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मंत्री पद से हटाए जाने पर भड़के मंत्री, ‘ मैं चप्पल नहीं जिसे पहनकर छोड़ दिया जाए’

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडल से हाल ही में हटाए गए फिल्‍म अभिनेता अंबरीश ने विधायक पद से इस्‍तीफा दे दिया है।

उन्‍होंने अपना इस्तीफा कर्नाटक विधानसभा के उपाध्‍यक्ष को भेजा है। हालांकि अंबरीश का इस्‍तीफा स्वीकार नहीं किया गया है क्‍योंकि इस दौरान उन्हें व्यक्तिगत तौर पर मौजूद रहने की जरूरत है। मंत्री पद से हटाए जाने पर कन्नड़ मेगास्टार अंबरीश ने अपनी पार्टी कांग्रेस को भेजे संदेश में कहा है, ‘मैं चप्पल नहीं हूं जिसे पहना जाए और इसके बाद फेंक दिया जाए।’

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। इसके तहत 13 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गए है जबकि 14 को हटाया गया है। अंबरीश कर्नाटक सरकार में आवास मंत्री थे और फेरबदल से पहले ही यह अटकलें थी कि उन्‍हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है। विभाग में मंत्री के तौर पर अंबरीश के कामकाज की आलोचना हो रही थी।

इसके बावजूद गृहनगर मांड्या में अंबरीश के प्रति समर्थन में कोई कमी नहीं आई है। उन्‍हें मंत्री पद से हटाए जाने के खिलाफ मांड्या जिले में प्रदर्शन हुए। कन्नड फिल्‍म इंडस्ट्री ने भी सुनहरे परदे के इस अभिनेता के प्रति समर्थन जताते हुए विरोधस्वरूप अपनी कुछ फिल्मों का प्रोडक्शन रोक दिया। कर्नाटक में सोमवार से ही कैबिनेट से हटाए गए और उम्मीद के बावजूद नए फेरबदल में स्‍थान नहीं बना सके विधायकों के समर्थकों का प्रदर्शन जारी है।

सीएम सिद्धारमैया और उनकी कांग्रेस पार्टी को इस बात का अच्‍छी तरह अहसास था कि यह अहम फेरबदल कई विधायकों को नाराज कर सकता है। इसी कारण नए मंत्रियों की सूची फाइनल करने में लंबा समय लगा। इस फेरबदल के जरिये सिद्धारमैया राज्य में वर्ष 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी छवि विश्वसनीय नेता के तौर पर पेश करना चाहते है।

wefornews bureau

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अनलॉक 4.0: बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी

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कोरोना संकट काल में बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जारी हैं। किसी भी दिन चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। इस बीच आज से अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जहां पर कई और रियायतें दी गई हैं।

इन्हीं रियायतों में राजनीतिक कार्यक्रमों में छूट भी शामिल है। अनलॉक 4.0 के तहत अब किसी कार्यक्रम में सौ लोग तक हिस्सा ले सकते हैं। इनमें सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है।

साफ है कि आने वाले दिनों में बिहार चुनाव के लिए प्रचार तेज होगा, ऐसे में राजनीतिक कार्यक्रमों को मंजूरी मिलना बड़ी बात है।भले ही अभी बड़ी रैलियों को मंजूरी ना मिली हो, लेकिन सौ लोगों तक की अनुमति के साथ नुक्कड़ सभाओं और बैठकों को मंजूरी मिल सकती है।

गौरतलब है कि इससे पहले भी बिहार में कई जगह राजनीतिक कार्यक्रम लगातार होते आए हैं, जहां कुछ जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और कहीं पर धज्जियां उड़ रही हैं। अनलॉक 4.0 में और क्या राहत है? •    किसी भी कार्यक्रम को मंजूरी (सौ लोगों की सीमा) •    ओपन एयर थिएटर को मंजूरी •    स्कूल-कॉलेज 30 सितंबर तक बंद ही रहेंगे।  •    1.5% स्टाफ को ऑनलाइन ट्यूशन के लिए स्कूल बुलाया जा सकता है।

 •    कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्र टीचर से मार्गदर्शन पाने के लिए स्वेच्छा से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स से लिखित मंज़ूरी ज़रूरी है। •    शादी और अंतिम संस्कार में आज से 100 लोगों के जाने की अनुमति है।

इससे पहले लॉकडाउन में शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति थी। बता दें कि अभी तक बिहार में अधिकतर राजनीतिक दल वर्चुअल रैलियों का सहारा ले रहे हैं। भाजपा, कांग्रेस, राजद और जदयू की ओर से कई वर्चुअल रैली की जा चुकी हैं।

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राजनीति

किसान बिल पर हंगामे के चलते राज्यसभा के 8 सांसद निलंबित

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कृषि विधेयकों को लेकर राज्यसभा में रविवार को मचे हंगामे के बाद सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रियेन समेत आठ सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया।

वहीं कांग्रेस और आप सांसद वेल में पहुंच गए थे। माना जा रहा है कि आज भी यह मुद्दा गरमाएगा क्योंकि भाजपा सदन में उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव ला सकती है।

वहीं 12 विपक्षी दलों द्वारा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि उपसभापति ने सदन का कामकाज रोकने के विपक्ष के अनुरोध की अनदेखी की और ऊपरी सदन में दो कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया। 

राज्यसभा में कृषि बिलों को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है।

संसद के मानसून सत्र का आज सातवां दिन है। राज्यसभा में सरकार ने कृषि से संबंधित विधेयक पेश कर दिए हैं। पुराने सहयोगी दलों की नाराजगी और किसानों के साथ विपक्ष की लामबंदी के बीच इन विधेयकों पर राज्यसभा में चर्चा और मतदान होगा।

लोकसभा से पारित विधेयकों को राज्यसभा में पास करवाना सरकार के लिए चुनौती है। इसी कारण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिवसेना और एनसीपी नेताओं से फोन पर बात करके विधेयकों पर समर्थन मांगा है।

वहीं शनिवार को राज्यसभा ने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (संशोधन) विधेयक और महामारी (संशोधन) विधेयक, 2020 को पास किया था।

राज्यसभा में कृषि विधेयकों पर कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, ‘कांग्रेस इन दुर्भावनापूर्ण और गलत समय पर पेश किए गए विधेयकों का विरोध करती है। कांग्रेस इन विधेयकों को खारिज करती है। हम किसानों के इस डेथ वारंट पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे।’

संसद सत्र का आज छठा दिन है। ऊपरी सदन में मोदी सरकार ने दिवाला और दिवालियापन कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 और महामारी रोग संशोधन विधेयक, 2020 को पेश किया।

राज्यसभा ने दिवाला और दिवालियापन कोड (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2020 पास कर दिया। वहीं दूसरे विधेयक पर चर्चा के दौरान टीएमसी ने सरकार पर निशाना साधा। दोपहर एक बजे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है।

इसी बीच भाजपा ने अपने राज्यसभा सांसदों के लिए तीन लाइन का व्हिप जारी किया है। अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। 

संसद के मानसून सत्र का आज पांचवा दिन है। मोदी सरकार गुरुवार को लोकसभा से कृषि विधेयक पास कराने में बेशक सफल रही लेकिन उसकी सहयोगी शिरोमणि अकाली दल ने इसका विरोध किया है।

विरोध जताते हुए पार्टी सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को किसान विरोधी बताया है। ऊपरी सदन ने आज होम्योपैथी संशोधन विधेयक पारित किया। 

अब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कार्यवाही शुरू होने के कुछ देर बाद सदन में पीएम केयर्स फंड को लेकर हंगामा हो गया। जिसके बाद सदन की कार्यवाही को तीन बार स्थगित करनी पड़ी।इसके बाद एक बार फिर सदन का कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। 

इससे पहले विरोध जताते हुए पार्टी सांसद हरसिमरत कौर ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार को किसान विरोधी बताया है।

इसी बीच राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदस्य अशोक गस्ती को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया।

चौथे दिन राज्यसभा में भारत-चीन सीमा विवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन ने एलएसी की यथास्थिति बदलने की कोशिश की है।

रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन पर भारत बड़ा और कड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, “सदन इस बात से अवगत है कि भारत और चीन सीमा का प्रश्न अभी तक अनसुलझा है।

भारत और चीन की बाउंड्री का कस्टमरी और ट्रेडिशनल अलाइनमेंट चीन नहीं मानता है। यह सीमा रेखा अच्छे से स्थापित भौगोलिक सिद्धांतों पर आधारित है।”

रक्षा मंत्री ने कहा, “चीन मानता है कि बाउंड्री अभी भी औपचारिक तरीके से निर्धारित नहीं है। उसका मानना है कि हिस्टोरिक्ल जुरिस्डिक्शन के आधार पर जो ट्रेडिश्नल कस्टमरी लाइन है उसके बारे में दोनों देशों की अलग व्याख्या है। 1950-60 के दशक में इस पर बातचीत हो रही थी पर कोई समाधान नहीं निकला।”

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, “सदन को जानकारी है कि पिछले कई दशकों में चीन ने बड़े पैमाने पर इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी शुरू की है, जिससे बॉर्डर एरिया में उनकी तैनाती की क्षमता बढ़ी है।

इसके जबाव में हमारी सरकार ने भी बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास का बजट बढ़ाया है, जो पहले से लगभग दोगुना हुआ है।”

राजनाथ सिंह ने कहा, “यह सच है कि हम लद्दाख में एक चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं लेकिन साथ ही मुझे भरोसा है कि हमारा देश और हमारे वीर जवान इस चुनौती पर खरे उतरेंगे। मैं इस सदन से अनुरोध करता हूं कि हम एक ध्वनि से अपनी सेनाओं की बहादुरी और उनके अदम्य साहस के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें।

इस सदन से दिया गया, एकता और पूर्ण विश्वास का संदेश, पूरे देश और पूरे विश्व में गूंजेगा, और हमारे जवान, जो कि चीनी सेनाओं से आंख से आंख मिलाकर अडिग खड़े हैं, उनमें एक नए मनोबल, ऊर्जा व उत्साह का संचार होगा।”

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राजनीति

सांसद संजय सिंह पर देशद्रोह का मामला, यूपी पुलिस ने संसद के सत्र के बाद बुलाया

यूपी पुलिस ने संजय सिंह को सूचित किया है कि वे संसद का सत्र खत्म होने के दो दिन बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए आ सकते हैं

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Sanjay Singh

नई दिल्ली: लखनऊ के हजरतगंज थाने की पुलिस ने 20 सितंबर को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को देशद्रोह के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था लेकिन अब पुलिस ने सूचित किया है कि चूंकि संसद का सत्र चल रहा है इसलिए आप सत्र खत्म होने के दो दिन बाद अपना बयान दर्ज कराने के लिए आ सकते हैं. संजय सिंह ने कल कहा था कि वे 20 सितंबर को यूपी जाएंगे.

संजय सिंह (Sanjay Singh) पर यूपी (UP) में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया है. इस पर संजय सिंह ने शुक्रवार को कहा था कि ”सत्ता के अहंकार की बहुत कहानियां सुनी होंगी, यूपी सरकार (Yogi Government) ने देशद्रोह का मामला मेरे खिलाफ दर्ज किया है. तीन महीने में 13 मुकदमे मेरे खिलाफ दर्ज हुए हैं. आखिर मेरा अपराध क्या है? 37 सांसदों ने मेरा समर्थन किया है. मैंने हर समाज के साथ हो रहे अन्याय का मुद्दा उठाया. क्या यही वजह है, मेरे खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है.”

संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ”ऑक्सिमीटर का मुद्दा मैंने उठाया. शमशान में योगी सरकार ने दलाली की है. सर्वे में पता चला है कि जातिवादी सरकार है. यूपी में मासूम बच्चियों के साथ रेप हो रहा है. यूपी में व्यापारियों को मारा जा रहा है. मैं देशद्रोही हूं क्योंकि मैंने योगी सरकार का चेहरा बेनकाब किया है.” उन्होंने कहा था कि ”मैं योगी जी से कहना चाहता हूं, मैं जा रहा हूं 20 तारीख को. नौ बजे सभापति जी को सूचित करके 20 तारीख को लखनऊ में गिरफ्तारी दूंगा. मैं हर समाज से कहना चाहता हूं कि जितने मुकदमे करना हैं मेरे खिलाफ कर दो लेकिन मैं योगी सरकार के खिलाफ चुप नही बैठूंगा.”

संजय सिंह ने कहा कि ”12 दलों के 37 सांसदों ने मेरे समर्थन में हस्ताक्षर कर एक चिट्ठी सभापति को भेजी है, जिसमें उनसे इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. कांग्रेस, आरजेडी, डीएमके, अकाली, शिवसेना, एनसीपी, सीपीएम, सीपीआई, टीएमसी जैसे दलों ने समर्थन जताया है.”

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