पीएमसी बैंक घोटाला : 5 स्थानों पर ईडी की तलाशी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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पीएमसी बैंक घोटाला : 5 स्थानों पर ईडी की तलाशी

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PMC bank

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को मुंबई में पीएमसी बैंक घोटाला मामले में 5 स्थानों पर तलाशी ली। घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में मेहुल ठाकुर और अन्य के परिसरों में ये तलाशी ली गई है। ईडी के सूत्रों से ये जानकारी मिली है।

जांच से जुड़े ईडी के सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार सुबह ठाकुर से जुड़े तीन स्थानों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से जुड़े दो स्थानों पर तलाशी ली।

मेहुल ठाकुर विवा होम्स के मालिक और निदेशक हैं जो चिरायु समूह का एक हिस्सा है।ईडी के अधिकारी ने इस मामले में और कोई जानकारी नहीं दी।

ईडी के एक सूत्र ने कहा कि एजेंसी को कुछ लिंक मिले थे कि करोड़ों रुपए की राशि एचडीआईएल से विवा ग्रुप ट्रस्ट और कंपनियों को हस्तांतरित की गई थी, जिसे ठाकुर के परिवार के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता है।इस महीने की शुरूआत में, ईडी ने शिवसेना के राज्यसभा सदस्य संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से इस मामले में पूछताछ की थी।

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जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल: शशि थरूर 26 फरवरी को होंगे मंच पर

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दुनिया के सबसे बड़े साहित्य महोत्सव के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2021 का दूसरा चरण शुक्रवार से फिर से शुरू हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ये फेस्टिवल इस बार वर्चुअल अवतार में हो रहा है। जयपुर लिट फेस्ट के 14वें संस्करण का पहला सत्र 19 फरवरी से 21 फरवरी तक चला था।

साहित्य के बड़े महाकुम्भ में दुनिया भर की हस्तियां शामिल होती रही हैं। इसमें पहुंचने और अपनी बात रखने वालों में दुनिया के जाने-माने लेखकर, मानवाधिकार कार्यकर्ता, राजनेता, बिजनेसमैन और मनोरंजन की दुनिया की हस्तियां शामिल रही हैं।

हमें आपको ये बताते हुए बेहद हर्ष हो रहा है कि जयपुर लिटलेचर फेस्टिवल 2021 में डेली हंट और वन इंडिया लाइव स्ट्रीमिंग और डिजिटल मीडिया पार्टनर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके पहले फेस्ट में भारतीय लेखक हर्ष मंदर की नई किताब ‘लॉकिंग डाउन द पुअर: द पैनडेमिक एंड इंडियाज मोरल सेंटर’ को लेकर चर्चा हुई। हर्ष मंदर की पहचान कॉलमिस्ट, शोधकर्ता और सामाजिक कार्यकर्ता, जो बड़े पैमाने पर हिंसा और भूख से पीड़ित लोगों के लिए काम करने के साथ ही बेघर लोगों और गली में घूमने वाले बच्चों के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में रही है।

इसके साथ ही इस फेस्ट के एक प्रमुख सत्र में 26 फरवरी को लेखक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर दार्शनिक माइकल सैंडल की नई किताब ‘द टाइरैनी ऑफ मेरिट: व्हाट्स बी कॉमन गुड’, और वर्तमान समय की ध्रुवीकृत राजनीति के बारे में बात करेंगे।

सैंडल के तर्क सफलता और असफलता को लेकर हमारी परिभाषाओं के पुनिर्विचार पर केंद्रित हैं जो वैश्वीकरण और बढ़ती असमानता के साथ बन रहे हैं। इस संबोधन में सैंडल एक गरिमामयी नैतिकता और एकजुटता पर बात करेंगे जो एक नई राजनीति की तरफ संकेत करती है।

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केंद्र ने हाईकोर्ट से कहा, समलैंगिक विवाह किसी का मौलिक अधिकार नहीं

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delhi high court

केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि समलैंगिक विवाह के लिए मान्यता पाना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। सरकार ने यह बात समलैंगिक जोड़ों द्वारा अपनी पसंद के साथी से विवाह करने को मौलिक अधिकार के दायरे में लाने की मांग वाली एक याचिका के जबाव में कही।

केंद्र ने हलफनामे में कहा है, “आईपीसी की धारा 377 को वैध करने के बावजूद याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह को मौलिक अधिकार की तरह लागू कराने का दावा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का विस्तार कर इसमें समलैंगिक विवाहों के मौलिक अधिकार को शामिल नहीं किया जा सकता।

इसमें आगे कहा गया है, “भारत में शादी केवल दो व्यक्तियों के मिलन का विषय नहीं है, बल्कि एक बायोलॉजिकल पुरुष और एक बायोलॉजिकल महिला के बीच एक अहम बंधन है।
केंद्र ने आगे कहा कि पार्टनर के रूप में एक साथ रहना और समान-लिंग के लोगों के साथ यौन संबंध बनाने की तुलना पति, पत्नी और बच्चों वाले भारतीय परिवार से नहीं की जा सकती। ऐसे में देश की संसद द्वारा बनाए गए कानूनों में कोई हस्तक्षेप करना निजी कानूनों के नाजुक संतुलन के लिए भयावह साबित होगा।

केंद्र ने यह भी कहा कि भारत में शादी को एक संस्कार के रूप में माना जाता है और यह सदियों पुराने रीति-रिवाजों, सांस्कृतिक नैतिकता और सामाजिक मूल्यों को लिए हुए है। ऐसे में समलैंगिक व्यक्तियों का विवाह इन सब चीजों का भी उल्लंघन करेगा। लिहाजा, इस याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

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नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का रास्ता साफ, ब्रिटेन की अदालत ने आदेश दिए

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Nirav Modi

ब्रिटेन की अदालत ने गुरुवार को लगभग दो साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का आदेश दिया।

कोर्ट ने माना की नीरव मोदी ने गवाहों को धमकाया और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है।

हालांकि उसके तुरंत भारत आने की संभावना नहीं दिख रही है। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव मोदी के पास हाईकोर्ट में जाने का विकल्प होगा।

वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज सैमुअल गूजी ने कहा, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों के जवाब देने हैं। भारत में जाने पर उसे दोषी करार दिए जाने की पूरी संभावना है।

जज ने यह भी कहा कि नीरव मोदी की ओर से दिए कई बयान आपस में मेल नहीं खाते हैं। पहली नजर में सबूत नीरव के खिलाफ जाते हैं। कोर्ट ने कहा, इस बात के कोई सबूत नहीं है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता तो उनके साथ न्याय नहीं होगा।

भारत की न्यायपालिका निष्पक्ष है। कोर्ट ने मानसिक सेहत को लेकर नीरव की ओर से लगाई गई याचिका को ठुकरा दिया है।

बता दें कि 48 वर्षीय हीरा व्यापारी, लगभग 2 बिलियन डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (PNB) धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले का आरोपी है। मुंबई में PNB की ब्रैडी हाउस ब्रांच में नीरव मोदी और उसके रिश्तेदारों ने मिलकर 13,000 करोड़ से ज्यादा के घोटाले को अंजाम दिया था। इसके बाद नीरव मोदी समेत घोटाले में लिप्त अन्य रिश्तेदार देश छोड़कर चले गए।

बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स के जरिए कई सालों तक लोन लेकर इस धोखाधड़ी को अंजाम दिया गया था। जनवरी 2018 में घोटाले का खुलासा हुआ था। भारत की अपील पर प्रत्यर्पण वारंट जारी होने के बाद लंदन पुलिस ने 19 मार्च को उसे गिरफ्तार किया था।

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