'चाय के बदले 7 जवान शहीद'- शिवसेना | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राष्ट्रीय

‘चाय के बदले 7 जवान शहीद’- शिवसेना

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अपने राजनीतिक बयानों से बीजेपी को हमेशा से बैकफुट पर धकेलने बाली पार्टी शिवसेना ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है.

शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में पठानकोट हमले का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने छह-सात आतंकवादियों को भेजकर हिंदुस्तान की इज्जत तार-तार कर दी है.

शिवसेना ने कहा, ‘यह मामला सिर्फ चिंता करने जैसा नहीं है बल्कि जिस मजबूत और बड़ी फौजी ताकत का ढोल हम बजाते रहते हैं, उस ढोल को फोड़ने वाला यह मामला है. सिर्फ कुछ आतंकवादियों को भेजकर पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है.’

सामना में छपे लेख में कहा गया है कि देश की सीमा सुरक्षित नहीं है और देश की आंतरिक सुरक्षा भी साफ धराशायी हो गई है. पठानकोट हमला इस बात का सबूत है. लेख में सवाल उठाया गया है कि क्या देश की सुरक्षा का मामला होने के बाद भी सत्ता में बैठे लोग इसके लिए गंभीर हैं?

शिवसेना ने कहा, ‘हजारों सैनिक, टैंक, पंजाब की पुलिस पठानकोट में हैं लेकिन फिर भी सिर्फ 6-7 आतंकवादियों ने फौज की ताकत को चुनौती दी है. देश के रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री समेत सभी जिम्मेदार लोग इससे सबक लें और सुधार करें. प्रधानमंत्री मोदी 8 दिन पहले खुद लाहौर जाकर पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ की मेहमाननवाजी का लाभ लेकर लौटे हैं.’

प्रधानमंत्री के लाहौर दौरे को लेकर शिवसेना ने चेतावनी जारी करते हुए कहा था, ‘उस पर (पाकिस्तान) विश्वास मत करो, धोखा होगा.’ पार्टी ने अब सामना में कहा है- ‘देखो, भयंकर धोखा हो गया. मोदी की लौटते ही जैश-ए-मोहम्मद के आंतकवादियों ने हिंदुस्तानी एयरबेस पर हमला कर दिया. इस हमले पर पाकिस्तान का निषेध करना किसी ढोंग से कम नहीं है.’

सामना में पीएम के लाहौर दौरे पर सवाल उठाते हुए शिवसेना ने कहा कि ‘चाय के बदले में पठानकोट में 7 जवान शहीद हो गए. यह वीर क्यों शहीद हुए? देश के सामने सवाल है. यह शहादत क्यों हुई? जवान शहीद हो रहे है लेकिन देश लड़ रहा है क्या? जवाब दो.’

wefornews Bureau

राष्ट्रीय

गोवा के डीजीपी हुए कोरोना से संक्रमित

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Coronavirus

गोवा के पुलिस महानिदेशक मुकेश कुमार मीणा कोरोनावायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनको यहां एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि, गोवा के डीजीपी सोमवार सुबह कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए और उनको मनिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मीणा को इसी साल जून में गोवा का डीजीपी बनाया गया था।

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राष्ट्रीय

‘डेटा उपलब्ध कराने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर ममता का सरकार पर निशाना

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mamata banerjee

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ‘नागरिकों को डेटा प्रदान करने में पारदर्शिता की कमी’ को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट किया, “आज ‘इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इनफॉर्मेशन’ (सूचना के लिए सार्वभौमिक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस) है। यह हैरतअंगेज कर देने वाला है कि हालिया संसद सत्र के दौरान भारत सरकार कैसे उजागर हुई।”

ममता ने कहा कि लॉकडाउन के तुरंत बाद अपने गांवों में लौटने के दौरान मरने वाले प्रवासियों की संख्या या कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई के दौरान मरने वाले डॉक्टरों की संख्या के बारे में संसद में पूछे जाने पर ‘कोई डेटा उपलब्ध नहीं’ होने का केंद्र सरकार का रुख था।

उन्होंने कहा, “प्रत्येक नागरिक को सूचना का अधिकार है। सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है।”मुख्यमंत्री ने पिछले सप्ताह राज्यसभा के आठ सदस्यों के निलंबन के बाद केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया था और घोषणा की थी कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस कृषि विधेयकों पर ‘अलोकतांत्रिक’ कदम के विरोध में सड़कों पर उतरेगी।

आईएएनएस

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राष्ट्रीय

UPSC ने SC में कहा- परीक्षा स्थगित करना असंभव, 30 सितंबर को अगली सुनवाई

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UPSC

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सिविल सेवा प्रारंभिक 2020 को स्थगित करना असंभव है।

यूपीएससी ने शीर्ष अदालत को बताया कि परीक्षा के लिए सभी लॉजिस्टिकल व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है, ऐसे में इस परीक्षा को स्थगित करना असंभव है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यूपीएससी से कहा कि वह इस तथ्य को हलफनामे में रखे और 29 सितंबर तक हलफनामा दाखिल करें। गौरतलब है कि सिविल सेवा प्रारंभिक 4 अक्टूबर को प्रस्तावित है। इसे स्थगित करने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक याचिका पर आज कुछ देर के लिए सुनवाई हुई।

जिसमें यूपीएससी की तरफ से कहा गया कि प्रारंभिक परीक्षा में कई महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए भर्ती प्रक्रिया शामिल है, इसलिए इसे और स्थगित नहीं किया जाना चाहिए।

दरअसल, शीर्ष अदालत में दायर याचिका में कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति के चलते यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने की मांग की गई थी।

पिछली सुनवाई में शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील आलोक श्रीवास्तव से कहा था कि वे याचिका की एक प्रति यूपीएससी और केंद्र को दें।

इस साल UPSC प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 6 लाख उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है, जो देश के 72 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किए जाएंगे। यह परीक्षा 31 मई के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड -19 के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में परीक्षा की नई तारीख 4 अक्टूबर घोषित की गई थी।

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