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माल्या ने बढ़ाई सेटलमेंट राशि, अब 6448 करोड़ रुपए का दिया ऑफर

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बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए लेकर विदेश फरार हो चुके शराब कारोबारी विजय माल्या ने बैंकों को 2,468 करोड़ रुपए के अलावा धनराशि वापस करने की पेशकश की है।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में माल्या ने बताया कि वह उनकी पिछली पेशकश को बढ़ाना चाहते हैं। माल्या ने पहले 4000 करोड़ रुपए की पेशकश की जो अब बढ़कर 6,468 करोड़ हो जाएगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कोर्ट ने जब माल्या से भारत वापसी का सवाल पूछा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

हालांकि, उन्होंने अपनी नई पेशकश के बारे में बताया कि वह किंगफिशर एयरलाइन्स को फिर से शुरू करने के लिए फिलहाल इससे ज्यादा कीमत नहीं चुका सकते। उन्होंने यह भी बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमत, अतिरिक्त कर और खराब इंजनों की वजह से उनकी विमानन कंपनी को 6,107 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।

माल्या की नई पेशकश ‘ओवरऑल सेटलमेंट’ के तहत आया है जिसके बाद उन्हें कोई पैसा नहीं देना होगा। अब यह देखना होगा कि क्या बैंक माल्या की इस पेशकश को मानने को तैयार हैं या नहीं। गौरतलब है कि बैंकों का पैसा लेकर विदेश जा चुके विजय माल्या के खिलाफ सीबीआई, ईडी और कई अन्य एजेंसियों ने मोर्चा खोल रखा है और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी भी कर रही हैं। इतना ही नहीं ईडी की मांग पर विदेश मंत्रालय ने पहले ही माल्या के पासपोर्ट को रद्द कर दिया है।

Vijay Mallya, the settlement amount, million, offer

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पाकिस्तान ने कबूली पुलवामा हमले की बात, इमरान के मंत्री ने बताया बड़ी कामयाबी

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पाकिस्तान ने आखिरकार कबूल लिया है कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में उसका हाथ था।

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के मंत्री फवाद चौधरी ने संसद में इस हमले को बड़ी कामयाबी बताया है। 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान की ओर से यह दूसरा बड़ा खुलासा है। 

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राजस्थान सरकार ने स्कूल फीस में 30 से 40 फीसदी तक कटौती का निर्देश दिया

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कोरोना महामारी के बीच अभिभावकों को राहत देते हुए राजस्थान सरकार ने सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों को कक्षा 9 से 12 के लिए ट्यूशन फीस में 30 प्रतिशत और राज्य बोर्ड से जुड़े स्कूलों को समान कक्षा के लिए 40 प्रतिशत तक फीस कटौती करने का निर्देश दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि चूंकि सीबीएसई ने स्कूल के कक्षा 9 से 12 तक के सिलेबस को 30 घटा दिया है, इसलिए उनके स्कूल की ट्यूशन फीस में 30 फीसदी की कमी की जानी चाहिए। वहीं राजस्थान बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 40 प्रतिशत की कमी की है, इसलिए उन्हें शुल्क में 40 प्रतिशत की कमी करनी चाहिए।

शिक्षा विभाग ने बुधवार को यह आदेश जारी किया।

विभाग ने 2 नवंबर से स्कूलों को फिर से खोलने पर सुझाव देने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को एसओपी दिशानिर्देशों के साथ एक रिपोर्ट भी सौंपी है।

हालांकि कक्षा 1 से 8 तक के छात्रों के लिए कोई समान निर्णय नहीं लिया गया है, वहीं उन्हें अभी तक स्कूल आने के लिए नहीं कहा गया है। इसलिए, अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उनकी स्कूल फीस पर फैसला स्कूलों के खुलने के बाद लिया जाएगा।

पिछले आठ महीनों से स्कूल बंद होने के कारण फीस के मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया था।

गौरतलब है कि विद्यार्थियों के माता-पिता नो स्कूल, नो फी की मांग करते हुए अभियान चला रहे हैं।

इसी बीच हाईकोर्ट के स्कूल ट्यूशन फीस में 30 फीसदी कटौती के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा, यह फैसला सही नहीं है। यह भेदभावपूर्ण है। अगर इसे लागू किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर फीस में 30 और 40 प्रतिशत की कटौती की जाती है तो हम स्कूल शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन कैसे दे पाएंगे?

–आईएएनएस

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केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया- वायु प्रदूषण से निपटने को लाए हैं अध्यादेश

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश लाई है और इसे जारी कर दिया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इस अध्यादेश के बारे में जानकारी दी।

पीठ ने इस पर कहा कि दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की वजह से हो रहे वायु प्रदूषण का मुद्दा उठाए जाने के मामले में कोई निर्देश देने से पहले वह अध्यादेश देखना चाहेगी। पीठ ने कहा, हम कोई आदेश पारित करने से पहले अध्यादेश पर गौर करना चाहेंगे। याचिकाकर्ता भी इसे देखना चाहेंगे। अगले शुक्रवार को इसे सूचीबद्ध किया जाए। 

न्यायालय ने 26 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के प्रमुख कारक पराली जलाए जाने की रोकथाम के लिए पड़ोसी राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने का अपना 16 अक्तूबर का आदेश सोमवार को निलंबित कर दिया था।

न्यायालय ने 16 अक्तूबर को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की तेजी से बिगड़ रही स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन लोकुर की एक सदस्यीय समिति नियुक्त की थी, जिसे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की रोकथाम के लिए उठाये गए कदमों की निगरानी करनी थी। न्यायालय ने उस दिन केंद्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की आपत्तियों को दरकिनार कर दिया था।

न्यायालय ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण और दिल्ली तथा संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को लोकुर समिति का सहयोग देने का निर्देश दिया था ताकि वह स्वयं पराली जलाए जाने वाले खेतों में जाकर वस्तुस्थिति का जायजा ले सकें। इस समिति को शुरू में हर पखवाड़े अपनी रिपोर्ट न्यायालय को सौंपने का आदेश दिया गया था।

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