राहुल बोले- 'अब संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है' | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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राहुल बोले- ‘अब संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है’

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rahul gandhi
कांग्रेस अध्यक्ष ने नए चुने कांग्रेस सांसदों को संघर्ष का मंत्र दिया।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब हमें देश और देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़नी है।

संसदीय दल की बैठक में राहुल गांधी ने नए चुने हुए सांसदों को संघर्ष का मंत्र दिया। उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कांग्रेस से जुड़े हर व्यक्ति को याद रखना चाहिए कि यह लड़ाई संविधान को बचाने के लिए है।

कांग्रेस के नवनिर्वाचित लोकसभा सांसदों की पहली बैठक में सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर कहा कि श्रीमती सोनिया गांधी को कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई, उनके नेतृत्व में, कांग्रेस एक मजबूत और प्रभावी विपक्षी पार्टी साबित होगी, जो भारत के संविधान की रक्षा के लिए संघर्ष करेगी।

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कांग्रेस बोली- कृषि बिल और MSP पर देश को भ्रमित न करें पीएम

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Randeep Surjewala
File Photo

कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर मीडिया को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, गौरव गोगोई, राजीव सातव, जसबीर सिंह गिल, हीबी इडेन और डॉ. अमर सिंह मौजूद थे. मीडिया संबोधन में कांग्रेस नेताओं ने कृषि विधेयक को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला और इसे किसान विरोधी बताया।

गुरुवार को दो कृषि बिल लोकसभा से पारित हो गए हैं। इसके बाद विपक्षी पार्टियों ने बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और तेज कर दिया है।

मीडिया को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति को किसान और देश को भ्रमित नहीं करना चाहिए।

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ऐसे वक्त में झूठ बोल रहे हैं जब देश कोरोना से जंग लड़ रहा है और चीन हमारी सीमा में घुसा जा रहा है।

रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल किया कि मोदी सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) क्यों खत्म कर रही है? प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों बोल रहे हैं कि एमएसपी आगे भी जारी रहेगा, लेकिन जब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो एमएसपी कौन देगा।

क्या एफसीआई किसानों को खेत में जाकर एमएसपी देगी? सुरजेवाला ने कहा कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि किसान अब कहीं भी अपने उत्पाद बेच सकता है। देश में 86.2 फीसदी किसान 6 एकड़ से कम जोत रखने वाले हैं, 60 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 एकड़ से कम खेत है।

अब सवाल है कि ऐसे किसान बाजार तक कैसे पहुंच पाएंगे। सवाल है कि बड़े-बड़े कॉरपोरेट से हमारे छोटे किसान कैसे पार पाएंगे? कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब एपीएमसी नहीं रहेगा तब छोटे किसान, मंडी में काम करने वाले श्रमिक और ट्रांसपोर्टर अपना पेट कैसे चलाएंगे. मंडी के शुल्क से गांवों में विकास होता है. मंडियां खत्म होंगी तो आगे क्या होगा।

इसी के साथ कांग्रेस देश भर में कृषि बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है. विरोध प्रदर्शन सड़कों पर होने के साथ वर्चुअल तरीके से भी होगा। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन में विपक्षी दलों को लामबंद करने के लिए उनसे बात कर रही है।

कांग्रेस की अपील है कि समान विचारधारा की पार्टियां एकजुट हों और सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाए।

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राजनीति

बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती प्रकिया पर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला

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Priyanka Gandhi Delhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के साथ डिजिटल संवाद किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी।

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रियंका ने 2016 की शिक्षक भर्ती के 12460 अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की।

उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा,  ‘12460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया. इन्होंने अच्छे अंको से परीक्षा निकाली लेकिन भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है. सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा।

कांग्रेस का दावा है कि 2016 की शिक्षक भर्ती विज्ञापन में 51 जिलों में पद थे लेकिन 24 जिलों में पद शून्य थे. विगत 3 साल से शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी कोर्ट- कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। पार्टी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। प्रियंका ने वादा किया वह हरसंभव मदद करेंगी. उन्होंने यह भी कहा,‘यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मसला है. यह न्याय का सवाल है।’

प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग की नौकरियों को पांच साल की संविदा के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,‘यह काला कानून है। इस के खिलाफ सड़क पर उतरा जाएगा, हम ऐसी नीति लाएंगे जिसमें युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून नहीं बल्कि सम्मान के कानून हों’

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ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है: अखिलेश

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Akhilesh Yadav
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कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है।’

हाल ही केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एक मात्र कृषि क्षेत्र ही था, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है।’

हाल ही केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एक मात्र कृषि क्षेत्र ही था, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार का रुख और विधेयक से होने वाले लाभ के बारे में शुक्रवार को बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों विधेयक किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। पीएम मोदी ने बिल का विरोध करने वालों पर झूठ बोलने और बिचौलियों का साथ देने का आरोप लगाया।

पीएम ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है।

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