प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने संभाला पर्यावरण मंत्रालय का चार्ज | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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दिल्ली में प्रकाश जावड़ेकर और बाबुल सुप्रियो ने पर्यावरण मंत्रालय का चार्ज संभाला लिया है।

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राजनीति

शशि थरूर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बताया NDA का नया मतलब

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Shashi Tharoor

किसान बिल को लेकर विपक्षी दलों और किसानों की ओर से लगातार विरोध का सामना कर रही केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने जमकर निशाना साधा और एनडीए सरकार को नया नाम दे डाला।

पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने ट्वीट कर कहा कि प्रवासी मजदूरों को लेकर कोई आंकड़ा नहीं. किसानों की खुदकुशी पर कोई आंकड़ा नहीं।

राजकोषीय प्रोत्साहन पर गलत आंकड़ा, कोरोना से होने वाली मौतों पर संदिग्ध आंकड़ा, जीडीपी विकास पर क्लाउडी डेटा यह सरकार NDA शब्द को एक नया अर्थ देती है!

शशि थरूर ने साथ ही एक कार्टून पोस्ट किया है जिसमें एनडीए का फुल फॉर्म लिखा है. जिसमें एन का मतलब ‘नो’, डी का मतलब ‘डेटा’ और ए का मतलब ‘एवलेबल’ बताया गया है। यानी नो डेटा एवलेबल। इसका मतलब है कि कोई भी आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

इससे पहले भी थरूर मजाकिया अंदाज में केंद्र सरकार पर बरस चुके हैं। महीने के शुरुआत में भारत की डीजीपी के 23.9 फीसदी नीचे गिर जाने पर गाना गाकर सरकार पर निशाना साधा था। थरूर ने फिल्मी गीत की पैरोडी गाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा कि अजीब सी सरकार है ये।

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राजनीति

राज्यसभा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक पारित

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parliament

राज्यसभा में आज भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित कर दिया गया। वर्तमान प्रस्ताव का उद्देश्य सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में ट्रिपल आईटी का औपचारिककरण करना है। अब इन संस्थानो को डिग्री देने का अधिकार होगा।

ये ट्रिपल आईटी पहले से ही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में काम कर रहे हैं। वे अब ट्रिपल आईटी पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप अधिनियम के तहत कवर किए जाएंगे।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) अधिनियम, 2017 भारत सरकार की अनूठी पहल है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करने के लिए चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को 20 मार्च 2020 को लोकसभा में पारित किया गया था।

इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनके नेतृत्व में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कानून (संशोधन) विधेयक, राज्यसभा में पारित किया गया। उन्होंने विधेयक पारित करने में समर्थन के लिए सदन के सदस्यों का भी धन्यवाद किया।

पोखरियाल ने कहा, यह विधेयक देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए उनके नवीन और गुणवत्तापूर्ण तरीकों से प्रोत्साहित करेगा।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ (अमेंडमेंट) बिल, 2020 का पारित होना 2014 और 2017 के प्रमुख कृत्यों में संशोधन करेगा। विधेयक, सूरत, भोपाल, भागलपुर, अगरतला और रायचूर में 5- ट्रिपल आईटी की संस्थानों के रूप में महत्वपूर्ण स्थापना करेगा।

आईएएनएस

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राजनीति

मप्र में किसान कर्जमाफी की बात स्वीकार कर शिवराज सरकार घिरी

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Shivraj Singh Chauhan
File Photo

मध्यप्रदेश में किसान कर्जमाफी के मामले में शिवराज सिंह चौहान की सरकार घिर गई है, क्योंकि सरकार अभी तक यह कहती रही है कि कांग्रेस ने झूठ बोला है, कर्जमाफी हुई ही नहीं।

मगर विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार ने माना है कि लगभग 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया गया है।

विधानसभा के एक दिवसीय सत्र में बाला बच्चन ने जय किसान फसल ऋण माफी को लेकर एक सवाल पूछा था। उसका लिखित में जवाब देते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस योजना के तहत कुल 51 लाख 53 हजार से ज्यादा किसान फार्म भरे थे। इनमें से प्रथम चरण में 20 लाख 23 हजार 136 किसानों के लिए 71 सौ करोड़ और दूसरे चरण में छह लाख 72 हजार से ज्यादा किसानों के लिए साढ़े चार हजार करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई।

कृषि मंत्री पटेल के इस जवाब पर सरकार को कांग्रेस ने घेरा है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा है कि कांग्रेस सरकार द्वारा किसानों की ऋण माफी पर पहले दिन से ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और कांग्रेस छोड़कर भाजपा में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया झूठ बोलते रहे हैं। इस झूठ की राजनीति का पर्दाफाश स्वयं शिवराज सरकार ने विधानसभा में कर दिया है और स्वीकार किया कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण में कांग्रेस की सरकार ने 51 जिलों में 26 लाख 95 हजार किसानों का 11 हजार 6 सौ करोड़ रुपये से अधिक का ऋण माफ किया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता से सफेद झूठ बोलने और गुमराह करने की घृणित राजनीति के लिए शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, सदन के पटल पर जो सच्चाई भाजपा सरकार ने स्वीकार की है, इससे शिवराज सिंह व भाजपा की झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो चुका है और मेरे द्वारा पहले दिन से ही किसान ऋण माफी की जो संख्या और सूची दी जा रही थी, वह अंतत: सच साबित हुई है।

भाजपा चाहे जितना झूठ बोल ले, लेकिन जो सच्चाई है वह इस प्रदेश की जनता जानती है और हमारे किसान भाई इसके गवाह हैं। इसी सच्चाई को सदन में भाजपा सरकार के कृषि मंत्री ने लिखित में स्वीकार भी किया है।

कमल नाथ ने कहा कि इस सच्चाई को स्वीकार करने के बाद शिवराज सरकार को शेष किसानों की ऋण माफी की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी चाहिए। इसके साथ ही विधानसभा में जो बहाना ऋण माफी योजना की समीक्षा का बनाया गया है, वह यह बताता है कि भाजपा और शिवराज सिंह किसानों के विरोधी हैं। कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी की जो योजना बनाई थी, वह पूरी तरह विचार-विमर्श के बाद ही तैयार की गई थी, जिसकी समीक्षा करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती है।

आईएएनएस

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