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एमएसपी पर सिर्फ वादे नहीं, तमाम फसलों की बिक्री की गारंटी चाहते हैं किसान

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फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मसले पर किसान सरकार से महज वादे नहीं, बल्कि एमएसपी से नीचे किसी फसल की बिक्री न हो, इस बात की गारंटी चाहते हैं।

सरकार कृषि के क्षेत्र में सुधार के नए कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिसे ऐतिहासिक विधेयक बता रही है, दरअसल किसान उस विधेयक को एमएसपी की गारंटी के बगैर बेकार बता रहे हैं।

कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 रविवार को राज्यसभा में पारित होने के बाद दोनों विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई है।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां एमएसपी पर गेहूं और धान की सरकारी खरीद व्यापक पैमाने पर होती है वहां के किसान इन विधेयकों का सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं।
पंजाब में भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के प्रदेश अध्यक्ष और ऑल इंडिया कोर्डिनेशन कमेटी के सीनियर कोर्डिनेटर अजमेर सिंह लखोवाल ने आईएएनएस से कहा कि ये विधेयक किसानों के हित में नहीं हैं क्योंकि इनमें एमएसपी को लेकर कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा कि किसान चाहते हैं कि उनकी कोई भी फसल एमएसपी से कम भाव पर न बिके। भाकियू नेता ने कहा कि खरीद की व्यवस्था किए बगैर एमएसपी की घोषणा से किसानों का भला नहीं होगा।

बिहार में एमएसपी पर सिर्फ धान और गेहूं की खरीद होती है। बिहार के मधेपुरा जिला के किसान पलट प्रसाद यादव ने कहा कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार हर साल 22 फसलों का एमएसपी और गन्ने का लाभकारी मूल्य यानी एफआरपी तय करती है, लेकिन पूरे देश में कुछ ही किसानों को कुछ ही फसलों का एमएसपी मिलता है। उन्होंने कहा कि सरकार को किसानों के हित में यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको तमाम अनुसूचित फसलों का एमएसपी मिले।
उन्होंने कहा कि शांता कुमार समिति की रिपोर्ट ने भी बताया है कि देश के सिर्फ छह फीसदी किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है, लिहाजा देश के सभी किसानों की फसलें कम से कम एमएसपी पर बिक पाए, इस व्यवस्था की दरकार है।

किसानों की इस शिकायत का जिक्र राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भी किया। उन्होंने कहा कि आज किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी सिर्फ एक आशंका है कि इस विधेयक के बाद उनको एमएसपी मिलना बंद हो जाएगा। बसपा सांसद ने कहा, अगर विधेयक में किसानों को इस बात का आश्वासन दिया गया होता कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिलेगा तो शायद यह आज चर्चा का विषय नहीं होता।

कृषि विधेयकों पर किसानों के साथ-साथ मंडी के कारोबारी भी खड़े हैं क्योंकि कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन में एपीएमसी से बाहर होने वाली फसलों की बिक्री पर कोई शुल्क नहीं है, जिस कारण से उन्हें एपीएमसी मंडियों की पूरी व्यवस्था समाप्त होने का डर सता रहा है।

हालांकि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों और व्यापारियों को आश्वस्त किया है कि इन विधेयकों से न तो एमएसपी पर किसानों से फसल की खरीद पर कोई फर्क पड़ेगा और न ही एपीएमसी कानून के तहत संचालित मंडी के संचालन पर।

जबकि राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के चेयरमैन बाबूलाल गुप्ता कहते हैं कि जब मंडी के बाहर कोई शुल्क नहीं लगेगा तो मंडी में कोई क्यों आना चाहेगा। ऐसे में मंडी का कारोबार प्रभावित होगा।

हरियाणा में कृषि विधेयकों को लेकर किसानों ने प्रदेशभर में सड़कों पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। भाकियू के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुराम सिंह ने आईएएनएस को बताया कि पूरे प्रदेश में रविवार को किसानों ने विधेयक का विरोध किया है और विधेयक के पास होने के बाद अब विरोध-प्रदर्शन और तेज होगा।

आईएएनएस

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रक्षा मंत्रालय की सिफारिश, फिलहाल लेह का दौरा टाले संसदीय समिति

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रक्षा मंत्रालय ने संसदीय समिति की अगले महीने होने वाली लेह यात्रा को फिलहाल टालने की सिफारिश की है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने संसदीय समिति को बताया कि अभी वहां जाना ठीक नहीं है।

समिति ऊंचाई वाली चौकियों पर काम करने की स्थितियों, सैनिकों को दी जा रहीं सुविधाओं की समीक्षा करने के लिए नवंबर में लेह का दौरा करने वाली थी।

लोक लेखा समिति (पीएसी) के सदस्य चीन-भारत सीमा पर सड़कों को लेकर कैग की एक रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं। साथ ही वहां तैनात सैनिकों को दिए जाने वाले कपड़ाें, उपकरणों, राशन और उनके आवास की स्थितियों से जुड़ी एक रिपोर्ट की भी जांच की जा रही है।

सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत सरकार के शीर्ष अधिकारियों ने अभी यात्रा टालने की सिफारिश की है। उन्होंने कहा, मौसम के साथ साथ सीमा पर तनाव के बीच इस यात्रा से सेना पर अतिरिक्त तनाव बनेगा। संसदीय समिति ने पेटीएम में चीनी निवेश के बारे में पूछा

पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी सैन्य तनाव के बीच संसद की एक स्थायी समिति ने पेटीएम के प्रतिनिधियों से कंपनी में चीनी निवेश और डेटा स्टोरेज से जुड़े सवाल पूछे। पेटीएम के वरिष्ठ अधिकारी बृहस्पतिवार को पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष पेश हुए।

सूत्रों ने बताया, पेटीएम के अधिकारियों ने प्रस्तावित कानून को लेकर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समिति ने पेटीएम के अधिकारियों से कहा, उपभोक्ताओं के निजी डेटा भारत में स्टोर होने चाहिए।

समिति में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं ने पेटीएम से पूछा कि भारतीय उपभोक्ताओं की संवेदनशील और निजी जानकारी उसके विदेश स्थित सर्वर में क्यों स्टोर की जाती है, जबकि वह खुद को भारतीय कंपनी होने का दावा करती है।

समिति ने कहा, सर्वर भारत में होना चाहिए। समिति ने डिजिटल लेनदेन की सुविधा देने वाली कंपनी में चीनी निवेश की जानकारी मांगी। पेटीएम ने कहा, संवेदनशील और व्यक्तिगत डेटा को प्रसंस्करण के उद्देश्य से भारत से बाहर स्थानांतरित किया जा सकता है, जब इस तरह के हस्तांतरण के लिए ‘डेटा प्रिंसिपल’ द्वारा स्पष्ट सहमति दी जाती है।

बता दें कि फेसबुक, ट्विटर, अमेजन जैसी अमेरिकी कंपनियों के प्रतिनिधि डेटा स्टोरेज को लेकर संसदीय समिति के सामने अपने बयान दर्ज करा चुके हैं। जबकि रिलायंस जियो, एयरटेल, ओला, उबर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी समिति केे सामने पेश होना है।

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कोरोना के बावजूद चीन के साथ दशकों के सबसे खराब सीमा संकट से निपटा भारत: विदेश सचिव

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विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत कोरोना वायरस महामारी के बावजूद, चीन के साथ अपनी सीमा पर दशकों के सबसे खराब संकट से पूरी ‘दृढ़ता और परिपक्वता’ के साथ निपटा है। पेरिस के एक प्रमुख ‘थिंक-टैंक’ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में श्रृंगला ने फ्रांस में हाल में हुई दो आतंकी घटनाओं का भी जिक्र किया।

साथ ही कहा कि दुनिया को आतंकवाद के खतरे को दूर करने के लिए दृढ़ता के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। विदेश सचिव ने कहा कि भारत और फ्रांस के सामने कट्टरपंथ और आतंकवाद के रूप में एक समान गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे हैं और आज की लड़ाई किसी खास समुदाय या व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ‘कट्टरपंथी राजनीतिक-धार्मिक विचारधारा’ के खिलाफ है।
पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार के आतंकवाद का हवाला देते हुए श्रृंगला ने कहा कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा पर लगातार कड़ी चौकसी बनाए हुए है।

श्रृंगला फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन के अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान पेरिस पहुंचे। विदेश सचिव ने कहा कि हमारी त्वरित चुनौतियों ने हमें सीमा सबंधी रणनीतिक लक्ष्यों से विचलित नहीं किया है, विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, जहां हम उद्देश्य के साथ खुले और समावेशी ढांचा के लिए विभिन्न चरणों में आगे बढ़ रहे हैं।

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पाकिस्तान ने कबूली पुलवामा हमले की बात, इमरान के मंत्री ने बताया बड़ी कामयाबी

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पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल लिया है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका हाथ था।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से यह दूसरा बड़ा खुलासा है। 

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