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उत्तराखंड मामला: SC ने केंद्र से पुछा क्या कोर्ट की निगरानी में करवाया जा सकता है फ्लोर टेस्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर मंगलवार को अहम सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि क्‍या शक्ति परीक्षण कराना चाहते हैं? अगर केंद्र शक्ति परीक्षण के लिए तैयार है तो कल तक जवाब दाखिल करें।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने के सिलसिले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ केंद्र की याचिका पर सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने एजी मुकुल रोहतगी से कोर्ट के निरीक्षण में सदन में शक्ति परीक्षण कराने की संभावना पर निर्देश लेने को कहा।

अब केंद्र सरकार शीर्ष कोर्ट के इन सुझावों पर अपनी बात कल रखेगी। राष्ट्रपति शासन को निरस्त करने के नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली केंद्र सरकार की याचिका पर आज सुनवाई हुई।गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति शासन हटाने पर लगाई रोक बढ़ा दी थी।

जिसके चलते उत्तराखंड में फिलहाल राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा और 29 अप्रैल को उच्च न्यायालय के आदेश के तहत शक्ति परीक्षण नहीं कराया गया। राष्ट्रपति शासन हटाने के उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केन्द्र की अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने सात मुश्किल सवाल तय किए थे और यहां तक कि अटार्नी जनरल को उन दूसरे सवालों को जोड़ने की आजादी दी जिन पर सरकार गौर करना चाहती हो।

न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने आगे की सुनवाई के लिए तीन मई की तारीख तय की थी और संकेत दिये कि अगले महीने के मध्य से अदालत में गर्मियों की छुट्टी से पहले फैसला सुनाया जा सकता है। पीठ ने स्पष्ट किया कि पक्षों की रजामंदी से अगले आदेश तक उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक बढ़ायी जा रही है।

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महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना पॉजिटिव

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Devendra Fadnavis

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यंत्री देवेंद्र फडणवीस कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। फडणवीस ने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। साथ ही पूर्व सीएम ने अपने संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच करवाने और आइसोलेशन में जाने की हिदायत दी है। 

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, ‘मैं लॉकडाउन के बाद से हर एक दिन काम कर रहा हूं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ी देर के लिए रूक जाऊं और छुट्टी ले लूं!’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मैंने Covid-19 पॉजिटिव हो गया हूं और अब मैं आइसोलेशन में हूं।’

देवेंद्र फडणवीस ने दूसरे ट्वीट में कहा, ‘जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे Covid-19 टेस्ट जरूर करवाएं। ध्यान रखना, सब लोग!’

बता दें महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 7,347 नए मामले सामने आए। इससे राज्य में कुल मामले बढ़कर 16,32,544 हो गए। राज्य के एक स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि दिन में राज्य में कोविड-19 से 184 और मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 43,015 हो गई। 

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बघेल का पीएम पर वार, कहा- बिल किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए

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bhupesh baghel

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानूनों के बारे में कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं।

ये बिल किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। यह बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है, किसान विरोधी है। ये किसान विरोधी ही नहीं आम उपभोक्ता विरोधी भी है।

उन्होंने आगे कहा, “सरकारें तभी कार्यवाही कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो और तीसरा जब रेट में 100% की वृद्धि हो जाए यानि 99.99% वृद्धि तक राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाए तब कार्यवाही कर सकेगी”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार ही दलालों की सरकार है, आप विपक्ष पर आरोप मत लगाइए। ये पूंजीपतियों के लिए बनी सरकार है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आपने नहीं बनाए लेकिन आप उन्हें बेचने का काम जरूर कर रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की सारी जमीन हड़प लेना चाहती है, जिससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में लाखों लोग सड़कों पर थे, अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार वापस आए सभी लोग फिर से पंजाब जाने को बाध्य हो गए।

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बिहार में कोरोना टीका पर बोली शिवसेना- बाकी राज्य पाक में हैं क्या? या पुतिन देंगे वैक्सीन

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बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कोरोना का टीका आ जाने पर पूरे राज्य के लोगों को मुफ्त में उपलब्ध कराने का वादा किया है।

अब उसे लेकर देश में राजनीतिक माहौल गर्माता नजर आ रहा है। इस बाबत शिवसेना ने मुखपत्र सामना में बीजेपी पर निशाना साधा है।

शिवसेना ने सामना में कहा है कि बीजेपी की असली नीति क्या है? उनका दिशा-दर्शक कौन है? इस बारे में थोड़ा भ्रम का माहौल बना दिख रहा है।

दो दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने जनता को आश्वासन दिया था कि सरकार प्रयास करेगी कि कोरोना का टीका आते ही उसे देश के सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। प्रधानमंत्री टीके का वितरण करते समय कहीं भी जाति, धर्म, प्रांत, राजनीति बीच में नहीं लाए।

शिवसेना ने सामना में बीजेपी के घोषणा पत्र में पहले नंबर पर यह वादा होने का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री पर भी निशाना साधा है और इसे विचित्र बताया है। शिवसेना ने यह सवाल भी किया है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वे राज्य क्या पाकिस्तान में हैं? या इन राज्यों को कोरोना का टीका पुतिन देंगे।

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