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बढ़ता एनपीए अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक, 13.5 फीसदी होने की आशंका: आरबीआई

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Shaktikanta Das-min

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि नियामकीय राहतों को वापस लेने के साथ महामारी के कारण बही-खातों में संपत्ति का मूल्य घट सकता है और पूंजी की कमी हो सकती है।

उन्होंने कहा कि बैंकों का सकल एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5 फीसदी हो सकता है जो एक साल पहले 7.5 था।

छमाही वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट की भूमिका में आरबीआई गवर्नर ने लिखा है, बैंक क्षेत्र की वित्तीय सेहत को बनाए रखना नीति की प्राथमिकता है। दास ने कहा कि महामारी से हमें नुकसान हुआ है, आगे आर्थिक वृद्धि और आजीविका बहाल करने का काम करना है। 

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मनी लांड्रिंग केसः तृणमूल नेता केडी सिंह कोर्ट में पेश, ईडी ने की हिरासत 11 दिन बढ़ाने की मांग

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प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के नेता केडी सिंह को शनिवार को दिल्ली की एक कोर्ट में पेश किया।

ईडी ने कोर्ट से सिंह की हिरासत अवधि 11 दिन और बढ़ाने की मांग की है। इस पर सुनवाई जारी है। 

बता दें, केडी सिंह को धन शोधन यानी मनी लांड्रिंग मामले में ईडी ने 13 जनवरी को गिरपफ्तार किया था। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी तक ईडी की हिरासत में सौंपा था। शनिवार को यह अवधि पूरी होने पर सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड बढ़ाने का आग्रह किया गया है। 

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कोरोना वैक्सीन: दिल्ली सरकार नहीं करेगी अलग से कोई व्यवस्था

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Corona Vaccine

दिल्ली में शनिवार से वैक्सीनेशन का महा अभियान शुरू हो गया। दिल्ली वालों को वैक्सीन लगाने के लिए केजरीवाल सरकार अलग से कोई दूसरी व्यवस्था नहीं करेगी।

केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर के लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, उसी के अंतर्गत ही दिल्ली में भी कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस विषय पर शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, “वैक्सीन लगाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अलग से व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने जो पूरे देश के लिए व्यवस्था की है, सारा देश उसी व्यवस्था का हिस्सा है।”

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किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को NIA का समन, बोले- सरकार विरोध को दबाने की बोली लगा रही

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Baldev Singh Sirsa
File Photo

नई दिल्ली (आईएएनएस) किसान आंदोलन का आज (16 जनवरी) 52वां दिन है। 26 नवंबर से किसान कड़कड़ती ठंड में कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान लगभग 60 से अधिक किसान शहीद हो चुके हैं।

सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला है। सरकार अपनी जिद्द पर अड़ी और किसान भी मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं।

दरअसल, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा को 17 जनवरी को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा है। इसके बाद सिरसा ने कहा कि किसानों का समर्थन करने की कीमत चुका रहा हूं। सरकार विरोध को दबाने के लिए मेरी बोली लगा रही है। इसलिए सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 

उधर, एनआईए का कहना है कि सिरसा से ‘सिख फॉर जस्टिस’ के नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ दर्ज मामले से संबंधित पूछताछ करनी है। पन्नू पर ‘भय और अराजकता का माहौल बनाकर लोगों में असंतोष पैदा कर उन्हें भारत सरकार के खिलाफ विद्रोह के लिए उकसाने’ का आरोप है।

वहीं, सिरसा ने इस समन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार किसान आंदोलन को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिये आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की और अब यह एनआईए का सहारा ले रही है। इससे पहले मंगलवार को अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सरकार को जानकारी मिली है कि किसान आंदोलनों में खालिस्तान समर्थित लोग घुसे हुए हैं। हालांकि, किसानों की मौत पर सरकार ने चुप्पी साधी हुई है। 

सिरसा ने आगे कहा, “हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। हम झुकेंगे नहीं। NIA दिन रात काम कर 26 जनवरी को होने वाली किसान परेड रोकने की कोशिश कर रही है। वहीं सरकार इस आंदोलन को बदनाम करने पर अड़ी हुई है।”

देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन शनिवार को 52वें दिन जारी है। कृषि सुधार पर तकरार के बीच आंदोलन की राह पकड़े किसानों की अगुवाई करने वाले यूनियन और सरकार से नौ बार मिल चुके हैं, फिर भी मन नहीं मिला है।

नये कृषि कानूनों को लेकर किसानों के मन में पैदा हुई आशंकाओं का समाधान तलाशने के लिए किसान यूनियनों के नेताओं के साथ शुक्रवार को करीब पांच घंटे मंथन के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलने पर सरकार को फिर मिलने की अगली तारीख तय करनी पड़ी। अब 19 जनवरी को फिर अगले दौर की वार्ता होगी।

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