संघीय व्यवस्था के खिलाफ है 'एक देश, एक चुनाव' : येचुरी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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संघीय व्यवस्था के खिलाफ है ‘एक देश, एक चुनाव’ : येचुरी

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Sitaram-Yechury
मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख सीताराम येचुरी (फाइल फोटो)

नई दिल्ली। मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ (एक देश, एक चुनाव) के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने इसे ‘मौलिक रूप से संघीय व्यवस्था-विरोधी, लोकतांत्रिक व्यवस्था विरोधी’ बताया और इसे संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर प्रहार करार दिया।

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने यहां सर्वदलीय बैठक में दिए एक नोट में कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार को विधायिका के प्रति जवाबदेही की संवैधानिक योजना के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी।

येचुरी ने कहा, “संसद और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराए जाने में शामिल तकनीकी मुद्दों के अलावा, हमारा विरोध इस तथ्य पर आधारित है कि यह मूल रूप से संघीय व्यवस्था विरोधी, लोकतांत्रिक व्यवस्था विरोधी है और संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर हमला करता है।”

उन्होंने स्वीकार किया कि भारत द्वारा संविधान को अपनाने के बाद चुनाव वास्तव में एक साथ हुए थे।

उन्होंने कहा, “हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के मनमाने दुरुपयोग के कारण राज्य विधानसभाओं के चुनाव आम चुनाव से अलग हो गए। यह प्रक्रिया 1959 में केरल में कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी के साथ शुरू हुई थी।”

संविधान के तहत, यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करके या तो विधायिका का विश्वास खो देती है, या धन विधेयक पर वोट खो देती है, तो वह इस्तीफा देने के लिए बाध्य होती है। यदि कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बन सकती है, तो सदन भंग हो जाता है और मध्यावधि चुनाव होता है।

संविधान में न तो लोकसभा के लिए और न ही राज्य विधानसभाओं के लिए कार्यकाल की कोई निश्चितता तय है।

येचुरी ने कहा, “लोकसभा या विधायिका के जीवन को लंबा खींचने का कोई भी प्रयास न केवल असंवैधानिक होगा, बल्कि यह गैर-लोकतांत्रिक भी होगा। यह उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से लोगों की इच्छा है, जो प्रबल होनी चाहिए।”

आईएएनएस

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राहुल बोले- किसानों के लिए मौत का फरमान है नया कानून

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Rahul Gandhi

केंद्र सरकार द्वारा संसद के दोनों सदनों से पारित कृषि विधेयक पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह अब कानून बन चुका है।

इन कानूनों के खिलाफ देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी बीच हर मुद्दे पर मोदी सरकार पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कृषि कानून को किसानों के लिए मौत का फरमान बताया है।

उन्होंने राज्यसभा में इन विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान हुए हंगामे से जुड़ी एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘कृषि संबंधी कानून हमारे किसानों के लिए मौत का फरमान हैं। उनकी आवाज संसद और बाहर दोनों जगह दबाई गई। यहां इस बात का सबूत है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है।’

कांग्रेस नेता ने जिस खबर का हवाला दिया है उसमें दावा किया गया है कि राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा था कि सदन में कृषि संबंधी विधेयकों पर मतदान की मांग करते समय विपक्षी सदस्य अपनी सीट पर नहीं थे, लेकिन राज्यसभा टीवी की फुटेज से इसकी उलट बात साबित होती है।

हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए हैं।

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कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले- कृषि कानून के खिलाफ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट

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Amarinder Singh
File Photo

पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि एक राज्य का विषय है। कृषि बिलों को बिना पूछे संसद से पास करा लिया गया, यह असंवैधानिक है।

कैप्टन सोमवार को शहीद भगत सिंह के 113वें जन्मदिवस पर शहीद-ए-आजम को श्रद्धांजलि देने उनके गांव खटकड़ कलां पहुंचे। यहां वे कृषि कानून के खिलाफ धरने पर भी बैठ गए। कैप्टन के साथ कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत, प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़ व उनके मंत्री-विधायक भी मौजूद रहे।

अमरिंदर सिंह आज शहीद ए आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव खटकर कलां पहुंचेंगे। यहां पहले अमरिंदर सिंह भगत सिंह को श्रद्धांजलि देंगे और फिर यहां पर ही धरने पर बैठ जाएंगे। बता दें कि भगत सिंह का जन्म लायलपुर में हुआ था, लेकिन उनके परिवार का पैतृक गांव यहां खटकर कलां ही था।

केंद्र सरकार के द्वारा कृषि सुधार से जुड़े तीन विधेयक लाए गए हैं, जिसमें मंडी एक्ट से लेकर अन्य कई मुद्दों पर बदलाव किया गया है।

किसान संगठन और विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि, इस विरोध का कोई असर नहीं हुआ क्योंकि तीनों विधेयकों पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर चुके हैं और अब ये कानून में बदल गए हैं।  

अमरिंदर सिंह लगातार इस बिल के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर ये उनका पहला प्रदर्शन होगा। उनके साथ हरीश रावत और राज्य सरकार के कुछ अन्य मंत्री भी शामिल होंगे। कांग्रेस की राज्य यूनिट का कहना है कि पार्टी की ओर से इन कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी रहेगा और लंबे वक्त तक अलग-अलग हिस्सों में ये विरोध होगा।

बता दें कि कृषि बिल के विरोध की अगुवाई पंजाब ही कर रहा है। पंजाब से ही आने वाले अकाली दल ने इस कानून के विरोध में पहले केंद्र सरकार से इस्तीफा दिया और बाद में एनडीए के साथ छोड़ दिया। अकाली दल और भाजपा करीब तीन दशकों से एक साथ थे, लेकिन अब ये साथ भी टूट गया है।

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यूपी में किसान बिल का विरोध, अजय कुमार लल्लू समेत कई नेता गिरफ्तार

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Ajay Kumar

किसान बिल के विरोध में सोमवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू समेत कई कांग्रेसियों नेता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

कांग्रेसियों ने बिल के खिलाफ विधानसभा घेराव का एलान किया था. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को परिवर्तन चौक से गिरफ्तार किया गया है।

उधर, धरना प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं कांग्रेसी कार्यकताओं को अयोध्या हाईवे पर रोका जा रहा है। अहमदपुर टोल प्लाजा और मोहम्मदपुर चौकी पर भारी संख्या में पुलिस बल वाहनों की चैकिंग कर रही है।

वहीं लखनऊ समेत विभिन्न जिलों में कांग्रेस के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को घरों में नजरबंद किया गया है। इसके अलावा जिले में कई जगह लखनऊ जा रहे कांग्रेसियों को हिरासत में भी लिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन को आज उत्‍तर प्रदेश पुलिस ने नजरबंद कर दिया है।

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