इक्वाडोर भूकंप में मृतकों की तादाद 646 हुई | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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इक्वाडोर भूकंप में मृतकों की तादाद 646 हुई

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इक्वाडोर भूकंप में मरने वालों की तादाद बढ़कर बढ़कर 646 हो गई है, जबकि 12,499 लोग घायल हैं। इक्वाडोर में 16 अप्रैल को भीषण भूकंप आया था।

राष्ट्रपति राफेल कोरिया ने शनिवार को टेलीविजन को दिए एक इंटरविव्यू में कहा कि अभी 130 लोग लापता हैं और 26,091 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं।

राफेल कोरिया ने बताया कि इस त्रासदी से उपजी पीड़ा को बयान नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी से उबरने की उम्मीद जताई।

गौरतलब है कि देश में पिछले 70 वर्षो का यह सर्वाधिक भीषण भूकंप रहा।

उन्होंने पीड़ितों के परिवार वालों के प्रति सहानुभूति जताते हुए अत्यधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, “मृतकों के परिवार वालों और घायलों की हमसे बहुत उम्मीदें हैं। हम उन्हें इस दुख की घड़ी से बाहर निकालने का पूरा प्रयास करेंगे।”

 

wefornews bureau

अंतरराष्ट्रीय

ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए केवल तुर्की ने किया पाकिस्तान का समर्थन

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imran khan

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने पाकिस्तान को एक बार फिर से ग्रे लिस्ट में रखकर जहां जोरदार झटका दिया है वहीं 39 देशों में 38 ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। केवल तुर्की ही एक ऐसा देश रहा जिसने पाक को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाले जाने की वकालत की। 

हालांकि आईसीआरजी की बैठक में तुर्की, चीन और सऊदी अरब ने तकनीकी आधार पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की वकालत की, लेकिन एफएटीएफ की प्लेनरी बैठक में केवल तुर्की ने ही पाकिस्तान की वकालत की। लगभग सभी देशों ने बैठक में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान की निंदा की।

पाकिस्तान और तुर्की के बीच दोस्ती के पीछे असली वजह इस्लाम का विस्तारवाद है, जो इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब से नेतृत्वकारी स्थान लेना चाहता है। तुर्की प्रधानमंत्री रेसप तैयप एर्दोगन के नेतृत्व में तुर्क साम्राज्य की विरासत को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रहा है।

मध्य-पूर्व पर नजर रखने वाले एक विशेषज्ञ ने कहा कि इराक, सीरिया से लेकर लीबिया और अजरबैजान में तुर्की समसयाएं पैदा कर रहा है। तुर्की पाकिस्तान के साथ मिलकर इस्लामी विद्रोहियों को संगठित करके दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हिंसा, अस्थिरता और अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है।


एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जून 2018 में ‘ग्रे’ सूची में डाला था और इस्लामाबाद को धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने की 27 बिंदुओं की कार्य योजना को वर्ष 2019 के अंत तक लागू करने को कहा था। कोविड महामारी की वजह से इस मियाद में वृद्धि कर दी गई।

भारत ने पाकिस्तान की सच्चाई से दुनिया के सामने पर्दा उठाया और बताया है कि पाक ने 27 में से सिर्फ 21 बिंदुओं पर काम किया है और अभी भी वहां आतंकियों को पनाह दी जा रही है। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया और दाउद इब्राहिम जैसे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहा है। 

भारत ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कही इकाइयों और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि एफएटीएफ के 6 ऐसे अहम बिंदु हैं जिन पर पाकिस्तान ने कोई काम नहीं किया है।


इस साल पाकिस्तान ने 3800 बार बिना उकसावे के नागरिक इलाकों में संघर्षविराम का उल्लंघन किया है। इसकी आड़ में आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद की कोशिश की गई ताकि हथियार पहुंचाए जा सकें। उन्होंने कहा कि ड्रोन और क्वॉडकॉप्टर की मदद से हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश की जा रही है। कूटनीतिक माध्यमों और नियमित डीजीएमओ के स्तर की वार्ता से इस तरह के उल्लंघन के बारे में पाकिस्तान को लगातार अवगत कराया जा रहा है।

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अंतरराष्ट्रीय

लद्दाख में भारत-चीन सीमा रेखा पर अमेरिका की नजर, नहीं चाहता आगे और बढ़े तनाव

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लद्दाख में भारत-चीन सीमा गतिरोध पर अमेरिका ने फिलहाल नजर रखी हुई है, वह नहीं चाहता कि सीमा पर दोनों देशों के बीच तनाव और आगे बढ़े। ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका भारत और चीन के बीच सीमा रेखा की कड़ी निगरानी कर रहा है और इस स्थिति को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता है।

इसके साथ ही चीन के बढ़ते आक्रामक व्यवहार को देखते हुए अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की भागीदारी का स्वागत किया है। ट्रम्प प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि अमेरिका लद्दाख में भारत-चीन गतिरोध को करीब से देख रहा है। इसके साथ ही वह दिल्ली के साथ जानकारी भी साझा कर रहा है।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारी ने नई दिल्ली में अगले सप्ताह 2+2 भारत-अमेरिकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पहले संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप प्रशासन रक्षा बिक्री, संयुक्त सैन्य अभ्यास और सूचना साझा करने के माध्यम से भारत को सहायता प्रदान कर रहा है।  

अधिकारी ने कहा कि हम एक सरकार के रूप में हिमालय की स्थिति को बारीकी से और समझदारी से देख रहे हैं। हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तनाव की स्थिति आगे न बढ़े। अधिकारी ने कहा कि ये सभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम भारत के साथ सहयोग करते हैं न कि यह हिमालय में तनाव से संबंधित है।

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अंतरराष्ट्रीय

अमेरिकी जज ने फिर रोका वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाला ट्रंप का कार्यकारी आदेश

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Donald Trump

एक अमेरिकी जज ने फिर से चीनी मैसेजिंग ऐप वीचैट पर प्रतिबंध लगाने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश को रोक दिया है।

द वर्ज ने शुक्रवार को बताया कि कैलिफोर्निया के एक जज ने यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के उस अनुरोध को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि चीनी कंपनी टेनसेंट के वीचैट ऐप को ऐप स्टोर पर एक्टिव रखने का निर्णय पलट दिया जाए।

जज ने कहा, रिकॉर्ड इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है कि सरकार अपने राष्ट्रीय-सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए लेन-देन के निषिद्ध तरीकों को संकुचित कर रही है। बल्कि सबूत इस बात का समर्थन करता है कि लेन-देन की यह प्रक्रिया सरकार के वैध हितों को पूरा करने में आड़े नहीं आती है।

ट्रंप ने 6 अगस्त को वाचैट के जरिए अमेरिकी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसके बाद वीचैट यूजर्स के कानूनी अधिकारों के लिए लड़ने एक गैर सरकारी संगठन यूएसडब्ल्यूयूए ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया, जो 17 सितंबर को अदालत में खुला।

आईएएनएस

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