जवाब दायर करने को कहा है। कुलदीप सेंगर की ओर से ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। बता दें कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर समेत कुल सात दोषियों...

दिल्ली हिंसा : पुलिस ने चार्जशीट की कॉपी सौंपने वाले ट्रायल के आदेश को रद्द करने की मांग की

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में इस साल की शुरूआत में हुई हिंसा के सभी आरोपियों को अन्य अतिरिक्त दस्तावेजों के साथ आरोप पत्र (चार्जशीट) की एक फिजिकल कॉपी उपलब्ध कराने को कहा गया है। इस साल की शुरूआत में पूर्वोत्तर दिल्ली में हिंसा भड़क उठी थी और इससे जुड़े आरोपियों पर हिंसा के संबंध में गैरकानूनी गतिविधियां...

कोरोना मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाना मना है : दिल्ली सरकार

आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि उसने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे घर में क्वारंटीन रह रहे कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर न लगाएं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने वकील सत्यकाम के जरिए जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की अध्यक्षता वाली बेंच को यह सूचना दी। साथ ही कहा कि मौजूदा पोस्टरों को भी हटा दिया जाएगा। कोर्ट में कुश कालरा द्वारा याचिका लगाई गई...

दिल्ली हिंसा : हाईकोर्ट ने की स्कूल मालिक की जमानत रद्द

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में हुए दंगों से संबंधित एक मामले में राजधानी स्कूल के मालिक फैसल फारूक को ट्रायल कोर्ट से मिले जमानत को रद्द करने का आदेश। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने कहा, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभियुक्त धनवान है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा और मजबूत जड़ें हैं .. चूंकि वर्तमान प्राथमिकी में जांच लंबित है, इसलिए, प्रतिवादी /आरोपी गवाहों को...

डीयू स्टूडेंट फंड से वेतन देने के फैसले पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू से संबद्ध कॉलेजों को स्टूडेंट सोसायटी फंड (एसएसएफ) से शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश के लिए राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक कोऑर्डिनेट बेंच द्वारा पारित अंतरिम आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि इन कॉलेजों का रुख महत्वपूर्ण है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) द्वारा दायर याचिका के लिए पक्षकार...

हाईकोर्ट ने फीस वृद्धि के खिलाफ निफ्ट के छात्रों की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) के चौथे वर्ष के छात्रों की ओर से फीस वृद्धि के खिलाफ दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने इसे एकतरफा और तर्कहीन करार दिया। न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने कहा, इस अदालत द्वारा किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई आधार नहीं है। वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है और इसे खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील अभिक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने द प्लूरल्स पार्टी की याचिका पर चुनाव आयोग से मांगा जवाब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द प्लूरल्स पार्टी की याचिका पर भारत के चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में बिहार विधानसभा चुनाव में शतरंज बोर्ड को आम चुनाव चिन्ह के तौर पर इस्तेमाल करने की मांग की गई है। बता दें कि द प्लूरल्स ने बिहार चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने अचानक से बिहार की राजनीति में एंट्री की थी। लंदन से पढ़ाई...

दिल्ली हिंसा: हाई कोर्ट ने ‘जी न्यूज़’ से पूछा, सोर्स बताएं- कहां से अभियुक्त का कथित इकबालिया बयान किया हासिल

दिल्ली हिंसा के आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा के इकबालिया बयान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने टीवी न्यूज चैनल ‘जी न्यूज’ को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई (यानी, 19 अक्टूबर) तक एक हलफनामा दायर कर ये स्पष्ट करे कि उनको याचिकाकर्ता (आसिफ इकबाल तन्हा) का कथित इकबालिया बयान कहां से मिला है। आपको बता दें, न्यायमूर्ति विभु बाखरू की खंडपीठ ने ‘जी न्यूज’ को यह निर्देश उस समय दिया जब डीसीपी स्पेशल सेल, नई...

समलैंगिक विवाह के मसले पर केंद्र को नोटिस

समलैंगिक विवाह को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने अब इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल किया जाए. अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि ये कोई...

बैड बॉय बिलेनियर्स केस में हाईकोर्ट ने चोकसी की याचिका 6 नवंबर तक की स्थगित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने भगोड़े व्यवसायी और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी द्वारा दायर याचिका को छह नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है। चोकसी ने नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री जिसका शीर्षक ‘बैड बॉय बिलेनियर्स’ है के खिलाफ याचिका दाखिल की है। बता दें कि व्यवसायी पर पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का आरोप है। Delhi High Court adjourns till November 6, a petition filed by businessman and diamantaire Mehul Choksi, who...

रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे बॉलीवुड संघ और निर्माता

बॉलीवुड के कई दिग्गज फिल्म निर्माताओं ने सोमवार को समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिल्म निर्माताओं ने इन दोनों चैनलों को फिल्म उद्योग के प्रति कथित गैरजिम्मेदाराना और अपमानजनक टिप्पणियां प्रकाशित करने से रोकने की मांग की। कोर्ट पहुंचने वाले चार बॉलीवुड संगठनों और 34 फिल्म निर्माताओं ने उद्योग से जुड़े लोगों के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर मीडिया ट्रायल चलाने से रोकने की भी मांग की।...

हाईकोर्ट ने बोर्ड परीक्षा शुल्क में वृद्धि पर सीबीएसई, केंद्र और आप सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों से बोर्ड परीक्षा में पंजीकरण के लिए मांगी गई परीक्षा फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस मुद्दे पर पैरेंट्स फोरम फॉर मीनिंगफुल एजुकेशन नामक एक एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट...

दिल्ली अपनी क्षमता से 4 हजार परीक्षण कम कर रही है : हाई कोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बार फिर से दिल्ली सरकार की खिंचाई की है और कहा है कि दिल्ली रोजाना 15,000 आरटी-पसीआर परीक्षण कर सकती है, लेकिन वह 11,000 ही कर रही है । जस्टिस हेमा कोहली और सुब्रमोनियम प्रसाद की एक डिवीजन बेंच ने कहा, “दिल्ली में आरटी-पीसीआर मोड के जरिए रोजाना 15 हजार परीक्षण करने की क्षमता है लेकिन 4,000 आरटी-पीसीआर परीक्षण कम हो रहे हैं, लिहाजा 14 सितंबर से 27 सितंबर 2020...

सीआईएसएफ का जवान क्यों गुम है, क्राइम जांच करे : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को यह जिम्मेदारी दी कि वह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवान के गुम होने के मामले की जांच करे। जवान मई से ही गायब है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने सीआईएसएफ के जवान वेंकटा राव की पत्नी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए क्राइम ब्रांच के लिए जांच का आदेश पारित किया। इस मामले में 17 सितंबर को...

खालिस्तान का प्रमोशन मामले में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कट्टरपंथी सिखों के खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की साजिश में शामिल होने के आरोप में ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। आईएएनएस

2जी मामला : 5 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपियों को बरी किए जाने के खिलाफ ईडी और सीबीआई की अपील के आधार पर 5 अक्टूबर से प्रतिदिन सुनवाई करने का निर्णय लिया है। न्यायाधीश बृजेश सेठी ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दायर अर्जी पर जल्द सुनवाई के लिए अनुमति देते हुए इस आशय के संबंध में आदेश पारित किया। सभी आरोपियों और दोनों एजेंसियों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने...

नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ मेहुल चोकसी की याचिका पर सुनवाई टली

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएनबी घोटाले में आरोपी हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स की डॉक्युमेंट्री ‘बैड बॉय बिलियनेयर्स : इंडिया’ के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 13 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जालान की पीठ ने चोकसी की सिंगल-जज बेंच के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई की, जिसने डॉक्यूमेंट्री की प्री-स्क्रीनिंग की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी, और मामले को 13...

दिल्ली हाई कोर्ट ने रकुल की याचिका पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़े ड्रग्स मामले में बॉलीवुड की बड़ी ड्रग्स मंडली एनसीबी की रडार पर है। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने ड्रग्स केस में आरोपी एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की याचिका पर केंद्र और अन्य को एक नोटिस जारी किया। ताकि उत्तरदाताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम दिशा की मांग की जा सके कि मीडिया किसी भी ऐसे कार्यक्रम व लेख को प्रकाशित न करे जिसमें नशीली दवाओं के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बीपीएसएल के पूर्व प्रमुख की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड’ (बीपीएसएल) के पूर्व अध्यक्ष संजय सिंघल द्वारा ‘दिवाला एवं दिवालियापन संहिता’ (आईबीसी) 2016 के तहत व्यक्तिगत गारंटीकर्ताओं के खिलाफ व्यक्तिगत दिवाला कार्यवाही के प्रावधान को चुनौती देने वाली दायर याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एक पीठ ने मोदी सरकार, ‘इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया’ और स्टेट बैंक...

सरकारी वकीलों के बकाया भुगतान को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख

नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी वकीलों के लंबित बिलों के भुगतान नहीं होने के मामले में बुधवार को सरकार के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर लिया। अदालत एक सरकारी वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस वकील की पिछले आठ वर्षो से बिलों का भुगतान नहीं किया गया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के दौरान, मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने सरकार से...

हाई कोर्ट में DU ने बताया- अक्टूबर के अंत तक आ पाएगा रिजल्ट

दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि वह अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स का रिजल्ट अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक ही घोषित कर पाएगा। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा था कि वह अक्टूबर के पहले हफ्ते तक फाइनल ईयर के स्टूडेंट का रिजल्ट घोषित कर दें। कोर्ट का कहना था कि रिजल्ट जारी होने से छात्रों को बाहर के विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने में दिक्कत...

केजरीवाल सरकार के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक

दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रावेट अस्पतालों को 80 फीसदी बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित करने का आदेश दिया गया था।

अर्जुन अवार्डी पैरा तैराक ने निलंबन के खिलाफ खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

पैरा तैराक अर्जुन अवार्डी प्रशांत करमाकर ने अपने ऊपर लगे तीन साल के निलंबन को हटाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाया खटखटाया है। यह याचिका उनके वकील अमित कुमार शर्मा और सत्यम सिंह राजपूत ने दायर की है और भारतीय पैरालम्पिक समिति (पीसीआई) की अनुशासन समिति द्वारा लगाए दिए गए निलंबन को हटाने की मांग की है। याचिका में अदालत से करमाकर को पीसीआई के तैराकी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने की अनुमति भी...

जामिया हिंसा: दिल्ली HC ने पूछा- क्या पुलिस के खिलाफ दर्ज हुई FIR

जामिया हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अमन लेखी ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस पूरी कर चुकी है। दिल्ली दंगों और जामिया हिंसा से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट 1 अक्टूबर को करेगा। जामिया हिंसा मामले पर दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई में दिल्ली पुलिस की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने बहस की। अमन लेखी ने कहा कि चूंकि ये मामला रूटीन का है,...

गरीब बच्चों को सभी स्कूल उपलब्ध कराएं गैजेट और इंटरनेट पैक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी एवं सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया कि वे गरीब बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए उपकरण जैसे मोबाइल आदि और इंटरनेट पैकेज मुहैया कराएं। अदालत ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी से बच्चों को मूलभूत शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है। जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संजीव नरुला की पीठ ने कहा कि गैर वित्तपोषित निजी स्कूल, शिक्षा के अधिकार कानून-2009 के तहत उपकरण और इंटरनेट पैकेज खरीदने पर आई...

अंतरिम आदेशों पर स्पष्टीकरण मांगनी वाली याचिका हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पूर्ण पीठ द्वारा दिए गए पहले आदेश पर स्पष्टीकरण मांगने वाले एक आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेश में बेल और पैरोल भी शामिल थे। मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की तीन जजों की पीठ ने 10 साल बाद जेल से रिहा हुए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने...

रकुल प्रीत की याचिका पर दिल्ली HC ने केेंद्र, प्रसार भारती व अन्य को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसार मंत्रालय, प्रसार भारती, न्यूज ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन(एनबीए) और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस भेजा है। यह नोटिस कोर्ट ने अभिनेत्री रकुल प्रीत की उस याचिका के बाद दी है जिसमें उनका मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। दरअसल मीडिया की रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने जांच के दौरान बॉलीवुड के ड्रग्स लेने वालों में रकुल प्रीत का भी नाम लिया है। रकुल...

समलैंगिक विवाह को हमारे कानून, समाज व मूल्यों में मान्यता नहीं: केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि समलैंगिक जोड़े के विवाह को अनुमति नहीं है। हमारे कानूनों, कानूनी प्रणाली, समाज और मूल्यों में इसको मान्यता नहीं दी गई है। हाईकोर्ट हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा है। विज्ञापन चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की पीठ के समक्ष सोमवार को सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल...

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा व अन्य को जारी किया नोटिस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिक में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी की अपील पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें 2G स्पेक्ट्रम मामले में बरी कर दिया गया था। गौरतलब है कि पिछले महीने भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, ऑल्ट न्यूज संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई न हो

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा कथित तौर पर ट्विटर के माध्यम से एक लड़की को धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। इससे पहले जुबैर ने मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस...

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश, ऑल्ट न्यूज संस्थापक के खिलाफ कार्रवाई न हो

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के संस्थापक मो. जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस साइबर सेल द्वारा कथित तौर पर ट्विटर के माध्यम से एक लड़की को धमकाने और प्रताड़ित करने के लिए दर्ज की गई एफआईआर पर कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है। इससे पहले जुबैर ने मामले में राहत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की अध्यक्षता वाली एकल पीठ ने दिल्ली पुलिस को आठ सप्ताह के...

दिल्ली HC ने ‘बैड ब्वॉय बिलियनेयर्स’ को लेकर चोकसी की याचिका पर केंद्र को जारी किया नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ‘बैड ब्वॉय बिलियनेयर्स’ डॉक्यूमेंट्री की पूर्व स्क्रीनिंग संबंधी याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर मेहुल चोकसी की अपील पर केंद्र और नेटफ्लिक्स का रुख जानने के लिए नोटिस जारी किया है। बता दें कि मेहुल पंजाब नेशनल बैंक को करोड़ों रुपये का चूना लगाने का मुख्य आरोपी है। Delhi High Court issues notice to Centre and Netflix on plea of diamantaire Mehul Choksi, accused in Punjab National Bank scam, who is...

फिल्म ‘गुंजन सक्सेना’ पर रोक लगाने से हाई कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स की फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के प्रसारण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। केंद्र ने अपनी याचिका में कहा था कि यह फिल्म भारतीय वायुसेना की गलत छवि पेश कर रही है । केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ से भारतीय वायुसेना की छवि को नुकसान कर रही है क्योंकि उसमें दिखाया गया कि बल मैं लैंगिक भेदभाव होता है।...

आज से दिल्ली कोर्ट की पांच बेंच रोटेशन बेसिस पर कामकाज शुरू

आज से दिल्ली कोर्ट की पांच बेंच रोटेशन बेसिस पर कामकाज शुरू कर रही हैं। बाकी की बेंच वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काम करती रहेंगी। Delhi High Court's 5 benches, on a rotational basis, begin holding physical courts from today while remaining benches will continue to take up matters through video conferencing. Court has extended the suspension of its functioning till September 30. pic.twitter.com/8LhHwrHdF0 — ANI (@ANI) September 1, 2020

दिल्ली दंगाः हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता को दी जमानत

उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ समूह की सदस्य देवांगना कलीता को मंगलवार को जमानत दे दी है। देवांगना पर पुलिस ने जफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास लोगों को सीएए के विरोध में दंगे के लिए भड़काने का आरोप लगाया था। अदालत ने कहा कि देवांगना के जिस भाषण की बात हो रही है उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं हैं। उन्हें 25000 के निजी मुचलके पर रिहा किया जाएगा। इसके...

हाईकोर्ट ने यूपीएससी में मुस्लिमों पर सवाल उठाने वाले टीवी कार्यक्रम पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में मुस्लिम समुदाय के चयन के मुद्दे पर दिखाए जाने वाले एक टीवी कार्यक्रम के प्रसारण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। दरअसल सुदर्शन टीवी ने सोशल मीडिया पर अपने कार्यक्रम का एक प्रोमो वीडियो जारी किया था, जिसे काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। यह शो सुदर्शन न्यूज चैनल पर बिंदास बोल कार्यक्रम के दौरान शुक्रवार रात को दिखाया जाना था। मगर इससे पहले...

नेटफ्लिक्स सीरीज के खिलाफ मेहुल चोकसी की याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी द्वारा नेटफ्लिक्स के आगामी सीरीज ‘बैड बॉय बिलियनेयर्स: इंडिया’ के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नवीन चावला की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने दी।अपने आदेश में, न्यायाधीश चावला ने कहा, “याचिकाकर्ता की याचिका का समाधान सिविल सूट (दीवानी न्यायालय) में होगा क्योंकि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया है कि यह उसके निजी अधिकार का...

HC ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बताया पाखंड

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग्य कसते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को ढोंग करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर ‘पाखंडी’ साबित हुई है। हाईकोर्ट ने यह कटु टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए निकले टेंडरों में कंपनियों की योग्यता के पैमाने में बदलाव को लेकर की थी। हाईकोर्ट की पीठ सेंटर फॉर...

दिल्ली एचसी 1 सितंबर से 5 कोर्ट में फिजिकल कार्यवाही शुरू

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि वह 1 सितंबर से अपने पांच कोर्ट में फिजिकल कार्यवाही शुरू करेगा। –आईएएनएस

नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा मेहुल चोकसी

भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी ने नेटफ्लिक्स की आने वाली वेब सीरीज बैड ब्वॉय बिलेनियर्स : इंडिया के खिलाफ बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।  मामले की संक्षिप्त दलीलें सुनने के बाद न्यायमूर्ति नवीन चावला की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने इसे 28 अगस्त को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। नेटफ्लिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने अदालत से उन्हें कुछ समय दिए जाने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज के और मामले साकेत कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़े निजामुद्दीन मरकज में शामिल होने के मामले में नामजद विदेशी नागरिकों से संबंधित और मामले साकेत कोर्ट को सौंपने के निर्देश दिए हैं। 21 अगस्त के आदेश में, न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंबानी ने अभियोजन पक्ष को आदेश दिया कि इस तरह के विदेशी नागरिकों के खिलाफ विभिन्न एफआईआर के संबंध में दाखिल आरोपपत्र को विभिन्न निचली अदालतों से साकेत जिला न्यायालय में दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के...

HC ने डीयू को दिया निर्देश, कहा- अंतिम वर्ष के छात्रों का जल्द जारी करें परिणाम

नई दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) को निर्देश दिया कि जो छात्र विदेशों में उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर रहे हैं उनका परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करें। न्यायमूर्ति हिमा कोहली व न्यायमूर्ति एस प्रसाद की पीठ ने कहा कि परिणाम जल्द घोषित करने की प्रक्रिया के साथ ही डीयू छात्रों के लिए एक ई-मेल आइडी सृजित करें ताकि छात्र विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदन करने...

दिल्ली हाईकोर्ट के 6 अधिवक्ताओं को न्यायाधीश बनाने की अनुशंसा

नई दिल्ली, 18 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के छह अधिवक्ताओं की न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की अनुशंसा की है। बोबडे के साथ, न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना, अरुण मिश्रा, आर. एफ नरीमन और यू.यू ललित कॉलेजियम में शामिल हैं। सोमवार को हुई बैठक में कॉलेजियम ने अधिवक्ता जसमीत सिंह, अमित बंसल, तारा वितास्ता गंजू, अनीश दयाल, अमित शर्मा और मिनी पुष्करना ने दिल्ली...

EIA ड्राफ्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, एनवायरमेंट एसेसमेंट ड्राफ्ट 2020 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 17 अगस्त को कोर्ट में होने...

हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा, ‘कोरोना ओवन’ के खिलाफ याचिका को प्रतिनिधित्व जैसा मानें

नई दिल्ली, 11 अगस्त। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह उस याचिका को एक प्रतिनिधित्व के रूप में मानें, जिसके अंतर्गत एक कंपनी पर उत्पाद बेचकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है और कंपनी ने दावा किया है कि यह भोजन और पीपीई किट को किटाणुरहित बनाता है। न्यायमूर्ति डी.एन. पाटिल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने ग्रीन ड्रिम फाउंडेशन की एक याचिका का निपटारा करते हुए...

दिल्ली HC का DU को निर्देश, मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले डॉक्टरों को डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र जारी करें

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय को 2017 और 2018 में दिल्ली के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों से स्नातक करने वाले डॉक्टरों को 13 अगस्त को या उससे पहले ईमेल द्वारा डिजिटल डिग्री प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन-बुक परीक्षा के लिए डीयू को दी अनुमति

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय में ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे ही है। डीयू प्रशासन ने कोर्ट में जानकारी दी है कि वह यूजीसी के दिशा-निर्देशों के तहत ही परीक्षा करवाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट में बुधावार को डीयू प्रशासन ने कहा था कि ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा आयोजित करने का उद्देश्य छात्रों को कोविड-19 महामारी के समय में सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। डीयू प्रशासन...

दिल्ली हिंसा : हाई कोर्ट ने कलिता की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां बुधवार को पिंजरा तोड़ एक्टिविस्ट देवांगना कलिता की जमानत याचिका पर पुलिस से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने नोटिस जारी किया और मामले में अगली सुनवाई के समय पुलिस से मामले में प्रतिक्रिया दाखिल करने के लिए कहा। इससे पहले जुलाई में पिंजड़ा तोड़ समूह के कलिता और नताशा नरवाल को एक निचली अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। निचली अदालत ने कहा था...

ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा मामले में  हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

दिल्ली हाई कोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले मंगलवार को ओपन बुक परीक्षा कराने के दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हो रही सुनवाई हुई थी। इस दौरान छात्रों द्वारा ठीक से कपड़े न पहनने और स्क्रीन पर आ रहे मैसेज को देखकर नाराज दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाते हुए कैमरा व माइक बंद करने...

सैनिकों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को भारतीय सेना के अधिकारियों को सोशल नेटवर्किंग साइट्स से अपने खातों को हटाने के आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स को हटाने का आदेश सैन्य खुफिया महानिदेशक (डीजीएमआई) द्वारा दिया गया था। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और आशा मेनन की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने लेफ्टिनेंट कर्नल पी.के. चौधरी द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।...

दिल्ली हाईकोर्ट ने जफरुल इस्लाम को दी अग्रिम जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर अपने भड़काऊ बयान के मामले में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को अग्रिम जमानत दी। जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगाकर अपनी उम्र, स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों और कोरोना के जोखिम के मद्देनजर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राजद्रोह मामले में अग्रिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था। Delhi High Court grants anticipatory bail to Zafarul Islam Khan, the then Chairperson of the Delhi Minorities...

दिल्ली में बिजली, पानी पर सब्सिडी के खिलाफ याचिका पर 25 हजार जुर्माना

राष्ट्रीय राजधानी से निवासियों को बिजली और पानी के बिलों पर मिल रही सब्सिडी को चुनौती देने वाली याचिका मंगलवार को खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोट ने याचिका दायर करने वाले पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने ने कहा, हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई कारण नजर नहीं आता, क्योंकि सरकार की नीतियां अदालत कक्ष में तय नहीं की जा सकतीं।...

तबलीगी जमात मामला : एनआईए को मामले सौंपे जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तबलीगी जमात से संबंधित एक मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को ट्रांसफर करने की याचिका पर सुनवाई नौ अक्टूबर तक के लिए यह कहते हुए स्थगित कर दी कि इसी तरह का एक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। न्यायाधीश सिद्धार्थ मृदुल और न्यायाधीश तलवंत सिंह की एक डिविजन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित इसी तरह के मामले को देखते हुए मामले को नौ अक्टूबर...

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केसः दोषी बृजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली HC में आज सुनवाई

बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले के दोषी ब्रजेश ठाकुर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। दोषी ब्रजेश ठाकुर ने साकेत कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है और जमानत की अर्जी लगाई है। साकेत कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अब दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रजनीश भटनागर की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने इशरत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी में हुई हिंसा के सिलसिले में उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने के लिए क्राइम ब्रांच को 60 दिनों की और मोहलत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की एकल पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के...

DU: ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए नोटिफिकेशन जारी, आज आएगी डेटशीट

दिल्ली हाईकोर्ट में ओपन बुक इम्तिहान पर आए आदेश के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बुधवार को जारी किए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक आज यानी गुरुवार को ग्रेजुएट परीक्षाओं के लिए नई डेटशीट जारी कर दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट इम्तिहानों को लेकर तारीखें 22 जुलाई को जारी की जाएंगी। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि परीक्षाएं 10 अगस्त से 31 अगस्त...

हाईकोर्ट ने सैन्य अधिकारी से कहा, यदि फेसबुक इतना प्रिय है तो इस्तीफा दे दीजिए

दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने भारतीय सेना द्वारा अपने अधिकारियों को सोशल नेटवर्किं ग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से रोकने के लिए सेना के आदेश के खिलाफ अपील की थी। न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ और न्यायमूर्ति आशा मेनन की अगुवाई वाली खंडपीठ ने मंगलवार को कहा, अगर फेसबुक आपको इतना प्रिय है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए, आपको...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी अंतरिम आदेश को 31 अगस्त तक बढ़ाया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को लंबित आपराधिक और नागरिक मामलों में खुद के द्वारा और राष्ट्रीय राजधानी में इसके अधीनस्थ अदालतों द्वारा पारित सभी अंतरिम आदेशों को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पाटील, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह ने कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए दिया। न्यायाधीशों ने दिल्ली सरकार के वरिष्ठ प्रवर वकील(अपराध) राहुल मेहरा से कहा, “यह असामान्य उपायों के लिए एक असामान्य समय है।...

दिल्ली हाई कोर्ट से शरजील इमाम की याचिका खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट ने शरजील इमाम (जिसे दिसंबर 2019 में जामिया में देशद्रोही भाषण देने और दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था) की याचिका को खारिज कर दिया। शरजील ने बिना किसी नोटिस के यूएपीए से जांच के लिए अधिक समय देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। wefornews

गर्भवती की कोरोना जांच को प्राथमिकता देने की याचिका पर HC ने दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने गर्भवती महिलाओं की कोरोना जांच को प्राथमिकता देने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। ये याचिका वैभव अग्निहोत्री नाम के शख्स ने कोर्ट में दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपने हलफनामे में कहा है दिल्ली सरकार ने कहा कि गर्भवती महिलाओं की कोविड-19 जांच रेपिड एंटीजेन टेस्ट सी की जाएगी, जिससे परिणाम बहुत जल्दी मिल सकेंगे।...

डीयू ने ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा स्थगित की

दिल्ली विश्वविद्यालय ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा (ओबीई) स्थगित कर दी है, जो 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी। अधिवक्ता सचिन दत्ता ने अदालत को सूचित किया कि यूजीसी और एमएचआरडी के संशोधित दिशा-निर्देश आने के बाद, विश्वविद्यालय ने उन ऑनलाइन परीक्षाओं को स्थगित करने की योजना बनाई है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह की एकल पीठ के समक्ष दत्ता ने कहा, हम इसे आयोजित करने के...

चुनाव की तारीखें बढ़ाने की न्यायालय में अपील कर सकती है डीडीसीए

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसए) अध्यक्ष और बाकी के खाली पदों के लिए होने वाले चुनावों की समय सीमा को बढ़ाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर सकती है। इस मामले पर अंतिम फैसला लेने से पहले बैठक में चर्चा की जाएगी। शीर्ष परिषद की बैठक माइन्यूट्स के मुताबिक चुनावों को लेकर कई तरह की चर्चा की गई और इस बात पर आम सहमति बनी की दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया...

निजी अस्पतालों-नर्सिंग होम की याचिका पर HC ने केंद्र-दिल्ली सरकार को किया तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम में क​थित तौर पर PPE किट और मास्क न दिए जाने की एक जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से संबंधित अधिकारियों को बुलाया है। wefornews

कोरोना से ठीक हुए मरीज प्लाज्मा दान के लिए बाध्य नहीं: कोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों को प्लाज्मा दान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें ठीक हुए कोरोना मरीजों से अनिवार्य रूप से प्लाज्मा लेने का आग्रह किया गया था। पीठ ने याचिका पर अभिवेदन के तौर पर विचार करने का केंद्र व दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान...

नई दुल्हन का घर का कामकाज ना करना क्रूरता नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 2 जुलाई (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि यह पति के परिवार की जिम्मेदारी है कि वह नई दुल्हन को घर जैसा माहौल दे और अपनापन महसूस कराए और दुल्हन का अपने कमरे में ही बना रहना या घर के कामकाज में आगे बढ़कर पहल नहीं करने को क्रूरता नहीं माना जा सकता। जस्टिस हिमा कोहली और आशा मेनन की अगुवाई वाली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा, पत्नी का अपने कमरे...

खेल मंत्रालय ने 57 एनएसएफ की मान्यता बहाली के लिए दायर की याचिका

खेल मंत्रालय ने को दिल्ली उच्च न्यायालय में 57 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की मान्यताओं की बहाली के लिए याचिका दायर की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने पिछले आदेश में 54 एनएसएफ की मान्यता को वापस ले लिया था। खेल मंत्रालय ने इन 54 के अलावा तीन और महासंघों को मान्यता देने की अपील की है। यह तीन- भारतीय रोइंग महासंघ (आरएफआई), भारतीय गोल्फ यूनियन (आईजीयू) और स्कूल गेम्स फेडेरेशन ऑफ इंडिया हैं। मंत्रालय...

तबलीगी जमात: विदेशी नागरिक की याचिका पर दिल्ली सरकार, पुलिस से जवाब तलब

नई दिल्ली, दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को तबलीगी जमात से जुड़े कई विदेशी नागरिकों की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा। तबलीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिक दरअसल कोर्ट के पहले के आदेश में बदलाव चाहते हैं। न्यायमूर्ति विपिन संघी और न्यायमूर्ति रजनीश भटनागर की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अधिवक्ता अशिमा मंडला की ओर से दाखिल याचिका पर उत्तरदाताओं को नोटिस जारी किया।...

दिल्ली हाई कोर्ट ने अदालती कामकाज को 15 जुलाई तक निलंबित किया

नई दिल्ली, बढ़ते कोरोना के कहर को देखते हुए कोर्ट में कामकाज को लेकर आदेश जारी हुआ है। दिल्‍ली हाईकोर्ट ने उच्‍च न्‍यायलय और निचली अदालतों के कामकाज को 15 जुलाई सस्‍पेंड कर दिया है। इस दौरान हाईकोर्ट के साथ ही अधीनस्‍थ न्‍यायालय में  भी नियमित कामकाज नहीं होगा। हालांकि, कोर्ट ने यह स्‍पष्‍ट किया है कि बेहद जरूरी मामलों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिय सुनवाई की जाएगी ताकि किसी को कोर्ट आने की जरूरत न पड़े।...

कोर्ट के आदेश के बाद खेल मंत्रालय ने 54 एनएसएफ की मान्यता वापस ली

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर खेल मंत्रालय ने 54 राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को दी गई वार्षिक मान्यता गुरुवार को वापस ले ली। अदालत ने बुधवार को मंत्रालय को आदेश दिया कि वह अस्थायी मान्यता को वापस ले जो उसने 11 मई को 54 एनएसएफ को दी थी। अदालत ने साथ ही कहा कि मंत्रालय ने सात फरवरी के उसके आदेश का पालन नहीं किया। खेल मंत्रालय के उप सचिव एसपीएस तोमर ने भारतीय...

दिल्ली हाई कोर्ट ने AAP विधायक प्रकाश जारवाल दी जमानत

आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। वह डॉक्टर सुसाइड केस में तिहाड़ जिले में बंद हैं। कोर्ट ने जारवाल को जेल अधीक्षक के समक्ष 25,000 रुपये का पर्सनल बॉन्ड जमा करने के बाद रिहा किया जाएगा। बता दें कि वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद ‘आप’ विधायक प्रकाश जारवाल पर राजेंद्र सिंह नाम के 52 वर्षीय डॉक्टर को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है,...

दिल्ली हिंसा मामला: दिल्ली HC ने जामिया की छात्रा सफूरा जरगर को दी जमानत

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने जामिया मिलिया इस्‍लामिया विश्‍विद्यालय की छात्रा और जामिया समन्वय समिति की सदस्य सफूरा जरगर को जमानत दी। कोर्ट ने सफूरा को 15 दिनों में कम से कम एक बार फोन के माध्यम से जांच अधिकारी के संपर्क में रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि वह किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल न हो, जिससे जांच में बाधा आए। साथ ही दिल्ली छोड़ने से पहले अनुमति लेनी होगी। इससे पहले सोमवार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से कोविड-19 के नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले में सर गंगाराम अस्पताल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के कोरोनावायरस परीक्षण पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के मामले में अस्पताल पर दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने अस्पताल के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा...

हाईकोर्ट ने गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज FIR पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को लेकर जांच और अन्य कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर ने अस्पताल की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए पांच जून को राजिंदर नगर पुलिस थाने में भादंवि की धारा 188 के तहत दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी सभी जांच और कार्रवाइयों पर रोक लगा दी। प्राथमिकी के अनुसार दिल्ली स्वास्थ्य...

दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल। पांच दिनों के संस्थागत क्वारंटीन के खिलाफ दाखिल याचिका में कहा गया है कि ऐसे आदेश से मरीजों को जबरन संस्थागत क्वारंटीन करने को कहा जा रहा है, जबकि सरकार जरूरतमंदों को भी पर्याप्त मात्रा में बेड और नर्स उपलब्ध नहीं करवा पा रही है। बता दें कि अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि राजधानी में कोरोना...

दिल्‍ली HC ने दी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए अदालत की कार्यवाही देखने की अनुमति

दिल्ली हाई कोर्ट ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली अदालती कार्यवाही को देखने की अनुमति दी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने आज इस संबंध में सर्कुलर जारी किया। WEFORNEWS

भूकंप से निपटने की तैयारियों पर HC ने अफसरों से कहा- एक्शन लें या इस्तीफा दे घर बैठें

देश की राजधानी दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में कई बार भूकंप आ चुका है। ऐसे में भूकंप से निपटने की तैयारियों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार और तीनों एमसीडी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने यहां तक कह दिया कि अधिकारी काम शुरू करें या फि इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि अगर काम नहीं होता है, तो...

नीतीश कटारा हत्याकांड: पैरोल के लिए विशाल यादव की अर्जी खारिज

नीतीश कटारा हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे विशाल यादव की तरफ से इमरजेंसी पैरोल के लिए लगाई गई अर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशाल यादव ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी कि कुछ साल पहले उसको टीवी की बीमारी हुई थी और उसका इम्यून सिस्टम कमजोर है। लिहाजा करोना वायरस की स्थिति को देखते हुए उसे इमरजेंसी पैरोल दी जाए। डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन लोगों का...

हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामलों पर 4 विशेष अदालतें गठित कीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस साल फरवरी में राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी जिले में हुई हिंसा और झड़प के मामलों में मुकदमों की सुनवाई के लिए चार विशेष अदालतों को गठित किया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों के सिलसिले में मुकदमों की सुनवाई के लिए दो मजिस्ट्रेट अदालतें और दो सत्र अदालतें गठित की है। रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन द्वारा साइन किए 15 जून के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा, कड़कड़डूमा कोर्ट में चीफ मेट्रोपॉलिटन...

हाई कोर्ट का आदेश- सरकार मरीजों के लिए बढ़ाएं बेड्स और वेंटिलेटर

नई दिल्ली, दिल्ली के हालातों को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि राजधानी में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या को बढ़ाया जाए। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की बेंच ने यह आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दिल्ली में COVID-19 मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पताल रियल टाइम पर उनके...

एफआईआर मामले में सर गंगाराम अस्पताल ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

सर गंगाराम अस्पताल ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बता दें कि कोरोना विनियमन (कोविड-19 रेग्युलेशन) का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सरकार ने सर गंगा राम अस्पताल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसे रद्द करने की मांग करते हुए अस्पताल प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। इस मामले में 15 जून को सुनवाई होगी। wefornews

दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने की  याचिका हाईकोर्ट में खारिज

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट में 30 जून तक लॉकडाउन लगाने की मांग से जुड़ी याचिकाएं शुक्रवार को खारिज कर दी गयी है। हाईकोर्ट ने लॉकडाउन बढ़ाने की याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये फैसला सरकार का है कि उसे लॉकडाउन रखना है या नहीं इसमें कोर्ट का कोई दखल नहीं होगा। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी इस बात की पुष्टि की है की दिल्ली में लॉकडाउन को आगे नहीं बढ़ाया...

LNJP वीडियो मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर

नई दिल्ली, दिल्ली के लोकनायक जय प्रकाश अस्पताल में अव्यवस्था व शव के बीच इलाज का वीडियो सामने आने पर मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। यह अवमानना की याचिका दिल्ली के मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और एलएनजेपी के चिकित्सा निदेशक के खिलाफ दायर की गई है। दरअसल मामले यह है की एलएनजेपी अस्पताल की लिफ्ट खराब होने के कारण शव जमीन पर पड़ा रहा था।  वहीं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की सदस्य ज्योतिका...

दिल्ली में लॉकडाउन लागू करने के लिए अदालत में जनहित याचिका दायर

दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर कर राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों के मद्देजनर केजरीवाल सरकार को यहां सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया है। वकील अनिर्बान मंडल और उनके कर्मी पवन कुमार द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में जून के अंत तक कोरोना वायरस संक्रमण के...

दिल्ली बॉर्डर खोलने की याचिका HC में खारिज

नई दिल्ली, दिल्ली बॉर्डर सील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया है। इस आदेश में दिल्ली सरकार को कहा गया है कि वह अपने ऑर्डर को ठीक से लोगों को समझाएं। दिल्ली हाई कोर्ट में बॉर्डर खोलने की याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। दिल्ली की तरफ से उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर 8 जून तक के लिए सील किए गए हैं। इसकी वजह से...

दिल्ली HC ने जिला न्यायालय के निलंबित कामकाज को 14 जून तक आगे बढ़ाया

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के जिला न्यायालय के निलंबित कामकाज को 14 जून तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इससे पहले हाई कोर्ट संबंधित समिति ने 31 मई तक कामकाज स्थगित कर दिया था। Delhi High Court has decided to further extend the suspended functioning of Delhi's District Court till 14th June. Earlier, the concerned Committee of Delhi HC had suspended the functioning till 31st May. pic.twitter.com/0im5o4DdZ5 — ANI (@ANI) May 29, 2020

31 मई तक अदालतों में नहीं होगा काम

कोरोना वायरस लॉकडाउन के चौथे चरण के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने अधीन आने वाली सभी अदालतों और जिला अदालतों में कामकाज को 31 मई तक स्थगित करने का आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की कंसर्न कमिटी ने अदालत के कामकाज को 23 मई तक स्थगित करने का आदेश दिया था। wefornews

दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश संगीता बनेंगी उपभोक्ता निवारण आयोग की अध्यक्ष

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल को उपभोक्ता निवारण आयोग की अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। आईएएनएस

दिल्ली HC और अधीनस्थ न्यायालयों का काम काज 23 मई तक स्थगित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के कामकाज के निलंबन का 23 मई तक विस्तार कर दिया है। Delhi High Court extends the suspension of functioning of the High Court and subordinate courts till May 23. pic.twitter.com/qKwD70KXgQ — ANI (@ANI) May 16, 2020 wefornews

हरियाणा सरकार ने आवश्यक सेवाओं और दिल्ली पुलिस के लिए सीमा खोला

गुरुग्राम: दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, हरियाणा ने आवश्यक सेवाओं और ई-पास वाले लोगों के लिए दिल्ली के साथ सभी सीमाएं खोल दी हैं। गुरुग्राम के जिला मजिस्ट्रेट अमित खत्री ने कहा कि वह अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसी के अनुसार कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है। ढील मिलने के बाद, सरहुल टोल प्लाजा पर दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे के बैरिकेड्स पर वाहनों को सड़कों पर रोका गया...

शराब पर कोरोना टैक्स लगाने पर दिल्ली HC का केजरीवाल सरकार को नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने राजधानी में शराब पर विशेष ‘कोरोना शुल्क’ लगाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। Delhi High Court asks Delhi Government to a file reply on a batch of petitions challenging the levying of special "Corona fee" on liquor in the national capital. pic.twitter.com/vy2n1yQjQd — ANI (@ANI) May 15, 2020 WeForNews

तबलीगी जमानत के सभी लोगों की रिहा की मांग को लेकर HC में याचिका

नई दिल्ली, तबलीगी जमात से संबंधित सभी व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया कि क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर उन्हें 35 दिनों से ज्यादा समय तक हिरासत में रखा गया है। मामले में सुनवाई कल होगी। Plea moved in Delhi High Court seeking immediate release of all persons related to Tabligi Jamaat, alleging that they are detained...

जामिया हिंसा मामले में गिरफ्तार शरजील इमाम पहुंचे हाईकोर्ट

दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में 15 दिसंबर 2019 में हुई हिंसा मामले में यूएपीए कानून के तहत गिरफ्तार किए गए शरजील इमाम ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। Sharjeel Imam (who was arrested for giving seditious speech&abetting riots in Jamia in Dec 2019) moves Delhi High Court challenging the trial court order which granted three months more time to Delhi Police for filing chargesheet in the...

हाईकोर्ट ने 2177 विचाराधीन कैदियों की अंतरिम जमानत 45 दिन बढ़ाई

नई दिल्ली: कोरोनावायरस के प्रकोप के बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने 2,177 विचाराधीन कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी है। इन कैदियों को उनकी अंतरिम जमानत खत्म होने की तारीख से आगे 45 दिनों तक की राहत दी गई है। विस्तार की घोषणा करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और तलवंत सिंह की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की एक पीठ ने कहा, महानिदेशक (जेल) यह सुनिश्चित करेंगे कि इस आदेश को सभी 2,177 विचाराधीन...

जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली HC में लगाई अग्रिम जमानत याचिका

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की। याचिका पर 12 मई को सुनवाई होगी। उनके ऊपर सोशल मीडिया पर एक बयान पर राजद्रोह के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। जफरुल की वकील वृंदा ग्रोवर ने मीडिया को जानकारी दी है। Delhi Minorities Commission Chairperson Zafarul-Islam Khan moves anticipatory bail plea in Delhi High Court. The plea will be heard on May 12:...

दिल्ली HC में  शराब की दुकानें बंद करने को लेकर याचिका

नई दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट में एक गैर सरकारी संगठन (NGO), सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा एक जनहित याचिका दायर कर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शराब की दुकानें खुलने से लॉकडाउन का उद्देश्य विफल हो रहा है। A PIL has been moved by an NGO, Civil Safety Council of India in the Delhi High Court demanding the closure of liquor...

केंद्र सीएए को लेकर हुई गिरफ्तारियों पर रुख स्पष्ट करे : हाईकोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान हुए दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर अपना रुख स्पष्ट करे। हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि अदालत पुलिस अधिकारियों को निर्देश दे कि वे कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर लागू लॉकडाउन के बीच दिल्ली में इस साल (2020) सीएए विरोधी-प्रदर्शन के दौरान हुए...

रैपिड टेस्ट किट मुनाफाखोरी: कांग्रेस ने की दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मांग की कि रैपिड टेस्ट किट की खरीदी के सभी दस्तावेजों को सार्वजनिक किया जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय में एक सुनवाई के बाद कोविड-19 परीक्षण में एक कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर मुनाफाखोरी करने के बारे में पता चला है। ये किट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को बेची गई हैं। अदालत में यह कानूनी विवाद सामने आया कि एक ही कंपनी ने तमिलनाडु सरकार को 400 रुपये प्रति किट के...

कोविड-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने रैपिड टेस्ट किट की कीमत 400 रुपये तय की

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैट्रिक्स लैब द्वारा आयातित प्रत्येक रैपिड टेस्ट किट की अधिकतम कीमत 400 रुपये तय कर दी है, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। मेडिकल किट की कीमत कम करते हुए न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने कहा, “लोगों को यह आश्वस्त करने के लिए कि महामारी नियंत्रण में है और सरकारों को इसकी कीमत सुनिश्चित करने के लिए और लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में लगी एजेंसियों के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्य निलंबन की अवधि 3 मई तक बढ़ाई

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाए जाने के अगले दिन अपने अधीनस्थ अदालतों में कामकाज निलंबन की अवधि 3 मई तक बढ़ा दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के महानिबंधक मनोज जैन द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है, “इस न्यायालय की प्रशासनिक और सामान्य पर्यवेक्षण समिति आदेश पारित करती है कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधीनस्थ आने वाली सभी...

दिल्ली हाईकोर्ट, अन्य निचली अदालतों का कामकाज 3 मई तक स्थगित

लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने के ऐलान के बाद दिल्ली हाईकोर्ट और अन्य निचली अदालतों के कार्यों को तीन मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। Delhi High Court has ordered that the functioning of Courts subordinate to Delhi High Court shall continue to remain suspended till 3rd May. #COVID19 pic.twitter.com/p6X1pzlXql — ANI (@ANI) April 15, 2020 wefornews