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राष्ट्रीय

पीएम मोदी ने असम में चुनावि रैली के दौरान विकास के एजेंडे पर दिया जोर

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असम विधानसभा के चुनावी समर में प्रधानमंत्री ने शख्कनाद कर दिया हैं. पीएम मोदी ने चुनावी बिगुल फूंकते हुए आज तिनसुकिया में रैली की शुरूआत की.

रैली को संबोधित करने हुए उन्होंने असम के विकास के लिए मुख्य तीन एजेंडे गिनाए. पीएम मोदी के तहत ‘पहला एजेंडा विकास, दूसरा तेज विकास और तीसरा चारो तरफ विकास है.’

अपने चीर-परिचित अंदाज में पीएम ने लोकल भाषा में वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया. इसके साथ ही उन्होंने रैली में हमेसा की तरह कांग्रेस पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि राज्य के पास इतना पानी है फिर भी यहां लोग प्यासे हैं. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ऐसा विकास होगा कि लोग ए फॉर असम पढ़ेंगे.

उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो पांच खुशहाल राज्‍य थे, उनमें से असम भी एक था. मगर, आजादी के 60 साल बाद इसे पांच सबसे गरीब राज्‍यों में गिना जाता है. अमीर राज्‍य को गरीब बनाने का पाप कांग्रेस ने किया है. केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनेवाल का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि इस बार असम को नौजवान मुख्यमंत्री मिलेगा.

 

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राजनीति

किसान आंदोलन को लेकर एनडीए में रार, हरियाणा में निर्दलीय ने छोड़ा साथ, दूसरे दलों ने दी चेतावनी

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Farmers and Students

कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को लेकर एनडीए को लगातार सहयोगी दलों की आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है। सहयोगी दल केंद्र और सत्तारूढ़ भाजपा शासित राज्यों से नाता तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हरियाणा की गठबंधन की सरकार के सहयोगी निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान ने सत्ता से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। जननायक जनता पार्टी (जेजेपी) के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि सरकार को इस मसले पर बड़ा सोचना चाहिए और किसानों की मांगों पर कुछ समाधान निकालना चाहिए।

एक दिन पहले केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करते हुए सांगवान ने हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार से निर्दलीय विधायक सोमबीर सांगवान ने समर्थन वापस ले लिया है। सांगवान को हरियाणा सरकार का समर्थन करने के लिए पखवाड़े पहले ही पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था।

सांगवान ने कहा था, ‘किसानों के समर्थन में मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पूरे देश की तरह, मेरे विधानसभा क्षेत्र दादरी के किसान भी कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। ऐसे हालात में, उनका पूरा समर्थन करना मेरी प्राथमिकता है और नैतिक कर्तव्य भी है।’

जेजेपी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने कहा कि किसानों की मांगों पर केंद्र विचार करे,. जो भी सर्वसम्मत हल हो उसे जल्दी से लागू कर किसानों को परेशानी को दूर किया जाना चाहिए। एमएसपी को एक्ट में शामिल करने पर भी विचार केंद्र सरकार करे।

इससेप पहले केंद्र सरकार में एनडीए का हिस्सा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की है। आरएलपी के संयोजक और राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने अमित शाह को पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो वे एनडीए में बने रहने पर विचार करेंगे। कृषि कानून के विरोध में शिरोमणि अकाली दल भी सरकार से नाता तोड़ चुका है।

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राष्ट्रीय

किसानों का आंदोलन जारी रहेगा, सरकार से बेनतीजा रही बातचीत, 3 दिसंबर को होगी अगली मीटिंग

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Farmers Union

मंगलवार को किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 3 दिसंबर को होगी। दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच करीब साढ़े तीन घंटे बैठक चली। बैठक में किसानों की ओर से अलग अलग संगठनों के 32 नेता शामिल हुए। वहीं सरकार की ओऱ से तीन मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और सोमप्रकाश शामिल हुएइसमें कृषि नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उद्योग राज मंत्री सोमप्रकाश मौजूद थे। बैठक से बाहर आए किसान नेताओं ने कहा कि उन्होंने सरकार के कमेटी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान नेता बात करें आंदोलन खत्म करें।

किसान नेताओं ने कमेटी के मुद्दे पर कहा है कि, कमेटी बना लीजिए आप एक्स्पर्ट भी बुला लीजिए, हम तो ख़ुद एक्स्पर्ट हैं ही, लेकिन आप ये कि हम धरने से हट जाए ये सम्भव नहीं है। अभी इस पर और चर्चा होनी है। किसानों को कमिटी पर कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उनका कहना है कि जबतक कमिटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती , उनका आंदोलन जारी रहेगा। सरकार ने ये भी प्रस्ताव दिया है कि कमेटी रोजाना बैठकर चर्चा करने को तैयार है, ताकि जल्द नतीजा निकल सके।

कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा- एक कमेटी बना देते हैं, आप अपने संगठन से चार-पांच नाम दीजिए। इस कमेटी में सरकार के लोग भी होंगे, कृषि एक्सपर्ट भी होंगे। यह सभी लोग नए कानून पर चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे कि कहां गलती है और आगे क्या करना है। वहीं, बैठक में एपीएमसी एक्ट और एमएसपी पर सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया तथा किसानों को समझाने की कोशिश की गई।

किसान नेताओं से बातचीत से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की उपस्थिति में एक बैठक हुई। यह बैठक आज सुबह 10.30 बजे बीजेपी अध्ययक्ष जेपी नड्डा के घर पर शुरू हुई । जानकारी के अनुसार इस बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में किसानों के मुद्दे पर मंथन किया गया।

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राष्ट्रीय

कोविड-19 पर चर्चा के लिए चार दिसंबर को सर्वदलीय बैठक

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केंद्र सरकार ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थितियों पर चर्चा करने के लिए 4 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस सर्वदलीय बैठक में तृणमूल कांग्रेस भी शामिल होगी।

हालांकि, मार्च में जब लॉकडाउन लागू करने की घोषणा हुई थी, तब इस प्रकार की बैठक न बुलाने को लेकर पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है।

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान वह विभिन्न दलों और संसदों के दोनों सदनों के नेताओं से संवाद करेंगे।बैठक में सांसदों को केंद्र द्वारा कोरोना महामारी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी जा सकती है। इस दौरान कोरोना के टीके के विकास और वितरण संबंधी मुद्दे पर भी चर्चा होने की संभावना है।

नाम उजागर न करने की शर्त पर तृणमूल के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि लोकसभा में हमारे नेता सुदीप बंद्योपाध्याय और राज्यसभा में हमारे नेता डेरेक ओ ब्रायन इस बैठक में शामिल होंगे। पार्टी बैठक के दौरान अपने विचार रखेगी। तृणमूल नेता ने कहा कि मार्च में पहली बार लॉकडाउन लगाने से पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई और न ही मुख्यमंत्रियों से इस बाबत चर्चा की। उस समय भी सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी।

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