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आप विधायक की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक देवेंद्र सहरावत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। सहरावत को दिल्ली विधानसभा सचिवालय ने दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराते हुए एक नोटिस भेजा, जिसे उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। 

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने सहरावत के वकील से कहा कि अयोग्यता नोटिस पर कार्यवाही के दौरान विधायक विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष अपने मुद्दे उठा सकते हैं।

इसके बाद सहरावत के वकील ने याचिका वापस ले ली।सहरावत के अलावा आप के एक और विधायक अनिल वाजपेयी को भी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होने के बाद नोटिस दिया गया है।

सहरावत को नोटिस तब मिला जब आप नेता और विधायक सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल से संपर्क किया और उन्हें दो विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। 

पार्टी ने दलबदल कानून के तहत सहरावत और वाजपेयी को अयोग्य घोषित करने की मांग करते हुए दिल्ली विधानसभा सचिवालय के समक्ष अनुरोध किया था। 

सहरावत और वाजपेयी को मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है।

–आईएएनएस

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ममता सांसदों के निलंबन पर भड़कीं

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को आठ सांसदों के निलंबन की निंदा की। उन्होंने कहा कि संसद में किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वालों पर यह कार्रवाई दुर्भाग्यपूर्ण है।

ममता ने केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार के काम करने के तरीके पर भी निशाना साधा और काम करने के अलोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों का विरोध किया।

उन्होंने ट्वीट किया, किसानों के हितों की रक्षा के लिए लड़ने वाले आठ सांसदों का निलंबन दुर्भाग्यपूर्ण है और यह इस निरंकुश सरकार की मानसिकता को दर्शाता है जो लोकतांत्रिक मानदंडों और सिद्धांतों का सम्मान नहीं करती है।

तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा नेता डेरेक ओब्रायन सहित आठ विपक्षी सदस्यों को रविवार को विवादास्पद कृषि विधेयकों के पारित होने के दौरान उच्च सदन में हंगामा करने को लेकर सोमवार सुबह सत्र के बाकी बचे दिनों के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया।

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कोरोना मामलों में वृद्धि के बीच 188 दिन बाद खुला ताजमहल

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महामारी के कारण 188 दिनों तक बंद रहने के बाद प्रेम का प्रतीक, 17वीं सदी का स्मारक ताजमहल आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया गया। हालांकि आगरा में कोविड-19 के 144 नए मामले सामने आए हैं, जिसने जिला प्रशासन के लिए परेशानी बढ़ा दी है।

एएसआई के अधिकारियों ने सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों के साथ स्मारक के परिसर की सामाजिक दूरी, मास्क पहनने और स्वच्छता से संबंधित दिशानिदेशरें का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया। एक गाइड ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बिक्री ने आगंतुकों की उचित स्क्रीनिंग सुनिश्चित की है।

स्मारक के खुलने से स्थानीय पर्यटन उद्योग के लोग उत्साहित हैं और आने वाले महीनों में इस क्षेत्र के पुनरुद्धार की उम्मीद कर रहे हैं।

जिला मजिस्ट्रेट पी. एन. सिंह ने कहा कि सभी सावधानियां बरती गई हैं और कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

हालांकि अभी तक एडवांस में होटल बुकिंग को लेकर प्रतिक्रिया इतनी उत्साहजनक नहीं हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा और अगर सारी चीजें बिना किसी परेशानी के चलती रहेंगी, तो आगरा में दर्शकों की संख्या बढ़ सकती है। होटल व्यवसायियों को उम्मीद है कि आगरा को प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली कुछ नई उड़ानें पर्यटकों को यहां आने के लिए प्रेरित करेंगी।

पिछले 24 घंटों में यहां कोरोनावायरस के 144 नए मामलों का पता चला, जिसके साथ संक्रमण की कुल संख्या 4,850 हो गई। अब तक 3,852 लोग इससे उबर चुके हैं। मरने वालों की संख्या 118 है, जबकि सक्रिय रोगियों की संख्या 880 है।

जिला अधिकारियों ने कोविड रोगियों को एडमिट करने के लिए निजी क्षेत्र में नौ एनएबीएच (नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स) अप्रूव्ड अस्पतालों को अनुमति दी है, क्योंकि विशेषज्ञों को डर है कि आने वाले दिनों में 1000 बेड की आवश्यकता हो सकती है। वहीं भारतीय रेलवे के विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोविड कोच बिना उपयोग के यार्ड में पड़े हुए हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने कहा कि 26 आइसोलेशन कोच तैयार हैं और अगर प्रशासन चाहे तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस बीच पिछले कुछ दिनों में मांग बढ़ने के बाद ऑक्सीजन की आपूर्ति काफी हद तक बहाल कर दी गई है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि मरीजों को सलाह दी गई है कि वे एक ऐप के माध्यम से अपना टेस्ट रिपोर्ट ऑनलाइन एकत्र करें।

वहीं आगरा में विशेषज्ञों ने कहा कि, कुछ दिनों में आईसीएमआर द्वारा देशभर में किए गए सीरो सर्वे के निष्कर्षों के बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

एस.एन.मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कहा, “सामाजिक संपर्क के अधिक अवसर और सख्ती में दिए गए ढील के साथ लोगों को दिशानिदेशरें का पालन करने में बहुत सावधानी बरतनी थी।”

एक अधिकारी ने संकेत दिया कि मंदिर और स्कूल 1 अक्टूबर से पहले नहीं खुलेंगे।

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अगस्ता वेस्टलैंड मामले की सुनवाई 25 सितंबर तक टली

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दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 3,600 करोड़ रुपये के अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में दायर पूरक आरोप पत्र के संज्ञान पर मामले की सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शनिवार को मामले के सिलसिले में कथित बिचौलिए क्रिश्चन मिशेल और राजीव सक्सेना सहित 15 आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा कि वह 25 सितंबर को चार्जशीट के संज्ञान पर आदेश देंगे।

पूरक चार्जशीट में सीबीआई ने संदीप त्यागी, प्रवीण बख्शी, प्रताप कृष्ण अग्रवाल, आईडीएस इन्फोटेक लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, नरेंद्र कुमार जैन, कोलकाता के राजेश कुमार जैन, ओम मेटल्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक सुनील कोठारी, मिशेल के करीबी सहयोगी कुन्हिकृष्णन को नामजद किया है।

एजेंसी ने सक्सेना, इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड के तत्कालीन निदेशक, जियाकोमिनो सपनारो, अगस्ता वेस्टलैंड इंटरनेशनल लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दीपक गोयल, गौतम खेतान के एक अधिकारी, आईडीएफसी इन्फोटेक लिमिटेड, एयरोमेट्रिक्स इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नील माधव कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, मैनक एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, और इंटरस्टेलर टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड को भी नामजद किया है।

सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट में किसी राजनेता या वरिष्ठ नौकरशाह को नामजद नहीं किया है।

सीबीआई ने इससे पहले, मामले में 1 सितंबर, 2017 को तत्कालीन एयर चीफ मार्शल त्यागी और 11 अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

अपनी पहली चार्जशीट में, सीबीआई ने बिचौलियों के माध्यम से भारतीयों को भुगतान की गई 6.7 करोड़ यूरो (करीब 452 करोड़ रुपये) की कुल रिश्वत में से 6.2 करोड़ यूरो (लगभग 415 करोड़ रुपये) का मनी ट्रेल का पता लगाया था।

–आईएएनएस

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