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नेहरू पुस्तकालय प्रमुख की नियुक्ति का महेश शर्मा ने किया खंडन

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महेश शर्मा
महेश शर्मा (फाइल फोटो)

केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा ने नेहरू स्मृति संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) के प्रमुख के रूप में पत्रकार स्वप्न दासगुप्ता की संभावित नियुक्ति की खबर का खंडन किया है.

राष्ट्रीय राजधानी में तीन मूर्ति भवन में लाला लाजपत राय की 150वीं जयंती को लेकर आयोजित समारोह से अलग मंत्री ने आईएएनएस से कहा, “खबर में कोई सच्चाई नहीं है. चयन की एक प्रणाली होती है.

उन्होंने कहा कि यह फैसला पुस्तकालय की कार्यकारिणी परिषद को करना है, जो चयन प्रक्रिया का अनुसरण करेगी.”

राजनीतिक टीपण्णीकार स्वपन दासगुप्ता वर्तमान में एनएमएमएल सोसायटी के सदस्य हैं, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं. महेश रंगराजन के इस्तीफे के बाद एनएमएमएल के निदेशक का पद सितंबर 2015 से ही खाली है.

पद पर नियुक्ति में हो रहे देर को लेकर पूछने पर शर्मा ने कहा कि नियुक्ति किसी मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नहीं की जाती है.

उन्होंने कहा, “निदेशक का पद नामित नहीं है.एनएमएमएल एक स्वायत्तशासी निकाय है. किसी मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्ति नहीं की जा सकती.”

शर्मा ने कहा कि पद पर नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद आवेदन मांगेगी.

Wefornews Bureau

 

राजनीति

कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानूनों पर विचार करे कांग्रेस शासित राज्य : सोनिया गांधी

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संसद द्वारा पारित कृषि विधेयक अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन चुके हैं। लेकिन इन्हें लेकर किसानों और विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

जहां एक तरफ प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस इसे लेकर सड़कों पर हैं वहीं दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी इसके खिलाफ आवाज बुंदल किए हुए है। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस शासित राज्यों से कहा है कि केंद्र के कृषि विधेयकों को खारिज करने के लिए कानून पर विचार करें।

सोनिया गांधी ने जिस राज्य के कानून का हवाला दिया है उसके मुताबिक समवर्ती विषय से संबंधित मामले में यदि कोई राज्य विधायिका एक कानून पारित करती है  जो “संसदीय कानून के प्रति निंदनीय” है और अगर राज्य कानून राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है तो यह राज्य में लागू होगा।

बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार (27 सितंबर) को तीनों कृषि विधेयकों को मंजूरी दी, जिनके चलते इस समय एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ है और खासतौर से पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

गजट अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने तीन विधेयकों को मंजूरी दी. ये विधेयक हैं- 1) किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, 2) किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और 3) आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020।

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राजनीति

कृषि कानून: अमरिंदर बोले- मेरा ट्रैक्टर, मैं फूंक रहा हूं तो किसी और को क्या तकलीफ?

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Amarinder Singh

पंजाब में कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मंगलवार को शहीद भगत सिंह के गांव पहुंचे। वहीं दिल्ली में युवा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने ट्रैक्टर को आग लगा दी।

इस मामले पर भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं अब पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ट्रैक्टर पर आग लगाने को लेकर कैप्टन से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ‘अगर मेरा ट्रैक्टर है और फूंकना चाहता हूं तो किसी और को क्या तकलीफ है?

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राजनीति

कांग्रेस का राज्य सरकारों को निर्देश, कृषि विधेयकों के खिलाफ पारित कराएं बिल

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KC Venugopal

कांग्रेस ने कृषि कानूनों के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों से कहा है कि वे अपने यहां अनुच्छेद 254(2) के तहत बिल पास करने पर विचार करें जो केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि विधेयकों को निष्क्रिय करता हो।

वेणुगोपाल ने एक बयान में कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सलाह दी है कि कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां केंद्र की ओर से पारित कराए गए कृषि संबंधी कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 254(2) का इस्तेमाल करने पर विचार करना चाहिए।
संविधान का यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को राज्य के अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले केंद्रीय कानूनों को नकारने के लिए एक कानून पारित करने की अनुमति देता है। 

वेणुगोपाल ने कहा कि इससे कांग्रेस शासित राज्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और एपीएमसी के विघटन समेत तीन कठोर कृषि कानूनों को दरकिनार कर सकेंगे।  उन्होंने कहा कि इससे किसानों को मोदी सरकार और भाजपा द्वारा किए गए घोर अन्याय से भी निजात मिलेगी।

बता दें कि हाल ही में संपन्न संसद के मानसून सत्र में संसद ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020 और कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को इन विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी जिसके बाद ये कानून बन गए।

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