राजस्थान: बाड़मेर में BSF ने पकड़ा ISI का जासूस | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राजस्थान: बाड़मेर में BSF ने पकड़ा ISI का जासूस

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राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ के लिए काम कर रहे जासूस को गिरफ्तार किया है।

राजस्थान पुलिस एडीजी (इंटेलिजेंस), उमेश मिश्रा ने बताया कि उसे आगे की पूछताछ के लिए जयपुर ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया जासूस लंबे समय से आइएसआइ को भारत की महत्वपूर्ण जानकारी भेज रहा था।

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जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर गोलीबारी में बीएसएफ जवान शहीद

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जम्मू, 1 दिसंबर (आईएएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में मंगलवार को पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया गया। इस दौरान सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का एक जवान शहीद हो गया।

बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर राजौरी सेक्टर में अकारण संघर्ष-विराम का उल्लंघन किया। इसमें बीएसएफ सब-इंस्पेक्टर पी.गुइटे शहीद हो गए हैं। बयान में कहा गया है कि बीएसएफ जवान ने दुश्मन की तरफ से गोलीबारी के बीच अपने कई सहयोगियों की जान बचाते हुए बहादुरी का परिचय दिया और अंत में अपनी जान न्योछावर कर दी।

बीएसएफ आईजी एनएस जामवाल ने कहा कि शहीद अधिकारी एक वीर और ईमानदार सरहदी था और राष्ट्र हमेशा उनकी बहादुरी का ऋणी रहेगा।

पी.गुइटे मणिपुर के निवासी थे। उनके पार्थिव शरीर को हवाई मार्ग से इम्फाल भेजा जाएगा।

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तीन कृषि कानूनों को निलंबित करे, किसानों के खिलाफ मामले वापस ले सरकार : कांग्रेस

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निमंत्रण के बाद, पंजाब के मुख्य रूप से 36 किसान नेता दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक कर रहे थे।

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Randeep Surjewala

नई दिल्ली, 1 दिसंबर । कांग्रेस ने मंगलवार को मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को तत्काल निलंबित किया जाए और किसानों के खिलाफ सभी मामले वापस लिए जाएं।

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, सरकार को खुले दिल से किसानों से बात करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निलंबित करने और किसानों के खिलाफ सभी मामलों को वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, सभी तीन कृषि कानूनों को लागू करें या किसानों को एमएसपी प्रणाली जारी रखने की गारंटी दें।

कांग्रेस ने पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की भी मांग की।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के निमंत्रण के बाद, पंजाब के मुख्य रूप से 36 किसान नेता दोपहर 3 बजे से विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक कर रहे थे।

किसान सितंबर में लागू तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं।

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मकान पर पोस्टर लगने के बाद कोरोना मरीजों के साथ हो रहा है अछूतों जैसा व्यवहार: कोर्ट

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उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान के बाहर एक बार पोस्टर लग जाने पर उनके साथ ‘अछूतों’ जैसा व्यवहार हो रहा है और यह जमीनी स्तर पर एक अलग हकीकत बयान करता है।

केंद्र ने शीर्ष अदालत से कहा कि हालांकि उसने यह नियम नहीं बनाया है लेकिन इसकी कोविड-19 मरीजों को ‘कलंकित’ करने की मंशा नहीं है। इसका लक्ष्य अन्य लोगों की सुरक्षा करना है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर. सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत कुछ अलग है और उनके मकानों पर ऐसा पोस्टर लगने के बाद उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार हो रहा है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि कुछ राज्य संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अपने स्तर पर ऐसा कर रहे हैं।

मेहता ने कहा कि कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए देशव्यापी दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध करने वाली याचिका पर न्यायालय के आदेश पर केंद्र अपना जवाब दे चुका है। पीठ ने कहा, ‘केंद्र द्वारा दाखिल जवाब को रिकॉर्ड पर आने दें, उसके बाद गुरुवार को हम इसपर सुनवाई करेंगे।’

शीर्ष अदालत ने पांच नवंबर को केंद्र से कहा था कि वह कोविड-19 मरीजों के मकान पर पोस्टर चिपकाने का तरीका खत्म करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने पर विचार करे। न्यायालय ने कुश कालरा की अर्जी पर सुनवाई करते हुए केंद्र को औपचारिक नोटिस जारी किए बिना जवाब मांगा था।

पीठ ने कहा था कि जब दिल्ली उच्च न्यायालय में शहर की सरकार मरीजों के मकानों पर पोस्टर नहीं लगाने पर राजी हो सकती है तो इस संबंध में केंद्र सरकार पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी क्यों नहीं कर सकती।

आप सरकार ने तीन नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने अपने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि वे कोविड-19 मरीजों या होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के मकानों पर पास्टर ना लगाएं और पहले से लगे पोस्टरों को भी हटा लें। दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया कि उसके अधिकारियों को कोविड-19 मरीजों से जुड़ी जानकारी उनके पड़ोसियों, आरडब्ल्यूए या व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करने की भी अनुमति नहीं है।

कालरा ने उच्च न्यायालय में दी गई अर्जी में कहा था कि कोविड-19 मरीज के नाम को आरडब्ल्यूए और व्हाट्सऐप ग्रुप पर साझा करने से ना सिर्फ वे कलंकित हो रहे हैं बल्कि बिना वजह लोगों का ध्यान उनपर जा रहा है। अर्जी में कहा गया है कि कोविड-19 मरीजों को निजता दी जानी चाहिए और उन्हें इस बीमारी से उबरने के लिए शांति और लोगों की घूरती हुई नजरों से दूर रखा जाना चाहिए।

अर्जी में कहा गया है, लेकिन उन्हें दुनिया की नजरों के सामने लाया जा रहा है। उसमें यह भी दावा किया गया है कि सार्वजनिक रूप से अपमानित और कलंकित होने से बचने के लिए लोग अपनी कोविड-19 जांच कराने से हिचक रहे हैं, और यह सबकुछ मरीजों के मकानों पर पोस्टर चिपकाने का नतीजा है।

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