श‍िवसेना ने फिर किया मोदी सरकार हमला, पीएम को बताया 'नया ईश्वर' | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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श‍िवसेना ने फिर किया मोदी सरकार हमला, पीएम को बताया ‘नया ईश्वर’

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uddhav_thackeray

महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी श‍िवसेना ने एक बार फिर मोदी सरकार पर वार किया है। श‍िवसेना ने सभी थिएटरों में फिल्म शुरू होने से पहले मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे डॉक्यूमेंट्री अनिवार्य रूप से दिखाए जाने के फैसले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू को घेरा है।

पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, ‘प्रधानमंत्री मोदी ईश्वर के अवतार हैं, इस तरह के बयान भाजपा के वर‍िष्ठ नेताओं द्वारा बीच-बीच में दिए जा रहे हैं। यह अपनी-अपनी श्रद्धा का विषय है। तमिलनाडु में भी जयललिता को उनके समर्थकों ने देवी की झांकी में बिठाया है। सत्ता में सर्वोच्च पद पर रहने वाले व्यक्ति के बारे में इस तरह की प्रशंसा होती रहती है।

अब ईश्वर बताया तो उसका उत्सव, मंदिर वगैरह तो बनेगा ही। पार्टी ने कहा, ‘भाजपा के एक पुराने और संयमी नेता वेंकैया नायडू ने केंद्र की भाजपा सरकार की तरफ से ऐसी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की विभ‍िन्न योजनाओं और सफलताओं का प्रचार होना चाहिए। राज्य में, जिले में गांव स्तर पर यह सफलता दिखई इसलिए कुछ योजनाएं सरकार को सूचित की गई है।

इसके अलावा इन योजनाओं को प्रधानमंत्री या अन्य राष्ट्रीय नेताओं का नाम दिया जाना चाहिए। किस भी थ‍िएटर में फिल्म शुरू होने से पहले मोदी सरकार की सफलता की तस्वीर पर्दे पर दिखाना बंधनकारक किया गया है। ऐसी जानकारी श्रीमान नायडू ने दी है। ‘श‍िवसेना ने कहा, ‘अब प्रधानमंत्री को ईश्वर का रूप देने के बाद ऐसा तो होना ही था।

इसलिए अयोध्या में राम मंदिर भले ही न बनाया जाए, फिर भी नए ईश्वर के श्लोक, मंत्र पठन करने को अनिवार्य बनाया जाएगा, ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है। नायडू छात्र जीवन से राजनीति में हैं और इंदिरा गांधी की तानाशाही के ख‍िलाफ नायडू ने आपातकाल के दौरान नायडू ने करीब 20 माह का कारावास भी भोगा था। ‘सामना में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री यानी ईश्वर को झांकी में बैठाकर उसका उत्सव मनाना भक्तों के लिए आसान होता है, लेकिन उत्सव में भगदड़ मचने तथा आग लगने से आम जनता झुलसती है।

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WEFORNEWS BUREAU

राजनीति

बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र, बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये देने का वादा

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फोटो- सोशल मीडिया

कांग्रेस ने बिहार के किसानों से सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली और कर्ज माफ करने का वादा किया है। कांग्रेस ने बुधवार को पटना में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे बिहार बदलाव पत्र नाम दिया है।

कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर किसानों का कर्ज माफ करेगी और बिजली बिल भी माफ करेगी। इसके अलावा किसानों को फसल का सही मूल्य दिलाने के लिए काम करेगी. उन्होंने कहा कि पंजाब की तर्ज पर केंद्र के कानून को खारिज किया जाएगा। किसान अगर ट्रैक्टर खरीदते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन मुफ्त किया जाएगा।

कांग्रेस नेता राजबब्बर ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो नौकरी मिलने तक बेरोजगारों को हर महीने 1500 रुपये देगी।

उन्होंने कहा कि नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख नौकरी देने का फैसला लिया जाएगा। राजबब्बर ने कहा कि सरकार ने युवाओं के साथ छल किया है और युवा उसका जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार रोजगार के लिए सर्वे करवाएगी और कैंप लगाकर रोजगार दिया जाएगा।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विधवा महिलाओं को ₹1000 का पेंशन दिया जाएगा. राज्य सरकार लड़कियों को पीजी से केजी तक शिक्षा मुफ्त मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले को सीधे नौकरी की जाएगी।

कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि आज शिक्षा के लिए बिहार के छात्र बाहर जाने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का अनुरोध किया लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं सुनी।

ये मुख्यमंत्री की हैसियत है प्रधानमंत्री के सामने। उन्होंने कहा कि बारहवीं कक्षा में 90% से ज्यादा नंबर लाने वाली छात्राओं को सरकार को स्कूटी देगी।

पर्यटन के क्षेत्र में कांग्रेस ने कई तीर्थाटन योजना शुरू करने की घोषणा की है। इनमें बिहार देवालय यात्रा योजना, सियाराम तीर्थाटन योजना, सूफी विकास योजना, बौद्ध अध्यात्म योजना, जैन शक्ति केंद्र योजना शामिल है।

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सपा स्टार प्रचारकों की सूची में मुलायम, आजम लेकिन जया गायब

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Samajwadi Party

समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का कोविड परीक्षण पॉजिटिव आने के बाद से वे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और सांसद मोहम्मद आजम खान अभी भी जेल में हैं। इसके बाद भी 3 नवंबर को होने जा रहे उप-चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों की सूची में इन दोनों के नाम हैं।

7 विधानसभा सीटों के लिए समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की शाम को स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, जिसमें सपा सांसद जया बच्चन का नाम गायब है।

पार्टी के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा, यह हमारे वरिष्ठ नेताओं के प्रति सम्मान दर्शाने का एक तरीका है। वे भले ही शारीरिक रूप से प्रचार करने में सक्षम न हों, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ है।

स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल अन्य नामों में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, पार्टी महासचिव प्रोम गोपाल यादव, इंद्रजीत सरोज, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविंद चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल हैं। अब तक किसी भी नेता ने वर्चुअली या भौतिक रूप से अभियान शुरू नहीं किया है।


आईएएनएस

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राजनीति

पंजाब के बाद अब राजस्थान में कृषि कानूनों पर बुलाया जाएगा विशेष सत्र

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पंजाब के बाद, अब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कृषि कानूनों पर चर्चा करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।

मंगलवार को गहलोत ने एक कैबिनेट बैठक बुलाई और घोषणा की कि सरकार किसानों के हित के संरक्षण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी।

उन्होंने कैबिनेट बैठक के बाद ट्वीट किया: मंत्रिपरिषद ने फैसला किया है कि राज्य के किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए विधान सभा का एक विशेष सत्र जल्द ही बुलाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, सत्र में, भारत सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों के प्रभाव पर चर्चा की जाएगी और राज्य के किसानों के हित में संशोधन बिल लाया जाएगा।

गहलोत ने एक अन्य ट्वीट में कहा, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हमारे अन्नादता किसानों के पक्ष में मजबूती से खड़ी है और हमारी पार्टी किसान विरोधी कानूनों का विरोध करती रहेगी।

सूत्रों ने कहा कि बैठक में सिविल कोर्ट द्वारा फसलों की खरीद में विवादों को निपटाने के अधिकारों को बहाल करने पर चर्चा की गई। सूत्रों ने ये भी बताया कि राजस्थान में फसल खरीद से जुड़े विवादों के निपटारे की व्यवस्था मंडी समिति या सिविल कोर्ट के पास होनी चाहिए।

देश में पहली बार, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मंगलवार को सर्वसम्मति से तीन विधेयक पारित किए और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा लाए गए केंद्र के कृषि कानूनों को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया।

आईएएनएस

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