15 जनवरी को मिलेंगे भारत-पाक के विदेश सचिव | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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15 जनवरी को मिलेंगे भारत-पाक के विदेश सचिव

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वाघा
भारत-पाक

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के मुख्य विदेशी सलाहकार सरताज अजीज ने बताया है कि भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिव 15 जनवरी को मिलेंगे.

ऐसा माना जा रहा है कि इस बातचीत में पाकिस्तान के समक्ष भारत हाल ही में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले को भी उठा सकता है. साथ ही इस बातचीत में उन सभी मुद्दों को भी उठाया जाएगा जिससे दोनों देशों के लोग कहीं न कहीं प्रभावित होंगें.

इस बातचीत में कश्मीर में शांति और सीमा पार से जारी घुसपैठ को भी उठाए जाने की संभावना है. इस बातचीत को लेकर अजीज ने कहा है कि दोनों देशों के बीच द्वीपक्षिए बातचीत जारी रहेगा.

साथ ही पाकिस्तान ने घोषणा किया है कि पठानकोट हमले को लेकर जांच की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्यवाई की जाएगी. गुरुवार को ही इस बात की पाकिस्तानी न्यूज पेपर के हवाले से खबर आई थी कि पाकिस्तान ने इस हमले में शामिल दोषियों के ऊपर कड़ी कार्यवाई करने की बात कही है.

Wefornews Bureau

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वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट, पहली तिमाही में 101.3 लाख करोड़ रुपये हुई सरकारी देनदारियां

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Ministry-Of-Finance

सरकार की कुल देनदारियां जून 2020 के अंत तक बढ़कर 101.3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गईं। इससे पहले मार्च 2020 अंत में यह 94.6 लाख करोड़ रुपये पर थीं। सार्वजनिक ऋण पर जारी नवीनतम रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 

जून 2019 में इतना था कुल कर्ज
साल भर पहले यानी जून 2019 के अंत में सरकार का कुल कर्ज 88.18 लाख करोड़ रुपये था। सार्वजनिक ऋण प्रबंधन की शुक्रवार को जारी त्रैमासिक रिपोर्ट के अनुसार, जून 2020 के अंत में सरकार के कुल बकाए में सार्वजनिक ऋण का हिस्सा 91.1 फीसदी था।

रिपोर्ट में यह कहा गया कि बकाया दिनांकित प्रतिभूतियों के लगभग 28.6 फीसदी की परिपक्वता की शेष अवधि पांच साल से कम समय रह गई है। 

पहली तिमाही में जारी हुईं 3,46,000 करोड़ की प्रतिभूतियां 

आलोच्य अवधि तक इसमें वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी 39 फीसदी और बीमा कंपनियों की हिस्सेदारी 26.2 फीसदी थी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 3,46,000 करोड़ रुपये की दिनांकित प्रतिभूतियां जारी कीं, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में 2,21,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियां जारी की गई थी। 

सार्वजनिक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (पीडीएमसी) के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में नए इश्यू की औसत भारित परिपक्वता 16.87 वर्ष थी, जो अब कम होकर 14.61 वर्ष पर आ गई। वहीं केंद्र सरकार ने अप्रैल-जून 2020 के दौरान नकद प्रबंधन बिल जारी कर 80,000 करोड़ रुपये जुटाए।

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कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतरे किसान, बोले- किसी हालत में मंजूर नहीं करेंगे

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Photo-ANI

पंजाब के अमृतसर में भी किसान कृषि विधेयक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। किसानों ने शनिवार को सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर जबरन विधेयक थोपा गया तो चाहे कुछ हो जाए, इसे किसी हालत में मंजूर नहीं किया जाएगा।

कृषि अध्यादेश का विरोध पंजाब से शुरू होकर पूरे देश में फैलाया जाएगा, क्योंकि किसी सूरत में किसानों का मालिक कॉरपोरेट सेक्टर को बनने नहीं दिया जाएगा। किसान नेताओं का कहना है कि सरकार चाहे कोई भी रही हो, किसानों के आगे नतमस्तक होती रही है और इस बार किसान आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे।

भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहां के महासचिव सुखदेव सिंह का कहना है कि सरकार ने बिल तो लोकसभा में पास कर दिया है लेकिन इसे लागू किसी सूरत में नहीं होने दिया जाएगा। सरकार ने जमीन अधिग्रहण कानून बनाया लेकिन किसानों ने लागू नहीं होने दिया था। अब भी तीनों कानूनों को लागू नहीं होने दिया जाएगा, सरकार जितना जोर लगा सकती है लगाकर देख ले।

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एनईपी का मकसद शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है: रामनाथ कोविंद

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Ramnath Kovind

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) पर देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनईपी का उद्देश्य 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने की दिशा में हमारी शैक्षिक प्रणाली को पुनर्जीवित करना है।

यह सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करके एक न्यायसंगत और जीवंत ज्ञान समाज विकसित करने की दृष्टि निर्धारित करता है। यह जुड़ाव और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘एनईपी अंक या ग्रेड के लिए रट्टा मारने को हतोत्साहित करना चाहता है। यह महत्वपूर्ण सोच और जांच की भावना को प्रोत्साहित करना चाहता है। भारत प्राचीन काल में विश्व स्तर पर सम्मानित शिक्षा केंद्र था। तक्षशिला और नालंदा के विश्वविद्यालयों को प्रतिष्ठित दर्जा प्राप्त था। लेकिन आज भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में उच्च स्थान प्राप्त नहीं है।’

उन्होंने कहा कि एनईपी के प्रभावी कार्यान्वयन से भारत के गौरव को सीखने के एक महान केंद्र के रूप में पुनर्स्थापित करने की संभावना है। एनईपी 2020 के लक्ष्यों में से एक है उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को 2035 तक 50 प्रतिशत तक बढ़ाना। प्रौद्योगिकी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। 

राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) नीति में एक प्रमुख बदलाव है जो छात्रों के लिए बहुत मददगार होगा। यह विभिन्न उच्च शिक्षा संस्थानों से अर्जित अकादमिक क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहीत करेगा ताकि छात्रों द्वारा अर्जित क्रेडिट को ध्यान में रखते हुए डिग्री प्रदान की जा सके। एबीसी छात्रों को उनकी व्यावसायिक या बौद्धिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम लेने की अनुमति देगा। यह लचीलापन छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा। 

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