राजनीतिजम्मू-कश्मीर के कई प्रमुख दलों को पीएम मोदी के साथ बैठक के लिए मिला निमंत्रण

IANSJune 19, 20213091 min

इन खबरों के बीच कि नई दिल्ली जम्मू-कश्मीर में सभी मुख्यधारा के राजनीतिक दलों को निमंत्रण दे रही है, पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को पुष्टि की कि उन्हें निमंत्रण मिला है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) के संरक्षक डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि उन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पुष्टि की है कि उन्हें 24 जून को होने वाली बैठक के लिए नई दिल्ली से औपचारिक निमंत्रण मिला है।

महबूबा ने संवाददाताओं से कहा, हां, मुझे 24 जून को बैठक के लिए आमंत्रित करने को लेकर दिल्ली से फोन आया है। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

हालांकि, महबूबा ने कहा कि उन्होंने अभी यह तय नहीं किया है कि वह बैठक में शामिल होंगी या नहीं।

फारूक अब्दुल्ला ने कुछ पत्रकारों से कहा कि उन्हें अभी तक दिल्ली से कोई निमंत्रण नहीं मिला है।

अब्दुल्ला ने संवाददाताओं से कहा, एक बार हमें ऐसा निमंत्रण मिलने के बाद, हम निमंत्रण के संबंध में अपनाई जाने वाली रणनीति तय करने के लिए मिलेंगे।

पीपुल्स कांफ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन के करीबी सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि उन्हें भी 24 जून की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण मिला है।

माकपा नेता एम. वाई. तारिगामी ने कहा कि उन्हें अब तक बैठक के संबंध में दिल्ली से कोई औपचारिक या अनौपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है।

तारिगामी ने कहा है कि दिल्ली के सूत्रों ने उन्हें इस बात की पुष्टि की है कि प्रस्तावित बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू-कश्मीर के सभी मुख्यधारा के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के प्रमुख सैयद अल्ताफ बुखारी ने कहा, जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली में है। हमने खुले तौर पर कहा है कि हमारा दिल्ली से संबंध है।

उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली में है न कि इस्लामाबाद, न्यूयॉर्क या लंदन में। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों को दिल्ली का निमंत्रण स्वागत योग्य है।

बुखारी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि इन सभी पार्टियों ने अब तक अपनी पार्टी को बादशाहों की पार्टी कहा है। अब राजा की पार्टी आखिर कौन सी है?

उन्होंने कहा कि चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के कार्यालयों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर के लोगों को नौकरी की सुरक्षा और खुद की जमीन की सुरक्षा बहाल कर दी गई है, इसलिए भविष्य में राज्य का दर्जा भी बहाल किया जाएगा।

–आईएएनएस

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