धर्म संसद में दिए गए नफरत भरे भाषणों के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश अंजना प्रकाश की याचिका पर उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर हरिद्वार में धर्म संसद में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को 23 जनवरी को अलीगढ़ में होने वाले प्रस्तावित धर्म संसद को...

पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में पैनल गठित

सुप्रीम कोर्ट पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंधमारी की जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक पैनल गठित करने पर सहमत हो गया है। मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने कहा कि अदालत पीएम के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की अध्यक्षता में...

पीएम सुरक्षा उल्लंघन : सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के संबंध में सभी रिकॉर्ड सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्देश दिया। साथ ही, राज्य और केंद्रीय समितियों से सोमवार तक जांच करने से परहेज करने को कहा, जब कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “हम पंजाब,...

पंजाब में पीएम की सुरक्षा में सेंध, सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई

पंजाब में एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध लगने से जुड़ा मामला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। शीर्ष अदालत शुक्रवार को मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो गई है।   वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने पंजाब में पीएम के काफिले में सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।   न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली...

नीट-पीजी : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से मंगलवार को ईडब्ल्यूएस कोटा मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया

केंद्र ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नीट-एआईक्यू मामले में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटा पर 6 जनवरी के बदले तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया। न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसपर कहा कि वे जल्द सुनवाई के लिए मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना से सलाह लेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि सुनवाई की तत्काल आवश्यकता है और मंगलवार को मामले पर सुनवाई का अनुरोध किया।...

भीमा कोरेगांव मामला : सुप्रीम कोर्ट ने सुधा भारद्वाज की जमानत को चुनौती देने वाली एनआईए की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को भीमा-कोरेगांव हिंसा मामले में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज की जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद जांच एजेंसी की अपील खारिज कर दी।   न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने कहा कि बंबई उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई...

एनआईए ने सुधा भारद्वाज की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसने भीमा कोरेगांव मामले में कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज को कुछ शर्तो के साथ जमानत दे दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष एनआईए की याचिका का उल्लेख किया।   मेहता ने डिफॉल्ट जमानत देने का आदेश प्रस्तुत...

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें खलनायक की तरह पेश किया गया, दिल्ली सरकार को कभी स्कूल बंद करने नहीं कहा’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसने दिल्ली सरकार को कभी भी राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण के संबंध में एक मामले की सुनवाई के दौरान स्कूलों को बंद करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनसे स्कूलों को फिर से खोलने पर केवल रुख में बदलाव के पीछे के कारणों के बारे में पूछा। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “पता नहीं यह जानबूझकर है...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग होने की उपयोगिता पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अगर इसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल होते हैं और ऐसा लगता...

कोर्ट की अवमानना के मामले में विजय माल्या की सजा पर सुनवाई शुरू करेगा सुप्रीम कोर्ट

विजय माल्या से जुड़े मामले के एक बड़े घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह अदालत की अवमानना के मामले में उसे सजा सुनाए जाने पर सुनवाई शुरू करेगा, जिसमें उसे जुलाई 2017 में दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति यू.यू. ललित ने दोपहर 2 बजे माल्या की सजा पर तत्काल सुनवाई तय की है। पीठ ने केंद्र के वकील से कहा कि वह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को विदेश मंत्रालय के लिखित...

सुप्रीम कोर्ट ने परम बीर सिंह के वकील से पूछा- वो दुनिया के किस हिस्से या देश में हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह के वकील को जबरन वसूली के एक मामले में एक मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा घोषित अपराधी घोषित किया और यह पूछा कि वह दुनिया के किस हिस्से या देश में है, इन विवरणों के बिना, अदालत सुरक्षा की मांग करने वाली उनकी याचिका पर विचार नहीं करेगी। न्यायमूर्ति एस.के. कौल ने सिंह का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत बाली से कहा, “आप...

‘पूजा’ करने के तरीके में दखल नहीं दे सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संवैधानिक अदालत मंदिर के दिन-प्रतिदिन के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, और तिरुपति बालाजी के कुछ अनुष्ठानों में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि संवैधानिक अदालतें यह नहीं बता सकतीं कि कैसे अनुष्ठान (मंदिर में ‘पूजा’) की जानी चाहिए, नारियल कैसे तोड़ा जाना चाहिए, किसी देवता...

प्रदूषण के मुद्दे पर बहाने बनाने पर सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली सरकार को फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजधानी में वायु प्रदूषण के संबंध में बहाने बनाने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्य कांत की पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा से कहा, “दिल्ली सरकार राजधानी में वायु प्रदूषण के लिए एक प्रमुख योगदान कारक के रूप में किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगाना चाहती है।...

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र, राज्यों को निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और राज्य सरकारों से 24 घंटे के भीतर एक कार्य योजना मांगी है, जिसमें वाहनों के यातायात, निर्माण कार्य, पराली जलाने, भारी वाहनों का प्रवेश, धूल, बिजली संयंत्रों से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए टास्क फोर्स द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा गया है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से पेश वकील से...

बढ़ते प्रदूषण पर एक्शन में सुप्रीम कोर्ट, केंद्र से पूछा, आपने क्या कदम उठाए हैं?

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने प्रदूषण से निपटने के मुद्दे पर केंद्र पर सवालों की झड़ी लगा दी और पूछा कि सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, कि किसान पराली न जलाएं, बल्कि इसे प्रभावी बाजार लिंकेज नेटवर्क के जरिए उद्योगों को मुहैया कराएं।   न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत...

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर को कम करने के लिए दिया 2 दिन के लॉकडाउन का सुझाव

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में भीषण वायु प्रदूषण को गंभीरता से लेते हुए सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो सरकार पराली जलाने, वाहनों, पटाखों के कारण बढ़े हुए प्रदूषण स्तर को नीचे लाने के लिए दो दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है।   शुरूआत में, मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि स्थिति बहुत खराब है।...

बीएसएफ क्षेत्राधिकार विवाद : तिवारी ने पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा

पंजाब विधानसभा द्वारा बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने वाली केंद्र की अधिसूचना को सर्वसम्मति से खारिज किए जाने के एक दिन बाद, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने शुक्रवार को राज्य सरकार से सुप्रीम कोर्ट जाने को कहा। अकाली दल के इस आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए कि उन्होंने अधिसूचना का समर्थन किया, कांग्रेस नेता ने कहा, “पंजाब सरकार को मेरी सलाह है कि आदेश को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 131...

लखीमपुर खीरी हिंसा : हरीश साल्वे ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा और समय, सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे द्वारा कुछ और दिनों का समय मांगे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। शीर्ष अदालत ने आठ नवंबर को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में केवल एक आरोपी का मोबाइल फोन जब्त करने और दो प्राथमिकी में साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी जांच पर अपना असंतोष व्यक्त किया था।   इसने उत्तर प्रदेश सरकार...

बीएसएफ के बढ़े हुए अधिकार क्षेत्र को चुनौती नहीं देने पर मनीष तिवारी ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना

आनंदपुर साहिब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सोमवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर सुप्रीम कोर्ट में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि के मुद्दे को चुनौती नहीं देने के लिए निशाना साधा।   तिवारी ने एक ट्वीट में कहा, “केंद्र सरकार ने अधिसूचना द्वारा पंजाब में बीएसएफ ऑपरेशनल रेमिट को 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। अब तक पंजाब सरकार द्वारा अधिसूचना को अनुच्छेद 131 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय...

लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सीबीआई हर समस्या का समाधान नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा कांड में कथित रूप से पीट-पीटकर मार डाले गए एक मृतक आरोपी के वकील की दलीलों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली और जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की पीठ ने मृतक आरोपी श्याम सुंदर की विधवा रूबी देवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण भारद्वाज से कहा...

लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट, कहा- हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से कराई जाए जांच

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखीमपुर खीरी हिंसा की घटना में केवल एक आरोपी का मोबाइल फोन जब्त करने और दो प्राथमिकी में साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया के संबंध में एसआईटी जांच पर अपना असंतोष व्यक्त किया। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बताया कि चार्जशीट दाखिल होने तक वह दिन-प्रतिदिन की जांच की निगरानी के लिए एक सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना...

सुप्रीम कोर्ट ने नीट 2021 नतीजों का रास्ता किया साफ, कहा- ’16 लाख छात्रों के नतीजे को नहीं रोक सकते’

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दो उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) दोबारा कराने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद नीट के नतीजे घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है, जिसमें 16 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने यह कहते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था कि उच्च न्यायालय के आदेश...

सुप्रीम फैसले के बाद राहुल गांधी ने पूछा ‘पेगासस को किसने खरीदा’ !

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र से सवाल किया कि आखिर पेगासस को किसने खरीदा! उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को कांग्रेस सत्र में एक बार उठाएगी। राहुल गांधी ने बुधवार को कांग्रेस मुख्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा, “पेगासस को कौन लोग ऑथराइज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी बातों पर सहमति जताई है। पेगासस देश के लोकतंत्र पर एक हमला है। पेगासस को किसने खरीदा,...

किसानों को विरोध करने का अधिकार, लेकिन अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि किसान समूहों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल तक सड़कों को अवरुद्ध नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने नोएडा निवासी एक महिला द्वारा दायर याचिका पर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम), किसान संघों और अन्य किसान संघों से जवाब मांगा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि नोएडा से दिल्ली के बीच यातायात सुचारू रूप से चले।...

लखीमपुर खीरी हिंसा जांच पर सुप्रीम कोर्ट- ‘राज्य सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राज्य द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं है और कोर्ट एक जिम्मेदार सरकार, व्यवस्था और पुलिस की अपेक्षा करता है। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपना समाधान नहीं है। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा, “हम राज्य द्वारा की गई कार्रवाई से संतुष्ट...

सीबीआई सीधे दर्ज कर सकती है केस, प्रारंभिक जांच कराना अनिवार्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि सीबीआई विश्वसनीय जानकारी हासिल करने के बाद सीधे मामला दर्ज कर सकती है, जो सं™ोय अपराध का खुलासा करती है। जांच एजेंसी के लिए मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच (पीई) करना अनिवार्य नहीं है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि सीआरपीसी के तहत पीई की संस्था अनिवार्य नहीं है, इसलिए शीर्ष अदालत के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र पर कदम रखना होगा।  ...

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सिटिंग जज से जांच के आदेश दें: प्रियंका

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गुरुवार को लखीमपुर खीरी हिंसा की सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी मौजूदा न्यायाधीश से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी (जिनके बेटे पर मामला दर्ज किया गया है) को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए इस्तीफा देना चाहिए।   उन्होंने कहा, “मेरे ख्याल से और पीड़ित परिवारों की भी, मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी...

पुराने पैटर्न से नीट-एसएस परीक्षा आयोजित करने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार बहुत निष्पक्ष रही है

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती बरतने के बाद केंद्र ने बुधवार को शीर्ष अदालत से कहा कि इस साल नवंबर में होने वाली नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा पुराने प्रश्न पैटर्न के अनुसार होगी।   केंद्र की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि छात्रों के व्यापक हित में, सरकार ने फैसला किया है कि संशोधित एनईईटी-एसएस परीक्षा पाठ्यक्रम 2022 से पेश किया जाएगा। नया प्रश्न पैटर्न अगले साल...

लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट- ‘ऐसी घटनाओं की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता’

लखीमपुर खीरी हिंसा का हवाला देते हुए अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह एक ‘दुर्भाग्यपूर्ण घटना’ और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध अब बंद होना चाहिए। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। वेणुगोपाल ने पीठ से कहा, ” तीन कृषि कानूनों के खिलाफ बड़ी संख्या में याचिकाएं दाखिल की गईं थी। लखीमपुर खीरी में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई...

कोविड वैक्सीन के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बनाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का केन्द्र को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें कोविड-19 के टीकाकरण के लिए पहचान के एकमात्र सबूत के तौर पर आधार कार्ड पेश करने पर जोर नहीं देने का निर्देश देने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा, “अखबार के लेखों पर मत जाइए। क्या आपने हाल ही में कोविन एप खुद देखा है?”   पीठ ने आगे कहा कि एप को अपडेट...

सुप्रीम कोर्ट ने किसानों द्वारा अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जोर देकर कहा कि सड़कों को हमेशा के लिए अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि दिल्ली की सीमाओं पर तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र के वकील से कहा, “हमने पहले ही कानून बना दिया है और आपको इसे...

कोर्ट की अवमानना की शक्ति विधायी अधिनियम के जरिये नहीं छीनी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि अदालत की अवमानना की शक्ति एक विधायी अधिनियम द्वारा भी नहीं छीनी जा सकती है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश ने एक एनजीओ के अध्यक्ष को शीर्ष अदालत में “बदनाम करने और धमकाने” के लिए 25 लाख रुपये जमा नहीं करने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया।   पीठ ने कहा कि एनजीओ सूरज इंडिया ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव दहिया अदालत, प्रशासनिक कर्मचारियों और राज्य...

चेयरमैन, एमडी, ईडी को कंपनी के आपराधिक कृत्यों के लिए परोक्ष तौर से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी-चेयरमैन, प्रबंध निदेशक, कार्यकारी निदेशक, उप महाप्रबंधक, योजनाकार और निष्पादक- को कंपनी द्वारा किए गए अपराधों के लिए आपराधिक कानून के तहत उनके खिलाफ विशिष्ट आरोपों के अभाव में स्वत: उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। एक फैसले में, न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, “मजिस्ट्रेट को उन अभियुक्तों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामले के बारे में अपनी संतुष्टि दर्ज करनी...

कमलेश तिवारी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित किया मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले की सुनवाई लखनऊ से प्रयागराज स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मामले में अशफाक हुसैन और नौ अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि लखनऊ में सांप्रदायिक रूप से अतिशयोक्तिपूर्ण माहौल व्याप्त है, जो याचिकाकर्ताओं के मामले को पूर्वाग्रहित कर रहा है।   अधिवक्ता सोमेश चंद्र झा के माध्यम से दायर...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जिमखाना क्लब में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली जिमखाना क्लब के कार्यालय में रिकॉर्ड को नष्ट करने के एक आरोप पर संज्ञान लिया और अगले आदेश तक सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया। सुनवाई की शुरूआत में, दिल्ली जिमखाना क्लब के प्रशासक का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने यह कहते हुए स्थगन की मांग की कि वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे अनुपलब्ध हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं हैं।   इस मौके पर एक व्हिसल-ब्लोअर...

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अभिनेता गहना वशिष्ठ को पोर्न फिल्म मामले में बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस मामले में अब तक बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सहित कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वशिष्ठ का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता अजीत वाघ ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और बीआर गवई की पीठ के समक्ष दलील दी कि अभियोजन पक्ष ने कहा था कि उन्हें पोर्नोग्राफी रैकेट का...

स्कूलों को फिर से खोलने की मांग पर सरकार को फैसला लेने दें : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के 12वीं कक्षा के एक छात्र की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे स्कूलों को फिर से खोलने और ऑफलाइन शिक्षण के संचालन के संबंध में समयबद्ध निर्णय लें। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि वह राज्यों को शारीरिक शिक्षण के लिए स्कूलों को फिर से खोलने का निर्देश नहीं दे सकते। पीठ...

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक एस.के. मिश्रा के कार्यकाल को पिछले साल मई में सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने के बावजूद नवंबर 2021 तक बनाए रखने के केन्द्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि, शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें और कोई सेवा विस्तार नहीं दिया जा सकता है। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोर देकर कहा कि हालांकि केंद्र के पास कार्यकाल बढ़ाने...

सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी और कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार द्वारा चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुमार के वकील से कहा कि उन पर जघन्य अपराधों का आरोप है। आप चाहते हैं कि उनके साथ किसी सुपर वीआईपी मरीज की तरह व्यवहार किया जाए।   सज्जन कुमार की ओर से वरिष्ठ...

वेब पोर्टलों पर फेक न्यूज पर कंट्रोल नहीं, देश की बदनामी होगी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वेब पोर्टलों और यूट्यूब चैनलों पर फर्जी खबरें प्रकाशित कर देश की प्रतिष्ठा को बदनाम करने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो इससे देश का नाम खराब हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, “वेब पोर्टल्स पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, वे कुछ भी प्रकाशित कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पर जाएं,...

नोएडा में सुपरटेक का 40 मंजिला ट्विन टावर गिराया जाएगा

रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में उसकी एक आवासीय परियोजना में दो 40 मंजिला इमारतों को गिराने का निर्देश दिया।   न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण और सुपरटेक के बीच मिलीभगत थी, जबकि नोएडा में इसकी एक परियोजना में सिर्फ दो टावरों के निर्माण की अनुमति दी गई थी। खंडपीठ ने कहा, नोएडा प्राधिकरण ने सुपरटेक को दो...

आईएस के कथित सदस्य को मिली जमानत में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें मुंबई हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें आईएस के कथित सदस्य अरीब एजाज मजीद की इस वर्ष 23 फरवरी को जमानत बरकरार रखी गई थी। मजीद को 29 नवंबर 2014 को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था। बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया था।   एनआईए का प्रतिनिधित्व कर...

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से कहा, एनडीटीवी प्रमोटरों के खिलाफ सख्त कदम न उठाएं

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से कहा कि वह एनडीटीवी के प्रवर्तकों (प्रमोटरों) प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ कुछ ऋण समझौतों में शेयरधारकों से जानकारी छुपाकर प्रतिभूति मानदंडों के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में तब तक कोई कठोर कदम न उठाए, जब तक कि वह 3 सितंबर को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई नहीं कर लेता। सुनवाई की शुरुआत में सेबी का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल...

अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें एनसीपी नेता और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई की प्राथमिकी से पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर और नियुक्ति, एक अधिकारी की बहाली के संबंध में दो पैराग्राफ को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा कि वह एक संवैधानिक अदालत के निर्देश को कमजोर नहीं कर सकता,...

पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों की जासूसी करने के लिए पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर मंगलवार को केंद्र को नोटिस जारी किया। शीर्ष अदालत ने केंद्र से कहा कि उसे इस मामले में व्यापक जवाब की उम्मीद है, हालांकि सरकार ने 2 पेज का सीमित हलफनामा दायर किया। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिन बाद तय की है। मुख्य न्यायाधीश ने...

ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘हमें संसद में हुए डिबेट दिखाएं’

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चयन समिति की सिफारिशों के बावजूद विभिन्न न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां नहीं करने पर केंद्र के समक्ष गहरा दुख व्यक्त किया और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल, 2021 पर मोदी सरकार पर भी सवाल उठाए, जिसे पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किया गया था। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, विधेयक को उन प्रावधानों के साथ क्यों पेश किया गया, जिन्हें शीर्ष अदालत...

पेगासस विवाद : केंद्र ने SC में कहा, गलत नैरेटिव दूर करने के लिए विशेषज्ञ पैनल बनाएंगे

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि पेगासस जासूसी के आरोपों की जांच क्षेत्र के विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, “यह प्रस्तुत किया जाता है कि मैं उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में प्रतिवादियों के खिलाफ लगाए गए किसी भी और सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार करता हूं।”   हलफनामे में आगे कहा गया है, “उपरोक्त याचिका...

सुप्रीम कोर्ट ने नारायण साईं की फरलो वाली याचिका खारिज की, हाईकोर्ट ने दी थी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें स्वयंभू बाबा आसाराम बापू के बेटे दुष्कर्म के आरोपी नारायण साईं को दो सप्ताह की फरलो दी गई थी। गुजरात सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस साल 24 जून को पारित एकल-न्यायाधीश आदेश प्रस्तुत किया, जिसमें साईं को दो सप्ताह के लिए फरलो यानी जेल से बाहर जाने की अनुमति दी गई थी। उन्होंने कहा...

सुप्रीम कोर्ट : उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर पार्टियों को देनी होगी मुकदमों की जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वे अपने उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के भीतर उनका आपराधिक इतिहास प्रकाशित करें। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने अपने 13 फरवरी, 2020 के फैसले में निर्देश में बदलाव किया।   फरवरी 2020 के फैसले में एक निर्देश में, शीर्ष अदालत ने राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवार के चयन के 48 घंटे के भीतर या नामांकन दाखिल करने की पहली तारीख से...

कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के डेटा को सार्वजनिक करने की मांग पर केंद्र को SC का नोटिस

कोरोना वैक्सीन के क्लीनिकल ट्रायल और पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा को सार्वजनिक करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से इस नोटिस के जरिए जवाब मांगा है। आपको बता दें, कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वैक्सीन निर्माताओं को नोटिस जारी किया और सभी से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। बाल चिकित्सक डॉ। जैकब...

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन के खिलाफ सीसीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्लिपकार्ट, अमेजन के खिलाफ सीसीआई जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों को जांच में शामिल होने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। –आईएएनएस

पेगासस विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने वकील की खिंचाई की, कहा- मोदी, शाह को नोटिस नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अधिवक्ता एम.एल. शर्मा की खिंचाई की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को पेगासस जासूसी मामले में अदालत की निगरानी वाली एसआईटी जांच की मांग करने वाली अपनी याचिका में प्रतिवादी बनाया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा, “आपने कुछ व्यक्तियों (प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को याचिका में प्रतिवादी के रूप में) शामिल किया है। हम इस तरह से नोटिस...

गन्ना किसानों के बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और कई राज्यों को थमाया नोटिस

जनहित याचिका में शीर्ष अदालत से अनुरोध किया गया है कि वह सरकार को गन्ना उत्पादकों को उनके बकाया के लिए कुछ तदर्थ भुगतान जारी करने का निर्देश दे।

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पादरी से शादी करने की रेप पीड़िता की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूर्व कैथोलिक पादरी रॉबिन वडक्कमचेरी की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने उस लड़की से शादी करने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसके साथ उसने दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती कर दिया था। केरल की दुष्कर्म पीड़िता ने भी वडक्कमचेरी से शादी करने की अनुमति के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ...

सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले की याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिग्गज पत्रकार एन. राम और शशि कुमार की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें कथित पेगासस जासूसी कांड की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से स्वतंत्र जांच के लिए निर्देश देने की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों, राजनेताओं, विपक्षी दलों, पत्रकारों और...

क्लीनिकल प्रतिष्ठानों के नियमन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उम्मीद है कि सरकार जवाब देगी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर देश भर में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 और क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट रूल्स, 2012 के सभी प्रावधानों को लागू करने का निर्देश देने की मांग की। जन स्वास्थ्य अभियान द्वारा दायर याचिका में दावा किया गया है कि निजी स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल मरीजों का शोषण कर रहे हैं, और समान प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। याचिका में दलील दी गई...

एजीआर कैलकुलेशन में सुधार की मांग वाली टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) कैलकुलेशन में कथित त्रुटियों को ठीक करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि सभी आवेदन खारिज कर दिए गए। सोमवार को, शीर्ष अदालत ने पहले ही कहा कि वह वोडाफोन आइडिया, भारती एयरटेल और टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदनों पर अपना आदेश पारित करेगी। कंपनियों ने...

नजरबंदी मामले में मुआवजे के लिए कार्यकर्ता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता लीचोबम एरेन्ड्रो की नजरबंदी एक गंभीर मामला है, जहां उन्होंने महीनों तक अपनी स्वतंत्रता खो दी। कोर्ट ने अवैध नजरबंदी के लिए मुआवजे की मांग करने वाली प्रार्थना पर नोटिस जारी किया।   एरेन्ड्रो को कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत एक फेसबुक पोस्ट पर हिरासत में लिया गया था कि गाय का गोबर या गोमूत्र कोविड का इलाज नहीं करेगा।   जस्टिस डी.वाई....

सुप्रीम कोर्ट ने केरल से कहा : नागरिकों की भलाई धार्मिक दबाव के आगे नहीं झुक सकती

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद के मौके पर व्यवसायी संघ के लिए कोविड प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के केरल सरकार के फैसले की खिंचाई की। इस दौरान कोर्ट ने सरकार को नागरिकों की भलाई पर ध्यान देने के मद्देनजर कांवड़ यात्रा के संबंध में उनके दिशा-निदेशरें का पालन करने को कहा। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बीआर गवई ने कहा, “हम बस यही कह सकते हैं कि यह काफी हैरान कर देने वाली स्थिति...

कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि एक तीसरी कोविड लहर का डर सभी भारतीयों को सता रहा है। ऐसे में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से फीजिकल कांवड़ यात्रा के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। साथ ही, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि योगी सरकार की ओर से शत-प्रतिशत फीजिकल यात्रा की अनुमति उचित नहीं है। न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन और बी.आर. गवई ने कहा कि अधिकारियों को इस पर...

सुप्रीम कोर्ट ने ‘ऑनर किलिंग’ के आरोपी की जमानत रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के एक व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी, जिस पर केरल के अपने बहनोई की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। ऑनर कीलिंग के इस कथित मामले में पीड़ित की उसकी गर्भवती पत्नी के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी को जमानत दी गई थी।...

‘मुट्ठी है, हाथ नहीं’ : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फेसबुक में जन बहस के ध्रुवीकरण की क्षमता है

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि फेसबुक के पास ‘सिर्फ एक हाथ की ताकत नहीं है, बल्कि एक मुट्ठी है, जैसा कि यह हो सकता है’, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सार्वजनिक बहस को ध्रुवीकृत करने की क्षमता वाले बिजनेस मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, दिनेश माहेश्वरी और हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, “ये मंच किसी भी तरह से चरित्र में परोपकारी नहीं हैं, बल्कि ऐसे व्यवसाय मॉडल को नियोजित करते...

सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी में देरी पर गुजरात सरकार पर 25 हजार की लागत लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 25 जुलाई, 2018 को दिए गए फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने में गुजरात सरकार द्वारा 865 दिनों की देरी करने पर नाराजगी व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने 25,000 रुपये की लागत लगाने के साथ याचिका खारिज कर दी।   न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और एम.आर. शाह ने कहा, “जिस तरह से पुलिस उपायुक्त, यातायात शाखा, अहमदाबाद और गुजरात राज्य के गृह विभाग...

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-एमडीएस काउंसलिंग शेड्यूल में देरी पर केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-इंट्रेंस टेस्ट (नीट) और परास्नातक डेंटल सर्जरी पाठ्यक्रम (एमडीएस) 2021 के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित करने में हुई ‘अन्यायपूर्ण और अत्यंत देरी’ के खिलाफ एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने नीट-एमडीएस के कुछ अभ्यर्थियों द्वारा दायर एक याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया।   अधिवक्ता तन्वी दुबे और चारु...

बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर जवाब दाखिल करेंगे केंद्र, चुनाव आयोग और ममता सरकार

पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की अदालत की निगरानी में एसआईटी जांच की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा।   न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने लखनऊ की वकील रंजना अग्निहोत्री और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर केंद्र, चुनाव आयोग और साथ ही पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया है।   याचिकाकतार्ओं का प्रतिनिधित्व...

दलबदल पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केवल संसद को ही कानून बनाने का अधिकार

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूछा कि शीर्ष अदालत के लिए कानून बनाना कैसे संभव है, जबकि यह संसद के अधिकार क्षेत्र में है। दरअसल प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ एक ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि शीर्ष अदालत केंद्र सरकार को निर्देश दे कि वह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को निर्देशित करे कि ये लोग दल-बदल करने वाले...

सभी बोर्ड 31 जुलाई तक मूल्यांकन नीति के आधार पर जारी करें परिणाम : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्य बोडरें को 10 दिनों के अंदर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन का परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने कहा, हम सभी राज्य बोडरें को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि योजनाएं जल्द से जल्द और आज से 10 दिनों के भीतर तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई...

सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बंगाल के मामलों की सुनवाई से हटे

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने नारद स्टिंग टेप मामले में सीबीआई द्वारा चार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के दिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य के कानून मंत्री मोलॉय घटक उनकी भूमिका के बारे में उनके द्वारा दायर अपील पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। 18 जून को न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान दो भाजपा कार्यकर्ताओं की...

कोरोना मृतकों के परिजनों को मुआवजे देने से इनकार पर राहुल बोले- पहले इलाज की कमी, अब ऊपर से सरकार की क्रूरता!

देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से जान गंवाने वालों पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि उनके परिजनों को 4-4 लाख रूपये का मुआवजा नहीं दिया सकता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के जवाब को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, “जीवन की क़ीमत लगाना असंभव...

CBSE 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग स्‍कीम से असंतुष्‍ट छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए सीबीएसई के जिस फार्मूले को हरी झंडी दी थी उसे कुछ छात्रों ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में 1152 छात्रों ने याचिका दायर कर इस स्कीम पर सवाल उठाते हुए कुछ सुझाव भी दिए हैं। करीब साढ़े ग्यारह सौ से ज्यादा छात्रों ने वकील मनु जेटली के जरिए दाखिल अपनी याचिका में कंपार्टमेंट, पिछले कई सालों से पास होने की उम्मीद में इम्तिहान देने वाले,...

एक्टिविस्ट को जमानत देने के हाईकोर्ट के फैसले को मिसाल नहीं माना जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के 100 पन्नों के फैसले पर असंतोष व्यक्त किया, जिसमें तीन छात्र एक्टिविस्ट में से एक को फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली में हुई हिंसा से संबंधित बड़ी साजिश के एक मामले में जमानत दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें 53 लोगों की जान चली गई थी और सैकड़ों घायल हो गए थे। सुनवाई के दौरान दिल्ली...

सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट के लिए मूल्यांकन फार्मूला पेश किया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड(सीबीएसई) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया कि मूल्यांकन के लिए उसका आधार क्या होगा। इसमें बताया गया है कि मूल्यांकन के लिए, कक्षा 12वीं के लिए तीन पेपरों में सर्वश्रेष्ठ अंक लिए जाएंगे, जिसका वेटेज 40 प्रतिशत होगा। –आईएएनएस

सुप्रीम कोर्ट में परमबीर सिंह की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उनके खिलाफ सभी जांचों को महाराष्ट्र से बाहर स्थानांतरित करने और राज्य पुलिस से सभी जांचों को एक स्वतंत्र एजेंसी को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और वी.रामसुब्रमण्यम की पीठ ने सिंह का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील से कहा, ” जिनके घर कांच के होते हैं, वे...

12वीं बोर्ड परीक्षा में पिछले साल की नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अगर सरकार 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में कोविड महामारी के बीच पिछले साल लिए गए फैसले से पीछे हट रही है तो इसका कारण बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि पिछले साल अपनाई गई नीति इस साल भी अपनाई जा सकती है। केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल (एजी) के.के. वेणुगोपाल ने शीर्ष अदालत से बुधवार तक का समय देने का आग्रह...

चुनाव बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल और केंद्र से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र से उस जनहित याचिका पर जवाब की मांग की है, जिसमें राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर एसआईटी जांच की मांग की गई थी। साथ ही, इस याचिका में टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा कथित रूप से की गई हिंसा के चलते आंतरिक रूप से विस्थापित लाखों लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने की भी बात कही गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता...

भीमा कोरेगांव : सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा की जमानत याचिका खारिज की

भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवलखा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने एल्गार परिषद का माओवादियों से संबंध मामले में नवलखा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। गौतम नवलखा ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के एम जोसेफ की पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को लगाई फटकार, कहा- मीडिया के खिलाफ शिकायत करना बंद करें

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि संवैधानिक अधिकारी शिकायत करने और मीडिया पर संदेह करने के बजाय इससे बेहतर कुछ और कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी चुनाव आयोग की उस याचिका पर अपने फैसले में की, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने मीडिया रिपोटरें के बारे में शिकायत करते हुए कहा था कि कोविड के बीच राजनीतिक रैलियों को रोकने के लिए हत्या के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति डी...

केंद्र के अधिकारियों पर नहीं चलेगा अवमानना केस, दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली में ऑक्सीजन की मांग के मुताबिक सप्लाई न होने पर केंद्र सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए अवमानना नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनावों की मतगणना की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने रविवार यानी 2 मई से उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों के लिए मतगणना की इजाजत दे दी है। इससे पहले सर्वोच्च आदालत ने मतगणना टाले जाने की आवश्यकता जाहिर करते हुए बहुत ही सख्त टिप्पणी की थी। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यदि यूपी पंचायत चुनाव के परिणाम 2-3 हफ्ते टल जाते हैं तो इससे कोई ‘आसमान नहीं टूट पड़ेगा’। गौरतलब है कि प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए 2 मई यानी...

यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के इलाहाबाद HC के आदेश पर SC ने रोक लगाया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट...

राफेल डील में भ्रष्टाचार के आरोपों पर फिर से सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

राफेल फाइटर डील एक बार फिर से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गई है। सौदे में भ्रष्टाचार को लेकर फ्रांस की मीडिया किए गए खुलासे के बाद सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक पीआईएल दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, राफेल सौदे के खिलाफ याचिका की दो हफ्ते बाद सुनवाई करेगा। हालांकि कोर्ट ने कोई ताऱीख नहीं दी है। सु्प्रीम कोर्ट में...

परमबीर सिंह ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, आरोपों की जांच सीबीआई से कराने की मांग

मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख विभिन्न जांचों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सिंह ने साथ ही देशमुख द्वारा किए जा रहे कई कथित भ्रष्टाचार मामले की सीबीआई से तत्काल निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। सिंह ने शीर्ष अदालत से अपने तबादले के आदेश को रद्द करने का आग्रह किया, जिसे...

पंचायत चुनाव में आरक्षण के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें वर्ष 2015 को आधार वर्ष मानकर उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में सीटों के लिए आरक्षण लागू करने का आदेश दिया गया था। वास्तव में इस फैसले को लेकर कुछ लोग खुश हैं और कुछ इसके विरोध में हैं। इस व्यवस्था से कई ग्राम पंचायत के समीकरण ही बदल गए हैं। दिलीप कुमार नामक युवक ने हाईकोर्ट...

गोवा सरकार के सचिव को राज्य का चुनाव आयुक्त बनाना संविधान का मखौल उड़ाना है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम  कोर्ट ने चुनावों के मद्देनजर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट का कहना है कि राज्य चुनाव आयुक्तों को स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए। राज्य सरकार से जुड़े किसी भी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त नियुक्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला गोवा सरकार के सचिव को राज्य चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार देने पर सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो व्यक्ति सरकार में कोई कार्यालय संभाल रहा है उसे राज्य चुनाव...

मराठा आरक्षण मामला : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से पूछा, क्या आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से बढ़ाई जा सकती है?

मराठा आरक्षण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बता दें कि 15 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर रोजाना सुनवाई की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर सभी राज्यों को सुना जाना बेहद जरूरी है।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को नोटिस जारी किया और पूछा है कि क्या आरक्षण की सीमा को 50 फीसदी से बढ़ाया जा सकता...

तांडव केस: सुप्रीम कोर्ट ने अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी पर लगाई रोक, यूपी सरकार को भेजा नोटिस

उच्चतम न्यायालय ने आज यानी शुक्रवार को तांडव विवाद मामले में अमेजन प्राइम की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की और उत्तर प्रदेश (यूपी) सरकार को नोटिस भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए यूपी सरकार को वेब सीरीज तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए कहा। ओवर द टॉप (ओटीटी) प्लेटफॉर्म की सामग्री पर नियंत्रण के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने नए संसद भवन निर्माण पर लगाई रोक, समारोह को मंजूरी

इसका निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होने की संभावना है। याचिकाएं भूमि उपयोग बदलाव की मंजूरी सहित दी गई अन्य विभिन्न मंजूरियों के खिलाफ दायर की गई हैं। ये सभी अभी मामले शीर्ष अदालत में विचाराधीन है।

दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

याचिका में कहा गया है कि दिल्ली बॉर्डर पर विरोध करने वाले लाखों लोगों का जीवन तत्काल खतरे में है, क्योंकि अगर संक्रमण तेजी से फैला तो इससे देश में तबाही मच जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट : फिल्म पर रोक के लिए बंगाल सरकार पर 20 लाख का जुर्माना

सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर राजनीतिक व्यंग्य पर आधारित फिल्म ‘भोविष्योतेर भूत’ पर अप्रत्यक्ष प्रतिबंध लगाने के लिए 20 लाख का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह निर्देश भी दिया है कि सरकार उन सभी थियेटर मालिकों को हुए नुकसान की भी भरपाई करे, जो पिछले साल अनिक दत्त की फिल्म ‘भोविष्योतेर भूत’ की स्क्रीनिंग करने वाले थे और प्रतिबंध की वजह से नहीं कर पाए। न्यायमूर्ति डी.वाई चंद्रचूड़ की...

पीएम मोदी की बायोपिक पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार

पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने फिल्म पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज किया है। CJI ने कहा कि ये सीबीएफसी और चुनाव आयोग का मामला है। कोर्ट के पास और दूसरे काम भी हैं, वहीं CJI ने चुनाव आयोग को फिल्म को कोई फैसला लेने का आदेश देने से भी इनकार कर दिया है। इससे पहले...

सुप्रीम कोर्ट को ही बचानी होगी राज्यपाल की गरिमा

यदि सुप्रीम कोर्ट ने दूरदर्शिता दिखाते हुए विश्वास मत हासिल करने के लिए 19 मई का वक़्त तय नहीं किया होता तो विधायकों की ख़रीद-फ़रोख़्त की रोकथाम बेहद मुश्किल होती। विश्वास मत की कार्यवाही के सीधे प्रसारण की शर्त ने भी पारदर्शिता को सुनिश्चित करने में बेहद अहम भूमिका निभायी।

जस्टिस जोसेफ़ के विरोध पूर्णतः दुर्भावनापूर्ण है

मोदी सरकार ने जिन तर्कों, तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस के.एम. जोसफ़ को सुप्रीम कोर्ट भेजने का विरोध किया है वो हरेक कसौटी के मुताबिक़ ग़लत, दुर्भावनापूर्ण और अन्यायकारी है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेज़ियम ने 10 जनवरी 2018 को जस्टिस जोसफ़ की प्रोन्नति की सिफ़ारिश केन्द्रीय क़ानून मंत्रालय को भेजी थी। जस्टिस जोसफ़ ने अप्रैल 2016 में उत्तराखंड में लगाये गये राष्ट्रपति शासन को ग़लत ठहराने वाला ऐतिहासिक फ़ैसला...

मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने का निर्देश नहीं दिया: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मोबाइल फोन को आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ने के सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर दिए है। साथ ही कहा कोर्ट ने कहा, यूजर के कंपल्सरी वेरिफिकेशन पर उसके पिछले आदेश को सरकार ने ‘औजार’ के रूप में इस्तेमाल किया है। सरकार ने 6 फरवरी 2017 को दिए गए उसके आदेश की गलत व्याख्या की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआइ) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार...

अब सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि उसके मुखिया पर महाभियोग चलेगा या नहीं?

सच-झूठ को तय करने के लिए ही जाँच की जाती है। संविधान के मुताबिक़, उपराष्ट्रपति चाहकर भी जाँच समिति की जगह नहीं ले सकता। वेंकैया का ऐसा निर्णय इसीलिए असंवैधानिक है।

अमित शाह जैसे लोगों को बेनकाब करने का सच का अपना तरीका होता है: राहुल गांधी

नई दिल्ली, 19 अप्रैल : जस्टिस बीएच लोया की मौत पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरूवार को भाजपा प्रमुख अमित शाह पर निशाना साधा. राहुल ने अमित शाह की आलोचना करते हुए कहा कि उन जैसे लोगों को बेनकाब करने का सच का अपना तरीका होता है. गौरतलब है कि न्यायाधीश लोया की मौत की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं...

2G मामले में ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले से सुप्रीम कोर्ट और विपक्ष दोनों ग़लत साबित हुए!

साफ़ है कि 2012 में हमारे सुप्रीम कोर्ट पर भी वो आम धारणा हावी थी, जिसमें ये माना जाता है कि हमारे सारे के सारे नेता चोर हैं, सारी की सारी पार्टियाँ बेईमान हैं। जबकि हमारी नौकरशाही बड़ी ईमानदार और कर्तव्यपरायण है।

महिलाओं के मजार तक जाने से रोकने के लिए HC के फैसले को ट्रस्ट ने SC मे दी चुनौती

नई दिल्ली: हाजी अली दरगाह के भीतरी भाग तक महिलाओं को जाने की इजाजत के बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश को हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में जल्द सुनवाई की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट 7 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 26 अगस्त को 2012 से महिलाओं के जाने पर लगी पाबंदी को असंवैधानिक बताते हुए हटा दिया था। हाईकोर्ट...

हत्या के दोषी इतालवी नौसैनिक लातोरे को भी SC ने दी अपने देश में रुकने की इजाजत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दो भारतीय मछुआरे की हत्या करने वाले इतालवी नौसेनिक लातौर को भी शशर्त जमानत दे दी है। केरल में मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी नौसैनिक को तब तक अपने देश में रहने की बुधवार को इजाजत दे दी, जब तक मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र को लेकर अंतरराष्ट्रीय पंचाट का फैसला न आ जाए। न्यायमूर्ति अनिल आर दवे, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की बेंच ने केंद्र...

राजदेव रंजन मर्डर केस में SC ने CBI को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सु्प्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 17 अक्टूबर से पहले स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही आदालत ने मो. शहाबुद्दीन और तेज प्रताप को नोटिस जारी करते हुए कहा कि सत्ता में रहने वाले लोगों को असामाजिक तत्वों के साथ मिलने से पहले कई बार सोचना चाहिए। इतना ही नही राज्य पुलिस को पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया है। खबरों के मुताबिक, शुक्रवार को...

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को दिया झटका, पैरोल बढ़ाने से किया इनकार

सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से कड़ा झटका लगा है। सहारा के वकील ने शुक्रवार को अदालत से उन्हें दिए गए पैरोल की मियाद  बढ़ाने की गुजारिश की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी पैरोल की अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा, ” सुब्रत रॉय वापस जेल जा रहे हैं…” दरअसल,  सहारा प्रमुख की मां के निधन के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल की इजाजत दी थी जिसके बाद मई महीने में वो जेल से बाहर आए थे।...

आय से अधिक सम्पत्ति: मुलायम और अखिलेश को सुप्रीम कोर्ट से राहत

नई दिल्ली: मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और उनके परिवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज किया है। कोर्ट का कहना हैं कि इस मामले में हम सीबीआई से स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को नहीं कह सकते है। इस केस में कोर्ट 13 दिसंबर 2012 को ही आदेश जारी कर चुका है कि सीबीआई खुद इस मामले की...

दिल्ली : दिल्ली-एनसीआर में चिकनगुनिया के मरीजों की सूची में अब सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम भी जुड़ गया है। चिकनगुनिया ने न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को अपनी चपेट में लिया है। करीब एक हफ्ते से वह इससे पीड़ित हैं, जिसकी वजह से वह बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। जानकारी के मुताबिक करीब एक हफ्ते पहले बुखार और जोड़ों में दर्द की शिकायत के बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने डॉक्टर से संपर्क किया। जांच...

शहाबुद्दीन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर पूछा- क्यों न जमानत रद्द की जाए

नई दिल्ली: बिहार के RJD नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की जमानत याचिका रद्द करने की याचिका से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को नोटिस जारी कर पूछा- क्यों ना जमानत के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी जाए। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार किया। कोर्ट का कहना है कि शहाबुद्दीन का पक्ष भी सुना जाएगा। हालांकि, बिहार सरकार...

SC में तीन तलाक का विरोध करेगी केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं के अधिकार को तीन तलाक का विरोध करने का फैसला किया है। सरकार ने इसे अपरिहार्य करार दिया और कहा है कि तीन तलाक के मसले को समान नागरिक संहिता के नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। सूत्रों ने कहा कि इस महीने के अंत तक कानून मंत्रालय इस मसले पर ठोस जवाब दाखिल कर देगा। इस मसले पर गृह, वित्त और महिला व बाल विकास जैसे मंत्रालयों...

शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने को लेकर SC में याचिका दर्ज

नई दिल्ली: आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रशांत भूषण ने चंदा बाबू की तरफ से याचिका दाखिल की है। याचिका में बताया गया है कि किसी हिस्ट्रीशीटर को जमानत के सामान्य नियमों के तहत जमानत नहीं दी जा सकती है। शहाबुद्दीन हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ कई केस लंबित है ऐसे में उसको जमानत रद्द की जानी चाहिए। दरअसल,...

दोषी नेताओं पर लगे आजीवन प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और  EC से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नेताओं पर आजीवन बैन लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिका में एक साल के अंदर केसों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है। याचिका में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि अगर कोई नौकरशाह या न्यायिक अधिकारी कानून के तहत दोषी पाया जाता है तो उसे उसके कार्य...

शहाबुद्दीन की जमानत को प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में देंगें चुनौती

शहाबुद्दीन को पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ सिवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद आज सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। गैंगेस्टर से नेता बने शहाबुद्दीन ने प्रसाद के चार में से तीन बेटों की हत्या कर दी थी। वकील प्रशांत भूषण के कार्यालय ने बताया कि वे लोग अपील याचिका को अंतिम रूप दे रहे हैं, जिसमें वे एक हिस्ट्री शीटर की जमानत मंजूर किए जाने को चुनौती दे रहे हैं। भूषण के कार्यालय के वकील...

कावेरी जल विवाद: पुलिस फायरिंग में 1 की मौत, गृह मंत्री ने की सीएम से बात

कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर कर्नाटक में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। इस विवाद के चलते बेंगलुरु समेत कर्नाटक के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन हुए। पुलिस ने भीड़ पर काबू करने के लिए गोलीबारी की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। कर्नाटक और तमिलनाडु की हिंसा से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने इस मामले को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्र‍ियों से...

तमिलनाडु: कावेरी नदी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज कर्नाटक बंद

बेगलुरू: कन्नड़ समर्थक संगठनों ने तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के विरोध में आज कर्नाटक बंद है। जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। एक हफ्ते से कम वक्त में यह दूसरी बार और इस साल चौथी बार है जब राज्य में बंद का आयोजन किया गया है। अधिकारियों का कहना हैं कि भावुक कावेरी मुद्दे पर बंद का समर्थन कई संगठन, यूनियन और राजनीतिक दल कर रहे...

‘महात्मा गाँधी वाले बयान पर जीती लड़ाई हार गया संघ!’

अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद (ABAP) से जुड़े कई वकीलों को लगता है कि महात्मा गाँधी की हत्या के सिलसिले में दिये गये अपने बयान से काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गाँधी एक हीरो बनकर उभरे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े इन वकीलों को लगता है कि उसके नेताओं की नादानी की वजह से जिस लड़ाई को थोड़े समय पहले संघ जीतता हुआ दिखायी दे रहा था, वो अब उसके हाथ से न सिर्फ़ निकल चुकी...

सुप्रीम कोर्ट ने धौनी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीमित ओवरों की भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धौनी के खिलाफ आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। धौनी के एक व्यापार पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दर्शाया गया था और इसी के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति राजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने धौनी के खिलाफ दर्ज इस आपराधिक मामले को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आपराधिक...

“क्या संघ कहेगा कि महात्मा गाँधी का हत्यारा गोडसे असली हिन्दू नहीं था?”

नयी दिल्ली, 1 सितम्बर। वरिष्ठ काँग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि अब अदालत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को ये साफ़ करना होगा कि क्या नाथू राम गोडसे ऐसा हिन्दू था, जो महात्मा गाँधी की हत्या कर सकता था? क्या RSS साफ़ तौर पर कहेगी कि गोडसे असली हिन्दू नहीं था? क्योंकि संघ की ओर से उपाध्यक्ष राहुल गाँधी के ख़िलाफ़ मानहानि का जो मुक़दमा दर्ज़ करवाया गया है उस सिलसिले में राहुल...

SC ने आसाराम को हवाई जहाज के जरिए एम्स लाने के दिए आदेश, नहीं मिली जमानत

नई दिल्ली: नाबालिग से रेप के केस में आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। आसाराम ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जमानत मांगी थी। कोर्ट ने एम्स के डॉक्टरों का एक बोर्ड बनाया है आसाराम को हवाई जहाज के जरिए एम्स लाने के आदेश भी दिए हालांकि वक्त एम्स के मेडिकल सुप्रीटेंडेंट को तय करने को कहा। कोर्ट का कहना हैं कि एक हफ्ते में बोर्ड की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपने...

बुलंदशहर गैंगरेप केसः यूपी सरकार और आजम खान को SC की फटकार

नई दिल्ली: यूपी के मंत्री और वरिष्ठ समाजवादी पार्टी नेता आजम खान का एक और बयान राज्य सरकार के लिए मुसीबत बन गया। बुलंदशहर सामूहिक रेप केस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की टिप्पणियों के लिए यूपी सरकार को जोरदार फटकार लगाई। कोर्ट ने बताया, क्या प्रशासनिक स्तर पर बैठा या सरकार के अहम ओहदे पर बैठा व्यक्ति ये कह सकता है कि इस तरह की घटनाएं राजनीतिक साजिश के तहत होती हैं।...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ थाणे में 42 फीट पर लगाई दही हांडी

मुंबई: जन्माष्टमी के अवसर पर महाराष्ट्र समेत पूरे देश में दही हांडी का उत्सव मनाया जा रहा है। मुंबई पुलिस ने सभी दही हांडी के आयोजकों को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन करने को कहा है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपने ऐलान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करती नजर नहीं आ रही है। कार्यक्रम के आयोजक अविनाश जाधव ने अपने पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे के आदेशों का पालन करते हुए...

राहुल ने बापू की हत्या के लिए आरएसएस को नहीं कहा था हत्यारा:सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के मामले में कोर्ट से राहत मिल सकती है और मुकदमा रद्द हो सकता है।सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि राहुल गांधी ने महात्मा गांधी के लिए आरएसएस को हत्यारा नहीं कहा था, महज उससे जुड़े लोगों के लिए ये बात कहीं थी ऐसे में आरएसएस के लिए मानहानि वाली बात नहीं लगती।याचिकाकर्ता ने वक्त मांगा है औऱ इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट 1 सितंबर को...

सुप्रीम कोर्ट ने तमिनाडु की सीएम जयललिता को नसीहत देते हुए बताया है कि वो एक पब्लिक फिगर हैं उन्हें अपनी आलोचना का सामना करना सीखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कड़ा संदेश उस पिटीशन पर सुनवाई करते हुए दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि तमिलनाडु सरकार मानहानि कानून का अपने विरोधियों के खिलाफ दुरूपयोग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ‘तमिलनाडु से ज्यादा स्टेट मशीनरी का दुरूपयोग कोई भी और राज्य...

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण पर रोक बनी रहेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात में आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 फीसदी आरक्षण रद्द करने के मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। 29 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल कोई भी नया दाखिला नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है और हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग करते...

महाराष्ट्र में बीफ मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ का मामले में राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट की तरफ से बाहरी राज्‍यों से बीफ लाने और खाने की दी गई इजाजत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया। यह याचिका अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ की तरफ से दायर की गई है। याचिका में दूसरे राज्य से बीफ लाए जाने की इजाजत को भी चुनौती दी गई है।...

एएमयू ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- माइनॉरिटी स्टेटस पर केंद्र ने राजनीतिक वजहों से बदला स्टैंड

एएमयू ने केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक दर्जा दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके आरोप लगाया है कि केंद्र की मोदी सरकार विशेष विचाराधारा के तरह अपना स्टैंड बदल रही है। एएमयू की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर 80 पन्नों के काउंटर एफिडेविट में केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई इस सुनवाई में एएमयू की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है...

एएमयू ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने के मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर एएमयू ने भी हलफनामे के जरिए अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि मोदी सरकार का हलफनामा राजनीति से प्रेरित है और केंद्र को यूपीए सरकार का हलफनामा वापस लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन हफ्ते में इसका जवाब दाखिल करने को कहा है। एएमयू ने कहा है कि सरकार बदलने के साथ...

महाराष्ट्र में बीफ का मामला : SC ने महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में बीफ का मामले में राज्‍य सरकार को नोटिस जारी किया है। बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बाहरी राज्‍यों से बीफ लाने और खाने की दी गई इजाजत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर न्‍यायालय ने यह नोटिस जारी किया। यह याचिका अखिल भारतीय कृषि गोसेवा संघ दायर की गई है। याचिका में दूसरे राज्य से बीफ लाए जाने की इजाजत को भी चुनौती दी गई है। दरअसल, महाराष्ट्र में...

सुप्रीम कोर्ट: नाबालिग से रेप के मामले में आसाराम  की जमानत याचिका रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद आसाराम की स्वास्थ्य को लेकर दायर की गई अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आसाराम दुष्कर्म के एक मामले को लेकर जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिलहाल अंतरिम जमानत देने की बात को नकारते हुए एम्स के बोर्ड से दस दिन में मेडिकल जांच कर रिपोर्ट मांगने की बात कही है। कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड अपनी...

दूध में मिलावट करने वालों को मिले आजीवन कारावास की सजा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दूध में बढ़ती मिलावट को लेकर चिंता जाहिर की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात का समर्थन किया कि दूध में मिलावट करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूध में मिलावट करने वाले लोगों के लिए छह महीने की जेल और जुर्माना छोटी सजा है।इसके लिए आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। टीओआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट...

SC ने दूध में मिलावट के खिलाफ दिए सख्त आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से कहा है कि दूध में मिलावट करने वालों को उम्रकैद जैसी कड़ी सजा देने का कानून बनाने पर विचार करे। क्योंकि दूध का सेवन बच्चों समेत लोगों का एक बड़ा समूह करता है। कोर्ट ने स्वामी अच्युतानंद तीरथ समेत दाखिल जनहित याचिकाओं पर यह फैसला दिया। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बड़े पैमाने पर मिलावटी दूध का गोरखधंधा...

दही हांडी का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

मुंबई में जन्माष्टमी के मौके पर होने वाले दही हांडी कार्यक्रम का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस आदेश को स्पष्ट करने की गुहार लगाई है, जिसमें 12 साल तक के बच्चों को दही हांडी में हिस्सा लेने की इजाजत दी गई थी। सरकार का कहना है कि क्या यह आदेश एक साल के लिए थे या अभी भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही...

सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में सोमवार को उस वक्त राहत मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व नौकरशाह हर्ष मंदर की इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी। मंदर ने इस मामले में शाह को आरोपों से बरी किए जाने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति एस.ए. बोबडे और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने मंदर की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।...

राजनाथ, मुलायम, मायावती को SC से झटका, 2 महीने के अन्दर खाली करना होगा सरकारी आवास

यूपी के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि राज्य के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस पद पर रहते मिले आवास के अब हकदार नहीं हैं। इन पूर्व मुख्यमंत्रियों में नारायण दत्त तिवारी, मुलायम सिंह यादव, राजनाथ सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और राम नरेश यादव के नाम हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है।...

अभिनेता राजपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, जाएंगे जेल

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव को राहत नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल की याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें 6 दिन के लिए जेल जाना होगा। मामले कर्ज न चुकाने का है। फिल्म ‘अता पता लापता’ बनाने के लिए दिल्ली की मुरली प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी से 2010 में 5 करोड़ रुपये लिए थे। कर्ज न चुकाने पर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे केस में वह कई...

राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई पर अड़ी तमिलनाडु सरकार, SC में दायर की रिव्यू पिटिशन

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है। राज्य सरकार ने कोर्ट से उस फैसले पर दोबारा विचार की मांग की है, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी मामले की जांच केंद्र की एजेंसी करे तो सजा पाने वालों की रिहाई केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं हो सकती। तमिलनाडु सरकार राजीव गांधी के 7 हत्यारों को रिहा करना चाहती है।...

माल्या को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को शराब कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना के मामले में नोटिस जारी किया। माल्या को कर्ज देनेवाले बैंकों ने माल्या को अपनी, अपनी पत्नी और अपने बच्चों की भारत और विदेशों में स्थित संपत्तियों का खुलासा नहीं करने को लेकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की याचिका दाखिल की है। न्यायमूर्ति कूरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नरीमन ने दिवालिया हो चुकी विमानन कंपनी, किंगफिशर के चेयरमैन...

24 हफ्ते की रेप पीड़ित महिला को सुप्रीम कोर्ट ने दी गर्भपात की इजाजत

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाते हुए मुंबई की 24 हफ्ते की गर्भवती रेप पीड़ित महिला को गर्भपात की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा हैं कि अगर महिला की जान को खतरा है तो 20 हफ्ते बाद भी गर्भपात कराया जा सकता है। कोर्ट ने कानून के दायरे में ही यह फैसला सुनाया है। एक्ट का सेक्शन 3 कहता है कि 20 हफ्ते से ज्यादा होने पर गर्भपात नहीं...

पनामा पेपर्स लीक केस: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, आरबीआई और सेबी को जारी किया नोटिस

नई दिल्ली: दुनिया में राजनैतिक और औद्योगिक जगत में भूचाल मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, सीबीआई, RBI और सेबी को चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट इस केस की सुनवाई 29 अगस्त को करेगा। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र, सीबीआई, RBI और सेबी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल हुई है जिसमें पनामा पेपर्स...

आदर्श सोसायटी को अपने कब्जे में ले केंद्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र के सबसे चर्चित आदर्श घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता आदर्श सोसायटी को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार को आदर्श की जमीन को अपने कब्जे में लेने के आदेश दिया है। इसके साथ ही अब आदर्श बिल्डिंग की सुरक्षा अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होगी। गौरतलब है की मुंबई हाई कोर्ट ने इसी साल आदर्श सोसायटी को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। आदर्श सोसायटी, एक ऐसी इमारत जो भ्रष्टाचार का नींव...

आमिर को सुप्रीम कोर्ट से राहत,’सत्यमेव जयते’ मामले पर याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान के खिलाफ उनके टेलीविजन शो ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को लेकर कार्रवाई किए जाने की मांग करने वाली याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। याचिका गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘अराइव सेफ सोसाइटी’ की ओर से दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान जज टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है। ‘अराइव सेफ सोसाइटी’...

गर्भपात कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

24 हफ्ते की गर्भवती महिला जो कि रेप पीडि़ता भी है, गर्भपात कानून को चुनौती देने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है।  सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ही सरकारों से इस मामले में कल तक जवाब देने को कहा है। देश के गर्भपात कानून के कारण वह 24 हफ्ते के गर्भ को नहीं गिरा पा रही है जबकि बच्चे को ऐसा रोग है जिसमें बच्चे के...

देश के दूसरे हिस्सों में भी ट्रांसफर हो सकेंगे जम्मू-कश्मीर के केस : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत अब जम्मू-कश्मीर के केस भी देश के दूसरे हिस्सों में ट्रांसफर किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है। इससे पहले किसी मुकदमे को दूसरे राज्य ट्रांसफर करने से जुड़े क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और सिविल प्रोसिजर कोड के प्रावधान जम्मू-कश्मीर में लागू न होने के चलते वहां के मामले दूसरे...

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि केस, सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए टाली सुनवाई

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर किए गए मानहानि के केस में कोर्ट से राहत की मांग की है। राहुल ने मुंबई की भिवंडी कोर्ट में दायर मुकदमे को रद्द करने का निवेदन किया। आपको बता दें कि ये मुकदमा आरएसएस के बारे में राहुल की टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था। राहुल ने आरएसएस के लोगों को महात्मा गांधी का हत्यारा बताया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपक...

अरुणाचल में सरकार गिराने के लिए बीजेपी- बिजनेसमैन में हुई थी सांठगांठ: सिब्बल

अरुणाचल में दोबारा कांग्रेस सरकार को बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां मोदी सरकार को झटका लगा है वहीं इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने खुशी जाहिर की है। कांग्रेस ने बीजेपी को इस मामले में माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को परमानेंट छुट्टी पर चले जाना चाहिए। सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक...

अरुणांचल प्रदेश पर SC के फैसले के बाद विपक्ष के निशाने पर मोदी सरकार

अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को बहाल करने के आदेश पर प्रसन्नता जताते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, धन्यवाद सुप्रीम कोर्ट, पीएम को लोकतंत्र के मायने समझाने के लिए।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा एवं केंद्र को आज बड़ा झटका दिया तथा विधानसभा सत्र को एक महीने पहले बुलाने के राज्यपाल के निर्णय को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर...

अरुणाचल प्रदेश : मोदी सरकार को बड़ा झटका, SC ने नबाम तुकी सरकार को बहाल करने का दिया आदेश

केंद्र की मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में बनी कलीखो पुल की सरकार को असंवैधानिक करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि राज्यपाल का फैसला असंवैधानिक था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्य में 15 दिसंबर 2015 से पहले की स्थिति बहाल होगी। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार फिर से बहाल हो जाएगी। क्योंकि उससे...

SC ने केंद्र को दिया झटका, अरुणाचल में फिर कांग्रेस सरकार बहाल होगी

उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस की सरकार को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए राज्यपाल के फैसले को ग़लत बताया और 15 दिसंबर 2015 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया। उस वक्त राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और नबाम तुकी सीएम थे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सलाह किए बिना ही राज्यपाल...

16 दिसंबर गैंगरेप केस : दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि दिल्ली के 16 दिसंबर गैंगरेप केस में दोषियों की अपील पर 18 जुलाई से जल्द सुनवाई पूरी करेगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह इस केस की सुनवाई होगी। इस केस की सुनवाई 2 बजे से 6 बजे तक होगी। पीड़िता के घरवालों को मामले में शामिल होने की इजाजत दे दी है जोकि सोमवार और शुक्रवार होनी है। गैंगरेप के चार दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन...