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RBI ने किया कार्य समूह का गठन, डिजिटल ऋण गतिविधियों के सभी पहलुओं का होगा अध्ययन

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भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार पर एक कार्य समूह का गठन किया है। यह वित्तीय क्षेत्र के साथ-साथ सभी अनरेगुलेटेड खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण गतिविधियों के पहलुओं का अध्ययन करेगा। 

डिजिटल उधार में वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक निष्पक्ष, कुशल और समावेशी बनाने की क्षमता है। वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल तरीकों का प्रवेश महत्वपूर्ण विकास है और इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस तरह के प्रयासों में लाभ और कुछ नकारात्मक जोखिम अक्सर जुड़े होते हैं। एक संतुलित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है ताकि डाटा सुरक्षा, गोपनीयता, गोपनीयता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए नियामक ढांचा नवाचार का समर्थन करे।

इस कार्य समूह में आंतरिक और बाहरी दोनों सदस्य शामिल होंगे। आंतरिक सदस्य-
आरबीआई के कार्यकारी निदेशक श्री जयंत कुमार दास
आरबीआई के पर्यवेक्षण विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री अजय कुमार चौधरी
आरबीआई के भुगतान और निपटान प्रणाली के मुख्य महाप्रबंधक श्री पी वासुदेवन
आरबीआई (सदस्य सचिव) के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक श्री मनोरंजन मिश्रा
बाहरी सदस्य
मोनेक्सो फिनटेक के सह-संस्थापक श्री विक्रम मेहता
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और CloudSEK के संस्थापक श्री राहुल शशी
यह कार्य समूह RBI विनियमित संस्थाओं में डिजिटल उधार गतिविधियों और आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा। साथ ही वित्तीय स्थिरता, विनियमित संस्थाओं और उपभोक्ताओं को अनियमित डिजिटल ऋण द्वारा उत्पन्न जोखिमों की पहचान करेगा। डिजिटल उधार की क्रमिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सुझाव भी देगा।  इतना ही नहीं, समूह डिजिटल उधार सेवाओं की तैनाती के लिए मजबूत डाटा प्रशासन, डाटा गोपनीयता और डाटा सुरक्षा मानकों के उपायों की सिफारिश भी करेगा।

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CAIT ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेट पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की जनहित याचिका

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Supreme Court

छोटे व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कैट ने उच्चतम न्यायालय में इस सिलसिले में एक याचिका दायर की और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कैट ने कहा कि भारतीयों के हित में इस याचिका को दायर किया गया है।

याचिका दायर करने वाले वकील विवेक नारायण शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज सुप्रीम कोर्ट में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदू हैं, वो हैं फॉरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों के डाटा सेंटर में होने चाहिए।

वकील विवेक नारायण ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि ये उनका मामला है कि वो गोपनीयता भंग नहीं करते हैं। बता दें कि शुक्रवार को कैट ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का टेक्निकल ऑडिट कराने के लिए कहा था और इस संबंध में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा था।

टेक्निकल ऑडिट कराने की मांग
कैट की मांग है कि सबसे पहले ऑडिट कराए कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स के बीच किसी प्रकार का डाटा शेयर हुआ है। अगर हुआ है तो इसका क्या-क्या इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कैट की मांग है कि कंपनी ये बताए कि देश के नागरिकों से जो डाटा लिया गया है, वो भारत में सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में भेज दिया गया है?

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बजट 2021 : सरकार को रघुराम राजन की सलाह- इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाएं, पीएसयू में हिस्सेदारी बेचें

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जाने-माने इकॉनोमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बजट में खर्च को प्राथमिकता देने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के प्रावधान करने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय शेयर बाजार अभी टॉप पर है, लिहाजा सरकार को इसका फायदा उठा कर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए।

रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से चोट खाई अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को बजट में खर्च बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब परिवारों और छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के प्रावधान किए जाने चाहिए।

इसके बाद इकनॉमी को ट्रैक पर लाने के उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सबसे पहले गरीबों की मदद करने और एमएसएमई को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।

राजन ने कहा कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इकनॉमी को पटरी पर लाने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए. उन्हें केंद्र से इसके लिए पैसा मिलना चाहिए।

राजन ने कहा कि सरकार को इस वक्त निजीकरण की कोशिश तेज करनी चाहिए। सरकार को इस वक्त शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठा कर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। इस वक्त सरकार को इसकी अधिक कीमत मिलेगी।

कोविड संक्रमण की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स में कमी की वजह से सरकार की आय घटी है। ऐसे में पीएसयू शेयरों की बिक्री से हासिल फंड उसके लिए बड़ी राहत साबित होगा।

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रिलायंस-फ्यूचर रिटेल डील: अमेजन ने सेबी से की सौदे की समीक्षा स्थगित करने की मांग

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अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन ने बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से 24,713 करोड़ रुपये के फ्यूचर-रिलायंस सौदे की समीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया है।

कंपनी ने सौदे को दिल्ली उच्च न्यायालय में दी गई खुद की चुनौती के आधार पर सेबी से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) नहीं देने का भी आग्रह किया। अमेजन इससे पहले भी सेबी को पत्र लिखकर ऐसा आग्रह कर चुकी है। 

यह पिछले साल अक्तूबर से अब तक अमेजन के द्वारा सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी को भेजा गया आठवां पत्र है। इस बार 14 जनवरी को लिखे पत्र में कंपनी ने हवाला दिया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर व रिलायंस इंडस्ट्रीज के सौदे को चुनौती देने वाली उसकी याचिका स्वीकार कर ली है। इस आधार पर अमेजन ने सेबी से सौदे की समीक्षा स्थगित करने का आग्रह किया। 

मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल अगस्त में फ्यूचर समूह के साथ खुदरा कारोबार इकाई खरीदने का समझौता किया था। अमेजन शुरुआत से ही इस सौदे के खिलाफ में है। पत्र में अमेजन ने सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (एसआईएसी) के अंतरिम फैसले का भी हवाला दिया है। एसआईएसी ने उक्त फैसले में फ्यूचर समूह को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ सौदे पर आगे बढ़ने से रुकने के लिए कहा है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्यूचर रिटेल से मांगी प्रतिक्रिया
मालूम हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमेरिका की ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन की एक याचिका पर किशोर बियानी की अगुवाई वाली फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (एफआरएल) से प्रतिक्रिया मांगी है। अमेजन ने याचिका में एकल न्यायाधीश की पीठ के अंतरिम आदेश में अपने खिलाफ निष्कर्षों को खारिज करने की अपील की है। एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा था कि फ्यूचर रिटेल का नियंत्रण हासिल करने की अमेजन की कोशिश विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नियमों का उल्लंघन है।

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