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सालाना इनकम 10 लाख रुपए तो नहीं मिलेगी LPG सब्सिडी

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फाइल फोटो

साल में 10 लाख रुपए इनकम वालों को अब एलपीजी सब्सिडी नहीं मिल सकेगी। केंद्र सरकार 1 जनवरी, 2016 से इस फैसले को लागू करने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। नए एलपीजी कनेक्शन पर सब्सिडी लेने के लिए अब कंज्यूमर को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा कि उसकी सालाना आमदनी 10 लाख से कम है।

सूत्रों के मुताबिक कुछ दिनों बाद कंज्यूमर्स से सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाना जरूरी कर दिया जाएगा। अब तक केंद्र सरकार सभी कंज्यूमर को साल में 12 एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देती है।

मोदी सरकार के ‘पहल’ प्रोग्राम के जरिए एलपीजी सब्सिडी को सीधे कंज्यूमर के बैंक खाते में जमा किया जाता है। सरकार लोगों से अपनी मर्जी से सब्सिडी छोड़ने की अपील करने के लिए ‘गिवबैक कैंपेन’ भी चला रही है। इस स्कीम में अब तक 57 लाख लोग एलपीजी सब्सिडी छोड़ चुके हैं।

भारत में 16.35 करोड़ एक्टिव एलपीजी कनेक्शन हैं। ऑयल कंपनियां एक कंज्यूमर को 1 साल में 12 सब्सिडाइज सिलेंडर देती हैं। 14.5 kg के एक गैस सिलेंडर पर सरकार 128 रुपए सब्सिडी के तौर पर देती है।

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कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव, होम आइसोलेशन में

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कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वत नारायण शनिवार को कोरोनावायरस पॉजिटिव पाए गए। वह अब होम आइसोलेशन में हैं।

उन्होंने कहा कि आज ही मेरी कोरोना की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव है। इसके बाद मैं अब होम आइसोलेशन में चला गया हूं। इसके साथ ही उन्होंने अपील करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, वो सभी अपना कोरोना टेस्ट जरूर करवा लें और सावधानी बरतें।

बता दें कि इसके पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं, देश के कई केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री भी कोरोना की चपेट में चुके हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोरोना से ठीक हुए हैं। आयुष मंत्री श्रीपद नाईक भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे और उनके मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों को कोरोना हो गया था।

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हम आर्मी ऑपरेशन नहीं, बेगुनाहों को मारे जाने के खिलाफ: फारूक अब्दुल्ला

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नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने संसद परिसर मे कहा कि हम सेना की कार्रवाई के खिलाफ नहीं है।

अब्दुल्ला ने कहा कि हम आर्मी ऑपरेशन विरोध नहीं करते हैं लेकिन बेगुनाहों को निशाना बनाया जाता है तो हम उसकी मुखालफत करते हैं। 18 जुलाई को शोपियां के आशिमपोरा गांव में तीन युवकों के सेना ने एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था। जांच में सेना ने पाया है कि फर्जी तरीके से तीन मजदूरों को सेना के जवानों ने आतंकी बताकर मार दिया था। सेना ने इन जवानों पर कार्रवाई की बात भी कही है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए अब्दुल्ला ने ये कहा है।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू और कश्मीर में कोई प्रगति नहीं हो रही है। यहां के लोगों के पास 4G की सुविधा नहीं है। वर्तमान समय में वे कैसे आगे बढ़ेंगे, जबकि देश के बाकी हिस्सों में इंटरनेट पर हर सुविधा उपलब्ध है।

फारूक अब्दुल्ला ने कहा, आर्मी ने ये मान लिया है कि जो तीन लड़के शोपियां में सेब तोड़ने के काम से आए थे, उन्हें बेगुनाह मारा गया है। मुझे खुशी है कि आर्मी इस पर एक्शन ले रही है। इसके साथ-साथ जो औरत सचिवालय के पास मारी गई मैं चाहता हूं कि उसकी भी ज्युडिशियल इनक्वायरी की जाए। हम कहना चाहते हैं कि ऑपरेशन्स के खिलाफ हम लोग नहीं है। जहां बेगुनाह मारा जाता है हम लोग उसके खिलाफ हैं।

बता दें कि 18 जुलाई को आशिमपोरा में हुए एनकाउंटर की जांच में सेना को अपने जवानों के खिलाफ सबूत मिले हैं और इसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आर्मी ने बताया कि इस एनकाउंटर के दौरान जवानों ने आर्म्ड फोर्सस स्पेशल पावर एक्ट के तहत मिली शक्तियों का उल्लंघन किया। इस ऑपरेशन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के निर्देशों का भी उल्लंघन किया गया।

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गोवा विस्फोट मामले में 6 लोग हुए बरी

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Bombay High Court

पणजी, 19 सितंबर (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा मुख्यालय वाली सनातन संस्था से जुड़े 6 लोगों को दोषमुक्त करार दिया।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के वकील प्रवीण फलदेसाई ने संवाददाताओं से कहा कि विनय तालेकर, धनंजय अष्टेकर, प्रशांत अष्टेकर, विनायक पाटिल, प्रशांत जुवेकर और दिलीप मझगांवकर को ‘संदेह का लाभ’ मिला और उन्हें बरी कर दिया गया।

उन्होंने कहा, “आज हाईकोर्ट ने विशेष न्यायाधीश द्वारा बम विस्फोट मामले में दोषमुक्त करार दिए गए आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर फैसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने अपील सुनी और कहा कि आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाए।”

बता दें कि 16 अक्टूबर, 2009 को आरोपी मलगोंडा पाटिल और योगेश नाइक मार्गो में एक दिवाली पंडाल में आईईडी ले जा रहे थे, तभी इसमें दुर्घटनावश विस्फोट हो गया था और दोनों की मौत हो गई थी।

शुरुआत में मामले की की जांच गोवा पुलिस अपराध शाखा द्वारा की गई थी, लेकिन बाद में उसे एनआईए को सौंप दिया गया।

इस मामले में 11 व्यक्तियों पर साजिश में भाग लेने का आरोप लगाया गया था, जिसमें दो मृतक भी शामिल थे। वहीं तीन व्यक्ति अभी भी फरार हैं।

31 दिसंबर, 2013 को गोवा की एक विशेष अदालत ने मामले में सनातन संस्था को फंसाने के लिए एनआईए पर ‘हेरफेर’ करने का आरोप लगाते हुए तालेकर, धनंजय और प्रशांत अष्टेकर, पाटिल, जुवेकर और मझगांवकर को बरी कर दिया था।

वकील ने कहा, “हम गोवा और पूरे भारत में आतंक फैलाने के लिए इस विस्फोट को अंजाम देने के संस्थान के मकसद को साबित करना चाहते थे, लेकिन अदालत ने कहा कि कोई सबूत नहीं था।”

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