कृषि विधेयक: भारत बंद से रेल और ट्रांसपोर्ट सुविधाएं प्रभावित | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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कृषि विधेयक: किसानों का देशभर में आंदोलन, पटना BJP दफ्तर के बाहर झड़प

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Farmers Agitation (Photo- PTI)

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा खेती-किसानी को लाभकारी बनाने के मकसद से लाए गए तीन अहम विधेयकों को लेकर पूरे देश में राजनीति गरमा गई है। विधेयक का विरोध संसद के बाद अब सड़कों पर जोर पकड़ने लगा है।

कृषि बिलों के खिलाफ किसान संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। प्रदर्शन में पंजाब और हरियाणा के किसान शामिल होने जा रहे हैं । इसके अलावा देश के 31 किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन किया है। भारतीय किसान यूनियन (बीकेयू) भी भारत बंद का समर्थन कर रहा है। किसान मजदूर संघर्ष समिति ने 24 से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। इसके कारण कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। किसान कई जगह रेल लाइनों पर बैठ गए हैं।

भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) समेत विभिन्न किसान संगठनों ने 25 सिंतबर को देशभर में चक्का जाम का आह्वान किया है।

किसान संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद को विपक्ष में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों का साथ मिल रहा है।

भाकियू के प्रवक्ता और उत्तर प्रदेश के किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि विधेयकों के विरोध में पूरे देश में 25 सितंबर को चक्का जाम रहेगा, जिसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक समेत तकरीबन पूरे देश के किसान संगठन अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर एकजुट होंगे।

किसान संगठनों ने केंद्र सरकार से इन विधेयकों को किसान विरोधी और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाने वाले विधेयक करार देते हुए, इन्हें वापस लेने और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी देने के लिए कानूनी प्रावधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने विधेयकों पर किसानों की सहमति नहीं ली।

भाकियू की ओर से बुधवार को पंजाब के मोगा में किसानों के साथ एक बैठक कर आगामी बंद की रूपरेखा तैयार की गई। पंजाब में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस को बताया 25 सितंबर को पूरे देश में चक्का जाम रहेगा और पंजाब में इसे तमाम दलों का समर्थन मिल रहा है।

कृषि से जुड़े विधेयकों के विरोध में संसद में आवाज मुखर करने वाला शिरोमणि अकाली दल (शिअद) समेत कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार के इस कदम को किसान विरोधी बताया है। विधेयक के विरोध में शिअद सांसद हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा दे दिया।

हालांकि, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने तीनों विधेयकों को किसान हितैषी बताया है। उनका कहना है कि इससे किसानों को मौजूदा व्यवस्था के साथ एक और विकल्प मिलेगा।

बीते रविवार को हरियाणा में किसानों और व्यापारियों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया।

उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने बताया कि 25 सितंबर के भारत बंद में उनका संगठन भी शामिल है।

यादव ने कहा कि यह किसानों का मसला है, इसलिए किसी भी दल से जुड़े किसान संगठनों हों उनको इसमें शामिल होना चाहिए।

यादव ने कहा कि सरकार जब इस कानून को किसान हितैषी कहती है, तो इस पर किसानों की राय लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट घरानों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में सरकार ने कृषि से संबंधित अध्यादेश लाए।

कृषि से जुड़े तीन अहम विधेयकों, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक-2020 को भी संसद की मंजूरी मिल चुकी है।

ये तीनों विधेयक कोरोना काल में पांच जून को घोषित तीन अध्यादेशों की जगह लेंगे। पहले विधेयक में किसानों को कृषि उपज विपणन समिति द्वारा संचालित मंडी के बाहर देश में कहीं भी अपनी उजप बेचने की आजादी दी गइर्, जिस पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इससे मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जिसके बाद किसान औने-पौने भाव अपने उत्पाद बेचने को मजबूर होंगे। वहीं, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर किसान संगठनों का कहना है कि इससे वे कॉरपोरेट के बंधुआ मजदूर बन जाएंगे।

–आईएएनएस

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रक्षा मंत्रालय की सिफारिश, फिलहाल लेह का दौरा टाले संसदीय समिति

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रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति की अगले महीने होने वाली लेह यात्रा को फिलहाल टालने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि अभी वहां जाना ठीक नहीं है।

समिति ऊंचाई वाली चौकियों पर काम करने की स्थितियों, सैनिकों को दी जा रहीं सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए नवंबर में लेह का दौरा करने वाली थी।

लोक लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य चीन-भारत सीमा पर सड़कों को लेकर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। साथ ही वहां तैनात सैनिकों को दिए जाने वाले कपड़ाें, उपकरणों, राशन और उनके आवास की स्थितियों से जुड़ी एक रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने अभी यात्रा टालने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, मौसम के साथ साथ सीमा पर तनाव के बीच इस यात्रा से सेना पर अतिरिक्त तनाव बनेगा। संसदीय समिति ने पेटीएम में चीनी निवेश के बारे में पूछा

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी सैन्य तनाव के बीच संसद की एक स्थायी समिति ने पेटीएम के प्रतिनिधियों से कंपनी में चीनी निवेश और डेटा स्टोरेज से जुड़े सवाल पूछे। पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारी बृहस्पतिवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए।

सूत्रों ने बताया, पेटीएम के अधिकारियों ने प्रस्तावित कानून को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समिति ने पेटीएम के अधिकारियों से कहा, उपभोक्ताओं के निजी डेटा भारत में स्टोर होने चाहिए।

समिति में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं ने पेटीएम से पूछा कि भारतीय उपभोक्ताओं की संवेदनशील और निजी जानकारी उसके विदेश स्थित सर्वर में क्यों स्टोर की जाती है, जबकि वह खुद को भारतीय कंपनी होने का दावा करती है।

समिति ने कहा, सर्वर भारत में होना चाहिए। समिति ने डिजिटल लेनदेन की सुविधा देने वाली कंपनी में चीनी निवेश की जानकारी मांगी। पेटीएम ने कहा, संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा को प्रसंस्करण के उद्देश्य से भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, जब इस तरह के हस्तांतरण के लिए ‘डेटा प्रिंसिपल’ द्वारा स्पष्ट सहमति दी जाती है।

बता दें कि फेसबुक, ट्विटर, अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधि डेटा स्टोरेज को लेकर संसदीय समिति के सामने अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। जबकि रिलायंस जियो, एयरटेल, ओला, उबर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी समिति केे सामने पेश होना है।

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कोरोना के बावजूद चीन के साथ दशकों के सबसे खराब सीमा संकट से निपटा भारत: विदेश सचिव

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Photo-ANI

विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत कोरोना वायरस महामारी के बावजूद, चीन के साथ अपनी सीमा पर दशकों के सबसे खराब संकट से पूरी ‘दृढ़ता और परिपक्वता’ के साथ निपटा है। पेरिस के एक प्रमुख ‘थिंक-टैंक’ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्रृंगला ने फ्रांस में हाल में हुई दो आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया।

साथ ही कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खतरे को दूर करने के लिए दृढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और फ्रांस के सामने कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में एक समान गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं और आज की लड़ाई किसी खास समुदाय या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ‘कट्टरपंथी राजनीतिक-धार्मिक विचारधारा’ के खिलाफ है।
पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार के आतंकवाद का हवाला देते हुए श्रृंगला ने कहा कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर लगातार कड़ी चौकसी बनाए हुए है।

श्रृंगला फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान पेरिस पहुंचे। विदेश सचिव ने कहा कि हमारी त्वरित चुनौतियों ने हमें सीमा सबंधी रणनीतिक लक्ष्यों से विचलित नहीं किया है, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, जहां हम उद्देश्य के साथ खुले और समावेशी ढांचा के लिए विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रहे हैं।

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पाकिस्तान ने कबूली पुलवामा हमले की बात, इमरान के मंत्री ने बताया बड़ी कामयाबी

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pulwama terror attack

पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल लिया है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका हाथ था।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से यह दूसरा बड़ा खुलासा है। 

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