चिदंबरम ने ड्रग्स की जब्ती को लेकर केंद्र की ‘चुप्पी’ पर उठाया सवाल

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने शुक्रवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पिछले सप्ताह ड्रग्स की जब्ती पर केंद्र सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। चिदंबरम ने एक बयान में कहा, “3000 किलोग्राम से अधिक हेरोइन की जब्ती अभूतपूर्व है और भारत में स्वतंत्र रूप से संचालित एक बड़े अपराध सिंडिकेट की ओर इशारा करती है।”   उन्होंने कहा, “इन आरोपियों के जून 2021 में बड़ी मात्रा में सफलतापूर्वक ‘आयात’ करने की सूचना है...

मद्रास हाईकोर्ट ने वाहनों में क्रैश गार्ड, बुल बार पर प्रतिबंध बरकरार रखा

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार की दिसंबर 2017 की उस अधिसूचना को बरकरार रखा, जिसमें वाहनों में क्रैश गार्ड और बुल बार के इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति पी.डी. ऑडीकेसवालु की पीठ ने माना कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जनहित में अधिसूचना जारी की है।   पीठ ने कहा कि वह आम तौर पर सरकार द्वारा जनहित में जारी इस तरह की...

अफगानिस्तान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक

केंद्र सरकार ने आज अफगानिस्तान मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अफगानिस्तान के हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर सभी दलों के नेताओं को अफगानिस्तान के हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के नियंत्रण के बाद देश में किस तरह के हालात हैं इस बात की जानकारी विदेश मंत्री ने आज इस बैठक में सभी नेताओं को दी। बैठक म ेंेेंेंेे कई दलो के नेता शामिल हुए। विदेश मंत्री एस...

हाईकोर्ट ने ऑनलाइन जुआ साइटों के खिलाफ याचिका पर सरकार से जवाब मांगा

इलाहाबाद हाई ने ऑनलाइन जुआ साइटों पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को अपने-अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आगे ऐसी वेबसाइटों के अधिकारियों को नोटिस जारी किया, जो कथित तौर पर चीनी नागरिकों के स्वामित्व में हैं, ऑनलाइन जुए में शामिल हैं और निर्दोष जनता से पैसे ठगते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शिमला श्री त्रिपाठी द्वारा दायर जनहित याचिका...

कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर केंद्र को SC का नोटिस

कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। आपको बता दें, कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन निर्माताओं को नोटिस जारी किया और सभी से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। बाल चिकित्सक डॉ। जैकब...

पेगासस को लेकर संसद में विपक्ष की आवाज कम कर रही है सरकार : राहुल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए संसद में विपक्ष की आवाज को कम करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार ने देश के लोगों के खिलाफ पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया है। उनकी टिप्पणी पेगासस टैपिंग मुद्दे पर सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए दिन में 14 विपक्षी दलों की बैठक के बाद आई है, जो एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया है।...

ममता बनर्जी और कमलनाथ के बीच मुलाकात, कहा देश के मौजूदा हालात पर हुई बात

केंद्र सरकार के खिलाफ 2024 के लिए रणनीति बना रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मंगलवार दोपहर 2 बजे ममता बनर्जी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मंगलवार दोपहर करीब 40 मिनट तक यह मुलाकात चली। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी कमलनाथ को दिल्ली स्थित टीएमसी के दफ्तर के बाहर...

जातीय जनगणना के समर्थन में उतरे नीतीश, तेजस्वी ने पूछे सवाल

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब जातीय जनगणना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने शनिवार को कहा कि हमलोगों का मानना है कि जाति आधरित जनगणना होनी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की बात कही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने अधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा, “हम लोगों का मानना है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए।”   बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद इस...

पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह और सिद्धू ने पुरानी बातों को भुलाया

पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ 250 दिनों से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देते हुए कहा कि असली मुद्दा उनका था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ लंबे अंतराल के बाद मंच साझा करने वाले सिद्धू ने यहां पदभार ग्रहण करने के बाद अपने पहले भाषण में अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर...

देश के पत्रकारों की जासूसी मामले पर भारतीय युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन

फोन टैपिंग मामले को लेकर देश में एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया है। इस मामले पर विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। भारतीय युवा कांग्रेस ने इस मसले पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं युवा कांग्रेस ने मांग की है कि जल्द से जल्द जेपीसी द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी के तहत इस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए। भारतीय युवा कांग्रेस...

सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 31 विधेयकों पर चर्चा

संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान केंद्र सरकार द्वारा वित्त से संबंधित दो सहित 31 विधेयकों पर विचार किए जाने की संभावना है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान जानकारी दी कि इनमें से सरकार ने 29 विधेयक लाने का प्रस्ताव किया है। इसमें छह अध्यादेश हैं जो बजट सत्र के बाद पारित किए गए थे, और वित्त से संबंधित दो विधेयक हैं।...

कैबिनेट ने डीए, डीआर में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और पेंशनभोगियों को दी जाने वाली महंगाई राहत को इस साल एक जुलाई से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की मंजूरी दे दी। यह मूल वेतन/पेंशन के 17 प्रतिशत की मौजूदा दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है।   कोविड-19 महामारी से उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते...

जल विवाद में इंसाफ करेगी केंद्र सरकार : वाईएसआरसीपी

राज्यसभा सदस्य और युवाजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी (वाईएसआरसीपी) के वरिष्ठ नेता वी. विजयसाई रेड्डी ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच चल रहे जल विवादों के संबंध में इंसाफ करेगी। रेड्डी ने कहा, “हमें विश्वास है कि केंद्र सरकार न्याय करेगी।”   हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो नारा चंद्रबाबू नायडू गतिरोध का फायदा उठाने और दो तेलुगु राज्यों के बीच दरार पैदा...

मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश करेगी सरकार

केन्द्र सरकार 19 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में 17 नए विधेयक पेश करने जा रही है। कैबिनेट में बहुप्रतीक्षित फेरबदल आखिरकार हो गया है और अब उसके बाद फिर से गवर्नेस का समय है।   इन बिलों में इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) में बदलाव शामिल हैं – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए पूर्व-पैकेज्ड रिजॉल्यूशन योजनाओं को सक्षम करने वाले अध्यादेश की जगह और कॉपोर्रेट देनदारों को...

जम्मू कश्मीर के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास दिखा ड्रोन

एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ केंद्र सरकार ने बातचीत की शुरुआत की है तो दूसरी तरफ घाटी में आतंकियों ने एक के बाद एक हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। पहले जम्मू में एयरपोर्ट पर ड्रोन के जरिए विस्फोटक पहुंचाकर विस्फोट किया गया तो अब एक और ड्रोन देर रात 3 बजे देखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार यह ड्रोन कालूचक मिलिट्र्री स्टेशन के पास देखा गया है, जिसके...

देश में कोरोना की तीसरी संभावित लहर से पहले राहुल गांधी ने जारी किया श्वेतपत्र

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एक बार फिर सरकार को चेताया है। राहुल ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर आनी तय है, ऐसे में सरकार को अभी से ही तैयारी करनी होगी। राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने इस दौरान कोरोना पर कांग्रेस पार्टी की ओर से पेश किया गया व्हाइट पेपर जारी किया। राहुल गांधी ने कहा...

कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने से इनकार पर राहुल बोले- पहले इलाज की कमी, अब ऊपर से सरकार की क्रूरता!

देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि उनके परिजनों को 4-4 लाख रूपये का मुआवजा नहीं दिया सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, “जीवन की क़ीमत लगाना असंभव...

किसान 30 जून को ‘हूल क्रांति दिवस’ मनाएंगे

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने 30 जून को सभी सीमा विरोध स्थलों पर ‘हूल क्रांति दिवस’ मनाने का फैसला किया है। केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन सातवें महीने के करीब है। किसानों के मुताबिक स्थानीय इलाकों के ग्रामीण और खाप भी विरोध का समर्थन कर रहे हैं। एसकेएम ने कहा कि 30 जून को जनजातीय क्षेत्रों के सदस्यों को धरना स्थलों पर आमंत्रित किया जाएगा। एसकेएम ने एक बयान...

भारत सरकार का झूठ और खोखले नारों वाला सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा? : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने सवाल किया है कि सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है और इसका जवाब भी उन्होंने खुद ही अपने ट्वीट में दिया है। राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट करते हुए कहा, “भारत सरकार का सबसे कुशल मंत्रालय कौन सा है?” उसके बाद उन्होंने आगे लिखा, “झूठ और खोखले नारे लगाने वाला गुप्त मंत्रालय।” कांग्रेस नेता वैक्सीन...

मनरेगा को लेकर राहुल का केंद्र पर निशाना, कहा- ‘सरकार किसी की भी हो, जनता भारत की है…’

कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर में मनरेगा योजना एक बार फिर ग्रामीण आबादी के लिए मददगार साबित हो रही है। कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद मनरेगा की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा योजना को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि लॉकडाउन की वजह से...

बीजेपी पर सिसोदिया का पलटवार- ‘वो चाहते हैं कि जारी रहे राशन की चोरी और AAP चुप बैठे’

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ड्रीम प्रोजेक्ट ‘घर-घर अनाज’ योजना को बड़ा झटका लगा, जहां केंद्र सरकार ने उसे रोक दिया। इसके बाद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि दिल्ली को जरूरत से ज्यादा अनाज की सप्लाई हो रही है, लेकिन राज्य सरकार उसे गरीबों तक नहीं पहुंचा पा रही। इस पर अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया है। रविवार दोपहर मीडिया से बात करते...

सरकार वैक्सीन नहीं, ब्लू टिक के लिए लड़ रही है: राहुल गांधी

ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच हुए टकराव अब राजनीति रूप लेता जा रहा है। इस टकराव पर शनिवार को कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है, जबकि लोगों के पास टीकों के लिए आत्मनिर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। राहुल गांधी ने रविवार को हिंदी में एक ट्वीट में कहा, “मोदी सरकार ब्लू टिक के लिए लड़ रही है और...

TET योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर की गई आजीवन

केंद्र सरकार ने गुरुवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) को लेकर एक अहम फैसला लिया है। सरकार ने टीईटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता को सात साल से बढ़ाकर आजीवन कर दिया है। यह आदेश 2011 से इस परीक्षा को पास कर चुके सभी उम्मीदवारों पर लागू होगी। बता दें कि, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक व्यक्ति के लिए स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक योग्यताओं में से...

जीएसटी को कर की भयावह दरों के साथ अधिसूचित किया गया : चिदंबरम

कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को खराब कानून में बदलने का आरोप लगाया और कहा कि इसे कर की भयावह दरों के साथ अधिसूचित किया गया था। बुधवार को एक बयान में चिदंबरम ने कहा, “जीएसटी एक अच्छे विचार के रूप में शुरू हुआ, भाजपा ने इसे एक बुरे कानून में बदल दिया। इसे कर की भयानक दरों के साथ अधिसूचित किया गया।” उन्होंने कहा कि कानून को इस तरह लागू...

मिस्टर मन की बात प्राइम मिनिस्टर, जो डरते हैं, वो मरते हैंं: ममता

पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच काफी दिन से तनातनी देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को केंद्र की ओर से दिल्ली बुलाए जाने और इसके बाद उनके दिल्ली ना जाकर रिटायर होने के फैसले के बाद ये टकराव और ज्यादा दिख रहा है। इस कड़ी में सोमवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला किया है और उनको संघीय ढांचे...

12वीं बोर्ड परीक्षा में पिछले साल की नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह...

सरकार ने 2020 में ऑक्सीजन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि की : प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में ऑक्सीजन संकट को लेकर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2020 में ऑक्सीजन के निर्यात में 700 प्रतिशत की वृद्धि की है। एक फेसबुक पोस्ट में, कांग्रेस नेता ने कहा कि कोविड -19 की दूसरी लहर के रूप में, लगभग हर भारतीय राज्य ने ऑक्सीजन की कमी की सूचना देना...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोदी सरकार से पूछा, ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इतना भारी टैक्स क्यों?

कोरोना वायरस के कहर के बीच देशभर में ब्लैक फंगस भी कहर बरपा रहा है। ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज के लिए जिन इंजेक्शन की जरूरत पड़ रही है, उन्हें विदेश से भी लाया जा रहा है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि ब्लैक फंगस की दवाइयों पर इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा क्यों हैं, जबकि यही दवाई जान बचाने के काम में आ रही है।

नए आईटी नियम की मंशा निजता के मूल अधिकार का हनन : शिवसेना

शिवसेना लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने बुधवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नए आईटी नियमों ने जवाबदेही मांगने के बजाय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए व्यक्तियों के सभी गोपनीयता मानदंडों को दरकिनार कर दिया है, जो नागरिकों के लिए भारत की संवैधानिक प्रतिबद्धताओं में शामिल निजता के मूल अधिकार का हनन है। प्रियंका ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अदालतें इस मुद्दे पर ‘बारीक और संतुलित निर्णय’ लेंगी।...

Priyanka Gandhi: मोदी सरकार ने भारत के लोगों को कम वैक्सीन लगाकर, ज्यादा वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी?

कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्‍सीनेशन करवाने के लिए केंद्र सरकार जोर दे रही है लेकिन देश की राजधानी दिल्‍ली हो या अन्‍य राज्‍य लोगों को वैक्‍सीन नहीं मिल रही है। वहीं गैर भाजपा शासित प्रदेश सरकारें केंद्र सरकार को वैक्‍सीन की कमी के जिम्‍मेदार बता रही हैं। वहीं विपक्ष भी लागातार देश में वैस्‍सीन संकट पर लगातार हमले कर रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वैक्‍सीन संकट पर एक बार फिर केंद्र...

मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ-साथ ब्लैक फंगस महामारी है: राहुल

देशभर में कोरोना के कहर के बीच केंद्र सरकार की नाकामी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ब्लैक फंगस, वैक्सीन और दवाइयों की कमी को लेकर मोदी सरकार को एक बार फिर कठघरे में खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, “मोदी सिस्टम के कुशासन के चलते सिर्फ भारत में कोरोना के साथ-साथ ब्लैक फंगस महामारी है। वैक्सीन की कमी तो है ही,...

केंद्र ने DAP पर बढ़ाई 140% सब्सिडी, अब किसानों को इस रेट से मिलेगी खाद

कोरोना महामारी के संकट के बीच खाद के दामों बेतहाशा बढ़ोतरी पर कांग्रेस द्वारा लगातार घेरे जाने के बाद बुधवार को सरकार ने एक तरह से फैसले पर यू टर्न ले लिया है। केंद्र सरकार ने बुधवार को किसानों के खाद पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला किया। सरकार ने डीएपी पर 140 प्रतिशत सब्सिडी बढ़ाई है। इसके बाद किसानों को डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपये के बजाय अब 1200 रुपये में ही मिलेगा।...

सरकार विफल रही लेकिन दूसरों की सेवा करने वाले नायकों का आभार : राहुल

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के विफल होने के बावजूद लगातार लोगों की सेवा करने वाले नायकों की सराहना करता हूं। राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया, जहां भारत सरकार न केवल कोविड संकट के प्रबंधन में बल्कि लोगों के साथ खड़े होने में भी विफल रही है, वहीं हर रोज ताकत और परोपकार की कई व्यक्तिगत कहानियां हैं। दूसरों की सेवा करने और दुनिया...

वैक्सीन की दो डोज में अंतर बढ़ाने पर डॉक्टरों से बोले चिदंबरम- सरकार के जाल में ना फंसें, सच बताएं

कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की दो डोज के बीच के गैप को 6-8 हफ्ते से बढ़ाकर 12-16 हफ्ते करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। चिंदबरम ने कहा है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है लेकिन जैसा सीधा सब दिख रहा है, वैसा नहीं है। कांग्रेस नेता ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से भी सरकार के दबाव में ना आते हुए वैक्सीन को लेकर सच्चाई बताने को कहा है।...

अधिकतम अहंकार-न्यूनतम सहानुभूति में बदला अधिकतम सुशासन, न्यूनतम सरकार का वादा : जयराम रमेश

कोरोना वायरस की दूसरी लहर में पूरा देश हिल गया है। मृतकों की संख्‍या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। सरकार अस्‍पतालों में व्‍यवस्‍थाओं को लेकर पूरी तरह फेल नजर आ रही है। इसे लेकर विपक्षी पार्टियां और उनके बड़े नेता लगातार सरकार को घेर रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार कोरोना को काबू कर पाने में नाकाम साबित हुई है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ...

केंद्र सरकार से मिले वेंटिलेटर में CM गहलोत ने बताई कमियां

राजस्थान सरकार ने ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बाद अब वेंटिलेटर की सप्लाई को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। दरअसल, अशोक गहलोत सरकार ने केंद्र सरकार पर डिफेक्टिव वेंटिलेटर देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री ने इन वेंटिलेटर की खरीद प्रक्रिया की जांच की मांग की है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले पीएम केयर्स फंड के जरिए राजस्थान के प्राइवेट अस्पतालों के ये सरकारी वेंटिलेटर मुहैया कराए गए...

‘वाह री सरकार, आपदा में भी ढूंढ़ लिया अवसर’ :प्रियंका गांधी

कोरोना वायरस वैक्सीन पर केंद्र सरकार द्वारा राज्यों सरकारों से जीएसटी वसूले जाने पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया साइट फेसबुक पर लिखा, ‘वाह री सरकार! आपदा में भी अवसर ढूंढ़ लिया।’ प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ‘वाह री सरकार! आपदा में भी अवसर ढूंढ़ लिया। केंद्र सरकार जीवन रक्षक दवाइयों व मास्क आदि पर तो जीएसटी ले ही...

चुनाव आयोग में तुरंत बड़े सुधार किए जाना बहुत जरूरी : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल में आज नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाया गया है। विधानसभा में बोलते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार, भाजपा और चुनाव आयोग पर कई तरह के सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने बंगाल चुनाव में इलेक्शन कमीशन के रोल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि इस संस्था को बचाना है तो इसमें तुरंत ही बड़े सुधार किए जाएं, ऐसा नहीं होता है तो लोगों को विश्वास चुनाव आयोग से...

राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, कोरोना का असली डेटा जनता तक नहीं पहुंचने दे रही सरकार

देशभर में कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, बढ़ते संक्रमण के कहर से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराती नजर आ रही है, इस बीच विपक्ष केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर सरकार पर आरोप लगता हुए कहा कि, “रोजगार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली डेटा भी जनता तक नहीं पहुंचने दे रही।” रोज़गार और विकास की तरह केंद्र सरकार कोरोना का असली...

पीएम मोदी की मीटिंग में केजरीवाल की मांग- दिल्ली के लिए भी चले ऑक्सीजन एक्सप्रेस

कोरोना महामारी के संकट के बीच राज्‍यों के अस्‍पतालों में आक्‍सीजन की भारी कमी हो गई है। देश की राजधानी दिल्‍ली भी बढ़ी अचानक कोरोना मरीजों की बढ़ी संख्‍या के कारण आक्‍सीजन की जबरदस्‍त किल्‍लत से जूझ रहा है। दिल्ली सीम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से शुक्रवार को मांग की है कि दिल्‍ली के लिए भी आक्‍सीजन एक्‍सप्रेस चलवाई जाए ताकि यहां आक्‍सीजन की किल्‍लत दूर हो। अरविंद केजरीवाल ने कहा दिल्‍ली आक्‍सीजन की...

गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और देपसांग पर चीनी कब्जा भारत के लिए सीधा खतरा: राहुल

चीन के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर एकबार फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले क्षेत्रों को लेकर भारत की तरफ से जो बातचीत हो रही है, वो व्यर्थ नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक उसका कोई नतीजा तो निकला नहीं है, व्यर्थ की बातचीत से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है।...

मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए दिए अहम सुझाव

देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर कहर बरपा रही है, जहां पर रोजाना अब ढाई लाख से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। जिस पर विपक्ष ने भी चिंता जताई है। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के बाद अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। जिसमें उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही कोरोना की रोकथाम के...

Corona case: ‘CBSE की परीक्षाएं रद्द करे केंद्र सरकार’: केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई की परीक्षाएं तत्काल रद्द की जाएं। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बयान जारी करते हुए कहा, ‘दिल्ली में करीब 6 लाख बच्चे सीबीएसई की परीक्षाएं देने जा रहे हैं। परीक्षाओं के लिए करीब 1 लाख शिक्षकों की भी ड्यूटी लगेगी। देश में खतरनाक तरीके से लगातार फैल रहे कोरोना वायरस के चलते परीक्षा...

अम्बेडकर जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केन्‍द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश

केन्‍द्र सरकार ने डॉ0 भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केन्‍द्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केन्‍द्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्‍थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

राहुल गांधी का केन्द्र सरकार पर हमला, कहा- ‘भारत अब नहीं रहा लोकतांत्रिक देश’

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहा. उन्होंने एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें यह लिखा गया था- “भारत में अब पाकिस्तान की तरह एकतंत्र है, बांग्लादेश से भी बदत्तर” और कहा कि ‘भारत लोकतांत्रिक देश नहीं रहा। पिछले महीने जब राहुल गांधी दिन दिवसीय दौरे पर तमिलनाडु गए थे, उस समय उन्होंने यह कहा था कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है. उन्होंने कहा था- इन सभी...

2015 से 2019 के बीच सीवर सफाई के दौरान 389 लोगों की मौत को लेकर राहुल गांधी खडे़ किए सवाल

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीवर टैंक की सफाई के दौरान सफाईकर्मियों की मौत से जुड़ा आंकड़ा राज्यसभा में सरकार की ओर से पेश किए जाने के बाद बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार 2013 में बने मैला ढोने रोधी कानून का क्रियान्वयन करने में बुरी तरह विफल रही। उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘ यह दिखाता है कि सरकार मैला ढोने विरोधी कानून-2013 को लागू करने में बुरी तरह विफल रही।’’ कांग्रेस नेता...

आजादी की 75वीं वर्षगांठ : 259 सदस्यीय समिति में ममता-सोनिया भी शामिल, मोदी अध्यक्ष

केंद्र सरकार ने देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ को भव्य तरीके से मनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। सरकार ने शुक्रवार को बताया कि इस समिति में 259 सदस्य रखे गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है।  जानकारी के अनुसार इस आजादी आयोजन समिति की पहली बैठक आठ मार्च को आयोजित होगी।  इसके सदस्यों में मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और आध्यात्मिक नेताओं के साथ विपक्षी सदस्यों...

बंगाल के IPS अफसरों को प्रतिनियुक्ति पर बुला सकेगा केंद्र, SC ने खारिज की राज्य सरकार की याचिका

केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच बीते दिनों IPS अधिकारियों के ट्रांसफर से जुड़ा जो विवाद हुआ था, उसको लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता द्वारा इस मामले में केंद्र के पास ज्यादा अधिकार होने का मुद्दा उठाया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। दरअसल, पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील अबु सोहेल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर...

सरकार किसानों को जाति-धर्म में बांट रही :टिकैत

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के सिंघु, टिकरी और गाज़ीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को तीन महीने से ज्यादा हो गया है। केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों को लेकर किसानों ने कहा है कि अगर इसको रद्द नहीं किया गया तो वो 2 अक्टूबर 2021 तक आंदोलन करेंगे। जबकि सरकार ने फिर से बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कही है लेकिन किसान कानून रद्द कराने की मांग पर...

केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, समलैंगिक विवाह किसी का मौलिक अधिकार नहीं

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार ने यह बात समलैंगिक जोड़ों द्वारा अपनी पसंद के साथी से विवाह करने को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका के जबाव में कही। केंद्र ने हलफनामे में कहा है, “आईपीसी की धारा 377 को वैध करने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह...

सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद एक्शन में सरकार, सोशल मीडिया-ओटीटी के लिए अब नए नियम

केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स-अमेजन जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, फेसबुक-ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नियम आगामी तीन महीने में लागू हो जाएंगे। नए दिशानिर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को किसी भी आपत्तिजनक कंटेंट की शिकायत मिलने पर उसे 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। डिजिटल मीडिया को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह सेल्फ रेगुलेशन करना होगा। इससे पहले 13 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया पर भ्रामक व...

कृषि कानूनों पर बोले सिद्धू- ये कैद कर खाना देने की बात करते हैं

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्‍ली बॉडर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सार्वजनिक मंच पर अपनी बात बेबाकी से रखने वाले क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने एक किसान आंदोलन को लेकर अपनी राय रखते हुए भाजपा केंद्र सरकार पर कटाक्ष किया है। नवजोत सिद्धू अपने प्रसंशकों के बीच अपने शायरना और चुटीले व्‍यंगकार के रूप में पहचाने जाते हैं। भाजपा...

4 लोग चला रहे केंद्र की सरकार, पिछले 6 सालों में रोज़गार पैदा करने वाले क्षेत्र की रीढ़ तोड़ दी गई : राहुल

इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केरल में अभी से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। केरल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भी धड़ाधड़ चुनावी रैलियां की जा रही हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम की जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मंच से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) पर निशाना साधा। राहुल ने केरल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 लोग केंद्र...

पेट्रोल के ‘शतक’ पार करने के बावजूद अमिताभ और अक्षय चुप क्यों हैं?: शिवसेना

तेल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद शिवसेना ने सामना में एक लेख लिखकर केंद्र सरकार और अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन जैसी बॉलीवुड की हस्तियों पर कटाक्ष किया है। सामना में लिखा गया कि आज पेट्रोल की कीमत शतक मार चुकी हैं और डीजल 90 के पार पहुंच गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन इसका लाभ देश की जनता को नहीं मिल रहा...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से राजोआना की दया याचिका पर 6 हफ्ते में फैसला लेने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया। मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा कि शीर्ष अदालत को मुद्दे पर राष्ट्रपति के फैसले की प्रतीक्षा करनी चाहिए। केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने न्यायाधीश...

सरकार ने बजट में गरीबों, बेरोजगारों, एमएसएमई की अनदेखी की : चिदंबरम

पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट प्रस्तावों में गरीबों, बेरोजगारों और एमएसएमई क्षेत्र की अनदेखी की है। राज्यसभा में बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा, “सबसे योग्य को उनके भाग्य पर छोड़ दिया गया है- गरीब, किसान, प्रवासी श्रमिक, एमएसएमई क्षेत्र, मध्यम वर्ग और बेरोजगार। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बजट को ‘अस्वीकार’ कर दिया, क्योंकि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं था।...

राहुल के राजस्थान दौरे से पहले पायलट की मांग- कृषि कानून निरस्त करे केंद्र, प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाए

कांग्रेस नेता व राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने केंद्र सरकार से कृषि कानून निरस्त करने और इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा नहीं बनाने की मांग की है। पायलट ने किसानों व राज्यों से सलाह के बाद नए सिर से कृषि कानून का मसौदा तैयार करने को कहा।    कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पायलट ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्र सरकार को जिद छोड़कर इन कानूनों को तत्काल निरस्त करना चाहिए। भाजपा अकाली दल जैसे अपने...

किसान आंदोलन: 500 से ज्यादा अकाउंट पर पाबंदी

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार द्वारा केवल भारत में ही कुछ आकउंट को बंद करने के निर्देश के तहत उसने कुछ अकाउंट पर रोक लगाई है। हालांकि, सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों एवं मीडिया के ट्विटर हैंडल को ब्लॉक नहीं किया है क्योंकि ऐसा करने से अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार का उल्लंघन होगा। ट्विटर ने जोर देकर कहा कि वह अपने उपयोगकर्ताओं की अभिव्यक्ति की आजादी का समर्थन करना जारी...

सुप्रीम कोर्ट ने 5 समुदायों को अल्पसंख्यक दर्जे की मांग पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पांच समुदायों – मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी के अल्पसंख्यक दर्जे के खिलाफ अलग-अलग हाईकोर्ट में विचाराधीन मामलों को एक जगह स्थानांतरित करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली, मेघालय और गुवाहाटी में हाईकोर्ट पहले से ही राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (सी) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सीज कर चुके हैं। अक्टूबर 1993 में, इस...

किसान आंदोलन: केंद्र ने ट्विटर से कहा- ब्लॉक करें खालिस्तान-पाक लिंक वाले 1178 अकाउंट

भारत सरकार ने एक नया नोटिस जारी कर ट्विटर को 1,178 खातों को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है क्योंकि इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ये अकाउंट्स या तो खलिस्तान से सहानुभूति रखने वालों के हैं या पाकिस्तान द्वारा समर्थित हैं। सूत्रों के मुताबिक, बीते हफ्ते गुरुवार को ट्विटर को यह नया नोटिस भेजा गया था, लेकिन कंपनी की तरफ से इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।...

राज ठाकरे बोले- सरकार को सचिन, लता मंगेशकर को अपने समर्थन में ट्वीट के लिए नहीं कहना चाहिए

महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार को आंदोलनरत किसानों के समर्थन में ट्वीट करने वाली विदेशी हस्तियों पर पलटवार के लिए चलाए गए अपने अभियान में लता मंगेशकर और सचिन तेंदुलकर को नहीं उतारना चाहिए था। ऐसे में इन हस्तियों को भी सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी गायिका रिहाना और अन्य हस्तियों का नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे...

कमलनाथ ने की शिवराज से मुलाकात, कृषि कानूनों पर हुई चर्चा

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान केंद्र सरकार के कृषि कानून और किसान आंदोलन पर चर्चा हुई। कमलनाथ ने कहा कि यह तीन कृषि कानून किसानों को बर्बाद कर देंगे। इसका राजनीति से परे हटकर हर किसान हितैषी व्यक्ति को विरोध करना चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इन कानूनों से खेती, किसानी दोनों...

ट्रैक्टर परेड हिंसा: हाईकोर्ट ने कहा-सरकार के पास जादू की छड़ी नहीं, याचिका वापस लो नहीं तो जुर्माना ठोक देंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा और सुरक्षा में कथित चूक की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से गुरुवार को इनकार कर दिया।  मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप याचिका वापस लेंगे या वह जुर्माना लगाकर इसे खारिज करें। अदालत ने याचिकाकर्ता एंव वकील विवेक नारायण शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने 26 जनवरी...

चीन के साथ संबंध बिगड़ने पर हमारे 22 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी: महबूबा मुफ़्ती

पड़ोसी देशों से संबंध को लेकर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं।  महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब पाकिस्तान के साथ संबंध खराब होते हैं तो सीमा पर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चीन के साथ संबंध बिगड़ने पर हमारे 22 सैनिकों ने अपनी जान...

सरकार किसानों से कानून वापस न लेने की मजबूरी तो बताए, हम उसका सिर नहीं झुकने देंगे: टिकैत

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केन्द्र सरकार से कहा कि वह खुद किसानों को बताए कि कृषि कानूनों को वापस क्यों नहीं लेना चाहती। उन्होंने आगे कहा कि हम वादा करते हैं कि सरकार का सिर दुनिया के सामने झुकने नहीं देंगे। ट्रैक्टर परेड में हिंसा के कारण किसान आंदोलन के कमजोर पड़ने के बाद एक बार फिर जोर पकड़ने के बीच टिकैत ने सरकार से कहा कि सरकार की ऐसी...

चिदंबरम ने बजट पेश किए जाने से पहले जताई आशंका, कहा- इस पर समय बर्बाद न करें

पूर्व वित्त मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि कोरोना संकट से पहले अर्थव्यवस्था में आई गिरावट के लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘ साल 2020-21 का अंत नकारात्मक वृद्धि के साथ होगा।

मायावती ने किसानों के समर्थन में अपनी मांग दोहराई, कहा- कृषि बिल वापस ले सरकार

बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र सरकार से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बसपा का केन्द्र सरकार से पुनः अनुरोध है कि आंदोलित किसानों की कृषि बिल वापस लेने की मांग सरकार को मान लेनी चाहिए जिससे कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर किसी नई परंपरा की शुरूआत न हो तथा न ही दिल्ली पुलिस के संदेह के मुताबिक कोई गलत व अनहोनी...

सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना, ममता को दी नसीहत

पश्चिम बंगाल में मचे राजनीतिक घमासान को लेकर शिवसेना ने सामना अखबार के जरिए केंद्र सरकार पर हमला बोला है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर ममता बनर्जी के सामने आयोजित कार्यक्रम में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने को उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में उन्हें सलाह दी है। शिवसेना ने लिखा, ‘हमारा विचार है कि ‘जय श्रीराम’ के नारों से ममता को चिढ़ना नहीं चाहिए।...

यूपीएससी उम्मीदवारों को नहीं दिया जा सकता अतिरिक्त मौका: SC में केंद्र सरकार

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है। शीर्ष कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बाबत हलफनामा देने के लिए कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। बता दें कि कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट से कोरोना महामारी के प्रभाव के कारण अभ्यर्थियों को यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के...

भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को Z+ सुरक्षा मिली

केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। उन्हें भारत भर में यात्रा के दौरान यह सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सदस्य गोगोई को पहले दिल्ली पुलिस सुरक्षा मुहैया करा रही थी। गोगोई नवंबर, 2019 में प्रधान न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए और बाद में सरकार...

किसान आंदोलन: सिंघु बॉर्डर पर 23-24 जनवरी को बुलाई गई किसान संसद, इन्हें भी दिया है न्योता

दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब सिविल सोसाइटी के लोग भी सामने आए हैं। इसी कड़ी में सिविल सोसाइटी की तरफ से दिल्ली के सिंघु बॉर्डर के नजदीकी 23 और 24 जनवरी को किसान संसद बुलाने का फैसला किया गया है। इस किसान संसद में पक्ष-विपक्ष के सभी सांसदों के अलावा पूर्व सांसदों और कृषि विशेषज्ञों समेत किसानों को भी बुलाया जाएगा. इस किसान संसद में केंद्र सरकार द्वारा...

केंद्र का बड़ा फैसला, अब ‘पराक्रम दिवस’ के रूप में मनाया जाएगा नेताजी का जन्मदिन

केंद्र सरकार ने मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। सरकार अब हर साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाएगी। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दी है। बता दें इस साल नेताजी की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है, ‘नेताजी की अदम्य...

तीन कृषि कानूनों पर शुक्रवार को सरकार के साथ होगी 9वें दौर की वार्ता

नये कृषि कानूनों के मसले का समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहल के बावजूद केंद्र सरकार आंदोलन की राह पकड़ किसान नेताओं के साथ वार्ता जारी रखेगी।

सशस्त्र बलों में व्यभिचार मामला : सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

केंद्र सरकार की सशस्त्र बलों में व्यभिचार को अपराध की श्रेणी में जा रखे जाने वाली याचिका पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया है। नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को चीफ जस्टिस एस.ए. बोबड़े के पास भेजा है, जिसमें इस मामले को पांच जजों की संविधान पीठ में सुनने की अपील की गई है। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने अदालत में एक याचिका दाखिल करते हुए अपील...

कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को एनसीपी ने बताया सकारात्मक कदम

उच्चतम न्यायालय की ओर से केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगाए जाने के आदेश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) ने स्वागत किया है।  शरद पवार की अगुवाली वाली एनसीपी ने इसे किसानों के लिए न्याय की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम बताया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन से उत्पन्न स्थिति का समाधान खोजने के प्रयास...

मायावती ने केन्द्र सरकार से उठाई कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग

कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों और केन्द्र सरकार के बीच बातचीत का आठवां दौर भी बेनतीजा रहा। इन सबके बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग उठाई है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “काफी समय से दिल्ली की सीमाओं पर आन्दोलन कर रहे किसानों व केन्द्र सरकार के बीच वार्ता कल...

CBI को राज्य में कोई भी जांच करने से पहले लेनी होगी अनुमति : महाराष्ट्र सरकार

आंध्र प्रदेश ने पहले एक आदेश पारित करके सीबीआई को 'जनरल' इजाज़त दी हुई थी और पश्चिम बंगाल ने भी 1989 में ऐसी इजाज़त दी थी.

सरकार के साथ किसानों की अगली वार्ता 30 दिसंबर को दोपहर दो बजे

सरकार की ओर से किसान संगठनों को अगले दौर की वार्ता के लिए यह आमंत्रण पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में सचिव संजय अग्रवाल ने भेजा है।

नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मायावती ने उठाई मांग

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच बसपा मुखिया मायावती ने इस कानून को वापस लेने की मांग उठाई है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, केंद्र की सरकार को, हाल ही में देश में लागू तीन नए कृषि कानूनों को लेकर आन्दोलित किसानों के साथ हठधर्मी वाला नहीं बल्कि उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाकर उनकी मांगों को स्वीकार करके, उक्त तीनों कानूनों को...

कोरोना टेस्ट की कीमत पूरे देश में हो 400 रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट में कोविड-19 की जांच के लिए पूरे देश में एक समान कीमत करने को लेकर याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।  वकील अजय अग्रवाल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में कोरोना...

सरकारी कर्मियों की हालत पस्त, पूंजीपति ‘मित्र’ मुनाफ़ा कमाने में मस्त! : राहुल गांधी

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए तंज कसा है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को मुनाफा पहुंचा रही है। राहुल ने केंद्र सरकार पर महंगाई दर बढ़ने को लेकर ट्वीट किया है और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है, ”खाद्य पदार्थ का महंगाई दर 11.1% पार! लेकिन मोदी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए दायर जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राजीव एंडलॉ और आशा मेनन की पीठ ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है। याचिकाकर्ता अभिजीत अय्यर मित्रा ने याचिका में दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति से समलैंगिक कृत्यों को अपराध...

तब्लीगी मरकज की मीडिया रिपोर्टिंग पर सरकार के जवाब से SC नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के दौरान तब्लीगी जमात पर मीडिया रिपोर्टिंग से संबंधित मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर नाराजगी व्यक्त की है। तब्लीगी जमात पर मीडिया रिपोर्टिंग को लकेर कोर्ट ने केंद्र से दोबारा हलफनामा दाखिल करने को कहा है। तब्लीगी जमात पर आरोप था कि कोरोना महामारी के समय उसने देश के विभिन्न हिस्सों संक्रमण को फैलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि...

केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर संविधान का उल्लंघन किया: महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं के पास हथियार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। इसके साथ ही बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव को बधाई देना चाहूंगी कि इतना छोटा होने के बावजूद विपक्ष में होने पर उसने एक नैरेटिव सेट किया। बिहार में आज रोटी, कपड़ा, रोजी, मकान का नारा...

कृषि कानूनों के खिलाफ सिद्धू की अमृतसर में रैली, कहा- पंजाब को दबाना चाहती है केंद्र सरकार

पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री व विधायक नवजोत सिंह सिद्धू एक बार फिर पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि सुधार कानून के खिलाफ सिद्धू आक्रामक हैं। सिद्धू ने कहा केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून लागू कर पंजाब को दबाना चाहती हैl उन्होंने कहा कि किसानों को इस मुश्किल से निकालने का हल पंजाब सरकार के पास है। पंजाब अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है। कृषि कानून...

डिसइंफेक्टेंट टनल में लोगों पर केमिकल छिड़काव को SC ने बताया हानिकारक

कोरोना से बचाव के लिए डिसइंफेक्टेंट टनल में लोगों पर रसायन छि़डकाव और उनको अल्ट्रावायलेट किरणों से गुजारने को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इस पर पाबंदी लगाने का आदेश दिया है। अदालत ने सरकार से इस पर विचार करने और जरूरी निर्देश जारी करने को कहा है। कोर्ट ने लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में एक महीने के भीतर जरूरी कार्रवाई करने...

टेलीविजन रेटिंग की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने बनाई समिति

केंद्र सरकार ने देश में टेलीविजन रेटिंग की समीक्षा के लिए एक समिति गठित कर दी। चार सदस्यीय समिति की अध्यक्षता प्रसार भारती के सीईओ शशि एस वेमपति करेंगे। इसमें आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर डॉ. शलभ, सी-डीओटी के कार्यकारी निदेशक डॉ. राजकुमार उपाध्याय और सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी (सीपीपी) के प्रोफसर पुलक घोष सदस्य के तौर पर होंगे। इसे दो माह में सूचना एवं प्रसारण मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। सूचना...

निजी जासूसों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार को यह निर्देश देने की अपील की गई थी कि जब तक कोई संहिताबद्ध कानून अस्तित्व में नहीं आ जाता तब तक वह निजी जासूसों के कामकाज और अधिकार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करे। याचिका में गैर-कानूनी तरीके से हासिल की गई भारतीय नागरिकों की निजी जानकारियां दूसरे देशों को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए...

बैंकों की ओर से सेवा शुल्क बढ़ाए जाने को लेकर केंद्र का कड़ा रुख

कुछ सरकारी बैंकों की ओर से बैंकिंग सुविधाओं के लिए सेवा शुल्क बढ़ाए जाने वाली अटकलों पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने कुछ तथ्य लोगों के सामने रखे हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि 60 करोड़ से ज्यादा बेसिक सैविंग्स बैंक डिपॉजिट यानी बुनियादी बचत खातों पर किसी तरह का कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जाता है। केंद्र सरकार ने साफ तौर पर कहा कि गरीब और बैंकिंग सेवाओं से महरूम रहे...

आरबीआई ने SC से कहा-लोन मोरेटोरियम को अब और आगे बढ़ाना संभव नहीं

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई है जिसके तहत कोविड-19 के मद्देनजर छह महीने (मार्च से अगस्त) के मोरोटोरियम की अवधि के लिए कर्जदारों को चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर अनुग्रह राशि के तौर पर दिया जाएगा। यह अनुग्रह राशि कर्जदारों के ऋण खातों में जमा होंगे। इस योजना का लाभ एमएसएमई, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता ड्यूरेबल्स, क्रेडिट कार्ड व...

सबसे पहले स्वास्थ्य सेवाकर्मियों को लगेगा कोविड वैक्सीन, वितरण में लगेगा एक साल

 केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन का वितरण शुरू करने की योजना बनाई है, इसके तहत पहले ये वैक्सीन स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों को दी जाएंगी। इसके बाद अन्य समूहों को क्रमिक तौर पर ये वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएंगी। वैक्सीन वितरण का अभियान एक साल से ज्यादा समय तक चलेगा। इसके लिए केन्द्र के निर्देशानुसार राज्य और केन्द्रशासित प्रदेश तीन स्तरीय प्रणाली बनाएंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के...

राजस्थान: विधानसभा सत्र की होगी शुरुआत, कृषि विधेयक के खिलाफ विधेयक लाएगी कांग्रेस सरकार

राजस्थान विधानसभा का सत्र फिर शुरू होगा। इस दौरान राज्य की अशोक गहलोत सरकार केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक पेश करेगी। । विधानसभा सचिवालय के अनुसार पंद्रहवी राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र की बैठक पुन: 31 अक्तूबर की सुबह 11.00 बजे से होगी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने शुक्रवार को विधानसभा भवन और सदन की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए। केंद्रीय कृषि कानूनों के...

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- वायु प्रदूषण से निपटने को लाए हैं अध्यादेश

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाई है और इसे जारी कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस अध्यादेश के बारे में जानकारी दी। पीठ ने इस पर कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की...

केंद्र के कानूनों के खिलाफ छत्तीसगढ़ ने किया मंडी अधिनियम में संशोधन

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए कृषि कानूनों को निष्प्रभावी करने के मकसद से छत्तीसगढ़ में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन किया गया है। हालांकि प्रदेश सरकार का कहना है कि कानून में संशोधन से केंद्रीय कानूनों का अतिक्रमण नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंगलवार को छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2020 चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कृषि...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नए कृषि कानून लागू करने का निर्देश देने से किया इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया जिसमें सभी राज्यों को केंद्र सरकार के हालिया कृषि कानूनों को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘क्षमा कीजिए, हम याचिका में हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हैं।’ हिंदू धर्म परिषद की ओर से दाखिल इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सभी राज्यों को...

केंद्र सरकार का फैसला, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी खरीद सकता है जमीन

केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला किया है। अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में देश का कोई भी व्यक्ति जमीन खरीद सकता है और वहां बस सकता है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को इसके तहत नई अधिसूचना जारी की है। हालांकि खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि इस आदेश को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (केंद्रीय कानूनों का अनुकूलन) तीसरा आदेश, 2020 कहा...

घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ की नई खरीद नीति को मंजूरी

केंद्र सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग की भागेदारी बढ़ाने के लिए हथियार खरीद की नीति में कुछ जरूरी बदलाव किए हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की इस नई खरीद नीति को मंजूरी दे दी। रक्षामंत्री ने ट्वीट किया, ‘नई खरीद नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक कदम है। इसके तहत घरेलू रक्षा उद्योगों की भागेदारी की प्रक्रिया...

न्यूज वेबसाइट ले सकेंगी सरकारी विज्ञापन, स्व-नियमन संस्था बनाने की भी अनुमति

केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया को मान्यता देते हुए उसके नियमन की राह खोल दी। अब न्यूज वेबसाइट भी सरकारी विज्ञापन ले सकेंगी। सरकार ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तर्ज पर डिजिटल न्यूज प्लेटफार्म को खबरों में अनुशासन के लिए स्व-नियमन संस्था बनाने की अनुमति दे दी है। साथ ही डिजिटल न्यूज मीडिया में 26 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का तरीका स्पष्ट कर दिया है। डिजिटल मीडिया को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जैसी...

कोरोना और लॉकडाउन से केंद्र सरकार ने लिया सबक, जनवरी 2021 में पहली बार कराएगी श्रमगणना

केंद्र सरकार तक के पास इसका आंकड़ा नहीं है, ऐसा सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के दौरान कहा था। लेकिन अब सरकार ने इससे सबक लेकर भविष्य के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। पहली बार केंद्रीय श्रम मंत्रालय देशव्यापी श्रमगणना की तैयारी करने जा रहा है। मंत्रालय के तहत काम करने वाला लेबर ब्यूरो अब देश में हर पेशे से जुड़े व्यक्ति की गणना करेगा। इसमें देश में कितने डॉक्टर हैं, कितने...

चालीस स्क्वाड्रन की आकांक्षा: भारतीय वायु सेना

केंद्र सरकार को वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन की फौजी तैनाती के जरिए दबाव की रणनीति का एहसास हुआ तो फौरन लद्दाख में थल सेना की मदद के लिए वायु सेना के परिवहन हेलिकॉटर, जंगी हेलिकॉटर, परिवहन तथा जंगी विमानों को तैनात किया गया, जिसमें हाल में आए राफेल विमान भी शामिल थे। अब, तो चीन से लगी 4,400 वर्ग किलोमीटर लंबी पूरी विवादास्पद सीमा पर वायु सेना के विमानों और हवाई ठिकानों को...

ईडी के स्पेशल डायरेक्टर योगेश गुप्ता कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित

केंद्र सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के स्पेशल डायरेक्टर योगेश गुप्ता को कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है और कोलकाता में स्पेशल डायरेक्टर के पद का अतिरिक्त प्रभार विवेक वाडेकर को सौंपा है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने सोमवार को यह फैसला लिया। आदेश में कहा गया, एसीसी ने योगेश गुप्ता, आईपीएस, कोलकाता से ईडी के विशेष निदेशक के रूप में नई दिल्ली में स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी...

त्योहारों से पहले सरकार का तोहफा, कर्मचारियों को मिलेगा 10 हजार रुपये का फेस्टिवल एडवांस

केंद्र सरकार ने अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए आज कई महत्वपूर्ण ऐलान किये हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कान्फ्रेंस में कहा कि अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाये जा रहे हैं। मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत व्यय बढ़ाने के लिए उपाय कर रही है. सरकार LTC कैश वाउचर्स और फेस्टिवल एडवांस स्कीम लेकर आई है। सरकार ने इकोनॉमी में मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने संसद द्वारा पारित तीन कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया है। अदालत ने केंद्र को चार हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि पिछले महीने संसद के मानसून सत्र में कृषि से संबंधित तीन विधेयकों को पारित किया गया था। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के बाद ये विधेयक अब कानून बन चुके हैं। WeForNews

दाल के दाम पर कसेगी लगाम! कारोबारी कर रहे तुअर आयात की मांग

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (आईएएनएस)। तुअर, उड़द, मूंग और चना समेत तमाम दालों के बेलगाम हुए दाम को काबू करने के मकसद से केंद्र सरकार ने सस्ती दरों पर उपभोक्ताओं को उड़द और तुअर की दाल मुहैया करवाने समेत अन्य कदम उठाए हैं। मगर, दाल कारोबारी इसे नाकाफी मानते हैं। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में दालों के दाम में थोड़ी नरमी आएगी, लेकिन घरेलू उपलब्घता बढ़ाने के लिए तुअर का आयात जरूरी...

गहलोत ने कृषि कानूनों को बताया काला कानून, कहा- किसान हित में उचित कदम उठाएंगे

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों को काला कानून करार देते हुए शनिवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के हित में उचित कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री यहां बिड़ला सभागार में इन कानूनों के खिलाफ यहां कांग्रेस के राज्यस्तरीय कृषि सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। राज्य सरकार द्वारा इन कानूनों के खिलाफ कदम उठाए जाने का संकेत देते हुए गहलोत ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष...

हाथरस के पीड़ित परिवार को भगवान भरोसे छोड़ दिया : शिवसेना

शिवसेना ने मंगलवार को हाथरस मामले में केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। शिवसेना ने कहा कि केंद्र सरकार मुंबई में एक अभिनेत्री को वाई प्लस सुरक्षा देती है, लेकिन हाथरस में पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी मिल रही है। उस परिवार को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है। यह बाबा साहेब के संविधान के अनुरूप नहीं है। यह समान न्याय का सिद्धांत नहीं है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के...

राहुल का PM पर वार, कहा- न किसान और न ही हाथरस परिवार के साथ है ये सरकार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज पत्रकार वार्ता कर हाथरस की घटना और कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। राहुल ने हाथरस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर भी निशाना साधा। वहीं, कांग्रेस नेता ने कृषि कानूनों को लेकर कहा कि ये खाद्य सुरक्षा के मौजूदा ढांचे को तोड़ने की दिशा में एक कदम है।  राहुल गांधी पिछले दो दिनों से पंजाब में हैं और ट्रैक्टर रैली के जरिए कृषि कानून का...

चालू वित्त वर्ष में देश की GDP के 13 फीसदी पर पहुंच सकता है राजकोषीय घाटा

केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा चालू वित्त वर्ष में उसके तय अनुमान से कहीं आगे निकल सकता है। वर्ष के दौरान राज्यों तथा केंद्र का कुल राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 फीसदी को छू सकता है। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, इस साल बाजार मूल्य पर आधारित जीडीपी के वित्त वर्ष 2018-19 के स्तर से नीचे रहने के अनुमान हैं।  रिपोर्ट में कहा गया कि,...

लोन लेने वालों को बड़ी राहत, केंद्र सरकार देगी ब्याज की छूट

अगर आपने कोरोना काल में लोन मोरेटोरियम की सुविधा का लाभ लिया है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, बैंक लोन मोरे​टोरियम पर लगने वाले चार्ज की वसूली नहीं करेंगे। ये जानकारी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा है कि एमएसएमई, एजुकेशन, होम, कंज्यूमर, ऑटो लोन पर लागू चक्रवृद्धि ब्याज को माफ किया जाएगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड बकाया पर भी...

हाथरस कांड पर डीयू के शिक्षकों ने मुंह पर पट्टी बांधकर जताया विरोध

दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने हाथरस मामले को लेकर कोरोना के मद्देनजर घरों में रहकर पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने उत्तर प्रदेश व केंद्र सरकार से घटना के दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने के साथ ही पीड़ित लड़की के परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता देने की मांग की है। फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फ़ॉर सोशल जस्टिस व दिल्ली यूनिवर्सिटी एससी, एसटी, ओबीसी टीचर्स फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विरोध प्रदर्शन...

अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 31 अक्टूबर तक रहेंगी निलंबित

केंद्र सरकार ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ान सेवाओं पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एक आधिकारिक बयान में बुधवार को यह जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में कहा गया है, “यह प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा अनुमोदित है।” बयान में कहा गया है, “हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा...

नए कृषि कानून किसानों के दिल में छुरा मारने जैसा : राहुल गांधी

नई दिल्ली, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए नए कृषि कानूनों के विरोध में आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि ये कानून किसानों के दिलों में छुरा मारने और उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए लाए गए हैं। उन्होंने लगभग 10 मिनट तक वर्चुअल रूप से किसानों के साथ बातचीत भी की। कांग्रेस नेता ने कहा, हमें बताया गया था कि 2016 में नोटबंदी का...

‘डेटा उपलब्ध कराने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर ममता का सरकार पर निशाना

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, “आज ‘इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन’ (सूचना के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस) है। यह हैरतअंगेज कर देने वाला है कि हालिया संसद सत्र के दौरान भारत सरकार कैसे उजागर हुई।” ममता ने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने...

कृषि कानून पर बवाल, इंडिया गेट के पास ट्रैक्टर जलाने वाले पांच लोग गिरफ्तार

केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित तीन कृषि विधेयकों पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी अब ये कानून बन गए हैं। इस कानून को लेकर देशभर में प्रदर्शन जारी है। सोमवार को भी देश के कई हिस्सों में कानून के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज धरने पर बैठेंगे। वहं कर्नाटक में भी आज किसानों ने राज्य बंद का आह्वान किया है। कर्नाटक में...

सीरम के CEO ने सरकार से पूछा- आपके पास वैक्सीन के लिए 80 हजार करोड़

कोरोना संकट के बीच भारत समेत दुनियाभर में वैक्सीन की खोज का काम जारी है। इस बीच भारत में वैक्सीन की रिसर्च में लगे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या सरकार के पास अगले एक साल में लोगों के लिए वैक्सीन पर खर्च करने के लिए 80 हजार करोड़ रुपये हैं। SII के मुख्य कार्यकारी अदार पूनावाला ने ट्विटर पर सरकार से सवाल किया,...

राज्यों के हिस्से का 47 हजार करोड़ न देकर केंद्र ने तोड़ा GST क्षतिपूर्ति कानून : कैग

कैग ने केंद्र सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर (सेस) के 47,272 करोड़ रुपये कब्जा की बात सामने आई है। नियमों के हिसाब से यह रकम जीएसटी लागू होने से घटे राजस्व की पूर्ति के लिए राज्यों में बंटनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इस रकम को अपने ही पास रख लिया।  सरकारी खातों की अपनी ऑडिट रिपोर्ट में महालेखा परीक्षक व नियंत्रक (कैग) ने वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू...

कृषि कानून किसानों से विश्वासघात, MSP का वजूद नहीं छोड़ा : सिंघवी

केंद्र सरकार की ओर पारित तीन कृषि बिल पर विपक्षी दलों का विरोध जारी है। वहीं कांग्रेस इसके खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। इतना ही नहीं कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने इन तीनों बिलों को किसानों के लिए विश्वासघात बताया है। मनु सिंघवी ने कहा, ”सभी राजधानियों और शहरों में कांग्रेस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये तीन कानून (कृषि से संबंधित) तीन विश्वासघात की तरह हैं। सबसे बड़ा मजाक है कि...

किसान करेंगे चक्का जाम, दिल्ली बॉर्डर पर सख्त इंतजाम

नई दिल्लीः संसद में केंद्र सरकार द्वारा कृषि से जुड़े तीन विधेयक पास करने का लगातार विरोध हो रहा है। विरोधी राजनीति दलों समेत कई किसान संगठन इसका विरोध कर रहे है। 25 सितंबर को इसी सिलसिले में किसान संगठनों द्वारा पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। किसान संगठन विभिन्न राज्यों में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे। किसानों के आह्वान को देखते हुए राजधानी दिल्ली...

पंजाब में कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू हुए शामिल

पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिद्धू नए कृषि विधेयक के विरुद्ध संघर्ष कर रहे किसानों के पक्ष में मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने अमृतसर में सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। सिद्धू पुराने और नए शहर को जोड़ने वाले भंडारी पुल पर किसानों का समर्थन करने आए। उनके साथ उनकी विधानसभा क्षेत्र पूर्वी के समर्थक पार्षद व कार्यकर्ता भी हैं। काफी संख्या में किसान भी धरना स्थल पर पहुंच गए हैं। बता दें कि...

देश कितने और ‘Act Of Modi’ झेलेगा: राहुल गांधी

स्वास्थ्य मंत्री के कोरोना को लेकर देश की जनता को जिम्मेदार बताने वाले बयान पर काग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए ख़ुद के कुशासन और ग़लत नीतियों को नहीं ठहराता दोषी। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी का अंधा अहंकार देश की बदहाली के लिए ख़ुद के कुशासन और ग़लत...

सरकार ने गेंहू का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया

केंद्र सरकार ने संसद में किसानों को बड़ा सौगात देते हुए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) की बैठक में इसका निर्णय लिया गया और लोकसभा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी घोषणा की। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने...

खेती पंजाब की आत्मा, रूह पर हमला बर्दाश्त नहीं : सिद्धू

लगभग एक साल की ‘चुप्पी’ के बाद आखिरकार राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए, पंजाब के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र सरकार पर कृषि विधेयकों को लेकर जमकर निशाना साधा। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में आते हुए, सिद्धू ने कहा, “खेती पंजाब की आत्मा है और आत्मा पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।” लोकसभा में गुरुवार को ध्वनिमत से दो कृषि विधेयक पारित किए गए। उन्होंने ट्वीट कर कहा,...

केंद्र सरकार को झटका – SC ने वेदांता और वीडियोकॉन के पक्ष में दिए गए अवार्ड को बरकरार रखा

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार को विदेशी मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा वेदांता लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में मिले अनुबंध को बरकरार रखा है। वेदांता व वीडियोकॉन को ये अनुबंध वर्ष 2000 से 2007 के बीच आंध्र प्रदेश तट से राववा तेल और गैस क्षेत्रों को विकसित करने के लिए दिए गए थे। इसके तहत दोनों कंपनियों को सरकार से 19.8 करोड़ डॉलर के बजाय...

अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर, दूसरी तिमाही में 22.5 फीसदी घटा कर संग्रह

आयकर विभाग के एक सूत्र के मुताबिक दूसरी तिमाही के लिए अग्रिम कर संग्रह सहित केंद्र सरकार का कुल कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 15 सितंबर तक 2,53,532.3 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 22.5 फीसदी कम है। आयकर विभाग के मुंबई क्षेत्र के एक सूत्र ने बुधवार को बताया कि बीते वित्त वर्ष में 15 सितंबर 2019 तक कुल कर संग्रह 3,27,320.2 करोड़ रुपये था। यह आंकड़ा अभी...

प्याज के निर्यात पर लगी रोक, कीमतों में नरमी की उम्मीद

नई दिल्ली, 15 सितम्बर (आईएएनएस)।प्याज के दाम में हो रही वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्याज की सभी वेरायटी के निर्यात पर रोक लगा दी है। प्याज के निर्यात पर रोक लगने से आगे कीमतों में नरमी की उम्मीद की जा सकती है। बताया जाता है कि कोरोना काल में देश से प्याज का निर्यात काफी बढ़ गया था जिससे घरेलू आपूर्ति में कमी के चलते कीमतों में इजाफा हुआ है। देश की...

सरकार बेच सकती है IRCTC में हिस्सेदारी

केंद्र सरकार की योजना इंडियन रेलवे कैटरिंग एण्ड टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) में बिक्री पेशकश के जरिए अपनी 15 से 20 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचने की है। इस खबर के बीच आईआरसीटीसी के शेयर चार फीसदी तक लुढ़क गए हैं। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन आईआरसीटीसी के शेयर 1330 रुपये के स्तर पर कारोबार करते दिखे। इससे पहले मंगलवार को आईआरसीटीसी का शेयर 2.57 प्रतिशत घटकर 1,378.05 रुपये पर बंद हुआ था। इस लिहाज से कुल दो दिनों...

रक्षा क्षेत्र में 74 फीसदी FDI को मंजूरी, मॉनसून सत्र में बिल आने की संभावना

केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में एफडीआई लिमिट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में अब 49 फीसदी एफडीआई को बढ़ाकर 74 फीसदी कर दिया गया है । जा रहा है कि इससे जुड़ा बिल 14 सितंबर से शुरू होने जा रहे मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की लिमिट पर फैसले के अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने तीन लेबर कोड को भी मंजूरी दी...

वित्त मंत्रालय ने मंत्रालयों को खर्च में कटौती के लिए पत्र लिखा, नई नौकरी पर रोक की भी सलाह

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार के मंत्रालयों को गैर-प्राथमिकता वाले खर्चों को सुव्यवस्थित करने के लिए पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है, “मंत्रालयों और विभागों में नए पदों के सृजन पर प्रतिबंध और समारोहों पर खर्च को हतोत्साहित किया जाना चाहिए।” Dept of Expenditure, Finance Ministry writes to central govt ministries on rationalisation of non-priority expenditure. The letter states, "ban on creation of new posts in ministries & departments, expenditure...

JEE परीक्षा में शामिल नहीं हो सके बंगाल के 75 फीसदी छात्र, ममता ने केंद्र सरकार को घेरा

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने JEE-NEET की परीक्षा कराए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए कराई जा रही प्रवेश परीक्षाओं में प्रदेश के 75 प्रतिशत अभ्यर्थी भाग नहीं ले पा रहे हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को घेरते हुए दावा किया कि मंगलवार को हुई JEE की परीक्षा में पश्चिम बंगाल के मात्र 25 प्रतिशत अभ्यर्थी ही...

Unlock 4: अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार का प्रस्ताव माना, मेट्रो चलाने की मिली मंजूरी

7 सितंबर से दिल्ली मेट्रो शुरू हो सकती है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि दिल्ली में मेट्रो चलाने की मंजूरी मिली मिल गई है। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक में यह फैसला हुआ। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अनलॉक 4.0 में मेट्रो सेवाओं को बहाल करने की हरी झंडी दिखाने के एक दिन बाद दिल्ली सरकार ने रविवार को कहा था कि...

एसपीजी की याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री से लेकर तमाम विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा व्यवस्था संभालने वाली एसपीजी की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। पीठ ने उन्हें विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की याचिका पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। एसपीजी ने शीर्ष अदालत में एनजीटी के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में डीजल वाहनों का पंजीकरण कराने की अनुमति वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस...

JEE-NEET परीक्षा के खिलाफ कांग्रेस का देशभर में प्रदर्शन

नई दिल्ली, कोरोना महामारी के दौरान नीट-जेईई परीक्षा को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस शुक्रवार को परीक्षा स्थगित करने की मांग को लेकर देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है।  जिला मुख्यालयों पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी परीक्षा को टालने की अपील की जा रही है। नीट-जेईई परीक्षा के विरोध में ऑनलाइन अभियान भी चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर...

HC ने ‘मेक इन इंडिया’ और ‘आत्मनिर्भर भारत’ को बताया पाखंड

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार पर तीखा व्यंग्य कसते हुए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के नारों को ढोंग करार दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने को लेकर ‘पाखंडी’ साबित हुई है। हाईकोर्ट ने यह कटु टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रीय हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस उपलब्ध कराने के लिए निकले टेंडरों में कंपनियों की योग्यता के पैमाने में बदलाव को लेकर की थी। हाईकोर्ट की पीठ सेंटर फॉर...

कोरोना के कारण इस साल जीएसटी संग्रह बुरी तरह प्रभावित

नई दिल्ली, वस्तु एवं सेवा कर (GST) काउंसिल की 41वीं बैठक 27 अगस्त यानी आज हुई है।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में इस बैठक में कई फैसले हुए। इस बैठक में राज्यों को जीएसटी के मुआवजे पर मंथन हुई है। वित्त मंत्री ने बताया कि पांच घंटे तक चली बैठक में राज्यों को 2 विकल्प दिए गए हैं। केंद्र खुद उधार लेकर राज्यों को मुआवजा दे या फिर आरबीआई से उधार लिया जाए। राज्य 7...

अध्यादेशों पर अपना रुख तय करने के लिए कांग्रेस ने गठित की 5 सदस्यीय समिति

नई दिल्ली, कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से इस बात के लिए लेटर जारी किया गया है। केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा गठित इस समिति के संयोजक जयराम रमेश होंगे। जयराम रमेश के अलावा पार्टी के वरिष्ठ...

मानसिक समस्याओं के हल के लिए हेल्पलाइन 1800-599-0019 जारी

दिल्ली, 26 अगस्त (आईएएनएस)। देशभर के जिन लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की तलाश है, वे गुरुवार से किरण के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह एक फ्री हेल्पलाइन है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय व इसके सहयोगियों द्वारा तैयार हेल्पलाइन 1800-599-0019 का मकसद शुरुआती जांच, प्राथमिक उपचार, मनोवैज्ञानिक समर्थन, तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में...

NEET JEE परीक्षा स्थगित हो या दूसरा विकल्प तलाशे सरकार: सिसोदिया

JEE-NEET परीक्षा के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि  NEET-JEE परीक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार जमीनी हकीकत से आंख बंद कर बैठी हुई है। मनीष सिसोदिया ने कहा, जिस व्यवस्था के दम पर आप (केंद्र सरकार) 28 लाख बच्चों को परीक्षा देने को मजबूर कर रहे हो, उस व्यवस्था के तहत देश के लाखों लोगों को पहले ही कोरोना हो...

गूगल पे पर लगा ग्राहकों का डेटा संग्रह करने का आरोप, HC ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने गूगल पे पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाने वाली याचिका पर गूगल इंडिया, आरबीआई और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि गूगल पे प्रयोगकर्ताओं का संवेदशनील डाटा संग्रहित करके नियमों का उल्लंघन कर रहा है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 24 सितंबर की तारीख तय की है। यह याचिका वकील...

तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र बोला हमला, कहा, बीजेपी-फेसबुक में सांठगांठ

नई दिल्ली, फेसबुक विवाद पर सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फेसबुक से जुड़े इस विवाद को लेकर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सौगत राय ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। सौगत राय ने कहा कि फेसबुक बीजेपी सरकार के प्रभाव में है। फेसबुक के अधिकारियों का कहना है कि वे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेताओं के हेट स्पीच को रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इससे उनके कारोबार...

वित्त वर्ष 2020 में केंद्र को आरबीआई से बकाया के रूप में मिलेंगे 57,128 करोड़ रुपये

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2020 के लिए केंद्र सरकार को 57,128 करोड़ रुपये की बकाया राशि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह निर्णय आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में सेंट्रल बोर्ड की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई 584 वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बोर्ड ने मौजूदा आर्थिक स्थिति की समीक्षा की। साथ ही बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू चुनौतियों के साथ ही कोविड-19 महामारी...

66 मीटर कपड़ा, 27 सौ कैलोरी भोजन- न्यूनतम वेतन का जानिए नया सरकारी फॉर्मूला

नई दिल्ली। केंद्र सरकार, पिछले वर्ष पास हुए मजदूरी संहिता विधेयक (कोड ऑन वेजेज बिल) 2019 को कानून का रूप देने में जुटी है। केंद्र सरकार ने 24 अगस्त तक प्रस्तावित कानून पर सुझाव और आपत्तियां लोगों से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। इस प्रकार अभी 12 दिन और सुझाव लिए जाएंगे। सरकार ने इस मसौदे में दैनिक आधार पर न्यूनतम वेतन तय करने का खास फॉर्मूला निकाला है।न्यूनतम मजदूरी से जुड़े कानून के...

EIA ड्राफ्ट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस

नई दिल्ली, एनवायरमेंट एसेसमेंट ड्राफ्ट 2020 को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने को लेकर अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को 17 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 17 अगस्त को कोर्ट में होने...

जम्मू-कश्मीर में 15 अगस्त के बाद शुरू होगी 4जी इंटरनेट सेवा

नई दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में 4जी इंटरनेट के मुद्दे पर मंगलवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि राज्य के दो जिलो में 15 अगस्त के बाद ट्रायल बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी। केंद्र सराकर ने मंगलवार को सुप्रम कोर्ट को बताया कि 4जी इंटरनेट सेवा का ट्रायल 15 अगस्त के बाद जम्मू और कश्मीर डिवीजन के एक-एक जिले में किया जाएगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि समिति ने फैसला किया...

7 अगस्त से शुरू होगी देश की पहली किसान रेल

देश में किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने इस साल से किसान रेल शुरू करने की घोषणा की थी, अब भारतीय रेलवे ने 7 अगस्त से किसान रेल सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस नए सेवा में देश के कई राज्यों के किसानों को सीधा फायदा मिलने वाला है। महाराष्ट्र से बिहार के बीच दौड़ेगी पहली किसान रेल सेवाजानकारों का कहना है कि किसान रेल की शुरुआत...

सुशांत मामले से आदित्य ठाकरे को जोड़ने की साजिश: शिवसेना

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति और आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है।  बुधवार को शिवसेना नेता संजय राउत ने आरोप लगाया कि सुशांत की मौत मामले से महाराष्ट्र के मंत्री और युवा नेता आदित्य ठाकरे के तार जोड़ने की साजिश की जा रही है। राउत ने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन उन्होंने कहा कि विपक्ष को अब...

सरकार ने अनलॉक-3 के लिए जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुला और क्या रहेगा बंद

केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत मिल गई है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है। मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी। सरकार ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, जैसे, मास्क पहनना। गृह मंत्रालय...

ममता ने केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर राज्य की उपेक्षा का आरोप लगाया है। ममता ने कहा कि ‘केंद्र सरकार ने हमारी उपेक्षा की है। पश्चिम बंगाल के लोग उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। बाहरी लोग राज्य नहीं चलाएंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई राजनीतिक अनुभव नहीं है। वे सिर्फ लोगों को मारने और अपशगुन करने की बातें करते हैं। बनर्जी ने कहा कि ‘उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है?...

कोरोना से नहीं बचा सकता एन95 मास्क, केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी

एन-95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग छिद्रयुक्त एन-95 मास्क का इस्तेमाल ना करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक ने राज्यों के स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा के मुख्य सचिवों को लिखा है कि ऐसा देखा गया है कि...

कुछ लोग सोचते हैं राम मंदिर बनाने से खत्म हो जाएगा कोरोना: शरद पवार

NCP सुप्रीमो शरद पवार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।  उन्होंने कहा कि हमें ये फैसला करना होगा क्या ज्यादा जरूरी है, कोरोना को खत्म करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए।  शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि राम मंदिर बनाने से कोरोना खत्म हो जाएगा, फिलहाल सरकार लॉकडाउन से अर्थव्यवस्ता को हुए नुकसान पर ध्यान दे, अर्थव्यवस्था की हालत बिगड़ती जा रही है।  शरद पवार का बयान ऐसे...

कांग्रेस का आरोप- चीनी घुसपैठ पर मोदी सरकार ने बोला झूठ

चीन मसले पर कांग्रेस ने फिर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भारत की सरजमीं पर चीनी कब्जे का दुस्साहस लगातार बना है, चीन डेपसांग प्लेंस और पैंगोंग लेक इलाके में न केवल जबरन कब्जा बनाए है, बल्कि चीन के अतिरिक्त सैन्य निर्माण से साफ तौर से खतरे का आभास है। भारत की सरजमीं पर चीनी कब्जा नाकाबिले बर्दाश्त व नामंजूर है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा व...

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पीएम केअर्स फंड का किया बचाव

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पीएम केअर्स फंड का बचाव किया है। केंद्र ने कहा है कि ऐसे फंड जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर आपदा से जुड़े होते हैं, उसमें अन्य डोनेशन जमा करने की मनाही नहीं है। एक जनहित याचिका के जवाब में सरकार ने पीएम केअर्स फंड बनाने के निर्णय का बचाव किया और कहा कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत डिजास्टर मैनेजमेंट फंड बजट से जुड़ा प्रावधान है और इसमें...

केंद्र सरकार ने तीन राज्यों में भेजे पीपीई किट और मास्क

भारत सरकार की ओर से बताया गया कि ‘1 अप्रैल 2020 से अब तक केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 2.02 करोड़ एन-95 मास्क और 1.18 करोड़ से अधिक पीपीई किट मुफ्त में उपलब्ध कराए हैं। 11,300 ‘मेक इन इंडिया’ वेंटिलेटर के साथ-साथ 6.12 करोड़ से अधिक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन टैबलेट भी बांटे गए हैं।’ भारत सरकार की ओर से कहा गया कि ‘केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अब तक 7.81 लाख पीपीई किट और 12.76 लाख...

केंद्र सरकार ने AFSPA के तहत 6 महीने के लिए नगालैंड को’ अशांत क्षेत्र’ घोषित किया

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने मंगलवार को अगले छह महीने के लिए यानि दिसंबर तक पूरे नगालैंड को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर दिया है। एक अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार की राय है कि पूरे नगालैंड में परिस्थितियां इतनी परेशान करने वाली और खतरनाक स्थिति में है कि आम जनमानस की मदद एवं सुरक्षा के लिए सशस्त्र बलों की सहायता की आवश्यकता है। गृह मंत्रालय ने कहा, “इन हालातों को देखते...

नारियल का एमएसपी 2700 रुपये प्रति क्विंटल घोषित, 5 फीसदी की वृद्धि

नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने छिले हुए नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पिछले साल से 129 रुपये यानी 5.02 फीसदी बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए 2700 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले साल 2019 में नारियल का एमएसपी 2571 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया था। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को वर्ष 2020 के लिए नारियल के एमएसपी की घोषणा करते हुए कहा कि इसका लाभ...