बॉम्बे हाईकोर्ट 26 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो(एनसीबी) द्वारा गिरफ्तार आर्यन खान की जमानत याचिका पर सुनवाई की तारीख 26 अक्टूबर तय की। यह मामला न्यायमूर्ति एन.डब्ल्यू. साम्ब्रे के समक्ष आया, जहां आर्यन के वकील सतीश मानेशिंदे ने शुक्रवार या सोमवार को तत्काल सुनवाई की मांग की।   हालांकि, जस्टिस साम्ब्रे ने अगले मंगलवार को मामले को देखने का फैसला किया, जिसका मतलब है आर्यन खान को पांच दिन और हिरासत में बिताने पड़...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अख्तर के मानहानि मामले के खिलाफ कंगना की याचिका खारिज की

बंबई उच्च न्यायालय ने गुरुवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिछले साल कवि-गीतकार जावेद अख्तर द्वारा अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। अपने फैसले में, न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे ने अंधेरी कोर्ट के मजिस्ट्रेट के विवेकाधीन आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें पुलिस को अख्तर द्वारा रनौत के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच...

पोर्न मामला: राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को यहां मुंबई पुलिस द्वारा 2020 में दर्ज एक पोर्न फिल्म रैकेट मामले में व्यवसायी राज कुंद्रा को गिरफ्तारी से 25 अगस्त तक अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। जब मामला सुनवाई के लिए आया, तो उनके वकील प्रशांत पाटिल ने तर्क दिया कि मामले के अन्य दूसरे आरोपी पहले से ही जमानत पर बाहर हैं और कुंद्रा के खिलाफ अपराधों में सात साल से कम की सजा है और इसलिए गिरफ्तारी...

अनिल देशमुख पर सीबीआई की एफआईआर रद्द करने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इनकार

महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को झटका देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए उनके खिलाफ सीबीआई की पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) को रद्द करने से गुरुवार को इनकार कर दिया। देशमुख और महाराष्ट्र सरकार की याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति एस.एस. शिंदे और न्यायमूर्ति एन.जे. जामदार की खंडपीठ ने कहा कि यह खारिज किए जाने लायक है।   सीबीआई ने 5 अप्रैल को प्रारंभिक जांच के लिए...

गुलशन कुमार हत्याकांड: बॉम्बे हाईकोर्ट ने हत्यारों की उम्रकैद बरकरार रखी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को 24 साल पहले एक मंदिर के पास भजन गायक और टी-सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की सनसनीखेज दिनदहाड़े हत्या के दोषी अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट को सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। मर्चेंट ब्रदर्स के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा कि अदालत ने टिप्स कंपनी के सह-संस्थापक रमेश तौरानी के बरी होने की भी पुष्टि की, लेकिन मर्चेंट के भाई अब्दुल राशिद दाऊद मर्चेंट को बरी करने...

गोवा सरकार की अपील के बाद हाईकोर्ट का तेजपाल को नोटिस

बंबई हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने बुधवार को तहलका के पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल को नोटिस जारी किया। गोवा सरकार की ओर से पिछले महीने एक निचली अदालत द्वारा 2013 में एक जूनियर सहयोगी द्वारा दायर दुष्कर्म मामले में उन्हें बरी करने के खिलाफ दायर एक अपील के संबंध में यह नोटिस जारी किया गया है। न्यायमूर्ति एस. सी. गुप्ता ने बुधवार को अपने आदेश में मामले की सुनवाई कर रहे उत्तरी गोवा के...

तेजपाल फैसले में पीड़िता की पहचान के संदर्भ में संशोधन करें : हाईकोर्ट ने गोवा कोर्ट से कहा

गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट की बेंच ने गुरुवार को उत्तरी गोवा में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय को उन संदर्भों को फिर से लिखने का निर्देश दिया, जिसमें 527 पेज के आदेश में पीड़ित की पहचान का खुलासा किया गया है। इस आदेश में 21 मई को तहलका के पूर्व संपादक को बरी कर दिया गया था। तहलका के पूर्व इन-चीफ तरुण तेजपाल पर 2013 में एक जूनियर सहयोगी द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए बलात्कार...

अदार पूनावाला को जेड प्लस सुरक्षा देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर!

भारत में शक्तिशाली लोगों के कोरोना वैक्सीन को लेकर डाले जा रहे दबाव से बचने के लिए ब्रिटेन पहुंचे सीरम इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला और उनके परिवार को जेड प्लस सुरक्षा देने की मांग वाली अर्जी बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले केंद्र सरकार ने पूनावाला को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी थी। बीते बुधवार ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी किया था।...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बंबई हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के लिए 13 नामों की सिफारिश की

बंबई हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 94 है, लेकिन 30 से अधिक सीटें खाली हैं।

गोवा नगरपालिका चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

गोवा में भाजपा ने गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का स्वागत किया, जिसमें पणजी में बॉम्बे हाईकोर्ट की पीठ के 2 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी गई है। दरअसल पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों में मतदान स्थगित कर दिया था। दरअसल पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों में मतदान स्थगित कर दिया था। गोवा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया था, जिसके बाद...

वरवरा राव को उपचार के लिए हाईकोर्ट से मिली जमानत

कोरेगांव-भीमा मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक पी. वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल ट्रीटमेंट के आधार पर छह महीने की जमानत दे दी है। उनकी जमानत पर यह आदेश एक खंडपीठ द्वारा पारित किया गया, जिसमें न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और न्यायमूर्ति मनीष पितले शामिल थे। इन्होंने 82 वर्षीय बीमार राव के दो अलग-अलग मसलों पर विचार किया। एक क्रांतिकारी लेखक और वामपंथी विचारधारा वाले राव को पहली बार 28 अगस्त, 2018 को...

पॉक्सो कानून पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ NCW की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को पॉक्सो कानून पर बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई। हाल ही में बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि स्किन से स्किन का टच हुए बिना नाबालिग पीड़िता को छूना यौन अपराध की श्रेणी में नहीं...

एल्गार परिषद केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की गौतम नवलखा की जमानत अर्जी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एल्गार परिषद-माओवादी संबंधित मामले में कार्यकर्ता गौतम नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि उसे विशेष अदालत के आदेश में दखल देने का कोई कारण नजर नहीं आता, जो पहले ही जमानत याचिका खारिज कर चुकी है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एम एस कार्णिक की पीठ ने सोमवार को कहा कि उसने पिछले साल नवलखा की जमानत याचिका खारिज करने के विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर...

सोनू सूद ने अवैध निर्माण नोटिस पर बॉम्‍बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ खटखटाया SC का दरवाजा

चर्चित अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें मुंबई के जुहू इलाके में उनकी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बीएमसी के नोटिस के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। सोनू सूद ने अपनी याचिका में कहा है कि आवासीय इमारत में कंस्‍ट्रक्‍शन के लिए उन्‍होंने बाकायदा महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण में आवेदन दिया था और इसके नगर आयुक्त की...

पत्नी से पैसे मांगना उत्पीड़न नहीं, आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

हाल के दिनों में अपने फैसलों के लिए चर्चा में रहने वाली बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि पत्नी से पैसे मांगना उत्पीड़न नहीं है। इसे आईपीसी की धारा 498ए के अनुसार उत्पीड़न नहीं माना जा सकता है।  यह मामला एक महिला के अपनी शादी के नौ साल बाद आत्महत्या करने का था, जिसमें उसके पति पर...

‘मां का बयान कानून से भी ऊपर’ बच्ची से यौन उत्पीड़न में बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, पांच साल बढ़ाई सजा

बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि एक मां के पास अपने बच्चे को समझने के लिए दैवीय शक्तियां होती है, अगर बच्ची की मां ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है तो वह कानून से ऊपर है।  कोर्ट ने कहा कि अपराध के समय पीड़िता करीब साढ़े चार साल की थी, इसलिए अपने साथ हुए जघन्य अपराध को बताने में...

यौन शोषण के आरोपियों को बरी करना जस्टिस गनेदीवाल को पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने रोका कंफर्मेशन

यौन शोषण से जुड़े दो मामलों के आरोपियों को बरी करने वाली और एक के बाद एक विवादास्पद फैसलों के कारण चर्चा में आईं बंबई उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति पुष्पा वी गनेदीवाल को झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाल को उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश बनाने की केंद्र को की गई सिफारिश को कथित रूप से वापस ले लिया है। न्यायमूर्ति गनेदीवाल ने 19 जनवरी को एक सत्र न्यायालय के आदेश को...

पॉक्सो के दायरे में नहीं आता बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना: बॉम्बे हाई कोर्ट

बंबई उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल, अदालत ने एक और फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नाबालिग बच्ची का हाथ पकड़ना और पैंट की जिप खोलना पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के दायरे में नहीं आता। बता दें कि नागपुर पीठ ने पहले त्वचा से त्वचा का स्पर्श न होने पर यौन उत्पीड़न नहीं मानने का फैसला सुनाया था, जिस पर सुप्रीम...

कंगना पर देशद्रोह का मामला: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 15 फरवरी तक टाली सुनवाई

बेबाक बयानों के मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के लिए एक राहत भरी खबर आई है। देशद्रोह के मामले में आरोपी अभिनेत्री पर सोमवार को सुनवाई टल गई। बाम्बे हाई कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को करेगा। बीते साल एक बयान को लेकर कंगना के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। 17 अक्टूबर 2020 को कथित तौर पर दो समुदायों के बीच विवाद बढ़ाने और अन्य आरोपों के लिए स्थानीय अदालत के...

सोनू सूद को झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका की खारिज

बंबई उच्च न्यायालय ने अभिनेता सोनू सूद की उस अपील और अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपनी आवासीय इमारत में कथित अवैध निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के नोटिस को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अदालत अपील और याचिका को खारिज कर रही है। सूद के वकील अमोघ सिंह ने बीएमसी द्वारा जारी नोटिस का पालन करने के लिए 10 सप्ताह का समय...

सुशांत मौत मामला में बॉम्बे हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, ‘मीडिया ट्रायल’ को बताया कानून का उल्लंघन

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया कवरेज को लेकर दायर की गयी याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि मीडिया ट्रायल केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है। 'Media trial' violates programme code under Cable TV Network Regulation Act: Bombay High Court on Sushant Singh Rajput death...

BMC के नोटिस पर सोनू सूद ने खटखटाया बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा, सोमवार को होगी सुनवाई

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद जहां लोगों के बीच हीरो बने हुए हैं। तो वहीं इसी बीच बीएमसी ने सोनू सूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बीएमसी का कहना है कि अभिनेता ने छह मंजिला रिहायशी बिल्डिंग को होटल में तब्दील किया है। वहीं अब सोनू सूद ने भी बीएमसी के इस नोटिस को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज दिया है जिसकी सुनवाई सोमवार को हेगी। खबरों के मुताबिक अभिनेता सोनू सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट...

सुशांत केस : बॉम्बे एचसी ने दिवंगत Actor की बहनों की ओर से दायर मामले में सुनवाई की

मुंबई, 7 जनवरी । दिवंगत बॉलीवुड Actor सुशांत सिंह राजपूत की बहनों द्वारा गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक मामले पर सुनवाई पूरी हो गई। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने शाम को Tweet किया, एसएसआर बहनों के मामले में सुनवाई समाप्त हो गई। न्याय होगा। रिया द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी को खारिज कर दिया जाएगा। एडवोकेट सिंह बुधवार को मृतक Actor की बहनों की ओर से Actor की प्रेमिका...

बॉम्‍बे हाई कोर्ट कंगना रनौत को दिलाएगा मुआवजा, कहा- BMC ने गलत इरादे से तोड़ा दफ्तर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सात और नौ सितंबर को अभिनेत्री कंगना रणौत को बृह्नमुंबई महानगर पालिका द्वारा जारी किए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। अदालत ने कंगना के कार्यालय पर की गई तोड़फोड़ को दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई कार्रवाई बताया है। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि कार्यालय में की गई तोड़फोड़ के कारण हुए नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर (मूल्यांकन करने वाला) को नियुक्त किया जाए।अदालत

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे HC ने  ने आरोपी वरवरा राव को दी नानावती अस्पताल में इलाज की अनुमति

भीमा कोरेगांव मामला में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी वरवरा राव को नानावती अस्पताल में इलाज कराने के लिए 15 दिनों तक भर्ती होने की अनुमति दे दी। इलाज का खर्च राज्य सरकार देगी। वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार, उनसे मिलने जा सकते हैं। गौरतलब है कि बॉम्बे हाईकोर्ट से वरवारा राव की पत्नी द्वारा दायर याचिका पर जल्द विचार करने का आग्रह किया था। उनकी  याचिका पर 17 सितंबर से सुनवाई...

अर्नब गोस्वामी को अन्य आरोपियों के साथ सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

महाराष्ट्र की जेल में बंद रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने गोस्वामी के साथ मामले में गिरफ्तार अन्य आरोपियों को भी कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है। खास बात ये है कि कोर्ट ने गोस्वामी को जमानत देते हुए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय लोकतंत्र असाधारण तरीके से लचीला है और महाराष्ट्र सरकार को टीवी...

अर्नब गोस्‍वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत

रिपब्लिक टीवी के एडिडर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत नहीं मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम याचिका पर आदेश जारी किया है। पक्षकारों का कहना है कि सत्र न्यायालय में पहले आवेदन कर सकते हैं। अर्नब आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के एक मामले में बुधवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से अर्नब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में शुक्रवार को दूसरे दिन भी अर्नब की...

14 दिन की न्यायिक हिरासत में अर्नब गोस्वामी

मुंबई के एक इंटीरियर डिजाइनर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में रायगढ़ पुलिस ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में अलीबाग की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, हालांकि पुलिस की ओर से पुलिस कस्टडी की मांग की गई थी जिसे अदालत ने नकार दिया। बुधवार रात को न्यायिक हिरासत में भेजे गए...

क्या जांच एजेंसी को सलाह देना मीडिया का काम है : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसी जांच एजेंसी को सलाह देना मीडिया का काम है कि उसे कैसे जांच करनी चाहिए? बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ‘मीडिया ट्रायल’ के खिलाफ दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस जीएस कुलकर्णी की पीठ ने यह टिप्पणी की।  पीठ ने कहा कि क्या जांच एजेंसी को सलाह देना मीडिया का काम है? यह जांच अधिकारी...

सुशांत केस: रिया चक्रवर्ती को मिली जमानत, भाई शोविक अभी भी जेल में रहेंगे

सुशांत केस से जुड़े ड्रग्स कनेक्शन के मामले में रिया चक्रवर्ती को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांक कि कोर्ट ने उकने भाई शोविक को जमानत नहीं दी। कोर्ट ने रिया को 1 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। वहीं, उनके भाई शोविक चक्रवर्ती और अब्दुल बासित परिहार को जमानत नहीं दी गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए इस मामले पर अपना फैसला...

मुंबई की अदालत ने रिया और शोविक की न्यायिक रिमांड को 20 अक्टूबर तक बढ़ाया

सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स को लेकर गिरफ्तार की गईं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुंबई की अदालत ने रिया और शौविक चक्रवर्ती की न्यायिक रिमांड को 20 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। पिछली सुनवाई में विशेष अदालत ने रिया चक्रवर्ती के न्यायिक हिरासत की अवधि को छह अक्तूबर तक बढ़ा दिया था। इसके अलावा रिया चक्रवर्ती की ओर से जमानत के लिए दायर की गई याचिका पर भी...

कंगना रणौत संपत्ति मामला: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सुरक्षित रखा आदेश

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रणौत के कार्यालय को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने के मामले पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट को सूचित किया गया है कि सभी संबंधित पक्षों ने अपना लिखित जवाब दायर कर दिया है। इसके बाद अदालत ने सुनवाई खत्म करके आदेश को सुरक्षित रख लिया। Kangana Ranaut (in file photo) property demolition matter: Bombay High Court reserves the order in the matter. Court was informed that all concerned...

देह व्यापार अपराध नहीं, किसी भी वयस्क महिला को अपना पेशा चुनने का अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने देह व्यापार में शामिल तीन युवतियों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए उन्हें सुधारगृह से रिहा करने के आदेश दिए। अदालत ने तीन महिलाओं से जुड़े देह व्यापार के मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, किसी भी वयस्क महिला को अपना पेशा चुनने का अधिकार है। अदालत ने कहा कि किसी भी वयस्क महिला को उसकी सहमति के बिना लंबे समय तक सुधारगृह में नहीं रखा जा सकता। तीन युवतियों...

मुंबई: कंगना मामले को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू

कंगना रनोट के पाली हिल्स वाले ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर एक्ट्रेस की और से बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में एक्ट्रेस के ऑफिस पर बुलडोजर चलाने का आदेश देने वाले अधिकारी और शिवसेना के राज्यसभा से सांसद संजय निरुपम को पक्षकार बनाने की बात कही है। कंगना की तरफ से संजय राउत के उखाड़ दिया वाले...

कंगना और BMC मामले में बुधवार को होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

कंगना रणौत द्वारा बीएमसी कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई बुधवार सुबह 11:30 बजे होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में जिस अधिकारी ने बुलडोजर चलाने का आदेश दिया था और उसके साथ ही शिव सेना नेता संजय राउत को पक्षकार बनाने की बात कही। कंगना की तरफ से संजय राउत के उखाड़ दिया वाले बयान कि सीडी हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने...

रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 6 अक्टूबर तक बढ़ी, जमानत पर सुनवाई कल

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका को एनडीपीएस कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया की न्यायिक हिरासत को छह अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। रिया और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।  इससे पहले, 11 सितंबर को मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस कोर्ट ने रिया, शौविक और चार अन्य की जमानत याचिका खारिज...

गोवा विस्फोट मामले में 6 लोग हुए बरी

पणजी, 19 सितंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा मुख्यालय वाली सनातन संस्था से जुड़े 6 लोगों को दोषमुक्त करार दिया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील प्रवीण फलदेसाई ने संवाददाताओं से कहा कि विनय तालेकर, धनंजय अष्टेकर, प्रशांत अष्टेकर, विनायक पाटिल, प्रशांत जुवेकर और दिलीप मझगांवकर को ‘संदेह का लाभ’ मिला और उन्हें बरी कर दिया गया। उन्होंने कहा, “आज हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश द्वारा बम विस्फोट मामले में दोषमुक्त करार दिए...

कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ का मामला, बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर तक टली

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का दफ्तर तोड़ दिया। बीएमसी ने उनके कार्यालय में 14 उल्लंघन बताए हैं। जिसमें रसोई के लिए चिन्हित स्थान पर शौचालय बनाना और शौचालय के लिए चिन्हित जगह पर दफ्तर सेटअप करना शामिल है। अदालत ने कहा कि बीएसी का कदम घातक और अपमानजनक है। शिवसेना के साथ जारी जुबानी जंग के बीच कंगना मुंबई वापस लौट आई हैं। उनका आरोप है कि उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा...

सुशांत सिंह मामले में बॉम्बे HC ने कहा, जांच की रिपोर्टिंग में बरतें संयम, जांच में न आए बाधा

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जांच का आज 14वां दिन है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने इसकी जांच तेज कर दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल के खिलाफ कार्रवाई की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम मीडिया से आग्रह व उम्मीद करते हैं कि वह मौत के संबंध में जांच की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुहर्रम पर ताजिया जुलूस निकालने की अनुमति दी

नई दिल्ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मुहर्रम पर ताज़िया जुलूस की अनुमति दी है। इसमें पांच से अधिक लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं होगी। महाराष्ट्र में कहीं भी किसी अन्य जुलूस की अनुमति नहीं है। जस्टिस एस जे काठावाला और जस्टिस माधव जामदार ने स्थानीय शिया संगठन की याचिका पर सुनवाई के बाद इजाजत दे दी। याचिका में कोरोना महामारी के बीच सांकेतिक रूप से मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति मांगी...

सुशांत सिंह केस: मीडिया ट्रायल रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मीडिया ट्रायल रोकने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में जांच का सामना कर रहीं अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती ने भी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने मीडिया ट्रायल और अभिनेता की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किए जाने का आरोप लगाया था।

मुंबई हमले की पीड़िता ने घर और शिक्षा की व्यवस्था के लिए बॉम्बे HC का किया रुख

मुंबई हमले की एक पीड़िता ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस पीड़िता का नाम देविका रोतावन है। देविका रोतावन मुंबई हमले की पीड़िता होने के साथ ही चश्मदीद गवाह भी है, रोतावन का पूरा परिवार फिलहाल भारी वित्तीय संकट से जूझ रहा है, उसने सरकार से मांग की है कि ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत मकान देने का जो वादा किया गया था, उसे पूरा किया जाए, रोतावन ने इसके लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में एक...

पति की संपत्ति पर सिर्फ पहली पत्नी को दावा करने का अधिकार: बॉम्बे हाईकोर्ट

नई दिल्ली, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार केवल उसकी पहली पत्नी को है। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दो पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं, तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा। जस्टिस एसजे कथावाला और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी...

तब्लीगी जमात केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की विदेशियों के खिलाफ दर्ज FIR

नई दिल्ली, बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने मामले में तब्लीगी जमात मामले में विदेशियों सहित कई लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इस्लामिक संगठन से जुड़े विदेशी नागरिकों के खिलाफ दायर एफआईआर को खारिज करते हुए कहा, “एक राजनीतिक सरकार उस समय बलि का बकरा ढूंढने की कोशिश करती है जब महामारी या विपदा आती है और हालात बताते हैं कि संभावना है कि इन विदेशियों को बलि का...

सुशांत केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जनहित याचिकाओं को किया खारिज

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में सीबीआई जांच समेत विभिन्न मांगे की गई थीं। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस रेवती मोहिते डेरे ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पहले ही सीबीआई को जांच करने का निर्देश दे चुका है, ऐसे में हाईकोर्ट के पास कुछ नहीं बचता। अगर याचिकाकर्ताओं को लगता है कि महाराष्ट्र सरकार, मुंबई...

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम के खिलाफ CBI को नहीं मिले सुबूत

नई दिल्ली, सीबीआई ने बांबे हाईकोर्ट से कहा कि पूर्व वित्त मंत्री व दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ 63 मून्स टेक्नोलॉजीज कंपनी के आरोपों को साबित करने के लिए उन्हें कोई सुबूत नहीं मिले है। जस्टिस साधना जाधव और जस्टिस एनजे जामदार की खंडपीठ जिग्नेश शाह की कंपनी 63 मून्स (पुराना नाम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज) की याचिका पर सुनवाई की थी। पीठ के सामने सीबीआई के वकील हितेन वेनगावकर ने एजेंसी की तरफ से एक शपथपत्र...

65 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग कर सकेंगे शूट, हाईकोर्ट ने हटाई बुजुर्ग पाबंदी

अनलॉक 1 में टीवी शोज की शूटिंग शुरू करने की मंजूदी दे दी थी, लेकिन कई सारे नियमों और सुरक्षा मानकों के साथ। साथ ही सरकार ने आदेश जारी किया है कि 65 से ज्यादा उम्र वाले लोग शूटिंग नहीं कर सकते। उन्हें सेट पर आने नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद ये मुद्दा बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गया था। टीवी एक्टर प्रमोद पांडे ने एक याचिका डाली थी। उन्होंने मांग की थी कि...

बॉम्बे हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई 7 अगस्त तक टली

सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार को जनहित याचिका की कॉपी नहीं मिलने की सूचना प्राप्त होने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को याचिका की एक कॉपी देने का निर्देश दिया है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की 14 जून को मौत हो गई. उन्होंने फांसी लगाकर अपनी जान दे...

सुशांत मामला: CBI की जांच के लिए दायर याचिका की बॉम्बे हाई कोर्ट में आज सुनवाई

सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच को लेकर सीबीआई की मांग जारी है। बॉलीवुड के लोगों से लेकर राजनेताओं तक इस मामले की जांच सीबीआई की ओर से कराने की मांग कर रहे हैं। आज बॉम्बे हाई कोर्ट सुशांत सिंह राजपूत के मामले को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच सीबीआई के तहत कराने की मांग की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा : वयस्क कलाकार काम क्यों नहीं कर सकते

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से उनके निर्देश के बारे में सवाल किया है जिसके तहत कोविड-19 महामारी के बीच दस साल से कम और 65 से अधिक उम्र के कलाकारों को शूटिंग करने की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के निर्देश के खिलाफ मंगलवार को बॉलीवुड के वरिष्ठ अभिनेता प्रमोद पांडे द्वारा याचिका दायर की गई। इंडियाटुडे डॉट इन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि वह ये...

बॉम्बे HC ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को 25 हफ्ते के गर्भपात कराने की दी मंजूरी

बंबई उच्च न्यायालय ने 17 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। वह 25 सप्ताह की गर्भवती है और सरकारी केईएम अस्पताल ने गर्भपात न कराने की सलाह दी थी लेकिन इसके बावजूद अदालत ने गर्भपात की मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति के के तातेड़ और न्यायमूर्ति मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने लड़की के पिता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को यह आदेश दिया। याचिका में...

कोरोना के सस्ते इलाज के लिए गरीबों से नहीं मांग सकते कागजात: बॉम्बे HC

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि गरीब और वंचित वर्गों के COVID-19 रोगियों को अस्पतालों में भर्ती होने के दौरान सब्सिडी या मुफ्त इलाज का लाभ उठाने के लिए किसी प्रकार के दस्तावेजी प्रमाण पेश करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। अदालत ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। बांद्रा में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले 7 लोगों की ओर से यह याचिका दायर की गई थी। इनका आरोप था...

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे HC से कहा- कोरोना की मौजूद स्थिति को देखते हुए ICSE परीक्षा की अनुमति नहीं दी जा सकती

महाराष्ट्र सरकार ने बॉम्बे हाई कोर्ट को सूचित किया कि कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति की वजह से राज्य में आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ताओं में से एक 10वीं कक्षा के छात्र के पिता भी हैं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में 2 जुलाई से होने वाली शेष आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने और ग्रेडेशन और पिछले प्रदर्शन के आधार पर परिणाम घोषित करने के...

बॉम्बे HC से कपिल और धीरज वधावन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने यूपी पावर कॉरपोरेशन प्रोविडेंट फंड मामले में व्यवसायी कपिल वधावन और धीरज वधवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। वे सीबीआई के यस बैंक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। Bombay High Court rejects anticipatory bail plea of businessmen Kapil Wadhawan and Dheeraj Wadhwan in UP Power Corporation Provident Fund case. They are in judicial custody in Yes Bank case of CBI. pic.twitter.com/3WOhY85NFH — ANI (@ANI) May 12, 2020...

सीएए के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को नहीं ठहरा सकते देशद्रोही: हाईकोर्ट

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन चल रहे हैं। इस कानून का विरोध कर रहे प्रर्दशनकारियों को कुछ लोग देशद्रोही भी कहा रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि सीएए का विरोध करने वालों को देशद्रोही नहीं कहा जा सकता। साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र के बीड में विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने के खिलाफ...

पीएमसी बैंक घोटाला : एचडीआईएल संपत्तियों की बिक्री के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने संकटग्रस्त पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव(पीएमसी) बैंक के बकाया चुकाने की सुविधा देने के उपाय के तहत बंबई हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें दिवालिया हो चुके हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) की संपत्तियों की बिक्री के आदेश दिए गए थे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बंबई हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और...

शीना बोरा केस में पीटर मुखर्जी को मिली जमानत

शीना बोरा हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दे दी है। साथ ही कोर्ट ने सीबीआई के अनुरोध पर 6 हफ्तों के लिए आदेश पर रोक लगा दी है, ताकि वह सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। बता दें की साल 2012 में शीना बोरा की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में शीना बोरा की मां इंद्राणी मुखर्जी शीना की हत्या के आरोप में जेल में हैं। इसी...

SC का फैसला- ‘आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे पीएमसी घोटाले के आरोपी’

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अदालत ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक (पीएमसी) घोटाले के दो मुख्य आरोपियों को ऑर्थर रोड जेल से उनके निवास स्थान पर स्थानांतरित करने को कहा था, ताकि वे अपनी संपत्ति बेच सकें। इससे पहले दिन में न्यायाधीश बी. आर. गवई और सूर्यकांत के साथ प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सॉलिसिटर जनरल...

SC ने एनजीओ वकीलों कलेक्टिव और उसके संस्थापक सदस्यों को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ वकीलों कलेक्टिव और उसके संस्थापक सदस्यों को नोटिस जारी किया है। वरिष्ठ वकील आनंद ग्रोवर और इंदिरा जयसिंह ने सीबीआई की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी जिसने एजेंसी को उनके खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया था। WeForNews

सत्यपाल मलिक ने गोवा के राज्यपाल के रूप में ली शपथ

जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने गोवा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बम्बई हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नदंराजोग ने पणजी के नजदीक यहां राजभवन में उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अक्टूबर को मलिक को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया था। उन्होंने मृदुला सिन्हा का स्थान लिया है। सिन्हा का कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो गया था। अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के साथ जम्मू...

मुंबई सीआरजेड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई दिवाली बाद

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बंबई उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई दिवाली बाद करेगा, जिसमें मुंबई में 14,000 करोड़ रुपये की तटीय सड़क परियोजना के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) की मंजूरी को रद्द कर दी गई थी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी। बृहन्मुंबई नगर निगम...

भीमा कोरेगांव: बॉम्बे हाईकोर्ट का सुधा, अरुण और वेरनॉन को जमानत देने से इनकार

भीमा कोरेगांव मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा और वर्नन गोंसाल्वेस को जमानत देने से इनकार कर दिया है। WeForNews

आरे में पेड़ों पर चला बीजेपी का आरा, कांग्रेस बोली- ‘पर्यावरण पर मोदी की बातें खोखली’

मुंबई के आरे में पेड़ों पर आरा चलने के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। पार्टी ने ट्वीट किया है- ‘पीएम मोदी की पर्यावरण को बचाने की खोखली बातें सिर्फ दुनियाभर के लोगों को लुभाने के लिए थीं। घर में उनकी सरकार का काम एकदम अलग है।’ वहीं, महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा और संजय निरूपम ने इस मामले पर राज्य और केंद्र सरकार पर को निशाने पर लिया।...

मुंबई में पेड़ कटाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, धारा 144 लागू

मुंबई के आरे क्षेत्र में पेड़ कटाई को लेकर लोग सरकार के बीजेपी सरकार खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने मेट्रो कार शेड बनाने के लिए आरे क्षेत्र में अब तक 800 पेड़ काट दिए गए हैं। आरे में हो रही इस पेड़ कटाई के विरोध में कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पेड़ काटे जाने का विरोध कर रही शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को मुंबई पुलिस ने...

बीजेपी पर बरसी शिवसेना, कहा- ‘शर्मनाक है पेड़ काटने का फैसला’

महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के बेटे और पार्टी के युवा विंग के अध्यक्ष आदित्य ठाकरे ने आरे कॉलोनी में पेड़ काटे जाने के खिलाफ सरकार को खरीखोटी सुनाई है। एक के बाद एक कई ट्वीट कर उन्होंने पेड़ों की कटान पर महाराष्ट्र सरकार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और शिवसेना के...

फडणवीस को SC से झटका- ‘हलफनामें में गलत जानकारी देने का चलेगा केस’

महाराष्ट्र चुनाव से पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामे में गलत जानकारी देने के आरोप में देवेंद्र फडणवीस को मिली क्लीन चिट को खारिज कर दिया है। फडणवीस पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल का आदेश दिया। सीजीआई की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत ट्रायल चलेगा। कोर्ट...

आवास घोटाले में म्हाडा अधिकारियों पर मामला दर्ज करने के आदेश पर रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 40,000 करोड़ रुपये के आवास घोटाले में कुछ डेवलपर्स और ‘महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी’ (म्हाडा) के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। म्हाडा के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने रियल एस्टेट कंपनियों को पुरानी जीर्ण-शीर्ण इमारतों के पुनर्विकास के लिए अधिशेष क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति दी, जिससे कथित रूप से महाराष्ट्र सरकार को 40,000 करोड़...

बॉम्बे हाई कोर्ट से इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर को राहत

सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और उनके पति आनंद ग्रोवर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राहत दी है। विदेशी फंडिंग के नियमों के उल्लंघन के मामले में आरोपी दोनों वकीलों को राहत देते हुए हाई कोर्ट ने कहा है कि इंदिरा जयसिंह और आनंद ग्रोवर के खिलाफ मई में दर्ज मामले के आधार पर कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है। गौरतलब है कि सीबीआई ने विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) उल्लंघन...

बॉम्बे हाई कोर्ट से विजय माल्या की याचिका खारिज

फरार शराब कारोबारी विजय माल्या को एक और झटका मिला है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका के जरिए माल्या ने सरकारी एजेंसियों द्वारा उसकी संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। विजय माल्या ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की कार्यवाही का सामना कर रहे हैं। विजय माल्या ने भारतीय बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का लोन लिया था और उसे नहीं...

मराठा आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा सर्वोच्च न्यायालय

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई, जो मराठाओं को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की अनुमति देता है। शीर्ष अदालत में शुक्रवार को मामले की सुनवाई होगी। जून में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग (एसईबीसी) श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वैधता को बरकरार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण का कोटा घटाया

मुंबई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की वैधता को बरकरार रखा, लेकिन इसे 16 प्रतिशत से कम कर दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रस्तावित 16 प्रतिशत आरक्षण को घटाकर शिक्षा के लिए 12 प्रतिशत और नौकरियों के लिए 13 प्रतिशत करते हुए यह पाया कि अधिक कोटा ‘उचित नहीं’ था। न्यायाधीश रंजीत मोरे और न्यायाधीश...

मालेगांव ब्लास्ट केस में चार आरोपियों को जमानत

मालेगांव ब्लास्ट केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार आरोपियों को जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिल है उनमे लोकेश शर्मा, धन सिंह, राजेंद्र चौधरी और मनोहर नरवारिया शामिल हैं। गौरतलब है कि स्पेशल कोर्ट इस मामले में नियमित सुनवाई कर रहा है। इस मामले में प्रज्ञा ठाकुर समेत कुल सात अरोपित हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल से सांसद चुने जाने के बाद ठाकुर पिछले हफ्ते पहली बार कोर्ट में पेश हुई...

पानसरे हत्याकांड में फडणवीस सरकार को कोर्ट की फटकार

गोविंद पानसरे हत्या मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने इस मामले में धीमी जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास इस मामले के लिए समय नहीं है। इससे पहले भी कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि पानसरे की हत्या के चार साल बीत जाने के बाद भी हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सरकार इस...

भीमा कोरेगांव मामले के आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में नामजद पांचों आरोपियों को कोई राहत नहीं दी और आरोपपत्र दायर करने के लिए और 90 दिनों का अतिरिक्त समय नहीं देने के बम्बई उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। गैरकानूनी रोकथाम गतिविधि अधिनियम के तहत एक ट्रायल कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत 90 दिनों की समय सीमा से परे और 90 दिनों...

कोर्ट के आदेश के बाद बेस्ट बसों की हड़ताल खत्म

बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद मुंबई में बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़तला खत्म हो गई है। बस सेवा एक बार फिर शुरू हो गई हैं। बता दें कि बेस्ट बस के कर्मचारी वेतन में बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर 9 दिनों से हड़ताल पर थे। कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा हड़ताल वापस लिए जाने के आदेश के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म की है। WeForNews

फिल्म केदारनाथ पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज

सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत स्टारर फिल्म ‘केदारनाथ’ को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है, कोर्ट ने फिल्म को बैन करने की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने शिकायत की थी कि फिल्म में धार्मिक भावनाएं आहात हो सकती हैं। PIL filed against the film #Kedarnath for allegedly hurting religious sentiments has been dismissed by Bombay High Court. pic.twitter.com/OM9ELOefH7 — ANI (@ANI) December 6, 2018       बता दें कि फिल्म को...

फिल्म ‘केदारनाथ’ रिलीज पर हाईकोर्ट में कल होगी सुनवाई

सुशांत सिंह राजपूत और सारा अली खान स्टारर फिल्म ‘केदारनाथ’ रिलीज से पहले ही विवादों से घिरी हुई है। फिल्म के खिलाफ धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। इस फिल्म के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिस पर कोर्ट कल यानि गुरुवार को सुनवाई करेगी। केदारनाथ फिल्म के खिलाफ यह याचिका वकील रमेशचंद्र मिश्रा और वकील त्रिपाठी ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में CBFC को...

मालेगांव ब्लास्ट मामले में कर्नल पुरोहित को सुप्रीम कोर्ट से झटका, ट्रायल रोकने से किया इनकार

2008 मालेगांव बम धमाका मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया है और कहा कि ये यह केस हाईकोर्ट में लंबित है। मुंबई हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई 21 नवंबर को करेगा। इसलिए मामले में दखल नही देंगे। Supreme Court asks Bombay High Court to hear on November 21, Lt Col Prasad Shrikant Purohit's plea challenging the validity of the prosecution...

मालेगांव ब्लास्ट मामले में पुरोहित और प्रज्ञा पर आरोप तय

साल 2008 में हुए मालेगांव ब्‍लास्‍ट मामले में कर्नल पुरोहित और साध्‍वी प्रज्ञा समेत सभी सात आरोपियों पर एनआईए कोर्ट ने आरोप तय कर दिये। इन पर आतंकवाद की साजिश रचने के अलावा हत्या और दूसरे अपराधों का मामला दर्ज किया गया है। केस से सातों आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) की धारा 18 और 16, आईपीसी की धारा 120 बी, 302, 307, 324, 326, 427, 153ए और विस्फोटक कानून की धारा...

भीमा-कोरेगांव हिंसाः सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी गौतम नवलखा को भेजा नोटिस

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर आरोपी गौतम नवलखा को नोटिस भेजा है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नवलाखा की रिहाई के आदेश को चुनौती दी थी। Bhima Koregaon case: Supreme Court issues notice to accused Gautam Navlakha in Maharashtra government’s plea challenging the Delhi High Court order of setting aside his transit remand and his release from house arrest. https://t.co/BibZZIylf0 — ANI...

नेस वाडिया के खिलाफ प्रीति जिंटा का केस खारिज

बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रीति जिंटा के उस केस को खारिज कर दिया, जिसे उन्‍होंने उद्योगपति नेस वाडिया के खिलाफ दर्ज कराया था। दरअसल, प्रीति जिंटा ने नेस वाडिया के खिलाफ 2014 में छेड़छाड़ का केस दर्ज कराया था। इस मामले में 1 अक्टूबर को हुई पिछली सुनवाई में मुंबई हाईकोर्ट ने दोनों को इस मामले को ‘रफा-दफा’ करने का सुझाव दिया था। बता दें प्रीति ने मुंबई पुलिस को अपनी शिकायत में कहा था कि...

डीजी बंजारा की रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

सोहराबुद्दीन एनकाउंटर मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने डीजी वंजारा सहित गुजरात और राजस्थान के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की रिहाई को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगाई। Bombay High Court has allowed Gujarat IPS officer Vipul Aggarwal to be discharged in the case and quashed the refusal by a lower Court. https://t.co/TJVTAuCZnq — ANI (@ANI) September 10, 2018 दरअसल 2005-06 में गैंगस्टर सोहराबुद्दीन शेख,...

मालेगांव ब्लास्ट पर कर्नल पुरोहित की याचिका खारिज

मालेगांव ब्लास्ट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वह याचिका खारिज कर दी है, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने उन्हें इस बाबत ट्रायल कोर्ट में अर्जी देने के लिए कहा है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में पुरोहित और अन्य के खिलाफ निचली...

जब सिंहासन डोलने लगता है तब विपक्ष, ‘ख़ून का प्यासा’ ही दिखता है!

देवेन्द्र फड़नवीस की महाराष्ट्र पुलिस बता चुकी है कि शहरी नक्सलियों से नरेन्द्र मोदी की जान को ख़तरा है! लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त शिवाजीराव बोडखे से पूछा है कि ज़रा ये तो बताओ कि जब नौ महीने पुराना भीमा कोरगाँव हिंसा का मामला अदालत में है तो तुम्हारी ज़ुर्रत कैसे हुई कि तुम प्रेस कॉन्फ़्रेंस करके आरोपियों पर एकतरफ़ा हमला करो सब-ज्यूडिस यानी न्यायालय के विचाराधीन मामले में नियम-क़ायदों का...

वाम विचारकों की गिरफ्तारी पर मीडिया ब्रीफिंग को लेकर पुलिस को फटकार

महाराष्ट्र सरकार को असहज स्थिति में डालते हुए बंबई उच्च न्यायालय ने सोमवार को जानना चाहा कि पुलिस पांच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर मीडिया को क्यों संबोधित कर रही है, जबकि मामला विचाराधीन है। न्यायमूर्ति एस.एस.शिंदे व न्यायमूर्ति मृदुला भटकर की खंडपीठ ने कहा, “पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? मामला विचाराधीन है।” अदालत ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। याचिकाकर्ता सतीश एस. गायकवाड़ ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी...

बॉम्बे हाईकोर्ट में अबू सलेम की पैरोल याचिका खारिज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम की 45 दिनों की पैरोल मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। सलेम ने ठाणे की अपनी प्रेमिका से निकाह करने के लिए 45 दिनों की पैरोल मांगी थी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वी.के. ताहिलरमानी और न्यायमूर्ति एम.एस. सोनक की एक खंडपीठ ने जेल नियमों के आधार पर अनुरोध को खारिज कर दिया। जेल नियमों के मुताबिक आतंकवाद के आरोपों के तहत दोषी फरलो और पैरोल...

बुरे दौर से गुजर रहा देश: बाम्‍बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने कहा है कि देश इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, हालात चिंताजनक हैं। उन्‍होंने कहा कि कोई व्यक्ति स्वतंत्र होकर न कुछ कह सकता है और ना ही घूम सकता है। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने वाले तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पन्सारे के परिजनों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका पर टिप्पणी करते हुए ये बातें...

दाभोलकर-पानसरे हत्याकांड पर सीबीआई-एसआईटी को फटकार

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कामरेड गोविंद पानसरे हत्या मामले की जांच में हो रही लेटलतीफी को लेकर हाईकोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी को जमकर लताड़ा। हाईकोर्ट ने इन जांच एजेंसियों की ओर से पेश की गई प्रगति रिपोर्ट भी न देखते हुए बैरंग लौटा दिया है। मुंबई हाईकोर्ट में गुरुवार को डॉ. नरेंद्र दाभोलकर व कामरेड गोविंद पानसरे हत्या मामले की सुनवाई हो रही थी। सीबीआई के सह संचालक, गृह सचिव और एसआईटी के प्रमुख...

महाराष्ट्र में आज से प्लास्टिक बैन

महाराष्ट्र में शनिवार (23 जून) से प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी शुक्रवार को प्लास्टिक बंदी विरोधी याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। वहीं सूबे के पर्यावरण मंत्री रामदास कदम ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए शनिवार से राज्य में प्लास्टिक बंदी लागू करने की घोषणा की है। इससे महाराष्ट्र में प्लास्टिक एवं थर्माकोल उत्पाद (निर्माण, उपयोग, बिक्री, परिवहन, हैंडलिंग और भंडारण) पर पूरी तरह से रोक लग...

महाराष्ट्र सदन घोटालाः बॉम्बे हाईकोर्ट ने छगन भुजबल को दी जमानत

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री छगन भुजबल को जमानत दे दी है। छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप में 2 साल से जेल में थे। मनी लॉंडरिंग अधिनियम संरक्षण के तहत जेल में बंद थे। इससे पहले गुरुवार को हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। भुजबल के वकील ने उम्र का हवाला देते हुए उनकी जमानत की मांग की थी।...

गहरे प्यार की वजह से बना सेक्सुअल रिलेशन ‘बलात्कार’ नहीं- हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्रेम संबंधों के दौरान सहमति से सेक्स करने पर किसी व्यक्ति को बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जब ऐेसे प्रमाण हों कि पुरुष और महिला के बीच प्रेम संबंध था, तो ऐसे में महिला द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर इसकी व्याख्या बलात्कार के तौर नहीं हो सकती और न ही पुरुष को...

AIB Roast Case: रणवीर-अर्जुन को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 3 अप्रैल को होगी सुनवाई

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। एआईबी (AIB) रोस्ट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। जानकारी के मुताबिक, कोर्ट ने रणवीर और अर्जुन के खिलाफ दायर एफआईआर (FIR) को भी रद्द करने से मना कर दिया है। दोनों ने हाईकोर्ट में उनके खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। बता दें कि साल 2014 में विवादित...

अब बाम्‍बे हाई कोर्ट ने भी कहा- ‘टैक्स फ्रेंडली नहीं है जीएसटी’

मुंबई। एक ओर जीएसटी पर मोदी सरकार को विपक्ष ने घेर रखा है, वहीं व्‍यापार जगत भी जीएसटी के जाल में बुरी से उलझा है। ऐसे में बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने कहा है कि माल एवं सेवाकर (जीएसटी) प्रणाली कर अनुकूल नहीं है, भले ही केंद्र सरकार ने इसका बहुत प्रचार-प्रसार किया है। जस्टिस एससी धर्माधिकारी और भाती डांगरे की बेंच ने एक कंपनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। संभवत: यह...

भीमा कोरेगांव हिंसा: हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी एकबोटे को जमानत देने से किया इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भीमा कोरेगांव हिंसा में दंगा भड़काने के आरोपी मिलिंद एकबोटे को अग्रिम जमानत देने से मना कर दिया है। संभा जी भिड़े और मिलिंद एकबोटे पर दंगा भड़काने और लोगों को आक्रोशित करने का आरोप है। बता दें कि नए साल के मौके पर आयोजित शौर्य दिवस के दौरान भड़की हिंसा में कई लोग घायल हो गए थे। इस दौरान भारी मात्रा में तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। यह पूरा विवाद...

नयी दिल्ली: सोहराबुद्दीन शेख़ एनकाउंटर मामले में सीबीआई आदालत के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बरी किए जाने के फैसले को सीबीआई द्वारा चुनौती न देने को ग़ैरक़ानूनी बताते हुए बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाख़िल की है। सीबीआई ने मंगलवार को कहा कि वह सोहराबुद्दीन शेख के कथित फर्जी मुठभेड़ मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को आरोप मुक्त करने के उसके फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर जनहित...

सोहराबुद्दीन मामले में अधिकारियों को आरोप मुक्त करने पर चुनौती नहीं देंगे: CBI

सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले में किसी भी आईपीएस अधिकारी की हालिया रिहाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) चुनौती नहीं देगी। सीबीआई ने यह बात सोमवार को बंबई उच्च न्यायालय से कही। सीबीआई के वकील संदेश पाटिल और अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने पहले ही मामले में कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को आरोप मुक्त किये जाने को चुनौती दी थी। उन्होंने कहा कि हालांकि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की रिहाई वाले...

मुंबई पब हादसे में CBI जांच की मांग, बॉम्बे HC में दायर की गई याचिका

एक 18 वर्षीय छात्र ने बंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मध्य मुंबई में कमला मिला परिसर में एक पब में पिछले 29 दिसंबर को लगी भीषण आग की घटना की सीबीआई जांच कराने के निर्देश देने की मांग की है। उस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई थी। ब्रिटेन में पढ़ रहे गर्व सूद ने कोर्ट से यह भी अनुरोध किया है कि कमला मिल्स के मालिकों के खिलाफ भी आईपीसी की...

पद्मावती मामले पर हाईकोर्ट की फटकार- ‘ऐसा किस देश में होता है, छवि पर बट्टा लगा’

पद्मावती विवाद पर गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में भारत की छवि पर बट्टा लगा क्योंकि लोग अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। जस्टिस धर्माधिकारी ने कहा कि यहां स्थिती ऐसी है, जहां मुख्यमंत्री कह रहा है कि हम फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। अदालत ने कहा कि यह अलग तरह का सेंसरशिप है, जो देश की छवि को खराब कर रहा है। बेंच ने कहा कि कौन...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा है कि जनता के पैसे से राजनीतिज्ञों को सरकार सुरक्षा क्यों मुहैया करा रही है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। चीफ जस्टिस मंजुला छेल्लर व जस्टिस एमएस सोनक ने कहा कि राजनेता अपनी सुरक्षा का खर्च अपनी पार्टी के खाते से वहन कर सकते हैं तो उन्हें सरकार अपने खर्च पर बॉडीगार्ड क्यों दे रही है। आखिर इसकी जरूरत क्या...

दाभोलकर-पंसारे मामले पर कोर्ट सख्त, कहा- ‘विरोध को कुचलने की प्रवृति खतरनाक’

पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का संदर्भ देते हुए बंबई उच्च न्यायलय ने कहा है कि सभी विपक्ष और उदारवादी सोच को खत्म करना खतरनाक है। नरेंद्र दाभोकर और गोविंद पंसारे की हत्या को लेकर दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति एससी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने कहा की उदारवादी मूल्यों और विचारों के लिए कोई सम्मान नहीं है, लोग अपने उदारवादी सिद्धांतों के कारण लगातार निशाना बनाए जा...

पटाखा बैन के खिलाफ कारोबारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली-एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट के पटाखे की बिक्री पर रोक के आदेश से नाखुश दिल्ली के पटाखा व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट के व्यापारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लाइसेंस मिला था जिसके बाद उन्होंने लाखों का माल दुकान में भर लिया था। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। भूख हड़ताल और आत्मदाह की धमकी सदर बाजार...

बंबई हाई कोर्ट की पणजी पीठ ने मंगलवार (26 सितंबर) को तहलका के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल पर एक निचली अदालत में आरोप तय करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पीठ ने उच्च न्यायालय की सहमति के बाद ही मामले की सुनवाई शुरू करने के निर्देश दिए। अदालत का यह आदेश गोवा में 2013 में एक कांफ्रेंस के दौरान अपनी सहकर्मी के कथित दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त...

मालेगांंव धमाकों के 2 आरोपियों को मिली जमानत

महाराष्ट्र के मालेगांव में हुए बम धमाके के 2 आरोपियों को जमानत मिल गई है।  29 सितंबर, 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम लगाकर विस्फोट किया गया था। इसमें कुल 7 लोग मारे गए, जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस केस में एटीएस की जांच में ‘अभिनव भारत’ संस्था का नाम सामने आया था। 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह...

स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के मामले में शुक्रवार (15 सितंबर) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र और राज्यों को नोटिस भेजकर 3 हफ्तों में जवाब मांगा। यह याचिका कई महिला वकीलों की ओर से संयुक्त रूप से दाखिल की गई है। याचिका में बताया गया है कि स्कूलों में सुरक्षा को लेकर गाइडलाइंस तो हैं लेकिन उन्हें कोई फॉलो नहीं करता है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के रेयान...

प्रद्युम्न हत्याकांड: रेयान के मा‌ल‌िकों की ग‌िरफ्तारी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार तक लगाई रोक

प्रद्युम्न मर्डर केस में रेयान इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट पर हरियाणा पुलिस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इसी बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिंटो फैमिली की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें गुरुवार (14 सितंबर) तक की राहत दे दी है। इससे पहले मंगलवार को भी हाई कोर्ट ने एक दिन की राहत दी थी। गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान के मालिकों ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके अग्रिम...

बॉम्बे HC के चीफ जस्टिस को मिली कोर्ट में बम होने की धमकी

बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को फोन कॉल पर धमकी दी गई है। जस्टिस मंजुला चुल्लर को ये धमकी भरा फोन कॉल किया गया है। फोन कॉल पर हाई कोर्ट के कमरा नंबर 51 में बम होने की धमकी दी गई है। इस कमरे में चीफ जस्टिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार बैठते हैं। फोन पर धमकी मिलने के बाद एटीएस कंट्रोल रूम को सूचित गया। जिसके बाद बम निरोधक दस्ता बॉम्बे हाई कोर्ट...

महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण को हाईकोर्ट ने किया रद्द

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण को रद्द किया है। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 2004 में प्रमोशन (पदोन्नति) में आरक्षण लागू किया था। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), भटक्या विमुक्ति (बंजारा) और पिछड़े वर्गों को प्रमोशन में आरक्षण मिल रहा था। जस्टिस अनूप मोहता और जस्टिस एए सैयद की पीठ ने अपने आदेश में मई 2004 से की गई पदोन्नतियों में...

HC ने फडणवीस से पूछा- संजय दत्त को क्यों जल्दी छोड़ा

संजय दत्त की रिहाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से सफाई मांगी है। कोर्ट ने फडणवीस सरकार से इस मामले पर हलफनामा दायर करने को कहा है। अदालत ने राज्य सरकार को 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इससे पहले 12 जून को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त को जेल से जल्द रिहा करने को लेकर सवाल जवाब किया था। कोर्ट ने पूछा था कि सरकार अपने फैसले की सफाई...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूछा- संजय दत्त की जल्द रिहाई क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार (12 जून) को महाराष्ट्र सरकार से संजय दत्त को जेल से जल्द रिहा करने को लेकर सवाल-जवाब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकार अपने फैसले की सफाई दे कि आखिर संजय दत्त को 8 महीने पहले जेल से कैसे रिहा कर दिया गया, जबकि वे ज्यादातर समय पैरोल पर बाहर ही थी। जस्टिस आरएम सावंत और साधना जाधव की बेंच ने सरकार से इस संबंध में एक हलफानामे की मांग...

वन-नाइट स्टैंड का मतलब शादी नहीं: हाई कोर्ट

नई दिल्‍ली। बॉम्‍बे हाई कोर्ट न अपने एक अहम फैसले में कहा है कि वन-नाइट स्टैंड या किसी महिला और पुरुष के बीच बनने वाला शारीरिक संबंध हिंदू लॉ के तहत शादी के दायरे में नहीं आता। कोर्ट ने साथ ही कहा कि वन-नाइट स्टैंड के बाद अगर दोनों की शादी नहीं होती और बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का पिता की संपत्ति में कोई हक नहीं होता। जस्टिस मृदुला भटकर ने कहा,...

बदला नहीं, इंसाफ के साथ जीना चाहती हूं: बिलकिस बानो

बिलकिस बानो की आंखो से सुकून तीन मार्च 2002 के बाद गायब हो चुका है। डर पीछा नहीं छोड़ता और मायूसी जैसे उनका साथ नहीं छोड़ती। अपनी नजर के सामने परिवार के 14 लोगों की हत्या होते देखना, जिसमें खुद की बच्ची भी शामिल हो, सामूहिक बलात्कार का शिकार बनकर अधमरी हालात में कई घंटों तक पड़े रहना और फिर होश आने पर बड़ी मुश्किल से पास की पहाड़ी पर छिपकर अपनी जान को बचाना।...

EVM पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, मशीन को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा

ईवीएम से छेड़छाड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने 2014 लोकसभा चुनाव में पुणे के पार्वती विधानसभा क्षेत्र पर इस्तेमाल हुई ईवीएम को फोरेंसिक जांच पर भेजने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने फोरेंसिक जांच टीम को आदेश दिए हैं कि वह इसे गंभीरता से लें और हर एंगल से इसकी जांच करें। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने फोरेंसिक लैब को कथित तौर पर 9 सवालों दिए...

बिलकिस बानो दुष्‍कर्म के सभी दोषियों की सज़ा बरकरार

साल 2002 में गुजरात दंगो के दौरान हुए बिलकिस बानो केस में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। साल 2008 मे मुंबई की सत्र न्यायालय ने इस मामले में 12 लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी। इसके साथ ही इनके 14 रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया...

मालेगांव ब्लास्ट में बॉम्बे HC ने साध्वी प्रज्ञा को दी जमानत, पुरोहित को राहत नहीं

2008 के मालेगांव धमाके के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दे दी है। वहीं कर्नल पुरोहित को बेल देने से बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। Pragya Singh Thakur to furnish Rs 5 lakh bail amount,2 sureties of same amt,to also submit passport to NIA & appear on dates in trial court — ANI (@ANI) April 25, 2017 कोर्ट के आदेशानुसार, एनआइए के पास पासपोर्ट जमा कराने के साथ...

महाराष्ट्र: पांच दिनों की हड़ताल के बाद काम पर लौटे डॉक्‍टर

महाराष्‍ट्र में पिछले पांच दिनों से हड़ताल कर रहे डॉक्‍टर शनिवार को काम पर लौट आए हैं। बॉम्बे हाइकोर्ट ने शुक्रवार को हड़ताली डॉक्टरों को चेतावनी दी थी कि शनिवार तक काम पर वापस नहीं आए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद डॉक्टरों की एसोसिएशन MARD ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि 25 मार्च सुबह 8 बजे तक वे काम पर लौट आएंगे। IMA ने भी शुक्रवार को हड़ताल वापस लेने की घोषणा...

सरकार 3 फंसी कानूनी पचड़े में

राम गोपाल वर्मा की ‘सरकार 3’ रिलीज से पहले ही कानूनी पचड़े फंस गई है। दरअसल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राम गोपाल वर्मा को 20 मार्च से पहले फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर नीलेश गिरकर के लिए स्पेशल स्क्रिनिंग रखने का आदेश दे दिया है। बता दें कि गिरकर ने हाईकोर्ट में अपील करते हुए दावा किया है कि फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने लिखी है लेकिन राम गोपाल वर्मा ने उन्हें क्रेडिट नहीं दिया है और ना ही...

चार दृश्य काटने के बाद ही दिखाई जाए ‘जॉली एलएलबी 2′ : HC

नई दिल्ली: अभिनेता अक्षय कुमार की आने वाली फिल्‍म ‘जॉली एलएलबी 2’ को मामला कोर्ट में पहुंच गया है।  जहां बंबई उच्च न्यायालय ने कहा कि अक्षय कुमार की मुख्य भूमिका वाली ‘जॉली एलएलबी 2′ फिल्म को उसके चार विवादास्पद दृश्यों को हटाए जाने के बाद ही दिखाया जा सकता है। फिल्म देखने के बाद न्यायमूर्ति प्रकाश कानाडे और दो अन्य की रिपोर्ट देखने के बाद न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और के के सोनावाने की...

मालेगांव विस्फोट मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आरोपमुक्त हुए लोगों को नोटिस भेजा

मुंबई: बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने आज 2006 मालेगांव बम विस्फोट मामले में इस साल आरोपमुक्त हुए 8 लोगों को नोटिस जारी करके उनके आरोपमुक्त होने के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की ओर से दायर एक याचिका पर जवाब मांगा। राज्य सरकार ने सभी आठ आरोपियों को आरोपमुक्त करने वाले सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की। अप्रैल में सत्र अदालत ने इन लोगों को यहां आतंक के सभी आरोपों से आरोपमुक्त किया,...

बॉम्बे हाइकोर्ट से कपिल शर्मा को राहत, BMC की कार्रवाई पर 23 नवंबर तक रोक

कपिल शर्मा ने आरोप लगाया था कि बीएमसी गलत तरीके से काम कर रही है और उसका कदम गैर-कानूनी है। कपिल ने अपने ऑफिस पर गैरकानूनी रूप से हिस्सा तोड़े जाने के नोटिस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। अब कोर्ट नेे बीएमसी के नोटिस पर 23 नवंबर तक रोक लगा दी है। पिछले महीने बीएमसी ने गोरेगांव में स्थित फ्लैट पर गैरकानूनी निर्माण के लिए कपिल शर्मा के लिए नोटिस जारी किया...

समन का जवाब न देने पर संजय राउत को न्यायालय की फटकार

मुंबई, 10 अक्टूबर | शिवसेना सांसद संजय राउत द्वारा समन का जवाब न देने से नाराज बम्बई उच्च न्यायालय ने सोमवार को उन्हें चेताते हुए कहा कि यदि वह खुद न्यायालय में पेश नहीं हुए, तो अगली सुनवाई के दौरान न्यायालय उन्हें अपने तरीके से पेश करने को बाध्य होगा। न्यायमूर्ति जी.एस.पटेल ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे द्वारा छोड़ी गई वसीयत की वैधता से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान कहा, “यदि वह...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिलाओं को दी हाजी अली दरगाह में अंदर जाने की इजाजत

मुंबई की मशहूर हाजी अली दरगाह में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक हट गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में महिलाओं की एंट्री से पाबंदी हटाने का आदेश दिया है, जिसके बाद अब महिलाएं भी दरगाह में उस मजार तक जा सकेंगी हैं। इस मामले में दरगाह के ट्रस्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कहीं है। आपको बता दें कि हाजी अली ट्रस्ट...

बॉम्‍बे हाईकोर्ट का सेंसर बोर्ड से सवाल, ‘उड़ता पंजाब’ पर इतना बबाल क्‍यों

मुंबई: ‘उड़ता पंजाब’ को लेकर उठे विवाद के बीच बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को सेंसर बोर्ड से इस बात की सफाई देने को कहा कि वह फिल्म से ‘पंजाब’ शब्द हटाने पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड (सीबीएफसी) ने बताया कि फिल्म के नाम से पंजाब शब्द हटाने समेत उसकी समीक्षा समिति द्वारा सुझाये गये सभी 13 बदलाव समुचित और मान्य हैं। जस्टिस एस सी धर्माधिकारी की अध्यक्षता वाली...

फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ पहुंचा बॉम्बे हाईकोर्ट, A सर्टिफिकेट के साथ हो सकती है रिलीज

विवादों में फंसी अपनी फिल्म उड़ता पंजाब को लेकर अनुराग कश्यप बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गए. इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई को कल तक के लिए टाल दिया है। अब गुरुवार को सुनवाई होगी। अनुराग कश्यप ने कहा है कि उड़ता पंजाब से अधिक ईमानदार और कोई फिल्म नहीं है..। और इसका विरोध करने वाला कोई व्यक्ति या पार्टी वास्तव में ड्रग्स को बढ़ावा देने का दोषी है। हाईकोर्ट ने इस...

आदर्श सोसायटी मामले पर सख्त बॉम्बे हाईकोर्ट, 31 मंजिला बिल्डिंग गिराने का आदेश

मुंबई के कोलाबा में स्थित 31 मंजिला आदर्श इमारत को गिराने का आदेश हुआ है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लंबी चली सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है। बता दें कि इस बिल्डिंग के विवाद के चलते ही कांग्रेस पार्टी के राज्य में मुख्यमंत्री रहे अशोक चव्हाण को पद से इस्तीफा देना पड़ा था और जांच में उनका नाम भी घसीटा गया। 2014 में चव्हाण को बॉम्बे हाईकोर्ट से भले राहत मिली थी, लेकिन इस मामले...

बीसीसीआई ने हाईकोर्ट को दिया जवाब, महाराष्ट्र में होने वाले IPL में रिसाइकल पानी होगा यूज

बॉम्बे हाई कोर्ट ने सूखे की परेशानियों से जूझ रहे महाराष्ट्र से आईपीएल मैच बाहर कराने के निर्देश दिए थे। आईपीएल मैचों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई भी हुई। जिसके बाद बीसीसीआई ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र में होने वाले आईपीएल के अगले 17 मैचों में रिसाइकल पानी ही यूज किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने अपना पक्ष रखने के लिए हाईकोर्ट से वक्त मांगा...

मुंबई हाइकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कहा- आईपीएल से ज्यादा जरूरी लोग

पूरे देश में जहां कुछ दिनों बाद हर तरफ आईपीएल का खुमार हावी होता दिखेगा वहीं महाराष्ट्र के मुंबई और अन्य शहर के लोग इसके रोमांच से वंचित रह सकते हैं। जाहिर है कि आईपीएल मैचों के दौरान मैदान को तैयार करने में हजारों लीटर पानी की बर्बादी पर मुंबई हाइकोर्ट ने सवाल खड़ा करते हुए बीसीसीआई और क्रिकेट एसोसिएशन को कड़ी फटकार लगाई है। हाईकोर्ट के मुताबिक सूखे की मार झेल रहे राज्यों को...

महाराष्ट्र के मंदिरों में अब महिलाएं कर सकती हैं पूजा, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला

महाराष्ट्र के कुछ मंदिरों में सदियों पुरानी परंपराओं का हवाला देकर महिलाओं के प्रवेश पर पांबदी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि मंदिरों में पूजा महिलाओं को मौलिक अधिकार है और सरकार का मौलिक कर्तव्य है कि वह महिलाओं के अधिकार की रक्षा करे। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि वह मंदिरों में प्रवेश से रोकने पर छह महीने की जेल से जुड़े कानून को लागू करने के...