कोरोना वायरस के खिलाफ दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शनिवार को शुरुआत हो गई है।  महामारी से निपटने में हुए अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिए मोदी सरकार सेस लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। एक फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट  पेश करेंगी। 

ऐसा माना जा रहा है कि वैक्सीन के खर्च की भरपाई के लिए सरकार आम बजट में वैक्सीन सेस लगा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि महामारी की वजह से सरकार का रेवेन्यू बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और डिफेंस जैसे महत्वपूर्ण सेक्ट्स में अधिक फंड्स के आवंटन की मांग उठ रही है।

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए सरकार पर इंफ्रास्ट्रक्चर और ज्यादा रोजगार देने वाले क्षेत्रों पर अधिक खर्च करने का भी दबाव है। इससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। वैक्सीन का खर्च पीएम केयर्स फंड उठाएगा।

दरअसल लॉकडाउन के दौरान टैक्स अधिकारियों ने सुझाव दिया था कि टैक्स डेफिसिट की भरपाई के लिए सरकार आय पर सेस या सरचार्ज लगा सकती है। मालूम हो कि सरकार ने नुकसान की भरपाई के लिए पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। इसके साथ ही राज्यों ने भी शराब पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी।

अब आर्थिक गतिविधि को पटरी पर लाने के लिए सरकार का एक वर्ग और टैक्स कंसल्टेंट वैक्सीन के नाम पर टैक्स लगाने के पक्ष में हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, एक जानीमानी फर्म के एक कंसल्टेंट ने कहा था कि आय पर एक से दो फीसदी सेस से कोई असर नहीं पड़ेगा। पहले भी सरकार हेल्थ सेस लगा चुकी है। एक अनुमान के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान पर 60,000 करोड़ रुपये से 65,000 करोड़ रुपये खर्च हो सकता है। 

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छोटे व्यापारियों के संगठन कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कैट ने उच्चतम न्यायालय में इस सिलसिले में एक याचिका दायर की और ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। कैट ने कहा कि भारतीयों के हित में इस याचिका को दायर किया गया है।

याचिका दायर करने वाले वकील विवेक नारायण शर्मा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज सुप्रीम कोर्ट में कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के लिए जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने आगे लिखा कि मेरे लिए जो महत्वपूर्ण बिंदू हैं, वो हैं फॉरेंसिक और तकनीकी ऑडिट कंपनियों के डाटा सेंटर में होने चाहिए।

वकील विवेक नारायण ने कहा कि मुझे यकीन है कि इस पर कोई आपत्ति नहीं करेगा, क्योंकि ये उनका मामला है कि वो गोपनीयता भंग नहीं करते हैं। बता दें कि शुक्रवार को कैट ने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम का टेक्निकल ऑडिट कराने के लिए कहा था और इस संबंध में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा था।

टेक्निकल ऑडिट कराने की मांग
कैट की मांग है कि सबसे पहले ऑडिट कराए कि क्या इन प्लेटफॉर्म्स के बीच किसी प्रकार का डाटा शेयर हुआ है। अगर हुआ है तो इसका क्या-क्या इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा कैट की मांग है कि कंपनी ये बताए कि देश के नागरिकों से जो डाटा लिया गया है, वो भारत में सुरक्षित है या फिर किसी अन्य देश में भेज दिया गया है?

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जाने-माने इकॉनोमिस्ट और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने बजट में खर्च को प्राथमिकता देने और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के प्रावधान करने की सिफारिश की है।

इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय शेयर बाजार अभी टॉप पर है, लिहाजा सरकार को इसका फायदा उठा कर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए।

रघुराम राजन ने कहा कि कोरोना संक्रमण से चोट खाई अर्थव्यवस्था को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार को बजट में खर्च बढ़ाने का प्रावधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बजट में गरीब परिवारों और छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत देने के प्रावधान किए जाने चाहिए।

इसके बाद इकनॉमी को ट्रैक पर लाने के उपाय किए जाने चाहिए। सरकार को सबसे पहले गरीबों की मदद करने और एमएसएमई को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए मदद करनी चाहिए।

राजन ने कहा कि सरकार को इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि इकनॉमी को पटरी पर लाने का यह सबसे बढ़िया तरीका है। राज्यों को भी इस दिशा में कदम उठाना चाहिए. उन्हें केंद्र से इसके लिए पैसा मिलना चाहिए।

राजन ने कहा कि सरकार को इस वक्त निजीकरण की कोशिश तेज करनी चाहिए। सरकार को इस वक्त शेयर बाजार में तेजी का फायदा उठा कर पीएसयू में अपनी हिस्सेदारी बेच देनी चाहिए। इस वक्त सरकार को इसकी अधिक कीमत मिलेगी।

कोविड संक्रमण की वजह से इनडायरेक्ट टैक्स में कमी की वजह से सरकार की आय घटी है। ऐसे में पीएसयू शेयरों की बिक्री से हासिल फंड उसके लिए बड़ी राहत साबित होगा।

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