पुडुचेरी मैदान विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर लगाई रोक | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पुडुचेरी मैदान विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के फैसले पर लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने पुडुचेरी में कांग्रेस सरकार पर अपने पिछले आदेश को कायम रखते हुए वित्तीय निहितार्थ या भूमि हस्तांतरण से जुड़े मामले में राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को लागू करने से रोक दिया।

न्यामूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की एक अवकाश पीठ ने कहा कि अदालत अगली सुनवाई 10 जुलाई को करेगी।

सुनवाई के दौरान कांग्रेस सरकार ने शुरू में अपनी राशन योजना को जारी रखने के लिए 4 जून के आदेश में संशोधन की मांग की, लेकिन सुनवाई की अगली तारीख तक याचिका का पालन नहीं करना पसंद किया।

4 जून को, शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री वी. नारायणसामी को नोटिस जारी किया था और निर्देश दिया था कि सुनवाई की अगले तारीख तक वित्तीय निहितार्थ या भूमि हस्तांतरण से संबंधित मंत्रिमंडल के किसी भी फैसले को लागू नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा था कि पुडुचेरी में 7 जून को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में इन मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, लेकिन इन्हें लागू नहीं किया जा सकता।

28 मई को शीर्ष अदालत ने पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की, जो केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण पर स्पष्टता की मांग करती है।

किरण बेदी ने अपनी याचिका में दलील दी कि शीर्ष अदालत द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर एक नोटिस जारी करने के बाद बेदी की शक्तियों पर अंकुश लगा, जिससे पुडुचेरी में सरकारी अधिकारी एक बंधन में फंस गए हैं।

आईएएनएस

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कृषि विधेयक पर गरमाई राजनीति, 25 सितंबर को भारत बंद का एलान

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नई दिल्ली, 23 सितंबर (आईएएनएस)। मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है। किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है।

भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने आईएएनएस को बताया कि अब 25 सितंबर को देशव्यापी बंद की तैयारी चल रही है।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है। यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए। यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए। कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

–आईएएनएस

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शाहीन बाग वाली ‘दादी’ बिलकिस हुईं दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल

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दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने साल 2020 के शीर्ष सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें जगह पाने वालों में शाहीन बाग की दादी बिलकिस भी शामिल हैं जो सीएए के खिलाफ पूरे भारत में हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनों का चेहरा रहीं।

इस बार मैगजीन में बिलकिस दादी समेत कुल पांच लोगों ने इस सूची में जगह बनाई है। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अभिनेता आयुष्मान खुराना, गूगल और अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं।

82 वर्षीय बिलकिस को सभी शाहीन बाग की दादी के नाम से जानते हैं। शाहीन बाग में प्रदर्शनों के दौरान बिलकिस चर्चा में आई थीं। इसके अलावा पिछले साल लंदन में एक मरीज को एचआईवी से मुक्ति दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रोफेसर रविंद्र गुप्ता को भी इस सूची में शामिल किया गया है।

इसके अलावा मैगजीन ने अपने प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, जो बाइडेन, एंजला मर्केल और नैन्सी पॉलोसी जैसे बड़े-बड़े नेताओं को शामिल किया है।

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लोकसभा में लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा

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Lok Sabha

लोकसभा में अभी ‘शून्यकाल’ चल रहा है। इस दौरान लोक महत्व के अविलंबनीय मुद्दे पर चर्चा हो रही है। कई सांसद अपने संसदीय क्षेत्र की समस्याओं को सदन के सामने रख रहे हैं। 

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