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राजन बोले भारतीय इकोनॉमी ‘अंधों में काना राजा’, जेटली का जोरदार जवाब

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अरुण जेटली
राजन

भारतीय विकास दर पर ‘अंधों में काना राजा’ वाले बयान की आलोचना होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने बुधवार को इससे पीछे हटते हुए कहा कि देश की विकास दर से सरकार की कठिन मेहनत का पता चलता है। राजन ने कहा कि मौजूदा विकास दर से सरकार और आम आदमी की मेहनत का पता चलता है। अपने पुराने बयान के लिए उन्होंने दृष्टिहीन लोगों से भी क्षमा मांगी।

राजन ने यहां राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के 12वें दीक्षांत समारोह में अपने भाषण में कहा कि मैं दृष्टिहीनों से क्षमा मांगता हूं, जिन्हें मेरे बयान से ठेस पहुंची हो। अंधों में काना राजा से मेरा तात्पर्य वैश्विक सुस्ती के बीच हमारी अपनी विकास दर से था।

राजन के बयान की आलोचना करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को कहा था कि किसी और देश के लिए 7.5 फीसदी विकास दर जश्न मनाने की बात होती। राजन ने हालांकि कहा कि देश की विकास दर सराहनीय है, लेकिन यह अत्यधिक उत्साह की बात इसलिए नहीं है कि देश में और अधिक विकास दर हासिल करने की संभावना है।

उन्होंने कहा, ‘सरकार ने कहा है कि पिछली तारीख से कर नहीं लगेगा। हम अपने शब्दों पर टिके हैं। ऐसे लोग जिनकी देश के बाहर गैरकानूनी संपत्ति है उनके लिए हमने अनुपालन खिड़की खोली थी। अधिक अदा करो और आराम की नींद लो। घरेलू स्तर पर इस तरह की संपत्तियों के लिए भी बजट में ऐसी ही योजना की घोषणा की गई है।’

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फ्लिपकार्ट को 7.8 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगा आदित्य बिड़ला फैशन

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आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड (एबीएफआरएल) ने शुक्रवार को कहा कि उसके बोर्ड ने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट समूह को 1,500 करोड़ रुपये में तरजीही आधार पर 7.8 फीसदी हिस्सेदारी जारी करने की योजना को मंजूरी दी है।

इस संदर्भ में कंपनी ने एक बयान में कहा कि, ‘आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने आज फ्लिपकार्ट समूह को तरजीही शेयर जारी कर 1,500 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रति शेयर 205 रुपये की दर से इक्विटी पूंजी जुटाई जाएगी।’ 

एबीएफआरएल ने शेयर बाजार को बताया कि इस निवेश के साथ ही पूर्ण चुकता आधार पर उसकी 7.8 फीसदी हिस्सेदारी फ्लिपकार्ट समूह को मिलेगी। कंपनी ने बताया, ‘निर्गम के पूरा होने के बाद एबीएफआरएल के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 55.13 फीसदी बचेगी।’ 

आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने कहा कि यह साझेदारी भारत में परिधान उद्योग के भविष्य को लेकर मजबूत विश्वास को दर्शाती है, जिसके अगले पांच वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। इस खबर के बाद से एबीएफआरएल के शेयर में जोरदार उछाल देखा जा रहा है।

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अर्थव्यवस्था सर्कस का शेर नहीं जो रिंगमास्टर के इशारे पर नाचेगा : चिदंबरम

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नई दिल्ली, 22 अक्टूबर । पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम ने गुरुवार को केंद्र सरकार के अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के दावों की हवा निकाल दी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था काफी हद तक बाजार पर निर्भर है और ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांतों पर काम करता है।

उन्होंने कहा, “जब तक सरकार गरीबों की जेब में पैसा नहीं डालेगी, और गरीबों की थाली में भोजन नहीं आएगा, तब तक अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित नहीं होगी।”

कांग्रेस नेता ने कहा कि अगर सरकार को लगता है कि वो गलत कह रहे हैं तो “बस सरकार बिहार के मतदाताओं की आवाज सुने और उनके मौजूदा संकट पर गौर करे। लोगों के पास या तो कोई काम नहीं है या पर्याप्त काम नहीं है, या तो कोई आय नहीं है या थोड़ी आय है, और उनका सारा ध्यान जिंदा रहने पर है, खर्च करने पर नहीं।”

उन्होंने यह भी कहा कि आरबीआई गवर्नर और सेबी के अध्यक्ष वित्तमंत्री को बताएं कि अधिकांश लोगों के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं।

चिदंबरम ने सरकार का मजाक उड़ाते हुए कहा, “क्या यह दिलचस्प नहीं है कि आरबीआई गवर्नर, सेबी के अध्यक्ष और डीईए सचिव को एक ही विषय पर एक ही दिन में बोलना चाहिए। इन तीनों ने अर्थव्यवस्था पर ‘बात’ करने की कोशिश तो की है। काश कि अर्थव्यवस्था एक सर्कस का शेर होती जो रिंगमास्टर के इशारे पर इधर से उधर हो जाती!”

इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब फिर से चल पड़ने की स्थिति में आ गई है।

एक कार्यक्रम में बोलते हुए, दास ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वित्तीय संस्थाओं के पास विकास को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पूंजी हो। उन्होंने कहा कि उनमें से कई पहले ही पूंजी जुटा चुके हैं जबकि अन्य भी ऐसा करने की योजना बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महामारी खत्म होने के बाद सरकार को देश के लिए एक राजकोषीय रोडमैप तैयार करना होगा।

आर्थिक मामलों के सचिव, तरुण बजाज ने बुधवार को कहा था कि केंद्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है।

सीआईआई के एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों और क्षेत्रों से सुझाव मिले हैं।

बजाज ने यह भी कहा कि अगला केंद्रीय बजट तैयार करते समय, सरकार इस वर्ष के खर्च और विभिन्न मंत्रालयों की मांगों को भी ध्यान में रखेंगी।

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एटीएम से 5,000 से ज्यादा रुपये निकालने पर शुल्क लगाने की तैयारी

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आने वाले दिनों में एटीएम से पांच हजार रुपये से ज्यादा की राशि निकालने पर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। ये आपके मुफ्त पांच ट्रांजैक्शन में शामिल नहीं होगा, इसके लिए आपको अलग से राशि का भुगतान करना होगा। यह तभी लागू होगा जब आप एटीएम से पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालेंगे। 

एक बार में पांच हजार से ज्यादा की राशि निकालने पर किसी ग्राहक को 24 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन की जा सकती है, इसके बाद अगर उसी महीने में और ट्रांजैक्शन की जा रही हैं तो छठे ट्रांजैक्शन पर 20 रुपये लगते हैं। 
दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक की एटीएम शुल्क की समीक्षा के लिए गठित की गई समिति ने अपनी सिफारिशें सौंप दी हैं। इसके आधार पर बैंक आठ साल बाद एटीएम शुल्क में बदलाव कर सकते हैं। मध्यप्रदेश के एसएलबीसी समन्वयक एसडी माहुरकर के मुताबिक समिति ने दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में एटीएम से लेन-देन बढ़ाने पर जोर दिया है।

यहां ज्यादातर लोग छोटी-छोटी राशि निकालते हैं, इसलिए समिति ने छोटे ट्रांजैक्शन को ही फ्री ट्रांजैक्शन में रखा है। छोटे शहरों में ग्राहकों को दूसरे बैंकों के एटीएम पर हर महीने छह बार पैसा निकालने की छूट मिलेगी। अभी छोटे शहरों में केवल पांच बार ही पैसा निकाला जा सकता है।

मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू जैसे महानगरों में ग्राहकों को एक महीने में एटीएम से तीन बार पैसा निकालने की छूट है, इसके बाद चौथी बार पैसा निकालने पर अतिरिक्त शुल्क लगता है।

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