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राजनीति

13 जनवरी के बाद शपथ ले सकती हैं महबूबा- पीडीपी

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महबूबा मुफ्ती
महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)

पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राजकीय शोक के बाद किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर सकती है. मुफ्ती मुहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू-कश्मीर में मुख्यमंत्री का पद खाली हो गया है.

मुफ्ती मुहम्मद सईद के निधन के बाद जम्मू-कश्मीर में सात दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है. यह अवधि बुधवार को पूरी हो रही है.

ऐसा बताया जा रहा है कि पीडीपी ने यह भी साफ कर दिया है कि न तो उसने खुद और न ही बीजेपी ने राज्य में नई सरकार के गठन के लिए कोई पूर्व शर्त रखी है.

इस बारे में जानकारी देते हुए पार्टी के प्रवक्ता महबूब बेग ने बताया कि “किसी भी पक्ष ने किसी भी तरह का कोई शर्त नहीं रखा है. महबूबा मुफ्ती बुधवार को समाप्त हो रहे सात दिनों के राजकीय शोक के बाद किसी भी समय मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी.”

बेग ने कहा कि सरकार बनाने को लेकर दोनों दलों के बीच जो शर्त पहले से तय है वही शर्त महबूबा मुफ्ती सरकार में होगा.” बेग ने कहा कि महबूबा जनादेश का सम्मान करते हुए पिता मुफ्ती मुहम्मद सईद के विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगी.

Wefornews Bureau

राजनीति

बढ़ती बेरोजगारी और भर्ती प्रकिया पर प्रियंका का योगी सरकार पर हमला

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Priyanka Gandhi Delhi

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर युवाओं के साथ डिजिटल संवाद किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी।

पार्टी की ओर से जारी बयान के मुताबिक प्रियंका ने 2016 की शिक्षक भर्ती के 12460 अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की।

उन्होंने ट्विट करते हुए लिखा,  ‘12460 शिक्षक भर्ती शून्य जनपद के अभ्यर्थियों संग संवाद किया. इन्होंने अच्छे अंको से परीक्षा निकाली लेकिन भर्ती नहीं मिली। बेरोजगारी और भर्ती प्रक्रियाओं में लचर व्यवस्था के चलते यूपी के लाखों युवा अन्याय के शिकार हैं। रोजगार इनका हक है. सरकार को इन युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा।

कांग्रेस का दावा है कि 2016 की शिक्षक भर्ती विज्ञापन में 51 जिलों में पद थे लेकिन 24 जिलों में पद शून्य थे. विगत 3 साल से शून्य जनपद वाले अभ्यर्थी कोर्ट- कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। पार्टी के अनुसार, अभ्यर्थियों ने प्रियंका गांधी को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। प्रियंका ने वादा किया वह हरसंभव मदद करेंगी. उन्होंने यह भी कहा,‘यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाओं का मसला है. यह न्याय का सवाल है।’

प्रियंका ने उत्तर प्रदेश में समूह ख और ग की नौकरियों को पांच साल की संविदा के प्रावधान संबंधी प्रस्ताव को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,‘यह काला कानून है। इस के खिलाफ सड़क पर उतरा जाएगा, हम ऐसी नीति लाएंगे जिसमें युवाओं का अपमान करने वाला संविदा कानून नहीं बल्कि सम्मान के कानून हों’

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राजनीति

ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है: अखिलेश

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Akhilesh Yadav
File Photo

कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है।’

हाल ही केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एक मात्र कृषि क्षेत्र ही था, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

कृषि से जुड़े तीन विधेयकों को लेकर देश में हंगामा जारी है। किसान के साथ ही विपक्षी दल भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तीनों बिल को किसान के खिलाफ बड़ी साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि बिल के माध्यम से किसानों के साथ धोखा हुआ है।

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘ये बिल किसान विरोधी हैं और किसानों के साथ बड़ी साजिश है। आज के दिन हमारी अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाया था तो किसान और खेती ने। अब खेती पर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की नजर है, जिससे हमारा किसान मजदूर बनकर रह जाएगा। ये बिल लाकर किसानों के साथ धोखा हुआ है।’

हाल ही केंद्र सरकार ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़े जारी किए थे। इसी अवधि में पिछले साल के मुकाबले जीडीपी वृद्धि दर में -23.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। सभी सेक्टर में नकारात्मक ग्रोथ थी। एक मात्र कृषि क्षेत्र ही था, जिसमें 3 प्रतिशत से अधिक की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी।

वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार का रुख और विधेयक से होने वाले लाभ के बारे में शुक्रवार को बताया। उन्होंने कहा कि ये तीनों विधेयक किसानों के हित के लिए लाए गए हैं। पीएम मोदी ने बिल का विरोध करने वालों पर झूठ बोलने और बिचौलियों का साथ देने का आरोप लगाया।

पीएम ने कहा कि अब ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि सरकार के द्वारा किसानों को एमएसपी का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये मनगढ़ंत बातें कही जा रही हैं कि किसानों से धान-गेहूं इत्यादि की खरीद सरकार द्वारा नहीं की जाएगी। ये सरासर झूठ है, गलत है, किसानों के साथ धोखा है।

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आरएसएस और बीजेपी की मूल मानसिकता किसान विरोधी है: दिग्विजय

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Congress Senior leader and former Madhya Pradesh Chief Minister Digvijay Singh
File Photo

कृषि से जुड़े बिलों को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इसके विरोध में शिरोमणि अकाली दल कोटे से मंत्री हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ट नेता दिग्विजय सिंह ने किसानों का समर्थन करने और इस्तीफा देने पर हरसिमरत कौर को बधाई दी है। उधर, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को एक मजबूरी बताया है।

दिग्विजय सिंह ने हरमिसरत को बधाई देने के साथ-साथ दुष्यंत चौटाला के नसीहत भी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि दुष्यंत चौटाला इन किसान विरोधी बिलों पर बीजेपी का समर्थन न करें, अन्यथा उन्हें भविष्य में बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उन्हें किसानों का समर्थन करना चाहिए।

सरकार पर हमला करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस और भाजपा की मूल मानसिकता किसान विरोधी रही है। मोदी जी आपदा में अवसर ढूंढते हैं, कोरोना की आपदा में उन्होंने अवसर ढूंढ लिया कि बड़े-बड़े औद्योगिक घरानों को कैसे ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में घुसाया जाए और उसमें राज्यों का मंडी कानून बाधक था।

वहीं, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने हरसिमरत कौर पर निसाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा उनकी मजबूरी थी। 

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