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रात में भी संसद परिसर में डटे सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसद, गाते रहे गाना

संसद के उच्च सदन में कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामें को लेकर बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और AAP के बीच आठ सांसदों को पहले ही दिन निलंबित कर दिया गया था।

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8 suspended Rajya Sabha MPs

नई दिल्ली: आठ राज्यसभा सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी दलों ने सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और इस कदम के खिलाफ संसद परिसर में निलंबित सांसदों का अनिश्चितकालीन विरोध प्रदर्शन जारी है। दरअसल, राज्यसभा में कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस और AAP के आठ सांसदों को बचे हुए मॉनसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है।

वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि बिल बिना वोटिंग के पास हो गया, जिसका विपक्ष के सांसदों ने विरोध किया। सरकार और अधिकारियों की गलती है, लेकिन सजा विपक्षी सांसदों को दी जा रही है।

पोस्टर और बैनर के साथ शुरू किया प्रदर्शन

सोमवार को सत्ता पक्ष की ओर से डेरेक ओ ब्रायन (TMC), संजय सिंह (AAP), राजीव सातव (कांग्रेस), केके रागेश (CPM), सैयद नजीर हुसैन (कांग्रेस), रिपुन बोरेन (कांग्रेस), डोला सेन (टीएमसी) और एलाराम करीम (सीपीएम) को निलंबित करने की मांग की गई थी। विरोध प्रदर्शनों के बीच कृषि बिल को ध्वनि मत से पारित किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस, सीपीएम, शिवसेना, जेडीएस, टीएमसी, सीपीआई, और समाजवादी पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियां संसद परिसर में ‘मर्डर ऑफ़ डेमोक्रेसी’, ‘डेथ ऑफ़ पार्लियामेंट’ और ‘शेम’ जैसे तखितयों के साथ संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।

संजय सिंह बोले, अडानी-अंबानी के सामने गिरवी रखे गए किसान

आप पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि देश के करोड़ों किसान अपने हक के लिए आवाज उठाएं, बीजपी सरकार ने अडानी-अंबानी के सामने किसानों को गिरवी रख दिया है। उन्होंने किसानों से अपील की कि इस काले कानून का विरोध करें। उनका कहना है कि वे संसद में एक आंदोलन पर हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के खिलाफ एक काला कानून पारित किया है। हमें बिल का विरोध करने के कारण सस्पेंड किया गया है।

ममता बनर्जी ने भी की मुखालफत

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके समर्थन में ट्वीट किया, हम धरने पर बैठे हैं और जब तक बीजेपी सरकार यह नहीं बताती कि लोकतंत्र का गला घोंट कर यह काला कानून क्यों पारित किया गया, तब तक बैठे रहेंगे। हम किसानों के हितों की रक्षा के लिए इस निरंकुश सरकार की मानसिकता से लड़ रहे हैं, हम झुकेंगे नहीं और हम संसद में और सड़कों पर इस फासीवादी सरकार से लड़ेंगे।

सीतराम येचुरी बोले- बिल का इस तरह पास होना लोकतंत्र पर तमाचा

वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने भी सरकार पर हमला बोला और इन बिलों को पारित करने की प्रक्रिया को लोकतंत्र का हनन करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि सभी संसदीय प्रक्रियाओं का इस तरह उल्लंघन और सांसदों को कानून पर चर्चा के अधिकार से वंचित करना, भारतीय संसदीय लोकतंत्र के बुनियादी ताने-बाने को कमजोर कर रहा है। मोदी सरकार को संसद को बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये नए कानून नाजायज, गैरकानूनी हैं और भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए इन विधानसभाओं को वापस भेजना होगा।

सांसदों ने तकिए और कंबल ले रखे हैं और चिलचिलाती गर्मी से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए पैदल पंखे रखे गए थे। वहीं कई सांसदों को फल खाते देखा गया। सांसदों का कहना है ये एक अनिश्चितकालीन धरना होने जा रहा है।

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संसद सत्र को लेकर सोनिया गांधी ने विपक्षी नेताओं से की बात, संयुक्त रणनीति को लेकर हुई चर्चा

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संसद सत्र को लेकर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं के साथ चर्चा की। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का मकसद कृषि कानूनों और अर्थव्यवस्था की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने के लिए साझा रणनीति बनाना है।

वहीं संसद में विपक्ष की संयुक्त रणनीति को चाक-चौबंद करने के लिए और भी विपक्षी नेताओं की ऑनलाइन बैठक भी जल्द ही होगी।

आपको बता दें कि संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है। वहीं इस बार एक फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बार सबसे खास बात यह है कि संसद सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा, जबकि दूसरा हिस्सा 8 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा।

वहीं कांग्रेस ने पहले ही एलान कर दिया है कि किसानों और कृषि कानून के मुद्दे को संसद मे जोर-शोर से उठाएगी। 

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किसानों के हंगामे के बाद राहुल फिर बोले- मोदी सरकार तुरंत वापस ले कृषि-विरोधी कानून

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Rahul Gandhi
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कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। हालांकि इस बार राहुल ने महात्मा गांधी के एक वाक्य का उल्लेख करते हुए यह अपील की है।

राहुल गांधी ने बुधवार को एक ट्वीट में लिखा कि ‘विनम्र तरीके से आप दुनिया हिला सकते हैं।’ -महात्मा गांधी, एक बार फिर मोदी सरकार से अपील है कि तुरंत कृषि-विरोधी कानून वापस लिए जाएं। 

इससे पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों के प्रदर्शन पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों का समर्थन किया था। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में अपील की थी कि हिंसा किसी समस्या का हल नहीं है और देश के हित में केंद्र सरकार के इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के विरोध में करीब दो महीने से प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली की सीमाओं पर विशाल ट्रैक्टर रैली निकाली। लेकिन, शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाने वाली यह रैली हिंसक प्रदर्शन में बदल गई। 

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ट्रैक्टर रैली हिंसा : कांग्रेस की मांग, बवाल रोकने में नाकाम गृहमंत्री को बर्खास्त करें

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कांग्रेस ने 26 जनवरी के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के लिए देश के गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह हिंसा योजनाबद्ध तरीके से की गई जिसे केंद्र से संरक्षण मिला।

कांग्रेस ने कहा कि आंदोलन को छलपूर्वक हटाने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने ये भी मांग की है कि, पीएम मोदी को गृहमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए।

कांग्रेस पार्टी के महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसान आंदोलन की आड़ में हुई हिंसा के लिए सीधे-सीधे गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। उन्हें एक पल भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये मांग है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपद्रव को रोकने में असफल रहे गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर दिल्ली पुलिस उन उपद्रवियों पर मुकदमा दर्ज करने की बजाय संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं पर मुकदमा दर्ज कर रही है। यह भाजपा सरकार की साजिश को साबित करता है।

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