आसुस ज़ेनफोन मैक्स में है 5000 एमएएच की बैटरी | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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आसुस ज़ेनफोन मैक्स में है 5000 एमएएच की बैटरी

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आसुस इंडिया ने अपने ज़ेनफोन सीरीज का नया स्मार्टफोन ज़ेनफोन मैक्स 9999 रुपये में लॉन्च किया है। आसुस ज़ेनफोन मैक्स की प्री-ऑर्डर बुकिंग ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट पर शुरू हो गई है। ऑनलाइन रिटेलर ने बताया है इस हैंडसेट को 14 जनवरी को रिलीज किए जाने की उम्मीद है। इस स्मार्टफोन को पिछले साल अगस्त महीने में भारत में पेश किया गया था।

नए ज़ेनफोन मैक्स की सबसे बड़ी खासियत 5000 एमएएच की बैटरी है। कंपनी ने बताया है कि इस डिवाइस का इस्तेमाल पावर बैंक के तौर पर भी किया जा सकता है। हैंडसेट की बैटरी नॉन-रीमूवेबल है। कंपनी का दावा है कि ज़ेनफोन मैक्स की बैटरी 914 घंटे तक का स्टैंडबाय टाइम और 38 घंटे तक का टॉक टाइम देगी।
5000 एमएएच की बैटरी वाले ज़ेनफोन मैक्स की भिड़त बड़ी बैटरी वाले कुछ हैंडसेट से होगी। इसमें 5000 एमएएच बैटरी वाला जियोनी मैराथन एम4 शामिल है जिसे पिछले साल 15,499 रुपये में लॉन्च किया गया था। चीन की इस कंपनी ने हाल ही में मैराथन एम5 को भारत में 17,999 रुपये में लॉन्च किया था। यह 3010 एमएएच की दो बैटरी के साथ आता है, यानी कुल बैटरी क्षमता 6020 एमएएच। बड़ी बैटरी के साथ आने वाला हैंडसेट लेनेवो वाइब पी1 भी है जिसमें 4900 एमएएच की बैटरी है। इसे अक्टूबर महीने में 15,999 रुपये में लॉन्च किया गया था।

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गेमिंग इंडस्ट्री ने की ऑनलाइन स्किल गेम्स के लिए नीति आयोग के दिशा-निर्देशों की मांग

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प्रतीकात्मक तस्वीर

ऑनलाइन स्किल गेमिंग इंडस्ट्री ने सम्पूर्ण स्किल गेमिंग इंडस्ट्री को नियंत्रित करने हेतु नियमों को मानकीकृत करने के लिए नीति आयोग से एक नियामक की स्थापना करने की सिफारिश की है।

इस सिफारिश के तहत एक मसौदे का निर्माण किया गया है, जिसका शीर्षक ‘गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द यूनिफॉर्म नेशनल-लेवल रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया’ है, जिसमें नीति आयोग ने फंतासी खेलों के लिए एक एकल-स्व-नियामक निकाय की स्थापना का सुझाव दिया है।

फंतासी स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत का स्किल गेमिंग उद्योग को अलग-अलग राज्यों के तमाम कानूनों और नियमों से गुजरना पड़ता है। द ऑनलाइन रमी फेडरेशन समीर बर्डे ने कहा, केपीएमजी के मुताबिक, भारत की कुल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री करीब 5,250 करोड़ रुपये की है, ऐसे में इनके लिए एक सटीक नियमन का होना एक बेहतरीन कदम है, लेकिन इसी के साथ यह भी समझना बहुत जरूरी है कि फैंटेसी स्पोर्ट्स पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री का महज एक हिस्सा मात्र है।

ऐसे में पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री का परिचालन करने के लिए समान विनियमन व्यवस्था के होने की जरूरत है। 1960 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने गैम्बलिंग से गेम्स ऑफ स्किल्स को अलग कर दिया और इस तरह के स्किल गेम्स के लिए संवैधानिक अधिकार को बरकरार रखा। गेम्स ट्वेंटी फोर इनटु सेवेन के सीईओ और सह-संस्थापक भाविन पांड्या ने कहा, नीति आयोग को इस ओर अधिक गौर फरमाकर गेम ऑफ स्किल्स के लिए एक फ्रेमवर्क को सुझाने की जरूरत है।

फैंटेसी एक तरह का स्किल गेम है, जबकि मीडिया में इसके और अन्य गेम्स ऑफ स्किल्स के बीच अंतर किया गया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इसे एक ही माना गया। उन्होंने आगे कहा, कानूनन फैंटेसी स्पोर्ट्स और अन्य स्किल गेमों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि रमी जैसे कुछ स्किल गेमों के पक्ष में तो सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जबकि फैंटेसी के पास बस एक-दो उच्च न्यायालयों के ही फैसले हैं।

इंडस्ट्री का मानना है कि भारत के पूरे स्किल गेमिंग इंडस्ट्री के लिए मानकीकृत नियमों के होने से बड़ी संख्या में मौजूद अवैध ऑपरेटर्स खत्म हो जाएंगे, जिनका अभी भारतीय बाजारों में बोलबाला है। इस कदम से 2025 तक सरकार को सालाना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के रूप में 10,000 करोड़ रुपये से अधिक आर्थिक मदद मिलेगी और साथ ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से हजारों की संख्या में रोजगार भी पैदा होंगे।

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फेसबुक, ट्विटर को संसदीय समिति ने किया तलब, प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने पर होगी बात

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प्रतीकात्मक तस्वीर

सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दुरुपयोग रोकने के मुद्दे पर फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों को 21 जनवरी को तलब किया है।

इससे पहले भी फेसबुक और ट्विटर संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश हो चुके हैं। उस दौरान उन्हें डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के मामले में जानकारी लेने के लिए बुलाया गया था।

लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, संसदीय समिति की अगली बैठक में नागरिक अधिकार की सुरक्षा और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग रोकने को लेकर फेसबुक और ट्विटर के अधिकारियों का विचार सुना जाएगा। समिति की बैठक 21 जनवरी को शाम चार बजे होगी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं।

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साल 2020 रहा सबसे गर्म साल : नासा

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अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस बात का खुलासा किया है कि Covid-19 के प्रकोप से प्रभावित साल 2020 सबसे अधिक गर्म साल भी रहा। इसने साल 2016 के रिकॉर्ड को एक डिग्री के दसवें हिस्से की अधिकता के साथ तोड़ दिया है।

हालांकि इसकी कई सारी वजहें भी हैं, जिनमें से एक है ऑस्ट्रेलिया, साइबेरिया और अमेरिकी वेस्ट कोस्ट के जंगलों में लगी भीषण आग और भीषण चक्रवाती अटलांटिक तूफान के दौरान इस आग के जलने का समय भी काफी लंबा रहा।

America में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर में एक शोध मौसम विज्ञानी लेस्ली ओट ने कहा, अब तक हमने जलवायु परिवर्तन के जिन गंभीर प्रभावों की भविष्यवाणी की है, यह साल उसी का एक उदाहरण रहा है।

हालांकि इसके लिए सिर्फ जंगलों में लगी आग को ही दोषी ठहराया जाना उचित नहीं है बल्कि मानव निर्मित ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन भी धरती को गर्म करने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है।

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