मालेगांव ब्लास्ट केस: गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट | WeForNewsHindi | Latest, News Update, -Top Story
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मालेगांव ब्लास्ट केस: गवाह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट

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मालेगांव ब्लास्ट केस में विशेष अदालत ने एक गवाह (एजुकेशनल मजिस्ट्रेट) के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। अदालत की सुनवाई के दौरान गैरहाजिर होने पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 2008 में मालेगांव में एक बम धमाके में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह आरोप है।

उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर, 2008 में मालेगांव में एक बम धमाके में सात लोगों की मौत हुई थी और 100 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस मामले में साल 2008 में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था। पहले सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंपी थी जिसे बाद में एनआइए के हवाले कर दिया गया था।

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दिल्ली हिंसा के 14 आरोपियों की कोर्ट में पेशी

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दिल्ली हिंसा मामले में गिरफ्तार सभी 14 आरोपियों की आज कड़कड़डूमा कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इन सभी आरोपियों पर UAPA और अन्य धाराओं के तहत स्पेशल सेल ने चार्जशीट दायर की थी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव के जरिए अदालत में जमा की गई।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन 14 आरोपियों में से एक आरोपी योगेंद्र कोर्ट से पहले ही जमानत मिल गई थी, लिहाजा उसे भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने 30 हजार के निजी मुचलके पर आरोपी योगेंद्र को सशर्त जमानत दी थी।

बताते चलें कि आरोपी योगेंद्र की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट में जवाब दायर करते हुए सावधानी बरतने के लिए फटकार लगाई थी। इस दौरान कोर्ट ने एक आदेश जारी करते हुए कहा, ‘आईओ ने अपने जवाब में कहा है कि चश्मदीद ने आरोपी योगेंद्र सिंह को क्राइम स्पॉट पर घर के अंदर दाखिल होते हुए देखा. लेकिन कोर्ट ने जांच अधिकारी के जवाब को गलत पाया’

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राज्यसभाः आठ विपक्षी सांसद मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित

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मानसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली। कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने उपसभापति के सामने रूल बुक फाड़ दी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सांसद वेल में पहुंच गए। वहीं, आज इस पर कार्रवाई करते हुए संजय सिंह सहित विपक्ष के आठ सदस्यों को मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। 

राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कहा, कल राज्यसभा के लिए बुरा दिन था जब कुछ सदस्य सदन के वेल में आए। कुछ सांसदों ने पेपर को फेंका। माइक तोड़ दिया। रूल बुक को फेंका गया। उपसभापति को धमकी दी गई। उन्हें उनका कर्तव्य निभाने से रोका गया। यह दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। मैं सांसदों को सुझाव देता हूं, कृपया कुछ आत्मनिरीक्षण करें।

सभापति ने कहा, मैं डेरेक ओ ब्रायन को सदन से बाहर जाने का आदेश देता हूं। साथ ही सदन के आठ सांसदों को एक सप्ताह के लिए निलंबित किया जाता है। उन्होंने कहा, विपक्ष के जिन आठ सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उसमें तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नजीर हुसैन शामिल हैं। इसके अलावा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (एम) के एलमरन करीम और केके रागेश को भी सदन से निलंबित किया जाता है। 

नायडू ने कहा, इन सांसदों को उपसभापति के साथ दुर्व्यवहार करने की वजह से एक सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं, भाजपा के राज्यसभा सांसद वी मुरलीधरन ने कहा, निलंबित सदस्यों को सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। गैर-सदस्यों की उपस्थिति से सदन कार्य नहीं कर सकता है। 

विपक्ष ने क्या कहा
टीएमसी सांसद सुखेंदु शेखर रे सांसदों के निलंबन पर कहा, कई सदस्यों द्वारा कृषि विधेयक में संशोधन पर विचार नहीं किया गया और तथाकथित ध्वनि मत के जरिए इसे पास कर दिया गया। इस मामले में अध्यक्ष की भूमिका पूर्ववर्ती ‘पक्षपातपूर्ण’, अभूतपूर्व और गैरकानूनी थी। यदि संवैधानिक प्राधिकारी राज्यसभा अध्यक्ष नियमों के अऩुसार कार्य नहीं करेंगे तो देश फासीवाद की तरफ भले ही न बढ़े, लेकिन इसका बहुसंख्यकवाद का शिकार होना तय है।

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लोकसभा में ध्वनि मत से पारित हुआ एफसीआरए संशोधन विधेयक

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लोकसभा में विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम विधेयक या एफसीआरए विधेयक पर चर्चा शुरू हो गई है। 14 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया यह बिल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को क्रेडिट सुविधा प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने में मदद करना चाहता है।

लोकसभा में एफसीआरए संशोधन विधेयक ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। राज्यसभा से यह विधेयक पहले ही पारित हो चुका है।

भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत किया जाए। पहले हुई गलतियों ने देश को खतरे में डाला है। राय ने कहा कि जिन लोगों ने ये गलतियां की थीं वही आज सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि यह संशोधन आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है। 

भाजपा सांसद नित्यानंद राय ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एफसीआरए का उल्लंघन नहीं हो रहा है, आपात मानक अपनाने होंगे। अगर हम उन लोगों के खाते फ्रीज नहीं करते हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, हम जांच कैसे करेंगे।

उन्होंने कहा कि संशोधन से विदेशी धन का दुरुपयोग रोका जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कई एनजीओ सार्वजनिक फंड को व्यक्तिगत कार्य में इस्तेमाल कर रहे हैं।

एफसीआरए विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद एंटो एंटोनी ने कहा कि यह विधेयक एक और जोखिम है और चेतावनी दी कि यह विधेयक एनजीओ को समाप्त कर देगा।

उन्होंने कहा कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी ईसाई चैरिटी धर्म परिवर्तन में शामिल नहीं हैं। इनके संस्थानों ने कई गरीब लोगों को सहारा दिया है। 

भाजपा सांसद एसपी सिंह ने एफसीआरए संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान कहा, हम सब जानते हैं कि नॉर्थ-ईस्ट में क्या हुई, पिछले 50 सालों में स्थितियां वहां किस तरह बदली हैं और एक विशेष धर्म का विस्तार हुआ है। ऐसी सरकारी और खुफिया रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि एफसीआरए के तहत आने वाले धन से किस तरह इन इलाकों में उग्रवाद बढ़ा है।

सत्यपाल सिंह ने कहा कि एफसीआरए विधेयक का कंसेप्ट आपातकाल के दौरान आया था जब सरकार केंद्र का विरोध कर रहे लोगों को विदेश से मिलने वाली मदद पर रोक लगाना चाहती थी। उन्होंने आगे कहा कि उचित निगरानी के लिए सभी कर्मचारियों, निदेशकों आदि की आधार जानकारी ली जाएगी और उन्हें केवल दिल्ली में एसबीआई के खाते में राशि प्राप्त करने की अनुमति होगी।

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