केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की जाटों को आरक्षण देने की वकालत | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने की जाटों को आरक्षण देने की वकालत

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जाट आरक्षण को लेकर चल रहे विवाद में केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने महत्वपूर्ण बयान दिया है।

उनका कहना था कि देश में गुर्जरों और यादवों को आरक्षण के योग्य माना जा सकता है तो फिर जाटों को क्यों नहीं माना जा सकता है। जाटों को आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है। इस मामले में मांग की गई कि जाटों को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए । जाट हिंसा में शामिल नहीं होते वे केवल देश की सीमा पर शत्रुओं हेतु ही हिंसक होते हैं।

हरियाणा सरकार की तरफ से जाटों समेत 6 जातियों को दिए गए आरक्षण को लेकर उच्च न्यायालय की तरफ से जो स्टे लगाया गया है। वह जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सरकार की ओर से जो स्टे दिया गया हैं उस पर पुनर्विचार याचिका लगा दी गई है। उच्च न्यायालय ने इस मामले में सरकार को किसी भी तरह की राहत नहीं देने की बात कही है।हालांकि इस पर बहस भी हुई।

याचिकाकर्ता की तरफ से अपने पक्ष की तरफ से सरकार की याचिका का उत्तर नहीं देने पर न्यायालय ने सुनवाई 13 जून हेतु टाल दी। अब इस मामले में 13 जून को बहस का आयोजन होगा। उनका कहना था कि सरकार की ओर से विद्यालयों में एडमिशन ओपन हैं। यही नहीं लोगों की भर्ती भी की जा रही है। यादव ने सरकारी वकील के हवाले की बात को लेकर कहा कि आखिर एक्स पार्टी ऑर्डर वेकेंट हो इस तरह की मांग की गई है।

न्यायालय में हमने आपत्ती दायर की है। जिसके बाद न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई 13 जून हेतु की है।दूसरी ओर अभिभाषक रणधीर बदरान ने कहा कि ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से पार्टी बनाने की मांग की गई, जिसे न्यायालयकी तरफ से मान लिया गया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर जाटों की ओर से शांतिपूर्ण धरना भी दिया गया है। सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस मामले में जल्द से जल्द उच्च न्यायालय से आरक्षण पर लगाए गए अंतिम स्टे को हटा दिया जाए।

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राजनीति

भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है: प्रियंका गांधी

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Priyanka Gandhi
File Photo

भारत बंद के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, “किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी। उन्हें कांट्रेक्ट फार्मिंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।”

भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।
वहीं, प्रियंका गांधी ने अपने दूसरे ट्वीट कहा कि, ‘भाजपा के कृषि बिल के पहले-

MSP = किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price)

बिल पास हो जाने के बाद-

MSP = पूंजीपतियों के लिए मैक्सिमम सपोर्ट इन प्रॉफिट (Maximum Support in Profit)

किसान कहां जाएगा?’

बता दें मानसून सत्र में पास कराए गए 3 कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज किसान आंदोलनरत हैं। पंजाब और हरियाणा में पहले ही रेल रोको आंदोलन चल रहा है। वहीं, उत्तर प्रदेश में भी किसान सड़कों पर उतर चुके है। बाराबंकी में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन को उतरे।

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राजनीति

हम संसद द्वारा पारित कृषि बिलों का विरोध करते हैं: बालासाहेब थोराट

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महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य मंत्री बालासाहेब थोराट ने कहा, “हम संसद द्वारा पारित कृषि बिलों का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र विकास अघडी भी इसके खिलाफ है। हम इसे राज्य में लागू नहीं करने का फैसला करेंगे।”

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राजनीति

राष्ट्र को 62 करोड़ किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए : कांग्रेस

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Randeep Surjewala

कांग्रेस ने लोगों से शुक्रवार को किसानों के आंदोलन में शामिल होने और कृषि विधेयकों का विरोध करने की अपील की, जिसे हाल ही में संसद ने पारित किया है।

कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, राष्ट्र को 62 करोड़ किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए जो इस कठोर कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने अपने करीबी पूंजीपतियों की मदद के लिए ऐसा किया है, और उन्हें गरीबों की परवाह नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी।

उन्हें कांट्रेक्ट फामिर्ंग के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा। न दाम मिलेगा, न सम्मान। किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा। भाजपा का कृषि बिल ईस्ट इंडिया कम्पनी राज की याद दिलाता है। हम ये अन्याय नहीं होने देंगे।

दलगत राजनीति से परे, पंजाब और हरियाणा में किसानों द्वारा दिन भर का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार सुबह शुरू हो गया। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए दोनों राज्यों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।

यहां तक कि दोनों राज्यों के अधिकांश प्रमुख शहरों के दुकानदारों ने किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अपनी दुकानें बंद कर दीं। एकजुटता के इस तरह के पहले विरोध प्रदर्शन में, पंजाब के 31 किसान संगठनों ने संयुक्त विरोध की घोषणा की।

कृषि विधेयकों के खिलाफ तीन दिवसीय रेल रोको अभियान शुरू करने के बाद से गुरुवार से कई ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया है।

एक रेल अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि फिरोजपुर रेलवे डिवीजन ने यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 26 सितंबर तक विशेष ट्रेनों के परिचालन को रद्द करने का फैसला किया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे कृषि विधेयकों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए एक मंच पर आएं।

आईएएनएस

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